श्रीलंका: लंका कांड के बाद तमिलों का पलायन

पूरे फौजी वेश में श्रीलंका के एक सैनिक की 10 फुट ऊंची सुनहरी प्रतिमा पूर्वोत्तर श्रीलंका के मुल्लैतिवु जिले में शीशे-सी शांत कृत्रिम झील के बीचोबीच तनी हुई खड़ी है. मशहूर सोवियत शैली में सैनिक के बाएं हाथ में श्रीलंका का लहराता झंडा और दाएं हाथ में चीनी टाइप 56-2 एसॉल्ट राइफल है और मुंह विजय के उल्लास में खुला है.

राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने दिसंबर 2009 में इस युद्ध स्मारक का अनावरण किया. यह स्मारक ननथीकदल लगून के तट से दो किलोमीटर से भी कम दूरी पर उत्तर में खड़ा है, जहां लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी एलटीटीई के मुखिया वेल्लुपिल्लै प्रभाकरन को श्रीलंका की सेना ने 19 मई, 2009 को गोली मारी थी.

टाइगर्स के मुखिया की मौत के साथ युद्ध समाप्त हो गया. आज उसका चार मंजिला भूमिगत बंकर, प्रशिक्षण सुविधाएं और जली हुई सैनिक और असैनिक गाडिय़ां हजारों श्रीलंकाई सैलानियों के लिए नुमाइश बनी हुई हैं, लेकिन युद्ध से तबाह उत्तरी इलाके में लौटते करीब 5 लाख तमिल नागरिकों के लिए यह स्मारक सिंहली विजयनाद के प्रतीक हैं. वे बिखरी जिंदगी के सूत्र जोडऩे की कोशिश कर रहे हैं. एक छोटे कारोबार के मालिक का कहना था, ‘‘वे तमिलों के साथ पराजित नस्ल जैसा व्यवहार करते हैं और हमारी गुलामी का जश्न मनाते हैं.’’ यह आदमी हाल ही में मुल्लैतिवु कस्बे में लौटा है.

ए-35 हाइवे पर टाइगर्स के कब्जे में रहे पुत्थुकुडीयिरिप्पु कस्बे में जीवन सामान्य हो रहा है. महिलाएं साइकिल चलाती हैं और मोबाइल फोन पर गपशप करती हैं. यात्रियों से लदी बसें धूल भरी पथरीली सड़कों पर दौड़ती हैं, लेकिन इस सामान्य जिंदगी के पीछे मौन आक्रोश है. सड़क किनारे एक छोटे-से ढाबे में कमर तक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें लगी हैं और कांच के शेल्फ में पुरानी पेस्ट्री रखी हैं. उसके सामने खड़ा एक नौजवान कहता है कि वह गृहयुद्ध का खौफ नहीं भुला सकता. अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए उसने कहा, ‘सरकार हम से कहती है कि अतीत को भूलकर आगे बढ़ो, लेकिन भूलने की उम्मीद सिर्फ तमिलों से की जाती है.’

करीब 25 साल तक प्रभाकरन की एलटीटीई ने पूर्वी और उत्तरी श्रीलंका में क्रूरता के साथ फासिस्ट हुकूमत चलाई. वह इन इलाकों को आजाद तमिल ईलम कहा करता था. टाइगर्स ने बच्चों को फौजी बना दिया, आत्मघाती बम हमलों में निपुण किया और इसके लिए गर्भवती महिलाओं और विकलांगों का भी इस्तेमाल किया. वे ऐसी अदालतें चलाते थे जिसमें कानून और इंसाफ की अवहेलना की जाती थी. असहमत तमिलों का कत्ल करते थे और सरकार के साथ 26 साल तक खूनी जंग लड़ते रहे. एलटीटीई और श्रीलंका की सेना के बीच फंसे तमिल नागरिकों ने प्रभाकरन की मौत पर चुपचाप राहत की सांस ली, लेकिन चार साल बाद एक तानाशाह के खौफ की जगह दूसरे तानाशाह के खौफ  ने ले ली है.

तमिल विदेशियों से बात करते डरते हैं और अगर करते भी हैं तो आसपास देखकर दबी जुबान में बोलते हैं. मुल्लैतिवु जिले में लौटते एक तमिल से जब हमने पूछा कि क्या हम उसके नाम और फोटो ले सकते हैं तो उसने सहमते हुए कहा, ‘मुझे डर है कि ‘अज्ञात लोग्य मिलने आएंगे.’ यह परिचय आम तौर पर फौजी खुफिया एजेंसी और सरकार से जुड़े अर्द्धसैनिक बलों के लिए दिया जाता है जो तमिल लोगों के अपहरण, हिरासत और यातना के लिए जिम्मेदार हैं.

55 साल की उदयचंद्रा मैनुएल ने हिम्मत से अपनी दुखभरी कहानी बताई. वे 11 अगस्त, 2008 की वह रात नहीं भुला सकतीं जब सादी वर्दी में चार आदमियों ने पश्चिमोत्तर श्रीलंका में मन्नार द्वीप पर उनके मछुआरों के गांव में कदम रखा. उन्होंने रोते-रोते बताया, ‘‘वे सिंहली बोल रहे थे, उन्होंने मेरे बेटे अंजन को नाम से पुकारा और साथ ले गए. मैंने आखिरी बार उसे तभी देखा था.’’ वे एलटीटीई के कब्जे वाले उत्तरी प्रांत में 25 अन्य लोगों के परिवारों के साथ मिलकर हाथों में अपने गुमशुदा रिश्तेदारों के फोटो लिए कोलंबो में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में ज्ञापन देने गई थीं.

अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर आखिरकार सितंबर, 2012 में श्रीलंका ने अपना वह आखिरी शिविर भी बंद कर दिया, जहां करीब तीन लाख आंतरिक विस्थापितों को बेहद खराब हालात में रखा गया था.

टैंकों की जगह रोड रोलर
मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोपों के जवाब में सरकार आर्थिक विकास का हवाला देती है. उसने उत्तर में 1,485 वर्ग किलोमीटर इलाके से बारूदी सुरंगें हटाई हैं. एलटीटीई के कब्जे वाले पांच जिलों, मुल्लैतिवु, किलीनोच्चि, बट्टीकलोवा, वावूनिया, मन्नार और जाफना में 30 से 70 प्रतिशत तक इलाकों में बिजली लगवाई है, खेती फिर शुरू करवाई है और गड्ढों से भरे 321 किलोमीटर लंबे ए-9 हाइवे को दो लेन वाला डामर का पक्का हाइवे बना दिया है. कैंडी और जाफना के बीच अब सफर दो घंटे छोटा हो गया है.

इस विकास की देखरेख श्रीलंकाई सेना के हाथ में है जो 4,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा कब्जा करने के बाद यहीं टिक गई थी. तमिल बहुल उत्तरी इलाके में ए-9, ए-34 और ए-35 राजमार्गों पर दर्जनों छावनियां बसी हैं, जिनके मेहराबदार किले जैसे दरवाजों पर कांसे के बने बड़े-बड़े शेर पहरेदारी करते हैं. जाफना में एक तमिल पार्टी इलंगकाई तमिल अरासु कडची के सीवीके शिवगननम ने बताया, ‘‘सेना अब भी इस इलाके को जीता हुआ इलाका मानकर हुकूमत करती है. सैनिक हर जगह मौजूद हैं.’’

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर में 6,000 एकड़ से अधिक जमीन पर खड़े सैनिक प्रतिष्ठान हजारों गांववालों की वापसी में बाधक हैं. 21 मार्च के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में उत्तरी श्रीलंका से सेना हटाने को कहा गया है. लेकिन सेना जल्दी हटती नजर नहीं आती. मुल्लैतिवु में एक सैनिक अधिकारी का सवाल था कि हम क्यों जाएं, यह हमारा इलाका है?

2009 की जंग में जब एलटीटीई पर करीब एक लाख श्रीलंकाई सैनिकों का शिकंजा कस रहा था तब प्रभाकरन और उसकी लगभग दस हजार बागियों की फौज ने तीन लाख से अधिक तमिल नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया. वे सरकार की तरफ से ‘‘नो फायर जोन’’ में घुस गए, जिसके चारों तरफ  श्रीलंकाई सेना थी.

पाक जलडमरू मध्य में हलचल
संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के एक दल ने मार्च, 2011 में बताया कि श्रीलंकाई सेना ने इन शरणार्थियों पर गोले और बम बरसाए. सरकारी सैनिकों के हमले में 40,000 नागरिक मारे गए.

संयुक्त राष्ट्र, टाइगर्स और सरकारी सेना दोनों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगता है, लेकिन कहता है कि सबसे ज्यादा नागरिक सरकारी गोलाबारी में मरे. यह हिंसा हाल में उन तस्वीरों से उजागर हुई जिनमें प्रभाकरन के 12 साल के बेटे बालचंद्रन को कथित रूप से श्रीलंकाई सेना द्वारा बेरहमी से मारे जाते दिखाया गया है. इन्हीं तस्वीरों से तमिलनाडु में विरोध भड़का. राज्य की दो सबसे बड़ी पार्टियों के बीच श्रीलंका विरोध की होड़ लग गई. भारत और श्रीलंका के बीच तनाव की चिनगारियां फूटने लगीं. 19 मार्च को डीएमके ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया और मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने केंद्र से मांग कर दी कि वह नवंबर में कोलंबो में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करे. आइपीएल में श्रीलंकाई खिलाडिय़ों, अधिकारियों, एम्पायर्स और सहायक कर्मचारियों को चेन्नै में होने वाले मैचों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है.

इन युद्ध अपराधों की जवाबदेही तय करने में श्रीलंका की नाकामी की वजह से संयुक्त राष्ट्र में दो प्रस्ताव आए, जिन पर भारत को श्रीलंका के खिलाफ वोट देना पड़ा. मार्च, 2012 में पहले प्रस्ताव के बाद दूसरा प्रस्ताव इस वर्ष 21 मार्च को रखा गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने श्रीलंका सरकार से आग्रह किया है कि वह अत्याचारों की स्वतंत्र और भरोसेमंद जांच कराए. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रहने पर चिंता भी व्यक्त की गई है.

मौन और भयभीत अल्पसंख्यक
मार्च, 2012 की अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2009 में उत्तरी श्रीलंका में कम से कम 5,653 लोगों का नामोनिशान मिट गया. कोलंबो स्थित गुमशुदा व्यक्तिपरिवार संगठन के संचालक के.जे. ब्रिटो फर्नांडो का कहना है कि यह आंकड़ा 60,000 से भी ज्यादा है. उन्होंने बताया, ‘‘सुरक्षा बलों के डर के कारण आंकड़े जुटाना भी मुश्किल है. हम परिवारों से बात नहीं कर सकते क्योंकि सैनिक वहां आ जाते हैं.’’

युद्ध के बाद भी सरकारी सैनिकों की ज्यादतियां जारी रहीं. ‘‘श्रीलंकाई सेना के हाथों यौन हिंसा’’ शीर्षक से फरवरी, 2013 की रिपोर्ट में अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने उत्तर के बंदी केंद्रों में श्रीलंकाई सैनिकों द्वारा तमिल पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार के 75 मामले दर्ज किए हैं. श्रीलंका सरकार ऐसी रिपोर्ट्स को विदेशों में एलटीटीई के अवशेषों से प्रेरित झूठा प्रचार बताकर खारिज कर देती है. उसने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को अपने घरेलू मामलों में दखलंदाजी बताकर खारिज कर दिया है. उसका कहना है कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने 2011 में सबक और सुलह-सफाई नाम से जो आयोग बनाया था, वह काफी है और उसने सेना को ज्यादतियों के आरोपों से बरी कर दिया है. उत्तरी प्रांतों में विकास की निगरानी करने वाले राष्ट्रपति के सलाहकार एस.बी देवरत्ने का कहना है, ‘हम दुनिया में अकेले देश हैं, जिसने आतंकवादियों का पुनर्वास किया है.’

2009 में भारत ने इस वादे पर एलटीटीई पर श्रीलंकाई हमले का चुपचाप समर्थन कर दिया था कि राष्ट्रपति राजपक्षे की सरकार तमिलों का पुनर्वास करेगी. भारतीय राजनयिकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के विरुद्ध मतदान का फैसला अधूरे वादों की वजह से किया गया. राजपक्षे ने जुलाई, 2009 में शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में यह वादा दोहराया था. एक वरिष्ठ राजनयिक ने इंडिया टुडे  को बताया, ‘‘प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बार-बार दो शब्दों पर जोर दिया-सुलह सफाई और जवाबदेही तथा तेरहवें संशोधन को लागू करने पर भी बल दिया गया, जिसमें आठ तमिल बहुल प्रांतों को सीमित अधिकार देने का वादा है. हमें उस पर अमल होने के अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं. बल्कि फिर से असंतोष उभरता दिखाई दे रहा है.’’

श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने सितंबर, 2013 में प्रांतीय चुनाव कराने का वादा भी किया है जो तमिल बहुल प्रांतों को अधिकार देने की दिशा में पहला कदम होगा. भारत उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है. नई दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आइडीएसए) के अशोक बेहुरिया के शब्दों में, ‘‘भारत का यह वोट आस-पड़ोस में सिमटते सामरिक प्रभाव की मौन स्वीकारोक्ति है.’’

हिंद महासागर में चीन के मोती
श्रीलंका अगर संयुक्त राष्ट्र में अपने विरुद्ध वोट से बेपरवाह है तो उसकी वजह यह है कि उसने युद्धक टैंक की जगह रोड रोलर लगा दिए हैं. उत्तरी प्रांत के गर्वनर एक पूर्व मेजर जनरल जी.ए. चंद्रश्री ने कहा, ‘श्रीलंका में पिछले तीस साल में जितना विकास हुआ उससे कहीं ज्यादा पिछले चार साल में हुआ है.’

40 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपने चमचमाते दफ्तर में बैठे राष्ट्रपति के सलाहकार देवरत्ने ने दावा किया, ‘चार साल पहले आतंकी हमलों के डर से कोलंबो शाम चार बजे के बाद बंद हो जाता था. अब हम फिर पटरी पर आ गए हैं.’ युद्ध समाप्त होने से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में जान पड़ गई है. पिछले साल उसकी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत थी. कोलंबो की सड़कों पर एयरटेल और डायलॉग के होर्डिंग लगे हैं. ऑफिस जाने वाली महिलाएं स्कर्ट और ऊंची हील वाले जूतों में राजधानी के कारोबारी इलाकों में बेधड़क घूमती हैं. बेंटोटा में बीच पार्टियों के विज्ञापन, ‘सन, फन, फ्रॉलिक और डांस’ का वादा करते हैं. लोनली प्लैनेट ने पिछले साल श्रीलंका को 2013 का नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा था. पिछले साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक वहां पहुंचे और उन्होंने एक अरब डॉलर (5,400 करोड़ भारतीय रु.) से ज्यादा खर्च किए. लेकिन देश पर 24 अरब डॉलर (13 खरब रु.) के भारी विदेशी कर्ज, उसके 59 अरब डॉलर (32 खरब रु.) के जीडीपी के करीब आधे के बराबर, कर सुधारों की खराब स्थिति और 7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति को लेकर भारी चिंताएं हैं.

भारत की भू-राजनैतिक चिंताएं उसके दक्षिणी छोर पर चीन की बढ़ती उपस्थिति से बढ़ रही हैं. श्रीलंका को लंबे समय से भारत के कान से लटकता मोती कहा जाता रहा है, लेकिन अब वह हिंद महासागर में चीन की मोतियों की लड़ी का एक मोती बन गया है. टाइगर्स को हराने के लिए श्रीलंका ने जो सैनिक साजो-सामान इस्तेमाल किया, उसमें से ज्यादातर चीन ने दिया था. युद्ध के बाद बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में दो अरब डॉलर (108 अरब रु.) से अधिक का निवेश शांति लाने में मदद कर सकता है.

16 मार्च को चीन के नए राष्ट्रपति शि जिनपिंग ने अपनी प्राथमिकताएं उस समय स्पष्ट कर दीं जब उन्होंने राजपक्षे को दुनिया के उन पांच पहले नेताओं में शामिल कर लिया जिनसे उन्होंने मुलाकात की. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान से सिर्फ तीन दिन पहले 18 मार्च को राजपक्षे ने श्रीलंका के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का उद्घाटन किया. यह हवाईअड्डा राजपक्षे के गृह प्रांत में हम्बनटोटा बंदरगाह से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है. दोनों का निर्माण चीन ने कराया है. कोलंबो में लगे विज्ञापनों में राष्ट्रपति को मुस्कराते दिखाया गया है और उनकी आधी बंद आंखें माट्टढाला राजपक्षे हवाईअड्डे के शानदार एटीसी टावर के सपनों में खोई लगती हैं. सुलह-सफाई की बात अभी उनके ख्यालों में भी नहीं है.