पंजाब और गोवा की चुनावी हार के बाद आम आदमी पार्टी (आप) अगर इस बात पर अड़ी थी कि ये घटनाएं उसके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं हैं, तो दिल्ली के नगर निगम (एमसीडी) चुनावों में उसका आत्मविश्वास अपने खराब प्रदर्शन से जरूर डगमगा गया होगा जहां बीजेपी ने बड़े अंतराल के साथ उसे दूसरे स्थान पर धकेल दिया है. कभी पार्टी के दिशा-निर्देशक रहे प्रशांत भूषण, जिनकी कानूनी सक्रियता यथास्थितिवाद के खिलाफ "आप" के संघर्षशील नजरिए का अक्स हुआ करती थी, कहते हैं, "यह अंत है." योगेंद्र यादव के साथ भले ही भूषण भी अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए थे, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस पतन पर वे निराश दिखाई दिए.
अपने उत्कर्ष के दिनों में केजरीवाल भारतीय राजनीति के ऐसे सनकी किरदार थे जो शेक्सपियर के विदूषक की तरह सत्ता के मुंह पर सच बोलने का साहस रखते थे. "मफलर मैन" के किरदार में वे असंभव-से सपने को साकार करते दिखते थे—सपना जिसमें एक सामान्य आदमी जिसकी शख्सियत कोई खास वजनदार नहीं है और न ही जिसे जन्मजात कोई लाभ प्राप्त है, वह महज अपनी सनक और अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर राजनैतिक भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार को टक्कर दे पाने में कामयाब हो सकता है. बाद में हालांकि केजरीवाल का तीखापन और उनकी सहज-बुद्धि गतिरुद्ध हो गई और उसने उन्माद और अप्रिय किस्म के चिड़चिड़ेपन की शक्ल ले ली. भूषण स्वीकारते हैं, "हमें मूर्ख बनाया गया. मैं नहीं मानता कि वे बिना सिद्धांत या विचारधारा वाले शख्स हैं. बस राजनैतिक सत्ता प्राप्ति और वोट जुटाने की भूख थी कि उन्हें उसके रास्ते में कुछ भी गवारा नहीं था."
अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को अपनी आंखों के सामने बीते हफ्तों में बिखरता देखने वाले केजरीवाल क्या अब खुद को संयमित करेंगे? संकेत अनुकूल नहीं दिखते. पंजाब चुनाव में हार के बाद वे ईवीएम पर तलवार भांजने की जंग छेड़ चुके हैं जिसमें उन्हें मतदाताओं के विवेक पर भी संदेह होने लगा है. हालांकि हार के तुरंत बाद केजरीवाल ने अपना मुंह कम खोला, यहां तक कि बीजेपी को शुभकामना तक दे डाली, लेकिन उनके सहयोगियों ने खोज-खोजकर हर पत्रकार को यह समझाने की कोशिश की कि दोष ईवीएम का है, फ्रांस ने हालिया राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया था और लोग बिना किसी तार्किक वजह के बीजेपी को वोट दिए जा रहे हैं.
'आप' के विवादास्पद विधायक सोमनाथ भारती ने कहा, ''मुझे ऐसे छात्र जैसा एहसास हो रहा है जिसने पढ़ाई तो खूब की पर परीक्षा में बाजी वे मार ले गए जिन्होंने पर्चा खरीद लिया.'' भारती की ट्विटर फीड ईवीएम से छेड़छाड और मतदाताओं के फर्जीवाड़े से जुड़े आरोपों से भरी पड़ी है. दिल्ली सरकार के मुख्य कार्यकारी मनीष सिसोदिया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ईवीएम के बारे में बड़बड़ाते हुए तेजी से बाहर निकले.
यह उम्मीद करना जल्दबाजी होगी कि पार्टी इस बात को स्वीकार कर ले कि बीजेपी के हाथों हुई उसकी हार के पीछे उसका प्रचार अभियान था जिसे मनोज तिवारी ने राजधानी के 'पूर्वांचली' प्रवासियों पर केंद्रित कर के गढ़ा था. इसके समानांतर 'आप' के प्रचार में भले ही मेहनत की गई, लेकिन उसकी छवि नकारात्मक बनी रही जिसकी एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी थी कि बीजेपी को चुनने के बाद अगर मतदाताओं को डेंगू हो गया तो उसके दोषी वे खुद होंगे.
मुफ्त पानी और सस्ती बिजली के लोकप्रिय नारे पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता में आई 'आप' राजधानी की सूरत पर कोई खास असर नहीं डाल सकी है जो दिखाई दे सके. इसके पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी कामयाबियां गिनवाईं—स्कूलों में सुधार, मोहल्ला क्लीनिक, सुविधाओं को लेकर किए गए वादे पूरे करना—जिनसे गरीबों को लाभ मिला लेकिन मध्यवर्ग के लिए यह सब कुछ अदृश्य बना रहा. इसीलिए प्रेस भी पार्टी को लेकर ढीलाढाला रवैया अपनाए रहा. जिस पैमाने पर उसकी हार हुई है, वह बताता है कि मतदाता मोटे तौर पर पार्टी के प्रभाव में अब नहीं है. इसकी कुछ वजह इस तथ्य में हो सकती है कि दिल्ली की सरकार नगर निगम और केंद्र के साथ यहां सत्ता को साझा करती है जिस वजह से वह बहुत बदलाव नहीं ला सकी.
एक वजह यह भी हो सकती है कि पार्टी ने अपने पहले से सीमित संसाधनों का इस्तेमाल पंजाब और गोवा में चुनावों में किया जिसके पीछे यह दर्शाने की प्रेरणा भी काम कर रही थी कि एक राज्य की सत्ता में रहकर वे क्या-क्या कर सकते हैं. हालांकि बड़ी वजह यह रही कि 'आप' अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति से बनी छवि में फंसकर रह गई जिसके पीछे केजरीवाल की नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की सनक काम कर रही थी और हर काम के लिए वे अपने अलावा बाकी दुनिया को दोषी ठहरा रहे थे. यह बहुत संभव है कि पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के साथ दिल्ली सरकार का टकराव और पुलिस तथा नियुक्तियों-तबादलों पर नियंत्रण के मामले में उसकी नाकामी की वजह से मतदाता को यह समझ में आ गया हो कि पार्टी राजधानी के प्रशासनिक अधिकारों के जटिल बंटवारे के बीच राजकाज का काम करने में असमर्थ है. मसलन, राज्य सरकार और एमसीडी के बीच अधिकारों का बंटवारा शहर की सड़कों की चौड़ाई से लेकर नालियों जैसे सूक्ष्म विवरणों तक फैला हुआ है जो राजधानी दिल्ली की प्रशासनिक विशिष्टता है.
चुनाव से पहले सिसोदिया ने 'आप' की संभावनाओं पर भरोसा जताया था. नगर निगम के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी जोन के संबंध में उन्होंने कहा था, ''तीनों में हम जीत रहे हैं.'' सिसोदिया ऊर्जा से भरपूर शख्स हैं, गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, आशावादी हैं, लेकिन उनका दावा खोखला जान पड़ रहा था. सिसोदिया कई पदों को सुशोभित करते हैं जिनमें शिक्षा विभाग का कार्यभार भी एक है, जिसके लिए एनजीओ क्षेत्र में उनके कई प्रशंसक पैदा हुए हैं. इस क्षेत्र में काम करने वाले कई लोगों का कहना था कि वे विवरणों में जाने, अपनी भूमिका में एक तकनीकविद् का नजरिया समाहित करने और लोगों की राय को स्वीकार करने की उनकी क्षमता से खासे प्रभावित थे.
भाजपा में परदे के पीछे काम करने वाले एक अहम नेता सुधांशु मित्तल जो अक्सर पार्टी की ओर से बयान देने के काम में लगाए जाते हैं, फोन पर बताते हैं, ''दिल्ली के लोगों ने एमसीडी के चुनाव को नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के प्रति धारणा के जनमत संग्रह की तरह लिया— कैसे मोदी एक नई दिशा और उम्मीद की नुमाइंदगी करते हैं जबकि नई राजनीति के बारे में कई बड़बोलेपन के बावजूद केजरीवाल ने केवल पुराने ढर्रे को ही कायम रखा है—औरतों का शोषण, फर्जीवाड़ा, भूमि लूट, सत्ता का दुरुपयोग और अपमानजनक भाषा.'' मित्तल का कहना था कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने यहां तक कह डाला कि 'आप' सरकार को इसलिए हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ''दिल्ली के लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है.'' उन्होंने केजरीवाल और उनकी पार्टी की आलोचना की कि वे अपनी हार को कायदे से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ''यह जनादेश का अपमान है और लोग उन्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाले हैं.''
मित्तल की तरह भूषण ने भी संदेह जाहिर किया कि 'आप' सरकार अपना कार्यकाल शायद पूरा न कर पाए. उन्होंने कहा,''बीजेपी इस चुनाव परिणाम का और शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट का इस्तेमाल कर के 'आप' सरकार की वैधता पर सवाल खड़ा कर सकती है.'' पूर्ण राज्य न होने की स्थिति में दिल्ली का ढांचा ऐसा है जहां की सरकार के पास अधिकार बेहद कम हैं; नगर निगम पर दशक भर से भाजपा का कब्जा रहा है और आप की हार का मतलब यह बनता है कि निगमों को नियंत्रित करने का एक मौका तथा एक सरकार के बतौर अपनी प्रभाव की राह में आने वाले एक अहम अवरोध को हटाने का मौका उसने गंवा दिया. अगर 'आप' अगले तीन साल तक बची रह गई तो वह तकरीबन प्रभावहीन रहेगी. 'आप' पर कई किस्म की अनियमितताओं, भाई-भतीजावाद और प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने पार्टी को साउथ एवेन्यू स्थित उसका दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था. 'आप' के 67 में से 21 विधायक लाभ के मामले में अमान्य करार दिए जा सकते हैं जो पार्टी की ओर से नियमों को ताक पर रखने का एक और उदाहरण है.
कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला की दलील है कि ''अरविंद केजरीवाल जैसे चतुर नेता को इतनी जल्दी खारिज करना मूर्खतापूर्ण होगा,' लेकिन भाजपा 'आप' के विधायकों को अपने में मिलाने और दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की साजिश बेशक कर रही है. पूनावाला कहते हैं, 'मैं' 'आप' को छह महीने का वक्त दे रहा हूं क्योंकि भाजपा के पास 'आप' सरकार को हटाने के लिए ऑपरेशन लोटस ब्लूम नाम की एक योजना तैयार है. और चुनाव आयोग उसका सहयोग करेगा'' कुछ लोग इसे साजिश की कल्पना कह सकते हैं, लेकिन पूनावाला अपने दावे के समर्थन में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उदाहरण देते हैं जहां पिछले साल बागी विधायकों ने सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार को हिला दिया था. इस बात पर जोर देते हुए कि वे केजरीवाल या 'आप' के समर्थक नहीं हैं, पूनावाला मोटे तौर पर ईवीएम को लेकर उनके पक्ष से भी सहमत दिखते हैं. वे आरोप लगाते हैं, ''केवल तानाशाही में ही एक नेता लगातार इतना और भारी मार्जिन से चुनाव जीतता है.''
ईवीएम पर अजीबोगरीब टकराव को अगर दरकिनार कर दें, तो कह सकते हैं कि अपने संक्षिप्त इतिहास में आज 'आप' सबसे निचले स्तर पर है. ऐसा लगता है कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली 'आप' का वैकल्पिक राजनीति का वादा अब दूर की कौड़ी हो चुका है. जीत से उत्साहित भाजपा अब अगर खुद को ''सवालों के घेरे से मुक्त' महसूस कर रही है तो उसकी वजह एक ही है कि विधानसभा चुनाव में 'आप' की जीत इस बात का संकेत थी कि लोग अब परंपरागत राजनीति से यानी कांग्रेस और भाजपा से ऊब चुके थे. पंजाब में जिस तरीके से ये चर्चाएं चल पड़ी थीं कि 'आप' मोदी का एक संभावित विपक्ष बन कर उभर सकती है, उसने यह संकेत पुष्ट किया था कि लोग अब नए विचारों के लिए तैयार हो चुके हैं.
'आप' की यही सबसे बड़ी नाकामी है कि वे ही लोग आज की तारीख में वापस परंपरागत राजनीति की शरण और मोदी के आभामंडल में डूब जाने को सहर्ष तैयार हो चुके हैं. 'आप' से मोहभंग के शिकार दूसरे समर्थकों और सदस्यों की तरह भूषण भी यही कहते हैं कि परंपरागत राजनीति की ओर वापसी के दोषी केजरीवाल ही हैं, ''उन्होंने वैकल्पिक राजनीति के सरोकार को सिर्फ इसलिए पीछे धकेल दिया क्योंकि वे निजी विरोध बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते और खुद को चुनावी जीत-हार के अलावा किसी और विचार के लिए बंद रखते हैं.' ऐसे में जाहिर है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन जैसे नेता केजरीवाल की सियासी गर्दन नापने की फिराक में हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं. दिल्ली में कांग्रेस के नेता अजय माकन तो अपनी ही तलवार का शिकार हो गए हैं और फिलहाल तीन बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकीं शीला दीक्षित के साथ जबानी जंग में व्यस्त हैं.
जाहिर है, केजरीवाल दोबारा वैसा नहीं करेंगे, कम से कम तब तक जब तक वे मुख्यमंत्री हैं. सवाल उठता है कि क्या देश में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नेताओं में एक केजरीवाल के पास दोबारा उभरने का कोई तरीका है? योगेंद्र यादव को लगता है कि अब यह नहीं हो सकता. यह बात अलग है कि उनकी अपनी पार्टी खुद कुछ नहीं कर पाई. टिप्पणीकार संतोष देसाई की मानें तो केजरीवाल का सब कुछ खप चुका है. वे पूछते हैं, 'अब कोई भी' 'आप' को वोट क्यों करेगा? अब वह किस चीज की नुमाइंदगी करती है, कौन से विकल्प की?''
पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बिना नाम सामने लाए कहते हैं कि पंजाब और गोवा में पार्टी का दुस्साहस उसे भारी पड़ गया. एमसीडी चुनाव से पहले सिसोदिया ने अपने घर में कहा था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और दिल्ली के कार्यकर्ता 'आप' के उठाए गए कदमों का संदेश जनता तक पहुंचाने में जी-जान से जुटे हुए हैं. सवाल है कि केजरीवाल को पंजाब के लिए कौन दोष दे, जिन्हें लग रहा था कि पंजाब तो उनकी मुट्ठी में है. जैसा भूषण कहते हैं, केजरीवाल की हार के पीछे मामला यह नहीं है कि वे मुख्यमंत्री के किरदार में सर्वथा अनुपस्थित रहे या फिर मोदी को चुनौती देने के सनक भरे सपने देखते रहे. मामला दरअसल यह है कि उन्होंने जनता के भरोसे के साथ धोखा किया है जिसके पास वे एक विकल्प लेकर गए थे.
अण्णा हजारे ने एमसीडी चुनाव के दौरान कहा था, ''अरविंद लोगों को भूल गए हैं.'' सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ट्वीट किया,''श्री 420, आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन सबको हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते.'' भारतीय राजनीति में नेताओं को कई बार जीवनदान मिलता रहा है लेकिन केजरीवाल के मामले से भाजपा का थोड़ा भी लेना-देना है, तो समझिए कि उनका मर्सिया लिखा जा चुका है. बावजूद इसके केजरीवाल की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे. उन्हें बेशक गुजरात को अब भुला देना चाहिए जिसकी ओर 'आप' लालची निगाह से देख रही थी और दिल्ली की जनता का विश्वास उसके सहारे जीतने की फिराक में थी. उन्हें भाजपा के साथ कायदे से निपटना सीखना होगा; शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था, ''आप को तय करना है कि वह हमारे साथ आना चाहती है या नहीं.'' भोज के इंतजार में चारों ओर गिद्ध मंडरा रहे हैं. क्या केजरीवाल और 'आप' के पास थोड़ी भी जान बची है जो वे अपनी मरणासन्न परियोजना में प्राण फूंक सकें?
अपने उत्कर्ष के दिनों में केजरीवाल भारतीय राजनीति के ऐसे सनकी किरदार थे जो शेक्सपियर के विदूषक की तरह सत्ता के मुंह पर सच बोलने का साहस रखते थे. "मफलर मैन" के किरदार में वे असंभव-से सपने को साकार करते दिखते थे—सपना जिसमें एक सामान्य आदमी जिसकी शख्सियत कोई खास वजनदार नहीं है और न ही जिसे जन्मजात कोई लाभ प्राप्त है, वह महज अपनी सनक और अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर राजनैतिक भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार को टक्कर दे पाने में कामयाब हो सकता है. बाद में हालांकि केजरीवाल का तीखापन और उनकी सहज-बुद्धि गतिरुद्ध हो गई और उसने उन्माद और अप्रिय किस्म के चिड़चिड़ेपन की शक्ल ले ली. भूषण स्वीकारते हैं, "हमें मूर्ख बनाया गया. मैं नहीं मानता कि वे बिना सिद्धांत या विचारधारा वाले शख्स हैं. बस राजनैतिक सत्ता प्राप्ति और वोट जुटाने की भूख थी कि उन्हें उसके रास्ते में कुछ भी गवारा नहीं था."
अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को अपनी आंखों के सामने बीते हफ्तों में बिखरता देखने वाले केजरीवाल क्या अब खुद को संयमित करेंगे? संकेत अनुकूल नहीं दिखते. पंजाब चुनाव में हार के बाद वे ईवीएम पर तलवार भांजने की जंग छेड़ चुके हैं जिसमें उन्हें मतदाताओं के विवेक पर भी संदेह होने लगा है. हालांकि हार के तुरंत बाद केजरीवाल ने अपना मुंह कम खोला, यहां तक कि बीजेपी को शुभकामना तक दे डाली, लेकिन उनके सहयोगियों ने खोज-खोजकर हर पत्रकार को यह समझाने की कोशिश की कि दोष ईवीएम का है, फ्रांस ने हालिया राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया था और लोग बिना किसी तार्किक वजह के बीजेपी को वोट दिए जा रहे हैं.
'आप' के विवादास्पद विधायक सोमनाथ भारती ने कहा, ''मुझे ऐसे छात्र जैसा एहसास हो रहा है जिसने पढ़ाई तो खूब की पर परीक्षा में बाजी वे मार ले गए जिन्होंने पर्चा खरीद लिया.'' भारती की ट्विटर फीड ईवीएम से छेड़छाड और मतदाताओं के फर्जीवाड़े से जुड़े आरोपों से भरी पड़ी है. दिल्ली सरकार के मुख्य कार्यकारी मनीष सिसोदिया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ईवीएम के बारे में बड़बड़ाते हुए तेजी से बाहर निकले.
यह उम्मीद करना जल्दबाजी होगी कि पार्टी इस बात को स्वीकार कर ले कि बीजेपी के हाथों हुई उसकी हार के पीछे उसका प्रचार अभियान था जिसे मनोज तिवारी ने राजधानी के 'पूर्वांचली' प्रवासियों पर केंद्रित कर के गढ़ा था. इसके समानांतर 'आप' के प्रचार में भले ही मेहनत की गई, लेकिन उसकी छवि नकारात्मक बनी रही जिसकी एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी थी कि बीजेपी को चुनने के बाद अगर मतदाताओं को डेंगू हो गया तो उसके दोषी वे खुद होंगे.
मुफ्त पानी और सस्ती बिजली के लोकप्रिय नारे पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता में आई 'आप' राजधानी की सूरत पर कोई खास असर नहीं डाल सकी है जो दिखाई दे सके. इसके पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी कामयाबियां गिनवाईं—स्कूलों में सुधार, मोहल्ला क्लीनिक, सुविधाओं को लेकर किए गए वादे पूरे करना—जिनसे गरीबों को लाभ मिला लेकिन मध्यवर्ग के लिए यह सब कुछ अदृश्य बना रहा. इसीलिए प्रेस भी पार्टी को लेकर ढीलाढाला रवैया अपनाए रहा. जिस पैमाने पर उसकी हार हुई है, वह बताता है कि मतदाता मोटे तौर पर पार्टी के प्रभाव में अब नहीं है. इसकी कुछ वजह इस तथ्य में हो सकती है कि दिल्ली की सरकार नगर निगम और केंद्र के साथ यहां सत्ता को साझा करती है जिस वजह से वह बहुत बदलाव नहीं ला सकी.
एक वजह यह भी हो सकती है कि पार्टी ने अपने पहले से सीमित संसाधनों का इस्तेमाल पंजाब और गोवा में चुनावों में किया जिसके पीछे यह दर्शाने की प्रेरणा भी काम कर रही थी कि एक राज्य की सत्ता में रहकर वे क्या-क्या कर सकते हैं. हालांकि बड़ी वजह यह रही कि 'आप' अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति से बनी छवि में फंसकर रह गई जिसके पीछे केजरीवाल की नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की सनक काम कर रही थी और हर काम के लिए वे अपने अलावा बाकी दुनिया को दोषी ठहरा रहे थे. यह बहुत संभव है कि पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के साथ दिल्ली सरकार का टकराव और पुलिस तथा नियुक्तियों-तबादलों पर नियंत्रण के मामले में उसकी नाकामी की वजह से मतदाता को यह समझ में आ गया हो कि पार्टी राजधानी के प्रशासनिक अधिकारों के जटिल बंटवारे के बीच राजकाज का काम करने में असमर्थ है. मसलन, राज्य सरकार और एमसीडी के बीच अधिकारों का बंटवारा शहर की सड़कों की चौड़ाई से लेकर नालियों जैसे सूक्ष्म विवरणों तक फैला हुआ है जो राजधानी दिल्ली की प्रशासनिक विशिष्टता है.
चुनाव से पहले सिसोदिया ने 'आप' की संभावनाओं पर भरोसा जताया था. नगर निगम के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी जोन के संबंध में उन्होंने कहा था, ''तीनों में हम जीत रहे हैं.'' सिसोदिया ऊर्जा से भरपूर शख्स हैं, गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, आशावादी हैं, लेकिन उनका दावा खोखला जान पड़ रहा था. सिसोदिया कई पदों को सुशोभित करते हैं जिनमें शिक्षा विभाग का कार्यभार भी एक है, जिसके लिए एनजीओ क्षेत्र में उनके कई प्रशंसक पैदा हुए हैं. इस क्षेत्र में काम करने वाले कई लोगों का कहना था कि वे विवरणों में जाने, अपनी भूमिका में एक तकनीकविद् का नजरिया समाहित करने और लोगों की राय को स्वीकार करने की उनकी क्षमता से खासे प्रभावित थे.
भाजपा में परदे के पीछे काम करने वाले एक अहम नेता सुधांशु मित्तल जो अक्सर पार्टी की ओर से बयान देने के काम में लगाए जाते हैं, फोन पर बताते हैं, ''दिल्ली के लोगों ने एमसीडी के चुनाव को नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के प्रति धारणा के जनमत संग्रह की तरह लिया— कैसे मोदी एक नई दिशा और उम्मीद की नुमाइंदगी करते हैं जबकि नई राजनीति के बारे में कई बड़बोलेपन के बावजूद केजरीवाल ने केवल पुराने ढर्रे को ही कायम रखा है—औरतों का शोषण, फर्जीवाड़ा, भूमि लूट, सत्ता का दुरुपयोग और अपमानजनक भाषा.'' मित्तल का कहना था कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने यहां तक कह डाला कि 'आप' सरकार को इसलिए हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ''दिल्ली के लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है.'' उन्होंने केजरीवाल और उनकी पार्टी की आलोचना की कि वे अपनी हार को कायदे से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ''यह जनादेश का अपमान है और लोग उन्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाले हैं.''
मित्तल की तरह भूषण ने भी संदेह जाहिर किया कि 'आप' सरकार अपना कार्यकाल शायद पूरा न कर पाए. उन्होंने कहा,''बीजेपी इस चुनाव परिणाम का और शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट का इस्तेमाल कर के 'आप' सरकार की वैधता पर सवाल खड़ा कर सकती है.'' पूर्ण राज्य न होने की स्थिति में दिल्ली का ढांचा ऐसा है जहां की सरकार के पास अधिकार बेहद कम हैं; नगर निगम पर दशक भर से भाजपा का कब्जा रहा है और आप की हार का मतलब यह बनता है कि निगमों को नियंत्रित करने का एक मौका तथा एक सरकार के बतौर अपनी प्रभाव की राह में आने वाले एक अहम अवरोध को हटाने का मौका उसने गंवा दिया. अगर 'आप' अगले तीन साल तक बची रह गई तो वह तकरीबन प्रभावहीन रहेगी. 'आप' पर कई किस्म की अनियमितताओं, भाई-भतीजावाद और प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने पार्टी को साउथ एवेन्यू स्थित उसका दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था. 'आप' के 67 में से 21 विधायक लाभ के मामले में अमान्य करार दिए जा सकते हैं जो पार्टी की ओर से नियमों को ताक पर रखने का एक और उदाहरण है.
कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला की दलील है कि ''अरविंद केजरीवाल जैसे चतुर नेता को इतनी जल्दी खारिज करना मूर्खतापूर्ण होगा,' लेकिन भाजपा 'आप' के विधायकों को अपने में मिलाने और दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की साजिश बेशक कर रही है. पूनावाला कहते हैं, 'मैं' 'आप' को छह महीने का वक्त दे रहा हूं क्योंकि भाजपा के पास 'आप' सरकार को हटाने के लिए ऑपरेशन लोटस ब्लूम नाम की एक योजना तैयार है. और चुनाव आयोग उसका सहयोग करेगा'' कुछ लोग इसे साजिश की कल्पना कह सकते हैं, लेकिन पूनावाला अपने दावे के समर्थन में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उदाहरण देते हैं जहां पिछले साल बागी विधायकों ने सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार को हिला दिया था. इस बात पर जोर देते हुए कि वे केजरीवाल या 'आप' के समर्थक नहीं हैं, पूनावाला मोटे तौर पर ईवीएम को लेकर उनके पक्ष से भी सहमत दिखते हैं. वे आरोप लगाते हैं, ''केवल तानाशाही में ही एक नेता लगातार इतना और भारी मार्जिन से चुनाव जीतता है.''
ईवीएम पर अजीबोगरीब टकराव को अगर दरकिनार कर दें, तो कह सकते हैं कि अपने संक्षिप्त इतिहास में आज 'आप' सबसे निचले स्तर पर है. ऐसा लगता है कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली 'आप' का वैकल्पिक राजनीति का वादा अब दूर की कौड़ी हो चुका है. जीत से उत्साहित भाजपा अब अगर खुद को ''सवालों के घेरे से मुक्त' महसूस कर रही है तो उसकी वजह एक ही है कि विधानसभा चुनाव में 'आप' की जीत इस बात का संकेत थी कि लोग अब परंपरागत राजनीति से यानी कांग्रेस और भाजपा से ऊब चुके थे. पंजाब में जिस तरीके से ये चर्चाएं चल पड़ी थीं कि 'आप' मोदी का एक संभावित विपक्ष बन कर उभर सकती है, उसने यह संकेत पुष्ट किया था कि लोग अब नए विचारों के लिए तैयार हो चुके हैं.
'आप' की यही सबसे बड़ी नाकामी है कि वे ही लोग आज की तारीख में वापस परंपरागत राजनीति की शरण और मोदी के आभामंडल में डूब जाने को सहर्ष तैयार हो चुके हैं. 'आप' से मोहभंग के शिकार दूसरे समर्थकों और सदस्यों की तरह भूषण भी यही कहते हैं कि परंपरागत राजनीति की ओर वापसी के दोषी केजरीवाल ही हैं, ''उन्होंने वैकल्पिक राजनीति के सरोकार को सिर्फ इसलिए पीछे धकेल दिया क्योंकि वे निजी विरोध बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते और खुद को चुनावी जीत-हार के अलावा किसी और विचार के लिए बंद रखते हैं.' ऐसे में जाहिर है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन जैसे नेता केजरीवाल की सियासी गर्दन नापने की फिराक में हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं. दिल्ली में कांग्रेस के नेता अजय माकन तो अपनी ही तलवार का शिकार हो गए हैं और फिलहाल तीन बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकीं शीला दीक्षित के साथ जबानी जंग में व्यस्त हैं.
जाहिर है, केजरीवाल दोबारा वैसा नहीं करेंगे, कम से कम तब तक जब तक वे मुख्यमंत्री हैं. सवाल उठता है कि क्या देश में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नेताओं में एक केजरीवाल के पास दोबारा उभरने का कोई तरीका है? योगेंद्र यादव को लगता है कि अब यह नहीं हो सकता. यह बात अलग है कि उनकी अपनी पार्टी खुद कुछ नहीं कर पाई. टिप्पणीकार संतोष देसाई की मानें तो केजरीवाल का सब कुछ खप चुका है. वे पूछते हैं, 'अब कोई भी' 'आप' को वोट क्यों करेगा? अब वह किस चीज की नुमाइंदगी करती है, कौन से विकल्प की?''
पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बिना नाम सामने लाए कहते हैं कि पंजाब और गोवा में पार्टी का दुस्साहस उसे भारी पड़ गया. एमसीडी चुनाव से पहले सिसोदिया ने अपने घर में कहा था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और दिल्ली के कार्यकर्ता 'आप' के उठाए गए कदमों का संदेश जनता तक पहुंचाने में जी-जान से जुटे हुए हैं. सवाल है कि केजरीवाल को पंजाब के लिए कौन दोष दे, जिन्हें लग रहा था कि पंजाब तो उनकी मुट्ठी में है. जैसा भूषण कहते हैं, केजरीवाल की हार के पीछे मामला यह नहीं है कि वे मुख्यमंत्री के किरदार में सर्वथा अनुपस्थित रहे या फिर मोदी को चुनौती देने के सनक भरे सपने देखते रहे. मामला दरअसल यह है कि उन्होंने जनता के भरोसे के साथ धोखा किया है जिसके पास वे एक विकल्प लेकर गए थे.
अण्णा हजारे ने एमसीडी चुनाव के दौरान कहा था, ''अरविंद लोगों को भूल गए हैं.'' सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ट्वीट किया,''श्री 420, आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन सबको हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते.'' भारतीय राजनीति में नेताओं को कई बार जीवनदान मिलता रहा है लेकिन केजरीवाल के मामले से भाजपा का थोड़ा भी लेना-देना है, तो समझिए कि उनका मर्सिया लिखा जा चुका है. बावजूद इसके केजरीवाल की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे. उन्हें बेशक गुजरात को अब भुला देना चाहिए जिसकी ओर 'आप' लालची निगाह से देख रही थी और दिल्ली की जनता का विश्वास उसके सहारे जीतने की फिराक में थी. उन्हें भाजपा के साथ कायदे से निपटना सीखना होगा; शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था, ''आप को तय करना है कि वह हमारे साथ आना चाहती है या नहीं.'' भोज के इंतजार में चारों ओर गिद्ध मंडरा रहे हैं. क्या केजरीवाल और 'आप' के पास थोड़ी भी जान बची है जो वे अपनी मरणासन्न परियोजना में प्राण फूंक सकें?
