कर्नाटक में लोकसभा चुनावों में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के हफ्ते भर बाद ही शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में कांग्रेस ने शानदार वापसी की है. पार्टी ने अधिकांश वार्डों का चुनाव जीता है और दूसरे नंबर पर रही भाजपा उससे बहुत पीछे है. परिणाम आश्चर्यजनक नहीं थे क्योंकि कर्नाटक ने ऐतिहासिक रूप से शहरी निकायों में सत्तासीन पार्टियों के पक्ष में मतदान किया है. कांग्रेस के लिए ये परिणाम कुछ राहत की खबर लेकर आए हैं क्योंकि उसे भाजपा में शामिल होने के इच्छुक पार्टी विधायकों के दबाव से कुछ राहत मिल गई है.
सितंबर 2018 में निकाय चुनाव के पहले चरण (2,662 वार्ड) में, कांग्रेस ने 982 वार्डों से जीत हासिल की थी, जबकि राज्य सरकार में उसके सहयोगी दल, जनता दल (सेकूलर) ने 375 जीते थे. भाजपा ने तब 929 वार्ड में जीत हासिल की थी. लोकसभा चुनाव के बाद 29 मई को आयोजित दूसरे चरण (1,361 वार्ड) में, कांग्रेस 562 वार्डों में जीती, भाजपा ने 406, जद (एस) 202 और निर्दलीयों ने 178 वार्ड जीते हैं.
कांग्रेस दो शहरी महानगर निगमों, 12 शहरी नगरपालिकाओं और तीन नगर पंचायतों में अपने दम पर सत्ता पर काबिज होने की स्थिति में है.
भाजपा अगर जद-एस से हाथ मिला ले तो वह छह नगरपालिकाओं और दो शहरी पंचायतों पर दावा कर सकती है जैसा कि उसने पूर्व में नगरपालिका के स्तर पर किया भी है.
राजनैतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जमीनी स्तर पर भाजपा के पास अभी बहुत कुछ है. राजनैतिक विश्लेषक ए. वीरप्पा कहते हैं, ''शहरी निकाय चुनावों के मुद्दे विधानसभा या लोकसभा से अलग होते हैं.
पीडीएस, भूमि रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र, राज्य योजनाओं से संबंधित बुनियादी मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से आगे निकल जाते हैं. लोग सत्ताधारी पार्टियों के लिए वोट करते हैं क्योंकि उनका काम आसान हो जाता है.''
चुनाव विश्लेषक एन.एल. प्रकाश कहते हैं, ''भाजपा का गांवों में अब भी अच्छा नेटवर्क नहीं है. उसे गांवों में नेटवर्क मजबूत करना है. जब भाजपा सत्ता में थी (2008-13) तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. इसलिए कांग्रेस बहुत से लोगों के लिए पहली पसंद रहती है.''
कांग्रेस की सफलता का एक अन्य कारण यह हो सकता है कि उसने जद (एस) के साथ कोई गठबंधन नहीं किया था. उनकी अलग-अलग राजनैतिक विचारधाराओं ने लोकसभा चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए काम करने की आदर्श स्थिति पैदा नहीं की थी. पार्टी कार्यकर्ता इस गठबंधन को पूरी तरह स्वीकार ही नहीं कर सके.
उन्होंने खुलकर प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों का समर्थन नहीं किया. बेंगलूरू विश्वविद्यालय से एक रिसर्च स्कॉलर डॉ एफ.एम. खान कहते हैं, ''वे जानते थे कि मौन समर्थन ग्राम स्तर पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां प्रतिद्वंद्विता रोजमर्रा की बात है.''
कांग्रेस के लिए कुल सीटों में से 40 प्रतिशत पर जीत उसका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव कहते हैं, ''लोगों ने लोकसभा चुनाव के चंद दिनों बाद अपना फैसला बदल दिया.''
नतीजों से गठबंधन सरकार को भी बल मिला. पार्टी छोडऩे की तैयारी कर रहे कांग्रेस के आठ में से तीन विधायक अब पार्टी के साथ हैं. जाहिर है, पार्टी की सफलता ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने को बाध्य किया. भाजपा ने भी फिलहाल राज्य सरकार को अस्थिर करने की योजना को टाल दी है.
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