लखनऊ में राजभवन का गांधी हॉल शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को किसी विद्यालय की कक्षा के जैसा प्रतीत हो रहा था. एक तरफ मंच था. इसके सामने गोलाकार कतार में कुर्सी और मेजें लगी हुई थीं. शाम के छह बजते ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्री एक-एक करके मंच के सामने लगी कुर्सियों पर बैठने लगे. करीब आधे घंटे बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गांधी हाल पहुंचीं. मंच पर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री—केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ बैठने के बाद राज्यपाल पटेल ने सामने बैठे मंत्रियों का परिचय जाना.
इसके बाद राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री योगी ने 40 मिनट के एक 'प्रेजेंटेशन' के जरिए प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल की एक प्रगति रिपोर्ट पेश की. करीब दो घंटे चली इस 'पाठशाला' के अंत में आनंदीबेन ने मंत्रियों को मेरिट के आधार पर काम करने, पत्रावलियों का समय से निस्तारण, विभागों में परस्पर तालमेल स्थापित करने की सलाह दी. राजभवन में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के परिचय सत्र तो पहले भी आयोजित होते रहे हैं लेकिन यह पहली बार हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धियों का ब्योरा राज्यपाल के सामने पेश किया हो.
यूपी की 28वीं राज्यपाल के रूप में 29 जुलाई को शपथ लेने वाली गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री पटेल ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नई परंपरा स्थापित कर दी थी. राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में यह पहला मौका था जब किसी नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान राज्यपाल भी मौजूद रहे हों. इसके बाद यूपी के राज्यपाल के रूप में डेढ़ महीने से अधिक के कार्यकाल में पटेल ने कई नई परंपराओं की नींव डाल दी है.
मेरठ के अफसरों के लिए यह पहला मौका था जब 16 सितंबर को कोई राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर रहा था. मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय के सभागार में मौजद राज्यपाल पटेल ने जब अफसरों से एक-एक करके योजनाओं की जानकारी लेनी शुरू की तो सभी पसीने-पसीने हो गए. इसी दौरान मेरठ में 94 प्रतिशत खेती योग्य भूमि पर गन्ने की पैदावार होने पर पटेल ने अधिकारियों से असंतुष्टि जताई. उन्होंने अधिकारियों से गुजरात की तर्ज पर मेरठ के किसानों के बीच भी फसल चक्र में बदलाव करने के लिए कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया. उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में कार्यकाल के पहले 50 दिन पूरे करने के दौरान पटेल बाराबंकी, फतेहपुर, मेरठ, कानपुर जैसे जिलों में सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर और जमीनी हकीकत जानने के लिए स्कूलों और पुलिस थानों का दौरा कर चुकी हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की करीबी पटेल की यूपी के राज्यपाल के रूप में सक्रियता को राजनैतिक विश्लेषक अपने नजरिए से देख रहे हैं. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजित कुमार कहते हैं, ''राज्यपाल के सीधे स्कूल, पुलिस थानों का दौरा करने, विभागों की समीक्षा करने से राजभवन के एक नए 'पावर सेंटर' के रूप में उभरने का खतरा है.'' वहीं दूसरी ओर, कुछ विश्लेषक केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के चलते राजभवन और सरकार के बीच किसी टकराव की आशंका से इनकार करते हैं. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा कहते हैं, ''राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक वरिष्ठ राजनेता रही हैं. उनका कोई भी कार्य या सलाह सरकार की बेहतरी के लिए ही है.''
योजनाओं की निगरानी
गुजरात की वरिष्ठ नेता पटेल को सार्वजनिक जीवन का अच्छा-खासा अनुभव है. वे अहमदाबाद के 'मोहिनाबा गर्ल्स हाइस्कूल' की प्राचार्य रहीं और इसी दौरान उन्हें राष्ट्रपति से श्रेष्ठ शिक्षिका का पुरस्कार भी मिला. वर्ष 1987 में भाजपा से जुड़कर वे गुजरात की राजनीति में सक्रिय हुईं. वर्ष 1998 में अहमदाबाद के मांडल विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनीं. वर्ष 2014 में वे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली. लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफसर मनीष हिंदवी कहते हैं, ''राजनैतिक जीवन का लंबा अनुभव आनंदीबेन के जिलों में दौरे के दौरान अधिकारियों से पूछताछ में साफ दिखाई पड़ता है. अब राज्यपाल के आने वाले दौरों में अधिकारी और पुख्ता तैयारी के साथ हाजिर होंगे.'' बाराबंकी में 30 अगस्त को दौरे पर पहुंचीं पटेल ने दोपहर साढ़े बारह बजे महादेवा सभागार में अधिकारियों से गरीबों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति जानी. प्रभारी अधिकारी अतुल सिंह ने राज्यपाल को प्रधानमंत्री बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा के बारे में बताया.
पिछले वर्ष केवल 12 लोगों को बीमा देने के सवाल पर पटेल ने अधिकारी से लाभार्थियों की फोटो समेत रिपोर्ट दिखाने को कहा. अधिकारी ऐसा न कर सके तो राज्यपाल ने पूरी रिपोर्ट राजभवन भेजने का निर्देश दिया. जिला नगरीय आवास एजेंसी के एक अधिकारी ने राज्यपाल से करीब 1,500 प्रधानमंत्री आवासों के पूरा हो जाने और उनमें से 438 की जीरो टैगिंग किए जाने की बात बताई. राज्यपाल ने अधिकारी से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर सभी आवास पूरे हो गए हैं तो एक-तिहाई की ही जियो टैगिंग क्यों हुई है? 11 सितंबर को कानपुर के दौरे पर पहुंचीं राज्यपाल को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों का रवैया काफी नागवार लगा.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधूरे आंकड़े पेश करने पर उन्होंने अधिकारियों को डांट लगाई और कहा, ''जब आपके पास आंकड़े ही नहीं तो प्रधानमंत्री कार्यालय को क्या भेजेंगे. ऐसे में सरकार के लिए सदन में सही रिपोर्ट रख पाना संभव नहीं होगा''. बाराबंकी जिला प्रशासन के एक अधिकारी बताते हैं, ''जिस प्रकार राज्यपाल जिले की एक-एक योजनाओं की बहुत बारीकी से समीक्षा कर रही हैं, वैसा अभी तक नहीं हुआ है. हर योजना की समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने सुधार के लिए कुछ निर्देश भी दिए हैं. इन निर्देशों को अमल में लाकर इसकी प्रगति रिपोर्ट राजभवन भेजी जाएगी.''
'स्कूल चलो' अभियान पर सवाल
गुजरात में शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल चुकीं पटेल ने 'स्कूल चलो' अभियान के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए हैं. लखनऊ, बाराबंकी समेत कई जिलों में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के निरीक्षण में राज्यपाल को पता चला कि 30 सितंबर तक जो बच्चे छह साल के हो जाते हैं, उन्हें भी स्कूल चलो अभियान के तहत कक्षा एक में दाखिला दे दिया जाता है. राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि जब स्कूलों में पढ़ाई एक अप्रैल से शुरू हो जाती है तो पांच महीने बाद दाखिला लेने वाला बच्चा पहले से पढ़ रहे बच्चों से पिछड़ जाता होगा. राज्यपाल के इस प्रश्न पर अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया. हालांकि राज्यपाल ने अधिकारियों को सुझाव भी दिया कि ऐसे सभी बच्चों को चिन्हित कर लिया जाए जो 30 सितंबर को छह वर्ष के होने वाले हों. ऐसे सभी बच्चों को एक अप्रैल से ही कक्षा एक में प्रवेश दे दिया जाए. राज्यपाल के सुझाव को अमल में लाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग एक विस्तृत कार्ययोजना बनाने में जुट गया है.
स्कूलों की खराब स्थिति को छिपाने की अधिकारियों की हरकत की पोल 13 सितंबर को राज्यपाल के फतेहपुर दौरे में खुली. यहां हसवा ब्लॉक के थरियाव कस्बे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की एक कक्षा में आनंदीबेन सीधे छात्राओं से रू-ब-रू थीं. बातचीत के दौरान राज्यपाल को एक छात्रा ने बताया कि दो दिन पहले ही उन्हें फर्नीचर मिला है और इससे पहले वे टाट-पट्ïटी पर बैठती थीं.
प्राइमरी ही नहीं, कुलाधिपति के रूप में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी पटेल ने ध्यान लगाया है. राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे हर हाल में 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद' (नैक) से अपना मूल्यांकन कराएं. नैक से मूल्यांकन कराने में विश्वविद्यालयों के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए आनंदीबेन ने कुलपतियों को प्रशिक्षित करने की पहल भी की.
राजभवन में कुलपतियों से साथ बैठक में मध्य प्रदेश में जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्ïवालियर की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने नैक मूल्यांकन के नए तौर-तरीकों की विस्तार से जानकारी दी. अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित बताते हैं, ''राज्यपाल ने उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच सामंजस्य बनाने पर जोर दिया है. इससे प्रदेश के विश्वविद्यालयों से जुड़ी समस्याओं का तेजी से निस्तारण होगा जिसका फायदा विद्यार्थियों को मिलेगा.''
टीबी मरीजों का खास ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक देश को ट्यूबरक्यूलोसिस (टीबी) रोग से मुक्त करने का लक्ष्य दिया है. इसके लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से पटेल ने लखनऊ में राजभवन के समीप रहने वाली टीबी से ग्रसित एक आठ वर्षीया बच्ची को गोद लिया है. राजभवन में रहने वाले अफसरों ने भी टीबी ग्रसित 25 बच्चों को गोद लेकर उनके इलाज की पूरी निगरानी करने की जिम्मेदारी ली. शिक्षक दिवस के मौके पर राजभवन में बैठक के दौरान पटेल ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों से आग्रह किया कि वे जिस जिले के प्रभारी हैं, वहां कम से कम एक टीबी ग्रसित या कुपोषित बच्चे को गोद अवश्य लें. पटेल के अनुसार, गोद लेने वालों का यह दायित्व होगा कि वे ध्यान रखें कि बच्चों को सरकारी दवा सुचारु ढंग से मिलती रहे. शिक्षा में कोई व्यवधान न होने के साथ वे नियमित रूप से दवा और पौष्टिक आहार का सेवन करें.
लखनऊ के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. पी. के. गुप्ता बताते हैं, ''लखनऊ में 14,000 से ज्यादा टीबी मरीज चिन्हित हुए हैं. इन मरीजों को दवाई के साथ पौष्टिक आहार के लिए 500 रुपए प्रति माह उनके एकाउंट में भेजे जा रहे हैं. राज्यपाल की पहल पर सभी मरीजों की और गहन निगरानी शुरू कर दी गई है ताकि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न होने पाए.'' राज्यपाल की पहल पर स्वास्थ्य विभाग भी सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर टीबी ग्रसित बच्चों की पहचान करने के लिए अभियान चलाने की सोच रहा है.
अपने प्रभार वाले जिलों में न जाने वाले मंत्रियों की तुलना में राज्यपाल की सक्रियता ने जनता के बीच एक उम्मीद जगाई है.
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