22 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नई BJP सरकार ने अपना पहला पूर्ण राज्य बजट पेश किया. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने 2026-27 के बजट को विकसित बंगाल का रोडमैप बताया है.
अपने बजट भाषण में उन्होंने पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन पर जोर दिया. नई सरकार ने DA में बड़ी बढ़ोतरी कर सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है.
BJP सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले मौजूदा 18 फीसद DA में 20 फीसद अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कुल DA बढ़कर 38 फीसद हो गया. सरकार के मुताबिक, नई वेतन वृद्धि दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी.
पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में समान वृद्धि का लाभ मिलेगा. यह कदम BJP के एक प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करता है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के DA के बीच अंतर कम करने की बात कही गई थी. हालांकि, अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 60 फीसद DA मिलता है.
1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर भर्ती की घोषणा की है. प्रमुख भर्तियां इस प्रकार हैं:
• स्कूल शिक्षा विभाग में 50,000 शिक्षक और शिक्षाकर्मी.
• पुलिस बल में 20,000 कर्मी.
• अन्य कई राज्य विभागों में अतिरिक्त भर्तियां.
BJP की नई सरकार ने यह महत्वपूर्ण घोषणा भी की है:
• 33 फीसद पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.
• जहां लागू होगा, वहां अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को 10 फीसद तक आरक्षण मिलेगा.
• सरकारी नौकरी के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट को अगले दो वर्षों तक जारी रखा जाएगा.
फ्रंटलाइन और संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी
बजट में कई श्रेणी के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है. मासिक बढ़ोतरी इस प्रकार होगी:
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: 5,000 रुपए
• आशा कार्यकर्ता: 5,000 रुपए
• पारा-शिक्षक: 5,000 रुपए
• मिड-डे मील रसोइया: 1,000 रुपए
• सिविक वॉलंटियर: 2,000 रुपए
• होमगार्ड: 2,000 रुपए
• ग्रीन पुलिस कर्मी: 2,000 रुपए
• ग्राम पुलिस कर्मी: 2,000 रुपए
• नेशनल वॉलंटियर फोर्स कर्मी: 2,000 रुपए
प्राणीबंधु, प्राणीमित्र और पशु कल्याण से जुड़े अन्य कर्मियों को भी हर महीने 2,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे. वहीं, ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRP) और वेक्टर नियंत्रण कर्मियों को हर रोज 100 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे.
शिक्षित बेरोजगारों के लिए मासिक भत्ता
सरकार ने ‘भरोसा’ नामक नई कल्याणकारी योजना शुरू करने की घोषणा की है. अक्टूबर से बेरोजगार स्नातक युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए और अन्य पात्र बेरोजगार युवाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे. यह योजना उन 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए होगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जो किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं.
बजट में बुनियादी ढांचे पर बड़ा जोर
बजट में राज्यभर में कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की गई है:
• पुरुलिया, मालदा और बालुरघाट में नए हवाई अड्डे
• सिलीगुड़ी, दुर्गापुर और आसनसोल के लिए मेट्रो रेल प्रस्ताव
• चिंगरीघाटा से न्यू टाउन तक 900 करोड़ रुपए का एलिवेटेड कॉरिडोर
• कालना और शांतिपुर को जोड़ने वाला 1,200 करोड़ रुपए का पुल
• बाढ़ प्रबंधन से जुड़े घाटाल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपए का आवंटन
प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार
सरकार ने पांच नए जिलों- कोलकाता, बसीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग के गठन का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा कांथी में नया पुलिस जिला, गोपीबल्लभपुर में नया उपखंड और राज्य में कई नई नगरपालिकाएं बनाने की योजना भी घोषित की गई है.
उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
बजट में खासकर उत्तर बंगाल में शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार के लिए बड़े निवेश का प्रस्ताव रखा गया है. प्रमुख घोषणाएं:
• उत्तर बंगाल में IIT
• उत्तर बंगाल में AIIMS
• नया कैंसर अस्पताल
• अलीपुरद्वार और कलिम्पोंग में नए मेडिकल कॉलेज
• कांथी और फलता में नए महिला कॉलेज
• झाड़ग्राम में आदिवासी विश्वविद्यालय
चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के तहत 650 अतिरिक्त MBBS सीटें और 450 अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी.
महिलाओं और छात्रों के लिए सहायता
महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और पढ़ाई छोड़ने की समस्या कम करने के उद्देश्य से सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश लेने वाली अविवाहित छात्राओं को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है.
इसके अलावा: हर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग केंद्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेधावी छात्रों को एकमुश्त 30,000 रुपए की सहायता देने की बात कही गई है. साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने हेतु प्रस्तावित ‘पिंक कार्ड’ योजना, जिसके लिए 550 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है.
सामाजिक कल्याण के उपाय
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाले मासिक भत्ते में 500 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि की है. इसके अलावा अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
खेल और युवा विकास
खेल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं जिनमें उत्तर बंगाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाना प्रमुख है. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सहायता और पदक विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए विशेष कोष की बात कही गई है.
2026-27 का यह बजट बंगाल में सत्ता में आने के बाद BJP सरकार का पहला व्यापक नीतिगत दस्तावेज है. महंगाई भत्ते में बड़ी वृद्धि, बड़े पैमाने पर भर्ती, कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार, बुनियादी ढांचे पर खर्च और शिक्षा संबंधी पहलों के जरिए सरकार ने कर्मचारियों की मांगों और बेरोजगारी की चिंता दोनों को संबोधित करने की कोशिश की है. साथ ही राज्य के विकास के लिए अपनी व्यापक योजना भी पेश की है.
अब ध्यान इन घोषणाओं के क्रियान्वयन की समयसीमा पर रहेगा. खासकर भर्ती अभियान, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सरकारी कर्मचारियों व कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मिलने वाले बढ़े हुए लाभों पर.
