अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वाइ.एस. राजशेखर रेड्डी ने किसानों को नौ घंटे की मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की थी.
उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तौर पर फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं.
अप्रैल 2021 से इसे शुरू कर सरकार किसानों के बिल की राशि को उनके बैंक खाते में डाल देगी.
स्मार्ट मीटर किसानों के बिजली के खर्च को दिखाएंगे. आप इसे दूसरी पीढ़ी की सब्सिडी का नाम दे सकते हैं.
