भारत के लोग एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं, जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है. आप यह भले न बता पाएं कि अगला चुनाव कौन जीतेगा लेकिन अगला चुनाव होने के बारे में किसी तरह की आशंका नहीं होती है. पाकिस्तान के लोग लोकतंत्र के इंटेन्सिव केयर यूनिट (आइसीयू) में रहते हैं-भले ही उसे जिंदा रखने वाले सारे मुख्य अंग ठीक-ठाक काम कर रहे हों, लेकिन यह पता नहीं होता कि वे कब तक सही रह पाएंगे.
पाकिस्तान में आम चुनाव होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन अब भी बहुतों को शक है कि ये चुनाव अपने कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हो पाएंगे या नहीं. 30 अप्रैल, 2013 की शाम पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज कयानी ने जो भाषण दिया, वह पाकिस्तान के लोकतंत्र की कमजोरी को ही दर्शाता है. चुनाव से मात्र 11 दिन पहले जनरल कयानी ने अपने भाषण में पाकिस्तान की अवाम को भरोसा दिलाया कि चुनाव होंगे और लोकतंत्र को मुल्क की फौज से कोई खतरा नहीं है.
सच कहें तो इस तरह के आश्वासन सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वे पाकिस्तान में बदलाव की ऐतिहासिक परिपाटी को भी दर्शाते हैं. ज्यों-ज्यों चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है, उसके साथ ही अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी), मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या पाकिस्तान के तालिबान का हमला तेज होता जा रहा है. इसके साथ ही इस बारे में भी अस्पष्टता बनी हुई है कि पाकिस्तानी लोकतंत्र चौपट होती अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय जटिलताओं और घरेलू अतिवाद की चुनौतियों का सामना किस तरह कर पाएगा.
सचाई यह है कि इस तरह के जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, वे लोकतंत्र के स्थायित्व के बारे में घबराहट का ही संकेत देते हैं. राष्ट्रीय मामलों में सेना की आवाज अब भी ताकतवर है, इस बारे में किसी तरह के शक की गुंजाइश नहीं है. सवाल यह है कि क्या यह आवाज उतनी ही दमदार है, जितनी हमेशा हुआ करती थी.
यहां कहानी मजेदार हो जाती है. 2008 के बाद से जनरल कयानी और सेना के आलाकमान ने एक नरम और परदे के पीछे रहने वाला रवैया अख्तियार कर रखा है और वे राष्ट्रीय मामलों में सीधे-सीधे दखल नहीं दे रहे हैं. अमेरिका के साथ मिलकर हस्तक्षेप करने और अफगानिस्तान सीमा से लगे डूरंड रेखा पर अपनी स्थिति मजबूत करने को छोड़कर ज्यादातर समय वे तमाशबीन बने रहे.
इस नए रवैए का श्रेय कुछ हद तक जनरल कयानी को दिया जा सकता है. पाकिस्तान में लोकतंत्र इसलिए नहीं टिका रहा कि सेना सुधर गई है, बल्कि राष्ट्रीय संस्थाओं के नए संस्करणों के कारण ऐसा हुआ है. वे अब पाकिस्तानी सेना के हुक्मरानों के आगे झुकने वाली नहीं रही हैं, जैसा कि वे पहले झुका करती थीं. इन संस्थाओं में सबसे आगे हैं न्यायपालिका और राष्ट्रीय मीडिया. इन संस्थाओं की नई शक्ल का सबसे अच्छा नजारा जनरल परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी में मिलता है.
मुशर्रफ ने सेना प्रमुख, चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर राष्ट्रपति के रूप में अपने लंबे कार्यकाल (1998 से 2007) के दौरान चाटुकारों की जो फौज तैयार की थी, उसके बल पर वे खुद को महान हस्ती मानने लगे थे. वह हस्ती, जिसने करगिल में जीत हासिल करने का भ्रम पाल रखा था, जिसने नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को बेदखल कर दिया था. शरीफ ने पाकिस्तानियों को मोबाइल फोन, इंटरनेट के इस्तेमाल और विभिन्न चौनलों को देखने की आजादी दी थी.
मुशर्रफ का मानना है कि पाकिस्तान के लोग 2005 के गौरवशाली दिनों की वापसी के लिए तरस रहे हैं, जब वाशिंगटन पोस्ट के साथ बातचीत में उन्होंने शेखी बघारते हुए कहा था, ‘‘बहुत से लोग कहते हैं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और कनाडा के लिए वीजा या नागरिकता चाहते हैं और करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अपना बलात्कार करा लो;’’ या इस बदनाम बयान के बाद वे कॉमेडी सेंट्रल नाम के एक चैनल पर जॉन स्टेवार्ट के साथ एक फर्जी न्यूज शो द डेली शो में दिखाई दिए थे.
लेकिन इन बातों की भी एक सीमा होती है. मुशर्रफ जब अपनी छद्म-लिखित किताब के प्रचार का दौरा खत्म कर रहे थे, उस समय तक ज्यादातर पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया था कि उनका समय अब पूरा हो चुका है. जब उन्होंने मार्च, 2007 में
कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बर्खास्त करने की कोशिश की थी तो उनके लिए बड़ी विकट स्थित पैदा हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग उनके खिलाफ हो गए थे. उसके बाद ही मुशर्रफ के दौर का अंत नजदीक आ गया और सिर्फ यही सवाल रह गया कि यह अंत कब होगा.
पाकिस्तान में मुशर्रफ के दौर का अंत होने का कारण यह था कि न्यायपालिका और कानूनी बिरादरी ने एक वर्दीधारी जनरल के दंभ के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया था. उस जनरल के बेहतरीन दिन लद चुके थे. मुशर्रफ ने पाकिस्तान लौटकर पाया कि न सिर्फ न्यायपालिका पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, बल्कि उन्होंने यह भी देखा कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख रहने के दौरान जो लोग उनके करीबी दोस्त बन गए थे, वे उनके सत्ताविहीन होते ही उसी तेजी से नदारद हो गए, जिस तेजी से वे प्रकट हुए थे. पाकिस्तान में पद पर रहते हुए या रिटायर होने के बाद किसी जनरल के लिए जनता का समर्थन हासिल करना आज पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. पाकिस्तान की जनता के जेहन में यह सेना की छवि खराब होने का सबूत नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान में नई न्यायपालिका और नई मीडिया के उभार का संकेत है.
आज की न्यायपालिका ने सुविचारित न्यायिक हस्तक्षेप के जरिए पाकिस्तान की जनता के बीच अपनी खास जगह बना ली है. न्यायपालिका के इस तरह के हस्तक्षेप को आम तौर पर संज्ञान लेना कहा जाता है. न्यायपालिका की इसी छवि ने जजों को विधायिका और कार्यपालिका की शाखाओं को चुनौती देने और ताकतवर जनरलों तथा टेलीविजन के रॉकस्टार ऐंकरों, दोनों को अदालतों में तलब करने की काबिलियत प्रदान कर दी है, जहां उन्हें कानून के आगे जवाब देना पड़ता है. लोकतंत्र बहाल करने के लिए अदालत की यह सक्रियता मुल्क के लोगों को अच्छी लग रही है.
यह भी सही है कि एक ऐसे समाज में जहां कम-से-कम जितने पापी हैं उतने संत भी हैं, न्यायपालिका समाज में फैली बीमारियों से अछूती नहीं है. भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जनहित के नाम पर धांधली जैसी बीमारियां आज भी पाकिस्तान की न्यायपालिका का हिस्सा हैं.
इस सबके बावजूद पाकिस्तान में आज की न्यायपालिका बाहरी ताकतों की दखल या सेंसर के बिना किसी भय के मामलों को देखती है. इस प्रकार यह स्वाभाविक ही है कि पाकिस्तान लौटने की गलत सलाह ने मुशर्रफ को जेल पहुंचा दिया है, और उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं. यही नहीं, उन्हें चुनाव लडऩे से भी वंचित कर दिया गया है, जिसके लिए वे लौटकर आए थे.
पाकिस्तान की न्यायपालिका में इस तरह की सख्ती पाकिस्तानी समाचार माध्यमों के साहस के बिना संभव नहीं थी. पाकिस्तानी पत्रकारों ने विभिन्न संस्थाओं की अहमियत के बारे में एक खुली और ईमानदार बातचीत की जगह तैयार कर ली है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी सीमा में सेना के दखल को रोकने का साहस भी दिखाया है. मुझ जैसे टिप्पणीकार को जो आजादी मिली है, वह पत्रकारों के भारी बलिदानों का ही नतीजा है. उन्होंने सरकार के उस ढांचे का जमकर विरोध किया है, जिसमें सूचना पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती रही है और दूसरी तरफ सूचना पर कठोर नियंत्रण रखने की इच्छा रखने वाले आतंकवादियों की बढ़ती ताकत के आगे न झुकने का भी साहस दिखाया है.
ऐसी अटकलें जोरों पर हैं कि मुशर्रफ को चुपचाप विमान में बैठाकर देश से बाहर निकाल लिया जाएगा. माना जा रहा है कि इस योजना के पीछे सेना का हाथ है. लेकिन मुशर्रफ कहां जाएंगे, यह उस प्रक्रिया का एक गौण प्रश्न है, जिसमें पाकिस्तान के एक पूर्व सेना प्रमुख को अदालत में तलब किया जा चुका है, उन्हें हिरासत में रखा गया है, सरकारी पदों से वंचित कर दिया गया है और उन्हें पूरी तरह अपमानित किया गया है. अब पाकिस्तान में, सबसे ताकतवर, लोगों को पाकिस्तान के लोकतंत्र में गैर-कानूनी दखलंदाजियों के संभावित नतीजों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, भले ही यह लोकतंत्र अभी चाहे जितना कमजोर क्यों न नजर आ रहा हो.
लोकतंत्र की स्थिति के बारे में उसकी कमजोरी और अनिश्चितता एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. एक नागरिक सरकार से दूसरी सरकार के बीच संक्रमण स्वागतयोग्य है. लेकिन इसके साथ ही कई बातों पर विचार करने की भी जरूरत है. पाकिस्तान अभी आदिम समय से बाहर नहीं आया है. और हम निश्चित रूप से अभी लोकतंत्र की मजबूत परंपरा से कोसों दूर हैं, लेकिन कुछ हफ्तों की छोटी-सी अवधि में पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था. यहां एक पूर्व सेना प्रमुख को जेल की सजा हो गई. कुछ ही दिनों में वहां चुनी हुई सरकार की जगह दूसरी सरकार लाने के लिए चुनाव होने वाले हैं. हो सकता है जल्दी ही एक दिन पाकिस्तान अपनी आर्थिक, क्षेत्रीय और सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सफल हो जाए. कौन जानता है कि पाकिस्तान के लोकतंत्र का क्या भविष्य होने वाला है? आखिर, भारतीय लोकतंत्र के विपरीत हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं.
जैदी पाकिस्तान में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक और टिप्पणीकार हैं
