पुलवामा घटना और फिर उसके बाद हवाई हमलों की पृष्ठभूमि में पी. चिदंबरम, जो यूपीए सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं और मोदी के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं, ने कहा कि कांग्रेस ने हालिया घटनाक्रमों पर एक जिम्मेदारी भरा रुख अपनाया था. उन्होंने कहा कि चुनाव की ओर बढ़ रहे देश के सामने पुलवामा और उसके बाद की स्ट्राइक ही एकमात्र मुद्दा नहीं होगा; रोजगार, वृद्धि दर बढ़ाना, सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थिति, कृषि संकट, विदेशी निवेशकों की रवानगी और निर्यात में कमी जैसे अन्य जरूरी मुद्दे भी होंगे.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विकास अर्थशास्त्री, जयति घोष; खाद्य और कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा; जेपी मॉर्गन के भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री साजिद चिनॉय; सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सीईओ महेश व्यास; राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोनब सेन; स्वराज्य के निदेशक आर. जगन्नाथन के विशेषज्ञ पैनल से प्रश्न लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास देश में नौकरियों को पुनर्जीवित करने की एक योजना है, जिसका विवरण पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में न्यूनतम आय गारंटी योजना का विवरण भी होगा जिसका वादा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया है.
खास बातें
कांग्रेस वायु सेना द्वारा किए गए हवाई हमले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती.
अर्थव्यवस्था के सामने तीन सबसे मुद्दे हैं—नौकरियां, नौकरियां और नौकरियां.
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अनुसार, आर्थिक सोपान के निचले पायदान पर खड़े 10 प्रतिशत भारतीयों की वार्षिक आय मात्र 4,500 रुपए है, अन्य 20 प्रतिशत की आय केवल 5,000 रुपए और उसके बाद 30 प्रतिशत की सालाना आय मात्र 6,000 रु. है.
यूपीए ने यह सुनिश्चित किया था कि निवेशकों का अर्थव्यवस्था में विश्वास बना रहे और इस कारण बड़े पैमाने पर निवेश हुआ. प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत अब सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा है, जिसने लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है.
यूपीए-2 को अर्थव्यवस्था में मंदी के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. उसे तेल की ऊंची कीमतों के साथ जूझना पड़ा, जो लगभग 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. लीमन ब्रदर्स का पतन वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के लिए जिम्मेदार था.
