असम में गुवाहाटी के पास 9 फरवरी को चांगसारी में करीब दो लाख लोगों की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर दुख जताया कि प्रतिष्ठित गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका को उनके जीवनकाल में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा सका. केंद्र सरकार ने हजारिका को इसी साल जनवरी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है. प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को पारित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह जान-बूझकर इसकी 'उपेक्षा' करती रही है.
इस विधेयक पर असम सहित पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों में रोष प्रदर्शन हो रहा है. लोगों का मानना है कि इससे उनकी अपनी संस्कृति और भाषा के लिए खतरा पैदा हो सकता है. मोदी के भाषण के दो दिन बाद अमेरिका में रहने वाले हजारिका के बेटे तेज ने इस पुरस्कार को 'अल्पकालिक तुच्छ रोमांच प्रदर्शन' की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक ऐसा विधेयक पारित करने पर आमादा है जो पूर्वोत्तर के बहुसंख्यक नागरिकों की इच्छाओं के विरूद्ध है. ऐसे में मेरे पिता के लिए इस पुरस्कार की घोषणा बेमानी है और इसमें मुझे पुरस्कार देने जैसी भावना नजर नहीं आती. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, ''ऐसा लगता है जैसे बहुसंख्यक आबादी की इच्छाओं और हितों के खिलाफ किसी कानून को जबरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है जो व्यापक रूप से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और गैर-भारतीय लगता है.''
विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है और अब प्रदर्शनकारियों की नजर राज्यसभा पर टिकी है जहां इस विधेयक के अटकने की उम्मीद है. मेघालय में सहयोगी दलों के गठबंधन से बाहर हो जाने की धमकी और मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश के दो भाजपाई मुख्यमंत्रियों के ऊपरी सदन में विधेयक के निरस्त हो जाने की बात खुलकर कहने के बावजूद केंद्र ने 12 और 13 फरवरी को विधेयक पेश करने के प्रयास किए. हालांकि, ऐसा लगता है कि विरोध को ध्यान में रखकर ही शायद सरकार ने इस विधेयक को राज्यसभा में इतनी देर से रखा और इसके स्वतरू निरस्त हो जाने का रास्ता तैयार किया.
भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इस विधेयक को आरएसएस को खुश करने के लिए आगे बढ़ाया. संघ के लिए यह विधेयक अविभाजित हिंदू राष्ट्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पार्टी को पता था कि विधेयक के आने से पूर्वोत्तर में उसके लिए अपना समर्थन खोने का खतरा है. लेकिन इस क्षेत्र में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के प्रति भाजपा इतनी उदासीन रही, उसके पीछे एक बड़ी वजह है—राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मसौदे के बाद नागरिकता सूची से बाहर रह गए लोगों की धार्मिक पृष्ठभूमि और असम की नई जनसांख्यिकीय संरचना. भाजपा सूत्रों का कहना है कि एनआरसी में जिन 40 लाख लोगों का नाम छूट गया, उनमें से 22 लाख हिंदू हैं जो बांग्लादेश से आए बंगाली आप्रवासी हैं जबकि 18 लाख मुसलमान हैं.
राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने मोदी और शाह को यह समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि इस जनाक्रोश के बावजूद क्षेत्र में भाजपा की चुनावी संभावनाएं अप्रभावित रहेंगी. वे कहते हैं, ''दावों-आपत्तियों के बाद लगभग 12 लाख हिंदुओं के एनआरसी से बाहर रहने की संभावना है. उन्हें नागरिकता देने से असम को मुस्लिम बहुल राज्य बनने से रोकने में मदद मिलेगी.''
सरमा के विश्वास के पीछे मुख्य वजह यह है कि विधेयक का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे असमियाभाषी, अब राज्य के 14 लोकसभा क्षेत्रों में से किसी में भी चुनावों के परिणाम तय करने के लिए निर्णायक स्थिति में नहीं हैं. भाजपा के एक नेता का कहना है, ''यहां तक कि तथाकथित असमिया बहुल दो निर्वाचन क्षेत्रों—डिब्रूगढ़ और जोरहाट—में भी बंगालियों, मारवाडिय़ों, बिहारियों, नेपालियों और चाय की खेती करने वाली जनजातियों ने संख्या में असमिया मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है.'' वे बताते हैं, ''असम में छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के लिए विधेयक के प्रस्ताव की घोषणा से हमें नए समर्थक मिलेंगे.'' सरमा को भरोसा है कि पार्टी पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से 19 से 21 सीटें जीतेगी.
असम में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, वहां उसे चुनावी तिकड़मों में उतनी परेशानी भले ही न आए लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में, जहां गठबंधन अधिक नाजुक हैं, वहां भाजपा की राह बहुत चुनौतीपूर्ण होगी. इन राज्यों में खुद भाजपा के ही लोग, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से किसी भी प्रकार के आव्रजन के खिलाफ हिंसक आंदोलनों के दौर देखे हैं, इस विधेयक के विरोध में हैं. ऐसा लगता है, भाजपा ने दोहरी चाल चली है. एक ओर अपने मूल हिंदुत्ववादी मतदाताओं को खुश करने के लिए उसने विधेयक के प्रति पूरा समर्थन दर्शाया है; दूसरी तरफ विधेयक को ऊपरी सदन में धराशायी होने दिया गया ताकि पूर्वोत्तर में गठबंधन बना रहे. साथ ही, एक संदेश दिया जा सकेरू हिंदू-विरोधी दलों ने बिल में अडंग़ा लगा दिया.
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