अपनी बढ़ती अहमियत का मीडिया के लिए इससे बेहतर साक्ष्य नहीं हो सकता कि जिस हफ्ते नया बजट आया, संसद में एक जीवंत बहस हुई, कश्मीर में पीडीपी-बीजेपी की ऐतिहासिक सरकार बनी, क्रिकेट का विश्व कप चल रहा था और यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन को हिला डाला, मीडिया की अधिकतर सुर्खियों में हम पत्रकार ही बने रहे. यह सिलसिला शुरू हुआ प्रशांत भूषण से, जिन्होंने एस्सार की कुछ आंतरिक ई-मेल से जुड़ी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई, जिसमें लाभ लेने के संकेत थे. इसके बाद एक पत्रकार ने उद्घाटन किया कि आम आदमी पार्टी ने अपनी अंदरूनी कलह को निबटाने के लिए उसके साथ हुई बातचीत को टेप किया है. आखिर में निर्भया के बलात्कारियों पर बने एक वृत्तचित्र को लेकर मीडिया के भीतर ही रार मच गई, जब मीडिया का एक तबका बाकायदा गिरोहबंदी करके दूसरे से भिड़ गया.
ये घटनाएं ऐसे सवाल खड़े कर रही हैं जो भारत में न सिर्फ पत्रकारिता के भविष्य के लिहाज से अहम हैं बल्कि व्यापक स्तर पर आजाद अभिव्यक्ति, खबरों तथा विचारों की पड़ताल और प्रबंधन के संदर्भ में भी जरूरी हैं, क्योंकि आजकल ‘न्यूजट्रेडिंग’, ‘पेड मीडिया’ और संपादकीय मध्यस्थता जैसे अजीबोगरीब शब्द आमफहम हैं.
मैं इस मसले पर बात करके कमजोर नस को छू रहा हूं. यह बारूदी सुरंग पर चलने जैसा है. आजकल मैं किसी संस्थान से पूर्णकालिक तौर पर नहीं जुड़ा हूं इसलिए एक तटस्थता-बोध के साथ मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करनी चाहिए. आइए, भूषण के एस्सार से जुड़े उद्घाटनों से शुरू करते हैं जिसमें हमें दो तथ्य नजर आते हैं: पहला, नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर कंपनी के जहाज से फ्रांस के पश्चिम में सैर करने गए थे; दूसरा, अलग-अलग समाचार संस्थानों के कुछ पत्रकारों ने शॉफर वाली गाड़ी से लेकर कंपनी के गेस्टहाउस वगैरह का छिटपुट लाभ एक से दस दिन तक उठाया. यह मामला ज्यादा नहीं टिक सका क्योंकि कुछ दूसरी वजहों से भूषण इसी दौरान खबरों में बने रहे. इसके ठंडा पड़ने तक हमने पाया कि गडकरी और एस्सार के मालिक रुइया तो चैन से बैठे हुए थे लेकिन तीन पत्रकारों की नौकरी चली गई जिनमें दो अब भी रिपोर्टर ही थे. इन्होंने अपने साथ हुए बरताव का यह कहते हुए विरोध किया कि ये किसी भी गंभीर अपराध में लिप्त नहीं थे और इन्हें जिस काम के लिए बलि का बकरा बनाया गया है, वह लालबत्ती पार करने से ज्यादा बड़ा मामला नहीं है.
पहले तो हमें इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि कोई भी पत्रकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह अपनी स्टोरी कॉर्पोरेट संबंधित किसी से या फिर किसी और से भी कोई लाभ लेता है तो यह लालबत्ती पार कर जाने से ज्यादा गंभीर अपराध है. मुफ्तखोरी करना अपराध है और हमारे पेशे के लिए घातक है. आज सत्ता प्रतिष्ठान, सरकार, कॉर्पोरेट, और यहां तक कि अच्छा अनुदान पाने वाले एनजीओ भी हम पत्रकारों के बारे में आखिर क्या सोचते हैं? उन्हें लगता है कि हमारा अहं इतना बड़ा है कि हमें डराना आसान नहीं और अगर हमें हड़काया गया तो हम इकट्ठे होकर पलटवार कर देंगे, लेकिन हमारी पगार इतनी कम है और छवि इतनी मामूली कि वे अगर हमें खरीद नहीं सकते तो भाड़े पर तो रख ही सकते हैं. जनसंपर्क से जुड़े शातिर लोग हमेशा हमारे कमजोर पलों की ताक में रहते हैं: मसलन, बच्चा या मां-बाप बीमार हुए, स्कूल या कॉलेज में दाखिला कराना हो, विदेश यात्रा या शिक्षा का मामला हो. एक पत्रकार के लिए इन चीजों से निबटने के लिए पक्के इरादे, सतर्कता और कौशल अनिवार्य है. अगर आप इस इम्तिहान में नाकाम हुए तो आपको सहानुभूति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.
इसके बावजूद कुछ और मसले रेखांकित किए जाने योग्य हैं. पहले गडकरी की बात. वे यह दलील देकर चैन से बैठ गए हैं कि यह तब की बात है जब वे न तो लोकसेवक थे, न सांसद और न ही बीजेपी के अध्यक्ष. इसके अलावा वे रुइया परिवार के पुराने मित्र और पड़ोसी हैं, तो ऐसा क्या हो गया. उनकी इस दलील से कहानी की तो हवा निकल गई लेकिन वे तीन पत्रकार? प्रशांत भूषण की याचिका को ध्यान से देखिए. एक और तीन की चौकड़ी को मिलाकर उन्होंने नेताओं, नौकरशाहों और मीडिया के कॉर्पोरेट जगत के साथ भारी गठजोड़ की एक तस्वीर खींची है. वे अब चाहते हैं कि अदालत इन सब के काम करने के मानक तैयार करे. ध्यान दीजिएगा कि पीआइएल में सिर्फ एक नेता का जिक्र है जिसके पास अपने बचाव में बाकायदा यह कानूनी तर्क मौजूद है कि वह उस वक्त लोकसेवक नहीं था. इसमें नौकरशाह एक भी नहीं है. फिर, तीन पत्रकार हैं जो हमारे लिए सबसे अहम हैं: पीआइएल में दरख्वास्त की गई है कि कॉर्पोरेट जगत के साथ मीडिया की संलग्नता को लेकर कसौटी तय की जाए. यह मीडिया पर न्यायिक बंदिश को एक न्योता है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हम पत्रकारों ने इस पहलू की उपेक्षा की है, बजाए इसके एक हितधारी पक्ष की तरह अपनी सफाई देने में जुटे हुए हैं.
पिछले 15 साल में जिस तरह भारतीय पत्रकारिता अपने कद, ताकत और वेतन-भत्तों के मामले में बढ़ी है, इसकी चेतना में कुछ बुरी चीजें भी आई हैं. इसीलिए जब भी पत्रकारों को लेकर कोई घपला सामने आता है तो इसके बड़े चेहरे भी यह कहकर खुद को बचा लेते हैं कि ‘‘भाड़ में जाए, कम से कम मैंने तो ऐसा नहीं किया, बाकी सब चोर हैं.’’ इस तरीके से समूचा पेशा दागदार हो जाता है और हमें गाली देने वाले खुले घूमते रहते हैं. इस चलन की शुरुआत राडिया टेप कांड से हुई थी जिसमें पांच पत्रकार अलग-अलग स्तरों पर धतकर्मों में लिप्त पाए गए थे. हम सब इतना सहम गए कि हम यह भी नहीं कह सके कि राडिया ने जिन सैकड़ों पत्रकारों से बात की होगी, उनमें ये सिर्फ पांच हैं. इसी का नतीजा है कि आज हमारे सबसे कामयाब, आंदोलनकारी और आजाद आवाज के हिमायती वकील सुप्रीम कोर्ट जाकर मीडिया पर अदालती बंदिश लगाने की गुहार कर रहे हैं.
एस्सार से जुड़ी ऐसी कोई भी खबर बड़ी ही होगी. यह राडिया टेप के बाद हमें लगा दूसरा धक्का है. फिर भी बदले में कुछ हासिल करने का कोई साक्ष्य नहीं है, न ही इन पत्रकारों के काम की कोई ऐसी गंभीर पड़ताल की गई है जो साबित करती हो कि इन्होंने समझौते किए. संपादक का दर्जा ऊंचा होता है इसलिए उसे उसी पर लागू मानक के आधार पर जांचा जाना चाहिए. लेकिन एकाध रिपोर्टरों की मामूली और बेवकूफाना मनमानी के चलते अपने पेशे को दागदार करने की छूट देना अपने को सजा देना भर नहीं है, बल्कि मीडिया के नेतृत्वकारी चेहरों की कायरता भी है. मैं जानता हूं कि ऐसा कहने के अपने खतरे हैं लेकिन इमरजेंसी के बाद और सुधारों के दौर में हमारे जैसे पत्रकारों को पत्रकारिता से जो कुछ हासिल हुआ है, उसका श्रेय हमारे सहयोगी पत्रकारों को ही जाता है और हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए.
कोई पत्रकार वास्तव में किसी से लाभ लेता या किसी को प्रभावित करता पकड़ा जाता है तो गलती मालिकों और संपादकों की भी है. हाल के वर्षों में जिस तरह मीडिया का विस्तार हुआ है और यह अलग-अलग दिशाओं में बढ़ा है, एक पेशेवर संपादक का कद काफी कम होता गया है. भाषायी पत्रकारिता में अधिकतर संपादक खुद मालिक हैं, लिहाजा उनका मूल कारोबार और समाचार दोनों इस तरह गुत्थमगुत्था है जैसे हमारे छोटे शहरों की गलियों में बिजली के तार आपस में उलझे होते हैं. पेशेवर संपादक आज भी बचे हुए हैं लेकिन मालिकान/प्रबंधन की चाहत होती है कि संपादक अपना आदमी हो न कि कोई ऐसा शख्स जो बाहरी दुनिया से जुड़ा हो या जिसका नाम हो.
हमारे यहां के सबसे बड़े मीडिया संस्थान में भी संपादक अगर खुद अपनी बाइलाइन से लिखना चाहे तो यह अप्रिय बात होती है. यही वजह है कि 21वीं सदी की पसंद ऐसे संपादक हैं जो अज्ञात हों, छोटे कद के हों और जिनसे कोई खतरा न हो. हमारे सारे मुख्यधारा के अंग्रेजी अखबारों और पांच में से चार राष्ट्रीय बिजनेस अखबारों में या तो मालिकान खुद संपादक हैं या फिर संपादक लिखता नहीं है. इससे न्यूजरूम के भीतर एक शर्मनाक किस्म का विभाजन देखने में आता है जहां संपादक तो अपने-अपने बंकरों में कैद पड़े रहते हैं जबकि बेचारे रिपोर्टर राडियाओं और रुइयाओं की निर्मम दुनिया में निहत्थे निबटने को छोड़ दिए जाते हैं. उनसे उम्मीद की जाती है कि वे खबरें लेकर आएं जबकि संपादक के पास उन खबरों की सत्यता का पता लगाने का तरीका नहीं होता. इस तरह पुराने किस्म के न्यूजरूमों में जांच और संतुलन जैसा अहम पहलू अब नहीं देखने में आता. इन्हीं रिपोर्टरों को कंपनी के आयोजनों के लिए अहम अतिथि लाने का भी काम दिया जाता है जो आजकल मीडिया के राजस्व का एक अहम हिस्सा हो चला है. संस्था के तौर पर मीडिया की गिरती साख या कहें अज्ञात संपादक का उभार मालिकान को राहत देता है जबकि रिपोर्टरों को निगहबानी से महरूम कर देता है. ऐसे में जब कोई रिपोर्टर गलती करके फंसता है तो उसे सजा भुगतने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है.
एक सूत्र के साथ किसी पत्रकार का रिश्ता एक नाजुक और महीन कला की तरह है जिसे सीखने में वक्त लगता है. किसी लॉबिस्ट या दलाल के पास भी सूत्र होते हैं लेकिन पत्रकार को उस सूत्र का भरोसा जीतना पड़ता है और अपनी ईमानदारी, गोपनीयता तथा बौद्घिकता की ताकत के सहारे सम्मान भी हासिल करना होता है. अगर संपादक अलग-थलग और दुनिया से कटा हुआ रहेगा तो उसका रिपोर्टर खबरें लीक करने, प्लांट करने और यहां तक कि फर्जी खबरें लगाने की चोरगली में फंस जाएगा.
रिपोर्टर हमेशा से प्यादा रहा है लेकिन आज वह संपादकों और मालिकान को ऊंची जगहों तक पहुंचाने, मेहमान बुलाने और आयोजनों के लिए प्रायोजक ढूंढ लाने का औजार बन गया है. कहीं-कहीं राज्य सरकारों से जमीन दिलवाने और व्यापारिक सौदे करवाने का काम भी उसे करना पड़ता है. इस प्रक्रिया में नैतिकता और कारोबार की विभाजक रेखा मिट जाती है और तथाकथित व्हिसल ब्लोरों से कभी-कभार आंतरिक कागजात हाथ लग जाते हैं. इसके बाद तो हमलावर गिरोहों के सक्रिय होने की बारी रहती है. यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब सूत्र आधारित पत्रकारिता अपराध हो जाए और फाइल छीनना ही कला बन जाए; जब अपने सूत्र विकसित करने वाला रिपोर्टर दलाल कहलाने लगे जबकि गूगल और सोशल मीडिया पर बैठकर निष्ठुर व्यभिचार करने वाला शख्स, जो सुनी-सुनाई बात को पत्रकारिता मानता है, वॉचडॉग बन जाए; तो यह पत्रकारिता की मौत है. उस पत्रकारिता की मौत, जिसका काम ही बाहर निकलकर लोगों से मिलना और इस गंदली दुनिया के बीच में जाकर बड़ी खबर के साथ वहां से बेदाग वापस आना होता है.
हमारे न्यूजरूम में जो संकट है, वह मुफ्तखोरी से बढ़कर कहीं ज्यादा व्यापक है. यह संकट नेतृत्व और सिद्घांतों का है. मैं जानता हूं कि न्यूजरूम बहुत अस्त-व्यस्त जगह होती है. फिर भी वह पाक जगह है. हमारे पेशे में रिपोर्टर और उसके सूत्र के बीच भरोसे से ज्यादा पाक धागा कोई नहीं होता, जिसे आजकल हम अक्सर टूटता हुआ देख रहे हैं. याद करें जब लोकसभा के वोट के बदले नोट वाले मामले में इसके सूत्र सुधींद्र कुलकर्णी को जेल हुई थी तो हमारा पेशेवर आक्रोश कहां गायब हो गया था. उन्होंने अपनी हालिया बेस्टसेलर में इस मामले पर साहस और ईमानदारी के साथ लिखने का जज्बा तो दिखाया है. हो सकता है, ऐसा करने वाले वे आखिरी संपादक हों. यह कोई संतोष की बात नहीं है.
