इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 के पार जाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था. 28-30 मार्च के बीच, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के पार फिसल गया और रिकॉर्ड निचले स्तर को छू लिया. यह सब तब हुआ जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा रही थीं और खाड़ी देशों में जियो-पॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा था. यह एक मनोवैज्ञानिक संकेत है, जो बताता है कि भारत के सामने बाहरी माहौल अब ज्यादा चुनौतीभरा हो गया है.
डॉलर का मजबूत होना, ब्रेंट क्रूड का 95-100 डॉलर प्रति बैरल की रेंज की तरफ बढ़ना, और ग्लोबल लिक्विडिटी का टाइट होना, ये सब मिलकर उभरते बाजारों के लिए एक जाना-पहचाना संकट खड़ा कर रहे हैं. लेकिन अगर बाजार घबराए हुए हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जवाब देने के लिए 6 अप्रैल को होने वाली 'मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी' (MPC) की बैठक का इंतजार नहीं कर रहा है. असल में, केंद्रीय बैंक ने अपना ज्यादातर मार्च बचाव की मुद्रा में बिताया है.
RBI ने एक बहुत ही नपी-तुली और कई परतों वाली प्रतिक्रिया दी है, जो उसकी रणनीति और मजबूरियों, दोनों को उजागर करती है. अब सवाल यह नहीं है कि MPC क्या कदम उठाएगी, बल्कि यह है कि वह एक ऐसी दुनिया में अपने इरादे कैसे जताएगी जहां जियो-पॉलिटिकल तनाव के बीच सिर्फ ब्याज दरें ही किसी करेंसी को नहीं संभाल सकतीं.
रुपए पर मौजूदा दबाव की वजह घरेलू नहीं है. यह भारत के बाहरी माहौल के तेजी से बिगड़ने का नतीजा है. भारत अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. कीमतों में लगातार होने वाला कोई भी उछाल सीधे तौर पर हमारे व्यापार घाटे को बढ़ाता है और डॉलर की डिमांड को तेज करता है. इस साल फरवरी में, भारत का 'मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट' पहले ही 19-20 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, और मार्च के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह दबाव और बढ़ा है. इसके ऊपर से 105 के स्तर के आसपास मंडराता अमेरिकी डॉलर इंडेक्स हालात और मुश्किल कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं.
ऐसे में उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव आना तय है. इस स्थिति में, मुद्रा के किसी खास स्तर को बचाए रखने की जिद करना अव्यावहारिक और नुकसानदेह दोनों हो जाती है. RBI यह बात समझता है. यही वजह है कि जब रुपया 95 के पार फिसला, तो केंद्रीय बैंक का फोकस उसे वापस खींचने पर नहीं, बल्कि बाजार के उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करने और गिरावट की रफ्तार को मैनेज करने पर था.
सरकार के साथ-साथ 'मॉनेटरी' और 'फिस्कल' मोर्चे पर भी एक तालमेल दिख रहा है. 27 मार्च तक, भारत ने डीजल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन तो नहीं लगाया, लेकिन इसके बजाय एक सधी हुई रणनीति अपनाते हुए 'विंडफॉल टैक्स' बढ़ाकर 21-22 रुपए प्रति लीटर कर दिया. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब भारत हर दिन करीब 110 से 12 लाख बैरल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें डीजल का हिस्सा बहुत बड़ा है. विदेशी शिपमेंट को हतोत्साहित करके, सरकार का मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना, क्रूड बास्केट के 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचने के बीच ईंधन की महंगाई को काबू में रखना और करेंसी की अस्थिरता को मैनेज कर रहे RBI पर दबाव कम करना है. RBI के एक पूर्व डिप्टी गवर्नर ने बताया कि यह कदम फौरी तौर पर डॉलर की डिमांड के दबाव को कम करने और रुपए को सपोर्ट करने में मदद करता है, लेकिन साथ ही एक्सपोर्ट को भी जारी रहने देता है. यह दिखाता है कि व्यापार को रोके बिना स्थिरता लाने का यह एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है.
पिछले कुछ हफ्तों में, RBI ने बहुत खामोशी से लेकिन मजबूती के साथ एक व्यापक रणनीति तैनात की है. पूरे मार्च के दौरान, उसने विदेशी मुद्रा बाजार में एक्टिव रूप से दखल दिया है. अनुमान है कि अकेले इस महीने में 15 से 20 अरब डॉलर की बिक्री की गई है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो मार्च की शुरुआत में लगभग 643 अरब डॉलर था, उसमें एक साफ गिरावट देखी गई है क्योंकि केंद्रीय बैंक ने रुपए की गिरावट को रोकने की कोशिश की. यह दखल 'स्पॉट' और 'फॉरवर्ड' दोनों मार्केट्स में रहा है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि नकदी की स्थिति ठीक रहे और कोई अचानक या बेतरतीब उतार-चढ़ाव न आए.
इससे भी अहम बात यह है कि RBI ने खुद करेंसी मार्केट के 'सिस्टम' को कसने का काम किया है. मार्च के आखिरी हफ्ते में, उसने बैंकों की 'नेट ओपन फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस' पर सख्त लिमिट लगा दी, जिससे उनकी रोज की जोखिम सीमा तय हो गई और बड़े आर्बिट्राज ट्रेड्स को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा. बाजार के अनुमान बताते हैं कि इस कदम से 25-50 अरब डॉलर की पोजीशंस पर असर पड़ा. इसका फौरी असर 30 मार्च को दिखा, जब रुपए ने स्थिर होने से पहले 0.8 से 1 प्रतिशत की तेज 'इंट्रा-डे रिकवरी' (दिन भर के कारोबार में सुधार) दर्ज की. संदेश एकदम साफ था - रुपए के खिलाफ अंधाधुंध सट्टेबाजी को पनपने नहीं दिया जाएगा.
नकदी के हालात भी काफी टाइट हो गए हैं. जैसे-जैसे RBI डॉलर बेचता है, वह सिस्टम से रुपए की लिक्विडिटी सोख लेता है. इसके साथ ही मध्य-मार्च में एडवांस टैक्स का पैसा भी सिस्टम से बाहर गया. नतीजतन, बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी 'डेफिसिट' में चली गई है, जो हाल के दिनों में लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है. शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट की दरें सख्त हो गई हैं, और 'ओवरनाइट रेट्स' 6.50 प्रतिशत के पॉलिसी रेपो रेट के करीब या उससे ऊपर चले गए हैं. यह असल में एक तरह की पीछे के दरवाजे से की गई सख्ती है, जो बिना किसी औपचारिक रूप से पॉलिसी रेट्स में बदलाव किए ही हासिल कर ली गई है.
उसी समय, RBI ने करेंसी को एक 'कंट्रोल्ड' तरीके से कमजोर होने दिया है. 95 रुपए पर कोई लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश नहीं की गई. भारी बाहरी दबावों के बीच किसी एक मनमाने लेवल को बचाने की जिद करने से खजाना खाली होने का जोखिम होता है और इससे सटोरियों को हमले का मौका मिलता है. धीरे-धीरे गिरावट की इजाजत देकर, RBI अपनी साख बनाए रखता है और करेंसी को उसके बुनियादी पैमानों के हिसाब से एडजस्ट होने देता है, जिससे अचानक आने वाले बड़े झटकों से बचा जा सके.
दखल, रेगुलेटरी सख्ती, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और नपे-तुले लचीलेपन का यह कॉम्बिनेशन एक साफ सिद्धांत को दिखाता है. RBI ट्रेंड को पलटने की कोशिश नहीं कर रहा है; वह इसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है. वह उतार-चढ़ाव को सुचारू करने के लिए दखल दे रहा है, सट्टेबाजी रोकने के लिए सख्ती कर रहा है और समय के साथ बाजार के बुनियादी पैमानों को अपना काम करने दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पिछले साल नवंबर में इसे "क्रॉल-लाइक" व्यवस्था कहा था, जहां एक पूरी तरह से बाजार पर निर्भर सिस्टम के बजाय एक 'मैनेज्ड फ्रेमवर्क' के भीतर धीरे-धीरे एडजस्टमेंट होता है.
इन्हीं हालात में 6-8 अप्रैल की MPC बैठक अहम हो जाती है. पहली नजर में, ब्याज दरें बढ़ाने की दलील बहुत मजबूत लग सकती है. कमजोर करेंसी ऊंचे इंपोर्ट खर्च (खासकर ईंधन) के जरिए महंगाई को बढ़ा सकती है. 'हेडलाइन इन्फ्लेशन' जो इस साल की शुरुआत में 5 प्रतिशत की रेंज की तरफ कम हो रही थी, अब कच्चे तेल की कीमतों और एक्सचेंज रेट के असर से फिर बढ़ने का खतरा झेल रही है. सैद्धांतिक रूप से, ऊंची ब्याज दरें विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती हैं और रुपए को सपोर्ट दे सकती हैं.
लेकिन RBI के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने समझाया कि यह एक 'नॉन-टेक्स्टबुक' (असामान्य) स्थिति के लिए एक 'टेक्स्टबुक' रिस्पॉन्स होगा. हकीकत यह है कि मौजूदा करेंसी की कमजोरी काफी हद तक वैश्विक कारणों से आ रही है, जिन पर घरेलू मौद्रिक नीति का कंट्रोल बहुत कम है. तेल की कीमतें, जियो-पॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल रिस्क का माहौल निवेश और करेंसी के फ्लो को इस तरह बदल रहे हैं कि सिर्फ ब्याज दरों में बदलाव से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता. ऐसे में रेट बढ़ाने से घरेलू ग्रोथ पर बोझ पड़ेगा (जिसे वित्त वर्ष 2027 के लिए 6-6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है), और इससे करेंसी को कोई बहुत बड़ी स्थिरता मिलने की गारंटी भी नहीं है.
इसके अलावा, RBI के पास पहले से ही कई टूल्स काम कर रहे हैं जो एक सीधे 'रेट कट' (या रेट हाइक) से ज्यादा असरदार तरीके से फौरी दबावों को संभाल रहे हैं. लिक्विडिटी को टाइट करके, विदेशी मुद्रा बाजारों में दखल देकर और सट्टेबाजी वाले पोजीशंस पर लगाम लगाकर, उसने व्यापक अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब किए बिना उतार-चढ़ाव को काबू में किया है. यह किसी अचानक बदलाव के बजाय पॉलिसी को जारी रखने का एक मजबूत केस बनाता है.
इसलिए, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि MPC का सबसे संभावित नतीजा दरों पर यथास्थिति और लहजे में बदलाव होगा. रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर ही रहने की उम्मीद है, जिससे केंद्रीय बैंक को अपनी 'पॉलिसी स्पेस' बनाए रखने और ग्रोथ पर अतिरिक्त दबाव डालने से बचने का मौका मिलेगा. लेकिन साथ ही, बयानबाजी के ज्यादा सतर्क होने की संभावना है, जहां कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और करेंसी की गिरावट से पैदा होने वाले महंगाई के खतरों पर ज्यादा पैनी नजर होगी. बिना कोई औपचारिक स्टैंड बदले भी, भाषा में एक साफ 'हॉकिश' यानी सख्त अंडरटोन हो सकती है, जो यह इशारा करेगी कि RBI उभरते खतरों को लेकर अलर्ट है.
एक शीर्ष बैंकर का कहना है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट अपना मुख्य रोल निभाता रहेगा. उम्मीद है कि RBI सही लिक्विडिटी बनाए रखने की अपनी कमिटमेंट को दोहराएगा, ताकि यह पक्का हो सके कि शॉर्ट-टर्म दरें इतनी सख्त रहें कि सट्टेबाजी को बढ़ावा न मिले. यह रणनीति केंद्रीय बैंक को बिना 'हेडलाइन रेट' बदले वित्तीय हालात को प्रभावित करने का मौका देती है.
करेंसी के मोर्चे पर, बयानबाजी को जानबूझकर बहुत नपा-तुला रखा जाएगा. एक्सचेंज रेट के किसी खास लेवल का कोई साफ जिक्र नहीं होगा, लेकिन यह स्पष्ट दावा होगा कि RBI हद से ज्यादा उतार-चढ़ाव के खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार है. यह उसकी उस बड़ी रणनीति के अनुरूप है जहां वह किसी भी सख्त वादे से बचता है और फैसले लेने में लचीलापन बनाए रखता है.
जब कोई करेंसी किसी मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करती है, तो अक्सर इसे कमजोरी या 'कंट्रोल खोने' के संकेत के तौर पर देखने का लालच होता है. लेकिन मौजूदा पल को इस तरह पढ़ना गलत होगा. RBI पारंपरिक मायनों में रुपए को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है. वह एक बाहरी झटके के जवाब में एक नियंत्रित बदलाव को मैनेज कर रहा है. यह फर्क समझना बहुत जरूरी है. धीरे-धीरे गिरावट की इजाजत देकर, वह बाहरी असंतुलन के एक हिस्से को सोख लेता है और प्रतिस्पर्धा को सपोर्ट करता है. चुनिंदा तरीके से दखल देकर, वह बाजार के बेतरतीब बर्ताव को रोकता है. लिक्विडिटी टाइट करके, वह ग्रोथ को पटरी से उतारे बिना सट्टेबाजी पर लगाम लगाता है.
अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में बाहरी माहौल कैसे बदलता है. क्रूड की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल के पार लगातार बने रहना या खाड़ी के तनाव का और बढ़ना दबाव को तेज कर सकता है, जिसके लिए और भी ज्यादा कड़े रिस्पॉन्स की जरूरत होगी. इसके उलट, जियो-पॉलिटिकल खतरों का कम होना या ग्लोबल मार्केट्स का स्थिर होना राहत दे सकता है और दखल देने की जरूरत को कम कर सकता है.
फिलहाल, RBI की रणनीति एक बहुत ही सावधानी भरे 'बैलेंसिंग एक्ट' को दिखाती है. वह अपने संसाधनों को पूरी तरह झोंके बिना वक्त खरीद रहा है, ग्रोथ का दम घोंटे बिना नियमों को टाइट कर रहा है, और कंट्रोल खोए बिना एडजस्टमेंट होने दे रहा है. अप्रैल की MPC बैठक इस रणनीति को बदलने वाली नहीं है. वह बस इसे अपने सिग्नल्स, अनुमानों और लहजे के जरिए और मजबूत करेगी. भारी अनिश्चितता वाली इस दुनिया में, जहां बाहरी झटके घरेलू पॉलिसी टूल्स को बेबस कर सकते हैं, वहां शायद यही सबसे असरदार रिस्पॉन्स है जो अभी मौजूद है.
