रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के कार्यकाल पूरा होने से छह महीने पहले दिए गए इस्तीफे से ज्यादातर लोगों को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछले साल केंद्र सरकार के साथ आरबीआइ की स्वायत्ता समेत कई मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर उभरे मतभेदों के बीच दिसंबर में आरबीआइ के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के अचानक 'निजी कारणों' के हवाले से दिए इस्तीफे के बाद इसके कयास लगाए जा रहे थे.
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर और सबसे कम उम्र में आरबीआइ में डिप्टी गवर्नर पद पर नियुक्त होने वाले आचार्य ने पिछले साल अन्न्तूबर में मुंबई में ए.डी. श्रॉफ मेमोरियल व्याख्यान के दौरान बैंक की स्वायत्तता पर पटेल की तर्ज पर ही अपने विचारों को पेश करते हुए सरकार पर तीखे हमले किए, ''जो सरकारें केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करतीं, वे आज नहीं तो कल वित्तीय बाजारों को मटियामेट और अर्थव्यवस्था में भूचाल पैदा कर देंगी और उस दिन का मातम मनाएंगी जिस दिन उन्होंने एक अहम नियामक संस्थान को कमजोर करने का कदम उठाया था.'' उनके तीखे बोल बाजारों और सत्ता के गलियारों में गूंज उठे. आरबीआइ और नॉर्थ ब्लॉक के बीच असंतोष के बुलुबले पिछले एक साल से ही उठ रहे थे, पर इस बयान ने मानो बवंडर ही खड़ा कर दिया.
जनवरी 2017 में तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त आचार्य अगस्त में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए लौट जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत यह तीसरी घटना थी जबकि आरबीआइ में बहुत बड़े पद पर बैठा अधिकारी इस्तीफा देकर बाहर चला गया था—पहले दो नाम हैं गवर्नर रघुराम राजन और पटेल जिन्होंने मोदी के पिछले कार्यकाल में अचानक पद छोड़ा था. वे सरकार से असहमत होने वाले अर्थशास्त्रियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं, जिसमें नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिय़ा और पूर्व मुक्चय आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम भी शामिल हैं, जिनके इस्तीफे ने भी बिल्कुल हजम न होने वाले कारणों का हवाला दिया था.
हालांकि, आचार्य के मामले में हैरानी समय को लेकर हुई, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे थे कि वे नए आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास की टीम में पैर जमा चुके हैं. पटेल के जाने के बाद से पिछले छह महीनों के दौरान दास की अध्यक्षता में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन बैठकों में से पहली दो में ब्याज दरों पर यथास्थिति रखते हुए मुद्रास्फीति पर कड़ा रुख जताते हुए असहमति जताने के अलावा आचार्य ज्यादातर मौन रहे. दास की अध्यक्षता में दरों में कुल 75 आधार अंकों (बेसिस पॉइंट) की तीन कटौतियों के बाद हो सकता है कि अगस्त में आरबीआइ 25 आधार अंकों की और कटौती करे, जैसा कि रिसर्च फर्म नोमुरा का अनुमान है.
आचार्य को लगता है कि मौद्रिक नीति समिति को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि महंगाई को स्थिर रूप से 4 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब रखा जाए, उन्होंने दलील दी कि हाल में विकास दर में दिखी गिरावट कुछ अस्थायी कारणों की वजह से रही. उन्होंने उभरते राजकोषीय जोखिमों के संबंध में भी सचेत रहने के लिए कहा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की उधार संबंधी मांग शामिल है जो जीडीपी के 8-9 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. उनका इस्तीफा ऐसे समय आया जब आरबीआइ की ओर से गठित बिमल जालान समिति केंद्रीय बैंक को एक उपयुक्त आरक्षित निधि बनाए रखने और सरकार को कितना लाभांश देना चाहिए, उस दिशा में सिफारिश करने जा रही है. यह मुद्दा पिछले गवर्नर और केंद्र सरकार के बीच बड़े विवाद का सबब था.
30 जून, 2018 तक आरबीआइ के पास 2.3 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि थी. आचार्य ने फंड देने की सरकार की मांग यह कह कर ठुकरा दी थी कि आरबीआइ के पास पर्याप्त आरक्षित निधि उसे होने वाले किसी भी नुक्सान से बचाने के लिए जरूरी है और सरप्लस को बनाए रखने की केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता सरकार से स्वतंत्र संस्थान के तौर पर काम करने के लिए जरूरी है. आचार्य के जाने के साथ, केंद्रीय बैंक ने वह शख्स खो दिया है जो बदलते नियमों के विरोध में अकेला खड़ा था. इससे मौद्रिक नीति समिति की बात को मजबूती से रखने की इच्छा शक्ति के पंगु होने की प्रबल संभावना है.
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