जब खेती-किसानी की बात आती है तो पंजाब को पैदाइशी फायदा हासिल है. इसकी उपजाऊ मिट्टी के अलावा, जिसमें हिमालय और शिवालिक पर्वतमालाओं से बहकर आ रही नदियों ने और भी नई जान फूंक दी है, राज्य को नहरों के लंबे-चौड़े जाल के साथ-साथ उस जलवायु का फायदा भी मिलता है जो बहुत-सी फसलों के लिए खासी मुफीद है. मगर शायद सबसे बड़ा योगदान तो राज्य के किसानों का ही है जो नए उसूलों और तौर-तरीकों के हिसाब से खुद को तेजी से ढाल लेते हैं.
देश में बुआई के कुल रकबे का महज 3 फीसदी पंजाब में हैं. इसके बावजूद पंजाब के किसानों ने एक के बाद एक भरपूर फसलें दी हैं जिसकी बदौलत यह हिंदुस्तान के गेहूं की पैदावार में 19 फीसदी और धान में 12 फीसदी योगदान देता है. हर हेक्टेयर खेत में पंजाब के भीतरी इलाके 17 क्विंटल गेहूं और 14 क्विंटल धान उगाते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है. यही नहीं, देश के कुल जीवीए (सकल मूल्य संवर्धित) में पंजाब के कृषि जीवीए का हिस्सा 4 फीसदी है. वह भी तब जब राज्य की ग्रामीण आबादी हिंदुस्तान की आबादी की महज 2 फीसदी है.
कृषि अर्थशास्त्री एच.एस. शेरगिल और वरिंदर शर्मा का 2014 का एक अध्ययन बताता है कि 1972 और 2012 के बीच पंजाब में गेहूं की पैदावार तिगुनी हो गई जबकि धान की उपज में 12 गुना का इजाफा हुआ. दूध उत्पादन बढ़कर चौगुना हो गया है. इसी वक्त राष्ट्रीय खाद्यान्न पूल में पंजाब का योगदान 21 गुना बढ़ा और 9 लाख टन से बढ़कर 1.9 करोड़ टन हो गया.
पिछले 19 महीनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में कांग्रेस सरकार के मातहत पंजाब की गेहूं और धान की पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. खाद्यान्न की उपज 2017-18 में 3.17 करोड़ टन पर पहुंच गई. धान के इस सीजन में भी केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने 11 नवंबर तक 1.53 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीद की.
मगर एक के बाद एक बंपर फसलें देने के बावजूद पंजाब के किसान जबरदस्त कर्ज में डूबे हुए हैं. इसमें से बहुत कुछ तो नकली कीटनाशकों और संदिग्ध बीजों की वजह से लगातार फसलों (कपास) के नाकाम होने का नतीजा है और कुछ इसलिए भी कि खरीद के दाम उस रक्रतार से नहीं बढ़े जिस रफ्तार से किसानी में लगने वाली चीजों की लागत में इजाफा हुआ.
मार्च 2017 में गद्दी संभालने के बाद अमरिंदर सिंह ने कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया और छोटे तथा सीमांत किसानों की सहकारी बैंकों की देनदारियों (2 लाख रु. तक) का बोझ उठाने का वादा किया. सरकार ने अभी तक 3,82,000 किसानों को कुल 1,736 करोड़ रुपए की राहत मुहैया की है. सरकार ने सीमांत किसानों को भी व्यावसायिक बैंकों से लिए गए उनके 1,185 करोड़ रु. के कर्ज माफ करने का भरोसा दिलाया है. राज्य के कानूनों में फेरबदल किए जा रहे हैं ताकि बैंक किसानों को उनकी जमीन से बेदखल न कर सकें या कर्ज न चुका पाने की वजह से उन्हें गिरफ्तार न कर सकें.
यह स्वीकार करते हुए कि कर्ज माफी कोई आखिरी समाधान नहीं है, अमरिंदर सिंह कहते हैं, ''लेकिन परेशान किसानों को सहारा देने की जरूरत है. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में एक टिकाऊ समाधान है. जरूरत केवल इस बात की है कि हम दरियादिली से अपनी उदारता का परिचय दें और उन्हें लागू कर दें.''
किसान हितैषी नीतियां
तमाम राज्यों में पंजाब ने प्रति घर खेती की जमीन पर कृषि के लिए सबसे ज्यादा कर्ज दिए हैं
हर छोटे और सीमांत किसान का 2 लाख रु. का कर्ज माफ किया गया
कीटनाशकों का समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए मुहिम छेड़ी गई ताकि राज्य के बासमती निर्यात को बचाया जा सके
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