बिहारः भारी पड़ी लापरवाही

अमिताभ श्रीवास्तव

अभी बिहार त्योहारों की तैयारी कर ही रहा था कि पांच दिन तक तकरीबन लगातार मूसलाधार बारिश ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में राज्य को झकझोर दिया. राजधानी पटना के निचले हिस्सों समेत राज्य के कई जिलों में बाढ़ सरीखे हालात पैदा हो गए. राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की नावें जब पानी में डूबी सड़कों पर आगे बढ़ रही थीं, तो पटना उजड़ी हुई सभ्यता की तरह नजर आ रहा था.

पानी में डूबी कारें यहां-वहां छोड़ दी गई थीं, अस्पताल के बिस्तरों पर मरीज कराह रहे थे, लोग घंटों से बिजली-पानी के बिना घरों में फंसे थे. गले तक पानी में डूबे अपनी जीविका के एकमात्र साधन साइकिल रिक्शे को खींचकर उसे बचाते और रोते हुए रिक्शा चालक के एक वीडियो ने हर किसी के दिल को छलनी कर दिया. हालांकि, बारिश 30 सितंबर तक काफी हद तक रुक गई, पर बाढ़ ने राज्य में 40 लोगों की जान छीन ली.

पटना उन दर्जन भर से ज्यादा शहरों में था जहां लगातार 48 घंटे से ज्यादा बारिश होती रही. इससे सामान्य जनजीवन तथा रेल और सड़क यातायात अस्त-व्यस्त हो गया. यह हालिया संकट बिहार के लिए दोहरा झटका है. इससे पहले जुलाई में राज्य के 13 जिलों को बाढ़ का कहर झेलना पड़ा, जिसमें 133 लोगों की मौत हो गई थी. फिर अगस्त में 19 जिले सूखे की चपेट में आ गए. सितंबर उम्मीद लेकर आया था कि बुरे हालात गुजर चुके हैं.

पर इसके आखिरी दिनों में बाढ़ सरीखे हालात ने पटना में साल 1975 की बाढ़ की यादें ताजा कर दीं. राज्य के जल संसाधन विभाग के मुताबिक, ''बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है, जहां तकरीबन 17.2 फीसद भूभाग को देश के सबसे ज्यादा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में गिना जाता है.'' राज्य के कुल 94.16 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का 68.80 लाख हेक्टेयर (उत्तर बिहार का 76 फीसद और दक्षिण बिहार का 73 फीसद) बाढ़ संभावित है. इसके 38 जिलों में से 28 बाढ़ संभावित जिले हैं.

इस बार की मूसलाधार बारिश में पटना में कमर तक पानी भर गया. बंद पड़ी नालियों और बड़ी हद तक नाकाफी निकास व्यवस्था की वजह से इसका असर कहीं ज्यादा गंभीर हो गया जबकि राहत धीमी थी. पटना में 29 सितंबर को एक ही दिन में 152 मिमी से ज्यादा बारिश हुई, जिससे शहर में जनजीवन लाचार हो गया. इससे पटना नगर निगम (पीएमसी) के मॉनसून के लिए तैयार रहने के दावों की भी पोल खुल गई. अब तक की यह सबसे भारी बारिश 30 सितंबर को रुकी और एनडीआरएफ ने हजारों लोगों को बाढ़ में डूबे उनके घरों से निकाला, पर निचले इलाकों में कई लोग खाना-पानी के बिना अब भी फंसे हैं, क्योंकि पानी अपेक्षित तेजी से नीचे नहीं उतर रहा. बाढ़ में फंसे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी तक को भी बाहर निकालना पड़ा.

जब भी शहर में जल जमाव होता है, अधिकारी और राजनेता लोगों के सामने हमेशा बहानों की अंतहीन फेहरिस्त रख देते हैं. चाहे वह शहर का नक्शा हो, वर्षों पुरानी निकासी व्यवस्था हो, पानी निकालने की आधी-अधूरी परियोजनाएं हों. इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ.

संकट की बाट जोहता प्रशासन

पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर समतल जमीन पर बसा है, जिसकी ढलान दक्षिण और पूरब की ओर है. शहर का आकार कटोरे की तरह है, जिससे पानी निकालने में मुश्किल पेश आती है. शहर में उत्तर से दक्षिण की तरफ हल्की ढलान है. इसके अलावा यह उत्तर में गंगा, पश्चिम में पुनपुन और पूर्व में सोन नदी से घिरा है. तीनों नदियों में पानी के बढऩे का असर शहर पर पड़ता है. मगर इस बार यह अकेली वजह नहीं थी जिसके चलते संकट इस हद तक बढ़ गया.

शहरी विकास विभाग के सूत्रों के मुताबिक, शहर मानो संकट की बाट जोह रहा था. दरअसल, नई विकसित आवासीय कॉलोनियों के आसपास जो नालियां बनाई गई हैं, उनको छोड़कर राजधानी में 1968 से कोई नई बड़ी निकासी व्यवस्था विकसित नहीं की गई है. वहीं बारिश के पानी को निकालने की परियोजनाएं आधी-अधूरी हैं.पटना में 50 साल पहले बनाई गई निकासी व्यवस्था छोटी और बड़ी नालियों पर आधारित है. पटना के अधिकारी कहते हैं, ''यही वजह है कि बारिश के अतिरिक्त पानी को रोककर रखने और फिर बाहर निकालने की क्षमता मौजूदा निकासी व्यवस्था में कम है. 2006 में तैयार और जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत केंद्र प्रायोजित पटना शहर विकास योजना के मुताबिक, मौजूदा निकासी व्यवस्था कुछ निश्चित इलाकों तक सीमित है और वह भी गाद जमने और कचरा फेंकने से जाम हो गई है.''

पटना की आबादी बीते पांच दशकों में कई गुना बढ़ी है, जबकि इस दौरान निकासी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया. यही नहीं, शहर के दोनों छोरों पर जिस तरह अनियोजित तरीके से नए इलाके विकसित किए गए, उससे सिविक व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है.

शहर की एक अन्य विकास योजना की रिपोर्ट कहती है कि बारिश से सड़कों पर जमा अतिरिक्त पानी और नालियों के गंदे पानी के आपस में मिलने तथा नालियों के कचरे और गाद से जाम हो जाने की वजह से उनकी पानी निकालने की क्षमता कम हो गई है; ड्रेनेज पंपिंग प्लांट तयशुदा क्षमता से काम नहीं कर रहे और शहर की अनियोजित वृद्धि बुनियादी ढांचे पर ज्यादा दबाव डाल रही है. पटना की नालियों का नेटवर्क गंदा और शौच का पानी निकालने का नेटवर्क है, जो नियमित पैदा होने वाले अवशिष्ट पानी को निकालने के लिए बनाया गया है, न कि बारिश के अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए.

वहीं, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें राज्य में तैनात कर दी गई हैं, जिनमें करीब 900 राहतकर्मी हैं. छह टीमें पटना में काम कर रही हैं. वायु सेना के दो हेलिकॉप्टर पटना के राजेंद्र नगर और कंकड़बाग सरीखे डूबे इलाकों में खाने के पैकेट गिरा रहे हैं. पानी में डूबी पटना की आवासीय कॉलोनियों से पानी निकालने के लिए सरकार ने दो उच्च क्षमता के मोटर पंप मंगवाए हैं. ये मोटरें प्रति मिनट 1,000 से 4,000 गैलन पानी खींचकर निकाल सकेंगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए पानी में डूबे इलाकों का खुद दौरा किया है. उन्होंने स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है.

बारिश रुकने के साथ उम्मीद है, पानी देर-सवेर उतर जाएगा. पर विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की ऐसी उग्र स्थितियां बढ़ रही हैं और यह आने वाले वर्षों में राज्य को भारी पड़ सकता है. इन हालात से बचने के लिए बेहतर प्रबंधन की जरूरत है.