पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सहारनपुर हमेशा से एक संवेदनशील और निर्णायक जिला माना जाता रहा है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत इसी जिले से होती है. वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह लगातार सहारनपुर पर फोकस कर रहे हैं, उसने साफ संकेत दे दिया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस जिले को केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी की चुनावी रणनीति के केंद्रीय बिंदु के रूप में देख रही है.
बीते छह महीनों में मुख्यमंत्री का पांच बार सहारनपुर आना, लगातार विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना, धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों को साथ लेकर चलना और मंच से बार-बार सहारनपुर का नाम लेना इस बात का संकेत है कि BJP यहां खोया राजनीतिक आधार वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है.
7 मई को देवबंद विधानसभा क्षेत्र के गांव जड़ौदा जट्ट में आयोजित कार्यक्रम केवल विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का आयोजन नहीं था, बल्कि यह पश्चिमी यूपी के लिए BJP का चुनावी संदेश भी था. मुख्यमंत्री योगी ने अपने 33 मिनट के संबोधन में कानून व्यवस्था, रोजगार, पलायन, धार्मिक पहचान, फतवों, किसान, दलित, महिला सुरक्षा और औद्योगिक विकास जैसे लगभग हर उस मुद्दे को छुआ जो सहारनपुर और आसपास के जिलों की राजनीति को प्रभावित करते हैं.
सहारनपुर की अहमियत केवल इस बात से नहीं समझी जा सकती कि यहां सात विधानसभा सीटें हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह जिला पश्चिमी यूपी के राजनीतिक मानस का प्रवेश द्वार माना जाता है. हरियाणा और उत्तराखंड से सटा यह इलाका सामाजिक समीकरणों की दृष्टि से बेहद जटिल है. सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ की करीब 26 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है, जबकि दलित वोट बैंक भी बेहद प्रभावशाली है. सहारनपुर जिले में हिंदू और मुस्लिम आबादी का अंतर बहुत अधिक नहीं है. यही वजह है कि यहां की राजनीतिक हवा का असर पूरे पश्चिमी यूपी पर पड़ता है.
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि BJP के लिए सहारनपुर केवल सीटों का सवाल नहीं है, बल्कि नैरेटिव का प्रश्न भी है. मेरठ विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर विवेक नौटियाल कहते हैं कि BJP पश्चिमी यूपी में 'विकास बनाम पहचान' की संयुक्त राजनीति को फिर से सक्रिय करना चाहती है. उनके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा केवल परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि यह संदेश था कि BJP कानून व्यवस्था, हिंदू एकजुटता और विकास को एक साथ लेकर चुनाव में उतरने जा रही है.
दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट BJP के हाथ से लगातार दूसरी बार निकल गई थी. कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज कर BJP को बड़ा झटका दिया. पार्टी नेतृत्व को यह एहसास है कि अगर पश्चिमी यूपी में राजनीतिक संतुलन बिगड़ा तो उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ सकता है. यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सक्रियता इसी क्षेत्र में दिखाई है. दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और उससे जुड़ा औद्योगिक गलियारा BJP की नई विकास राजनीति का बड़ा आधार बनता दिखाई दे रहा है.
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में साफ कहा कि सहारनपुर में एक हजार हेक्टेयर में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. BJP समझती है कि पश्चिमी यूपी का युवा अब केवल सांप्रदायिक या जातीय मुद्दों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि रोजगार और आर्थिक अवसर भी उसके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं. यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बार-बार पुराने दौर की याद दिलाई, जब रोजगार के लिए युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था. उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बदहाल सड़कों, अपराध और पलायन से होती थी, जबकि अब एक्सप्रेस-वे, कॉरिडोर, मेट्रो और रैपिड रेल से होती है. मेरठ-प्रयागराज एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर और रैपिड रेल का जिक्र दरअसल पश्चिमी यूपी के शहरी और अर्धशहरी मतदाता को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
सहारनपुर की विश्वप्रसिद्ध वुड कार्विंग इंडस्ट्री का मंच से विशेष उल्लेख भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह उद्योग हजारों मुस्लिम कारीगरों और व्यापारियों से जुड़ा है. मुख्यमंत्री ने कारीगरों की मेहनत और हुनर की खुलकर तारीफ कर यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि सभी मेहनतकश तबकों की हितैषी है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि BJP अब पश्चिमी यूपी में 'सॉफ्ट आउटरीच' की रणनीति भी अपना रही है, जिसमें गैर राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक वर्गों तक पहुंचने की कोशिश शामिल है.
हालांकि मुख्यमंत्री के भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा देवबंद और फतवों का जिक्र रहा. दुनियाभर में प्रतिष्ठित इस्लामी शिक्षण संस्थान दारूल उलूम देवबंद की पृष्ठभूमि वाले इलाके में मुख्यमंत्री ने कई बार 'फतवों' का उल्लेख किया और कहा कि एक समय सहारनपुर को फतवों ने बदनाम कर दिया था, जबकि अब यह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. जाहिर है कि यह BJP के हिंदुत्व नैरेटिव को आगे बढ़ाने की रणनीति है.
राजनीतिक विश्लेषक और सहारनपुर के वरिष्ठ वकील संजय सैनी मानते हैं कि BJP पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण और विकास, दोनों को साथ लेकर चल रही है. उनके अनुसार देवबंद में फतवों का जिक्र करना केवल धार्मिक टिप्पणी नहीं, बल्कि BJP के कोर वोटर को भावनात्मक रूप से सक्रिय करने का प्रयास था. खासतौर पर ऐसे समय में जब विपक्ष सामाजिक न्याय और संविधान जैसे मुद्दों पर BJP को घेरने की कोशिश कर रहा है.
दिलचस्प बात यह भी है कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में केवल धार्मिक मुद्दों पर जोर नहीं दिया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती, किसानों के सम्मान और गरीब कल्याण योजनाओं का भी विस्तार से उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पहले भर्तियां जाति, मत और पैसे के आधार पर होती थीं, जबकि अब पारदर्शिता और योग्यता चयन का आधार है. यह संदेश सीधे युवा मतदाताओं को ध्यान में रखकर दिया गया माना जा रहा है.
सहारनपुर में BJP की राजनीतिक चुनौती केवल विपक्षी दल नहीं हैं बल्कि सामाजिक समीकरण भी हैं. बेहट और सहारनपुर देहात विधानसभा सीटें BJP के हाथ में नहीं हैं. यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम में इन क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया. 325 परियोजनाओं में सबसे ज्यादा योजनाएं बेहट क्षेत्र की होना भी राजनीतिक संकेत माना जा रहा है. BJP यहां विकास के जरिए राजनीतिक पुनर्स्थापना का प्रयास कर रही है.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि BJP ने पश्चिमी यूपी में वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो सामाजिक ध्रुवीकरण का लाभ हासिल किया था, वह अब पहले जैसा प्रभावी नहीं रह गया है. किसान आंदोलन और लोकसभा चुनाव के बाद जाट, दलित और मुस्लिम समीकरणों में बदलाव देखने को मिला है. ऐसे में BJP अब 'इन्फ्रास्ट्रक्चर नेशनलिज्म' और 'गवर्नेंस मॉडल' को नए राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है. मां शाकंभरी विश्वविद्यालय और शाकंभरी देवी कॉरिडोर का जिक्र भी केवल धार्मिक या शैक्षणिक परियोजना भर नहीं है. BJP पश्चिमी यूपी में धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को विकास से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के जल्द उद्घाटन का संकेत देकर स्थानीय युवाओं और शिक्षित वर्ग को संदेश देने की कोशिश की कि सरकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा कर रही है.
सहारनपुर की राजनीति में दलित मतदाता भी बेहद निर्णायक हैं. जिले में करीब 25 प्रतिशत दलित आबादी है. BJP पिछले कुछ वर्षों में गैर जाटव दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने में सफल रही है. मुख्यमंत्री के भाषण में गरीब, श्रमिक और लाभार्थी वर्ग का बार-बार उल्लेख इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. BJP अब हिंदुत्व के साथ लाभार्थी राजनीति को जोड़कर चुनावी समीकरण मजबूत करना चाहती है. विश्लेषकों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहारनपुर में बढ़ती सक्रियता का एक बड़ा कारण उनका अपना राजनीतिक मॉडल भी है. योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में खुद को केवल मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि BJP के सबसे बड़े हिंदुत्व चेहरे के रूप में स्थापित कर चुके हैं. 2027 का चुनाव उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाएगा. ऐसे में पश्चिमी यूपी में BJP की मजबूत वापसी उनके राजनीतिक कद को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत कर सकती है.
सहारनपुर का चुनावी महत्व इस वजह से भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां का असर आसपास के जिलों पर तेजी से पड़ता है. अगर BJP यहां सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाने में सफल रहती है तो इसका प्रभाव मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत तक दिखाई दे सकता है. यही कारण है कि मुख्यमंत्री लगातार यहां आकर केवल योजनाओं की घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को भी सक्रिय रहने का संदेश दे रहे हैं.
