राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन खबरों से खिन्न बताए जा रहे हैं कि राहुल गांधी उनसे खासे नाराज हैं क्योंकि गहलोत ने अपना पूरा ध्यान बेटे वैभव गहलोत को जिताने के लिए जोधपुर में लगाया और अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रचार पर उतना ध्यान नहीं दिया. उन्होंने यह तो माना कि पार्टी के प्रदर्शन पर आलाकमान की नाराजगी जायज है लेकिन यह भी कहा कि ''राहुल ने जो कहा वही मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ, अर्ध्द-सत्य को प्रचारित करना अनैतिक है.''
गहलोत की यह प्रतिक्रिया बताती है कि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों खासकर उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भिडऩे के मूड में हैं. यहां तक कि उन्होंने पायलट से वैभव की हार की समीक्षा करने को कहा. गहलोत ने कहा कि पायलट ने ही वैभव की उम्मीदवारी की सिफारिश की थी और जीत की गारंटी दिलाई थी. हालांकि पायलट ने मुख्यमंत्री के बयान पर हैरानी जताई. जानकारों का मानना है कि दोनों के बीच ठनेगी और गहलोत उन्हें दो में से एक पद से मुक्त करने की मांग आलाकमान से कर सकते हैं.
फिलहाल गहलोत के पार्टी में प्रतिद्वंद्वी उन पर आक्रामक हो रहे हैं और विपक्षी भाजपा ने आग में घी डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. गहलोत समर्थक इसके लिए पायलट को जिम्मेदार मानते हैं. यही नहीं, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया (जिसे गहलोत ने नामंजूर कर दिया), दो ने आत्ममंथन की बात कही और कांग्रेस विधायक हरीश मीणा, जो उनके दूसरे कार्यकाल के अधिकांश समय में राज्य के डीजीपी रहे थे, दो दिन तक अनशन पर बैठ गए. मीणा अवैध रेत खनन में शामिल एक ट्रैक्टर चालक के परिजनों के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं, जिसकी टोंक जिले के नगर किले में पुलिस के पीछा करने के दौरान मौत हो गई. पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी धरने पर बैठ गए और अपने गृह नगर भरतपुर में पुलिस अधिकारियों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई पुलिस अधिकारियों का तबादला करा दिया.
गहलोत के खिलाफ अभी भले ही माहौल हो सकता है, लेकिन वे पहले भी कई बार ऐसे हालात से निबट चुके हैं और प्रतिद्वंद्वियों को शिकस्त दे चुके हैं. मुख्यमंत्री के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है. लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया है. चुनाव जीतने में नाकामी के बावजूद गहलोत को अपनी वफादारी और राजनैतिक कौशल के कारण नेहरू-गांधी परिवार का विश्वास हासिल है.
गहलोत अपने सबसे मुखर आलोचकों से भी मिलने पहुंच रहे हैं जो यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी पुरानी प्रवृत्ति के विपरीत, अपने रुख बदलाव किया है. उन्होंने अपने पुराने कार्यकाल की कुख्यात मंडली को अलग-थलग कर दिया है और लगातार मीडिया के हर तरह के सवालों का सामना खुद कर रहे हैं. उन्होंने समाजवादी रुझान भी दिखाया. जयपुर में 27 मई को पुलिस दिवस पर अधिकारियों को संबोधित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय को आमंत्रित किया और 2 जून को भीलवाड़ा जिले में उनके मजदूर किसान शक्ति संगठन सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे.
गहलोत ने अपना प्रशासनिक एजेंडे भी जारी रखा है. ई-सिगरेट और क्रलेवर वाले हुक्के की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और तंबाकू और शराब के खिलाफ वे एक राष्ट्रीय नीति की वकालत कर रहे हैं. वे अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरू की गई सरकारी अस्पतालों में मुक्रत जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री कुछ मध्य-श्रेणी के कुशल अधिकारियों की मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. गहलोत ने पुलिस, खनन अधिकारियों, ठेकेदारों और स्थानीय नेताओं की सांठगांठ को तोडऩे का इरादा भी दिखाया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खनन प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करके लाखों का खनन किया है.
जैसे ही उन्हें अलवर में एक युवा दलित महिला से गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी की सूचना मिली, उन्होंने कार्रवाई की. उन्होंने राज्य में सभी बलात्कार और पुलिस अत्याचारों के मामलों की भी रिपोर्ट मांगी है और बलात्कार जैसे अपराधों के लिए जिला पुलिस प्रमुखों को अपने कार्यालय में एफआइआर दर्ज करने की अनुमति देने जैसे कुछ नए बदलाव की शुरुआत की है. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनका अगला ध्यान ढांचागत विकास पर होगा हालांकि कृषि ऋण माफी और अन्य चुनावी घोषणाओं के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति चरमराई हुई है.
इसका यह मतलब नहीं है कि गहलोत की पायलट से अदावत में सब कुछ सामान्य होने लगा है. गहलोत के धैर्य रखने और शांति से काम करने के तरीके काम आते रहे हैं लेकिन युवा पायलट के तरकश में भी कई तीर हैं.
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