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ओडिशा-आई आधी आबादी की याद

वे पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनावों के साथ हो रहे विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का ऐलान क्यों नहीं किया.

बराबरी के हक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक
बराबरी के हक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सबसे पहले यह ऐलान करके इतिहास रच दिया कि उनकी पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) राज्य में लोकसभा की 33 फीसदी (21 में से सात) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी. वे कुछ वक्त से इस दिशा में काम कर रहे हैं.

ओडिशा ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी के अनिवार्य आरक्षण को बढ़ाकर 2011 में 50 फीसदी कर दिया था. उनके इस ऐलान के तीन दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरापुट की एक सभा में कहा था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वे महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाएंगे.

पर पटनायक ने अब बढ़त ले ली है. वैसे उनके विरोधी दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगा रहे हैं. वे पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनावों के साथ हो रहे विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का ऐलान क्यों नहीं किया. राज्य की 147 सदस्यों की विधानसभा में अभी सिर्फ 12 महिला विधायक हैं.

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