राजधानी भोपाल और इंदौर में सेक्स और ब्लैकमेल कांड से परदा उठने के हफ्ते भर के भीतर ही राज्य की सियासी और अफसर बिरादरी पर संदेह के बादल घिर आए और अटकलों का बाजार गर्म हो गया. इसकी पड़ताल के लिए एसआइटी का गठन हुआ तो फौरन दो तबादले भी हो गए. ताजा मामला 1 अक्तूबर को हटाए गए एडीजी संजीव शामी का है. ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने इस कांड से परदा उठाया. ताजा तबादलों में एसटीएफ तथा साइबर क्राइम के विशेष डीजी पुरुषोत्तम शर्मा और खुफिया विभाग के एडीजी कैलाश मकवाना शामिल हैं. अब नवगठित एसआइटी के मुखिया साइबर क्राइम के विशेष डीजी राजेंद्र कुमार हैं. पुलिस विभाग में इस उथल-पुथल और कांड में शामिल बड़े नामों के प्रति अधिकारियों की लुकाछिपी से संदेह गहरा होता जा रहा है कि लीपापोती की कोशिशें भी जारी हैं.
18 सितंबर को जैसे ही यह कांड सामने आया, सरकारी महकमों में खलबली मच गई. साथ ही राजनैतिक खेल भी शुरू हो गया. सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उसकी सरकार को अस्थिर करने के लिए आरोपी महिलाओं का इस्तेमाल किया जबकि भाजपा सीबीआइ जांच की मांग कर रही है.
18 सितंबर को भोपाल और इंदौर में पांच महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार महिलाओं ने अधिकारियों को अपने जाल में फंसाया और बाद में अपने साथ बिताए अंतरंग पलों के वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर मोटी रकम बटोरी या सार्वजनिक ठेके हासिल किए.
सभी आरोपियों की भोपाल के ऊंचे हलकों में रसूख रहा है. इनमें श्वेता जैन नाम की दो महिलाएं हैं-एक कारोबारी विजय जैन की पत्नी और दूसरी एक एनजीओ चलाने वाले स्वप्निल जैन की पत्नी. श्वेता विजय जैन कुछ वर्षों पहले तक भाजपा में थी और विधानसभा चुनाव में टिकट की कतार में भी थी. एक और आरोपी बरखा सोनी कांग्रेस नेता अमित सोनी की पत्नी है. इन सबको इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इंदौर में दो अन्य महिलाओं, आरती दयाल और मोनिका यादव और एक ड्राइवर ओमप्रकाश की गिरफ्तारी के बाद मामले का पर्दाफाश किया था, जहां वे सिंह से पैसे लेने गए थे.
असल में जुलाई में एडीशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के एक आइएएस अधिकारी का एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो वायरल हुआ तो सेक्स-फॉर-फेवर जैसी कारगुजारी का संदेह गहराया. उस अधिकारी का फौरन तबादला कर दिया गया. पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने वीडियो में मौजूद महिलाओं पर निगरानी शुरू कर दी. अचानक उन्हें तब एक जबरदस्त कामयाबी मिली जब हरभजन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई (हालांकि, सूत्रों का कहना है कि उसने पुलिस को सूचित करने से पहले ही 3 करोड़ रुपए बटोर लिए थे). पुलिस ने आरोपियों के सेलफोन, कंप्यूटर, वीडियो रिकॉडिंग के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए हैं और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. महिलाओं में से एक के घर से करीब 14 लाख रुपए भी बरामद हुए. जांच अधिकारियों को कई आइएएस और आइपीएस अधिकारियों, एक पूर्व सांसद, एक पूर्व मंत्री और यहां तक कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के जुड़े होने के सबूत मिले हैं, लेकिन वे खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं और सिर्फ गिरफ्तारी की पुष्टि कर रहे हैं.
जांच पर दबाव का साया गहरा रहा है. इंदौर के पलासिया पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज ए.एस. बैस को इस मामले से अलग कर दिया गया है जहां प्राथमिकी दर्ज की गई थी, (कहा जाता है कि वे कुछ ''ज्यादा ही उत्साही थे''). इस मामले की जांच के लिए पहले आइजी (सीआइडी) डी. श्रीनिवास वर्मा की अध्यक्षता में एसआइटी का गठन किया गया था लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर वर्मा की जगह एडीजी (एटीएस) संजीव शमी को नियुक्त कर दिया गया, जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग के भी प्रमुख हैं.
इस बीच, स्पेशल डीजी (साइबर क्राइम) पुरुषोत्तम शर्मा ने आरोप लगाया कि डीजीपी वी.के. सिंह उन्हें इस कांड में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. राज्य कांग्रेस की इकाई ने एक प्रमुख स्थानीय दैनिक में छपी कहानी के हवाले से बताया कि सत्तारूढ़ दल के सात विधायक महिलाओं के निशाने पर थे. आरोप है कि भाजपा के एक पूर्व मंत्री सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं. पार्टी की प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा, ''जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, यह साफ होगा कि भाजपा नेता कैसे रैकेट में शामिल हैं.''
सरकारी अधिकारियों और नेताओं की नींद उड़ चुकी है कि जमानत पर बाहर होने के बाद वे महिलाएं सारा राज उगल सकती हैं. गिरफ्तार महिलाओं में से एक महिला और उसका पति भोपाल के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के एक प्रतिष्ठित क्लब में नियमित रूप से जाते रहे हैं जो, सूत्रों के अनुसार, आरोपी महिलाओं की पसंदीदा शिकारगाह रही थी. घबराए हुए अधिकारीगण खुद को बेकसूर साबित करने की मशक्कत में सोशल मीडिया के अपने सारे रिकार्ड्स की साफ-सफाई में जुटे हैं.
एसआइटी को दोषियों की तलाश में हजारों अश्लील वीडियो को खंगालने के साथ-साथ अभियुक्तों और कंपनियों के बीच किए गए सौदे के बारे में भी पता लगाने के लिए घटनाओं की शृंखला को जोडऩे की जरूरत होगी. इस मामले में मोनिका यादव गवाही देने के लिए तैयार है.
कीचड़ के छींटों ने मीडिया के दामन को भी दागदार कर दिया है. भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया की भी कुछ हस्तियों के शामिल होने का इशारा किया है. इंदौर हाइकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मामले को सीबीआइ को सौंपने की मांग की गई है. एसआइटी का गठन और राज्य के अंदर ही जांच कराने का कड़ा निर्देश बता रहा है कि राज्य सरकार मामले को सीबीआइ को नहीं सौंपना चाहती. आने वाला समय राज्य के कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है.
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