4 नवंबर को RJD नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 रुपये देने की बात कही है. उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया है कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो 'माई बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं को यह राशि एकमुश्त दी जाएगी.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की है. इस दौरान उन्होंने कई बड़े चुनावी वादे किए. तेजस्वी ने महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को पूरे साल भर का ₹30 हजार महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे.
इस योजना के तहत बिहार में महिलाओं को 5 साल के दौरान कुल डेढ़ लाख देने की बात कही गई है. इतना ही नहीं तेजस्वी ने कहा कि राज्य की जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें ₹30,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. बिहार विधानसभा के पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 4 नवंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा.
राजद और कांग्रेस ने अपने संयुक्त चुनाव घोषणापत्र में कहा है कि माई बहिन मान योजना का लक्ष्य है कि अगर महागठबंधन बिहार चुनाव जीतता है तो आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े समुदायों की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा.
यादव का वादा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के उद्यमिता और स्वरोजगार पहल के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये जमा करने के एक दिन बाद आया है. इस कदम को विपक्ष के महिला-केंद्रित अभियान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है.
इसके अलावा, तेजस्वी ने राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और प्रमुख फसलों के लिए ऊंची कीमत का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा, "अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम MSP के अलावा धान की फसल पर 300 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देंगे. हम MSP के अलावा गेहूं पर 400 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देंगे."
महागठबंधन के संयुक्त घोषणापत्र की प्रमुख प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए, यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी. उन्होंने यह भी वादा किया कि स्वास्थ्यकर्मियों को उनके गृह जिलों के 70 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा.
उन्होंने कहा, "मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं. नर्सों की यह लंबे समय से मांग रही है." RJD नेता ने यह भी घोषणा की है कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) के प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा और कहा कि सरकार PACS प्रबंधकों को मानदेय देने पर विचार करेगी.
