राजस्थानः सफलता की ओर बच्चियों को बचाने का अभियान

राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात के मामले में एक सुखद बदलाव देखने को मिल सकता है. सूबे में यह अनुपात 1981 के 954 से नीचे गिरकर 2011 में महज 888 रह गया था. अब इस परिवर्तन का श्रेय राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस के सामूहिक प्रयास को जाता है.

अदालतों की ओर से भी पुलिस को पूरा सहयोग मिल रहा है. 2012 में सबसे पहले प्री-कंसेप्शन ऐंड प्री.नैटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक; पीसी-पीएनडीटी कानून लागू करने वाले राजस्थान में अब पूरी तरह से सक्षम जांच ब्यूरो है जिसमें पुलिस अधिकारियों और वकीलों की एक टीम के अलावा स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं का पूरा नेटवर्क है.

इस पूरे अभियान में गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करके उन्हें नकली ग्राहक बनाकर अवैध रूप से लिंग-निर्धारण और कन्या-भ्रूणहत्या करने वाले चिकित्सकों को पकड़ा जाता है.

पीसी-पीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के अध्यक्ष आइएएस अधिकारी नवीन जैन की गहन निगरानी में नकली ग्राहक बनाकर काम करने के इस अभियान में बातचीतए तस्वीरों और मेडिकल रिपोर्टों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल यंत्रों का उपयोग किया जाता है ताकि उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा सके. यह ब्यूरो स्थापित करने के बाद अब तक 119 अभियान संचालित किए गए हैंए जिनमें से 89 साल 2016 से संचालित हुए हैं.

पिछले साल कई अदालती फैसलों के साथ राजस्थान हाइकोर्ट ने ब्यूरो को छापा मारने, तलाशी लेने और दूसरे राज्यों में भी जब्त करने के अधिकार को बरकरार रखा है. इसकी वजह से ब्यूरो हरियाणाए पंजाबए उत्तर प्रदेश और गुजरात में अवैध लिंग परीक्षण से जुड़े 33 मामलों में अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर सका है.

अब तक इस तरह के मामलों में 70 डॉक्टरों समेत 274 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. जैन इस अभियान की सफलता का मुख्य श्रेय केंद्र की ओर से घोषित 2.5 लाख रु. के पुरस्कार को देते हैं.

इस पुरस्कार राशि में से मुखबिर और नकली ग्राहक को एक-एक लाख रु. और नकली ग्राहक के सहयोगी को 50,000 रु. मिलते हैं. यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है—पहलीए जाल में फंसाने के बाद, दूसरी, आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बादए और तीसरे दोषी को सजा मिलने पर. इसकी वजह से अब तक 206 मामलों में सजा हो चुकी है.

लेकिन इस अभियान के चलते लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड की कीमत तीन साल पहले 20,000 रु. से बढ़कर 1.3 लाख रु. से ज्यादा हो गई है. मोटी कमाई के चलते इस अवैध धंधे में सरकारी डॉक्टरों समेत बहुत से नामी डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं.

ब्यूरो के निदेशक; परियोजनाद्ध और अतिरिक्त एसपी रघुवीर सिंह कहते हैं कि वे इस बात से हैरान हैं कि ''डॉक्टर कितनी आसानी से अपनी शपथ तोडऩे के लिए तैयार हो जाते हैं.'' जैन कहते हैं, ''हम अपने नकली ग्राहकों को सलाम करते हैं. वे हमारे ऊपर भरोसा करके मुसीबत मोल लेती हैं.'' इस बीच, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि उन्हें ''2021 में लिंग अनुपात में उत्साहजनक सुधार की उम्मीद है.''

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