राजस्व के अपने मुख्य स्रोत के लिए पर्यटन पर निर्भर राज्य को खूबसूरत, हाइजीनिक और साफ-सुथरा होना ही होगा.'' यह कहना है पश्चिम सिक्किम के जिला कलेक्टर ए.बी. कर्की का.
सिक्किम सचमुच पिक्चर पोस्टकार्ड जितना ही खूबसूरत और मौलिक है. यह ऐसा ही इसलिए बना रहता है क्योंकि इसने यह अनिवार्य बना दिया है कि इसके चुने हुए नुमाइंदे मिसाल कायम करें—यहां केवल वही चुनाव लड़ सकता है जिसके घर में शौचालय है. इस किस्म की चेतावनियों के बावजूद अगर लोग खुले में शौच का विकल्प चुनते हैं, तो सरकार यह पक्का करती है कि उन्हें सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा न मिले. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनके ऊपर तंज कसे जाते हैं. यह सब उन्हें उसी मौके पर 5,000 रु. के जुर्माने के अलावा झेलना पड़ता है.
प्लास्टिक पर पाबंदी की मुहिम भी इसी संजीदगी से चलाई जाती है. सरकार ने 'वेस्ट टू वेल्थ' यानी कचरे से दौलत अभियान में बच्चों और यहां तक कि दादा-दादी और नाना-नानी तक को शामिल किया है, जो प्लास्टिक की पुरानी बोतलों और पैकेट को कला की खूबसूरत चीजों में बदलते हैं.
कर्की कहते हैं, ''सिक्किम में आपको यहां-वहां बिखरी प्लास्टिक की एक भी बोतल या कैरी बैग नहीं मिलेगा. हमने बच्चों और उनकी दादीमांओं को प्लास्टिक खोजने और बीनने के काम में लगाया है. इस्तेमाल की गई प्लास्टिक को कलात्मक चीजों में बदला जाता है, जो बास्केट, वॉल हैंगिंग, गुलदस्ता वगैरह कुछ भी हो सकता है.'' जिला प्रशासन हाल ही में लोगों को ऐसे प्लास्टिक के गमलों में तुलसी उगाकर उन्हें लोगों को तोहफे में देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.
तोहफे की इस सूझ के पीछे भी कुछ सोच-विचार है. तुलसी को यहां पवित्र माना जाता है और इसमें चिकित्सकीय गुण भी होते हैं. इस अभियान ने लोगों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जगाई है और घरों में अब प्लास्टिक के गमलों की नर्सरियां हैं जिनमें ऑर्किड और तुलसी लहलहा रही हैं.
जहां तक तालीम की बात है, तो सिक्किम को अपने पूरी तरह साक्षर होने पर नाज है. असल में पिछले 15 अगस्त को ही इसने ऐलान किया कि राज्य ने तकरीबन 100 फीसदी साक्षरता हासिल कर ली है. राज्य का सकल नामांकन अनुपात भी खासा ऊंचा 37 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 26 फीसदी ही है. साथ ही जेंडर पैरिटी इंडेक्स यानी लैंगिक बराबरी सूचकांक भी ऊंचा है—हर 100 लड़कों पर 111 लड़कियां.
सरकार स्कूल में पढऩे वाली बालिकाओं की जरूरतों और परेशानियों के प्रति संवेदनशील है. इसी साल शिक्षा विभाग ने सभी सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाने का ऐलान किया है. ऐसे तमाम 726 स्कूलों में पढऩे वाली लड़कियों के लिए पहले ही अलग से शौचालय हैं. मॉडर्न सीनियर सेकंडरी स्कूल की अमीषा गुरुंग और जेमा राय कहती हैं कि उनके स्कूल के शौचालयों में तो सैनिटरी पैड को साफ-सुथरे ढंग से निपटाने के लिए इंसीनरेटर यानी एक किस्म की भट्टी भी लगा दी गई है.
एचआरडी महकमे के अतिरिक्ति मुख्य सचिव जी.पी. उपाध्याय कहते हैं, ''वेंडिंग मशीनें लगाने के लिए कॉर्पोरेट से मिली रकम और सुलभ इंटरनेशनल ने 80 लाख रु. का एक कोष बनाया है. सराहना के प्रतीक के तौर पर भारत सरकार ने भी 1.5 करोड़ रु. की मंजूरी दी है.''
इसके अलावा लड़कियों को आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट के पाठ सिखाए जा रहे हैं ताकि वे इस विशाल बुरी दुनिया से निपट सकें. सिक्किम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां महिलाओं के खिलाफ जुल्मोसितम को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता. उपाध्याय कहते हैं, ''इस साल हमारे यहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या हिंसा का एक भी मामला नहीं हुआ.'' कानून और व्यवस्था का कोई बड़ा उल्लंघन नहीं होता और सियासी तौर पर भी ज्यादातर हिस्सों में अमन-चैन का बोलबाला है. शायद यही वजह है कि यह पहाड़ी राज्य उत्तर-पूर्व में सैलानियों की पसंदीदा मंजिल है.
जमीन के दस्तावेजों, मतदाता सूचियों, वाहनों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और मेडिकल डेटाबेस सरीखे मामलों में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने की वजह से जन सेवाओं को तेजी से और सुचारू ढंग से पहुंचाने में मदद मिली है. यही नहीं, सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) से जुड़े मजबूत कार्यक्रम ने राज्य को कहीं ज्यादा जवाबदेह बना दिया है.
मुख्य मंत्री पवन चामलिंग ने पिछले अगस्त में ड्रग एडिक्शन कानून 2006 में बदलावों की शुरुआत की. वे कहते हैं कि वे चाहते हैं लोग नशे के लतियों के साथ मुजरिमों की तरह बर्ताव करने के बजाए उनके प्रति मानवीय नजरिया अपनाएं. मुख्य मंत्री कहते हैं, ''इनके साथ किसी भी दूसरी बीमारी की तरह ही सहानुभूति भरा सुलूक किया जाना चाहिए.'' ठ्ठ
10-14 साल के आयु समूह के छात्रों की तालीम पर सिक्किम का खर्च देश में सबसे ज्यादा है
सफाई की होड़
जिन उम्मीदवारों के घर में शौचालय नहीं है, वे चुनाव नहीं लड़ सकते
अगर कोई खुले में शौच करता पकड़ा जाता है तो वह राज्य सरकार के फायदों के लिए नाकाबिल हो जाता है
प्लास्टिक के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाता है. प्लास्टिक की इस्तेमाल बोतलों और पैकेट को कलात्मक चीजों में बदला जाता है, जिन्हें स्व-सहायता समूहों की मदद से मार्केट किया और बेचा जाता है
प्लास्टिक को खोजने और बीनने के लिए प्रोत्साहन लाभ दिए जाते हैं
बराबरी की पढ़ाई
सीनियर और सेकंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगी हैं
अलहदा ढंग से सक्षम 1,000 छात्रों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि उन्हें समाज के भीतर अच्छी तरह जोड़ा जा सके. अक्षम बच्चों को सहायक उपकरण, एप्लायंस और यात्रा भत्ता दिया जाता है
सिक्किम पहला राज्य है जिसने अपने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 3 साल की उम्र से शिशुओं को भर्ती किया
