अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की महानिदेशक क्रिस्टीन लगार्ड ने 16 मार्च को नई दिल्ली में कहा, ''भारत के लिए युवा आबादी की ताकत का इस्तेमाल करने और वैश्विक विकास में वृद्धि का प्रमुख इंजन बनने के लिए मैदान तैयार है.'' लगार्ड की यात्रा उन्हीं दिनों हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों-श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स में मेक इन इंडिया के लिए सरकार की तरफ से न्यौता दे रहे थे. इस अभियान को प्रधानमंत्री की आॢथक सोच की बुनियाद माना जाता है.
सवाल यह है कि मेक इन इंडिया की योजना का आखिर खाका क्या है? सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 15 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन-सी नई नीति अपना रही है? इंडिया टुडे कॉनक्लेव के तीन सत्रों में केंद्रीय मंत्रियों, उद्योगपतियों, विद्वानों और लेखकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की. चर्चा के नतीजे तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रगति की नई उम्मीद जगाते हैं.
ऊंचे लक्ष्य रखना
मोदी सरकार को विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जो धीमी वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति और सरकार के अनिर्णय की स्थिति से पस्त थी. दूरसंचार और कोयला घोटालों ने यूपीए सरकार की साख मिट्टी में मिला दी थी. मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा (भारत के आयात की तुलना में निर्यात के मूल्य में अंतर) बहुत हद तक दुनिया की तेल कीमतों में कमी की बदौलत जब काबू में आ गया तो बहुत-से लोगों को उम्मीद जगी कि सरकार बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तेजी से और निर्णायक कदम उठाएगी. इस क्षेत्र में 3.5 लाख करोड़ रु. मूल्य की 74 बड़ी परियोजनाओं का नियामक मंजूरी, ईंधन की उपलब्धता के अभाव या प्रमोटर द्वारा जरूरी धन न जुटा पाने के कारण अटके रहना बड़ी चिंता का विषय है. मगर ये परियोजनाएं आगे कैसे बढ़ेंगी खासकर जब कारोबार के लिए हितकारी भूमि अधिग्रहण विधेयक संयुञ्चड्ढत विपक्ष के हाथों बंधक है? सरकार की नीतियों के सबसे मुखर हिमायती सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने श्द इकोनॉमिक्स अॉफ पॉलिटिक्सरू ब्रिंगिंग द कंट्री बैक अॉन ट्रैक्य सत्र में कहा कि वे समझ नहीं पा रहे कि भूमि विधेयक को गरीब विरोधी क्यों बताया जा रहा है, जबकि इसका इंतजार कर रही 18 प्रतिशत परियोजनाएं सिंचाई से संबंधित हैं और कुछ अन्य गांवों में पेयजल उपलद्ब्रध करवाने, सड़क संपर्क तथा स्कूल, कॉलेज बनवाने के बारे में हैं. गडकरी ने सवाल किया, श्श्अगर आपको एक बड़ा बांध बनवाना है, जिसके लिए 5,000 एकड़ जमीन की जरूरत है और आपको 80 प्रतिशत लोगों की इजाजत लेनी हो तो कैसे काम चलेगा? कोई आपको इजाजत नहीं देगा तो मतलब यह हुआ कि आप कोई ङ्क्षसचाई परियोजना नहीं चाहते?्य्य वे मीडिया को भी चुनौती देकर यह साबित करने को तैयार दिखे कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक किसान विरोधी नहीं है.
गडकरी ने पिछले कुछ महीनों में मंत्री के रूप में अपनी सफलताओं का बखान कर बहस में तड़का लगा दिया. उनका कहना था कि सरकार रोजाना 30 किलोमीटर सड़क बना सकेगी, जबकि अभी 11 किलोमीटर सड़क बनती है और पिछली मई में जब उन्होंने मंत्रालय संभाला था तो सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क बनती थी. महाराष्ट्र में 1995 और 1999 के बीच लोक निर्माण मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह से मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा कराया उसे देखते हुए उनके दावे खोखले नहीं लगते, बशर्ते भूमि अधिग्रहण की गुत्थी सुलझ जाए. यह एक्सप्रेस-वे भारत में पहलेपहल बने एक्सप्रेस-वे में से एक है. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने यह कहकर अपनी मंशा साफ कर दी कि उनका मंत्रालय 8.5 लाख करोड़ रु. की भारी जरूरत को पूरा करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. का सस्ता ऋण जुटा चुका है. उनका कहना था, श्श्जब हम सर्जरी करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सरकारी अस्पताल में कर रहे हैं या निजी अस्पताल में, उससे बड़ी बात यह है कि सर्जरी कामयाब होनी चाहिए.्य्य प्रभु ने कहा कि भारत जैसे गैर-बराबरी वाले समाज में सब्सिडी जरूरी है. वे रेलवे में नए-नए प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए राज्यों के साथ अलग कंपनियों का गठन और परिवहन के समन्वित समाधान देने के लिए लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना शामिल है.
उन्होंने सस्ती बिजली और मुफ्त पानी देने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज करने का कोई मौका नहीं गंवाया. उनका कहना था, ''अगर आपके पास मुफ्त बिजली पैदा करने की टेक्नोलॉजी हो तभी आप मुक्रत बिजली दे सकते हैं.'' उन्होंने बताया कि जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ऊर्जा मंत्री थे तो कई किसान संगठनों ने उनसे कहा था कि वे मुफ्त बिजली नहीं चाहते, क्योंकि मुफ्त की बिजली में जान नहीं होती.
सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने जो कुछ कहा, वह उनके राजनैतिक आकाओं के कानों को बहुत सुख देने वाला है. खराब राजनीति की भरपाई अच्छी आर्थिक नीति से करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ''बुरी सरकारें लोग गिरा देंगे और अच्छी सरकारें चलती रहेंगी. भारतीय राजनीति में यह बहुत स्वस्थ संकेत है.'' 2015-16 के जिस केंद्रीय बजट को आम तौर पर नई राह खोलने वाला बताया गया है, उसके एक प्रमुख सूत्रधार अरविंद ने अल्पावधि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता बताई ताकि तत्काल कुछ नतीजे मिल सकें क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर भारी कर्ज में दबे होने के कारण अपेक्षाकृत कमजोर रहा और इस बोझ का असर बैंकिंग व्यवस्था पर भी पड़ा.
हालांकि इंडिया टुडे के प्रधान संपादक अरुण पुरी ने अपने स्वागत भाषण में एयर इंडिया जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों के निवेश का जो मुद्दा उठाया था, उस पर उन्होंने सावधानी से बोलने का फैसला किया, ''मैंने एयर इंडिया से सफर किया है. एक तरफ का सफर अच्छा था और दूसरी तरफ का उतना अच्छा नहीं था, तो एयर इंडिया के बारे में, मैं क्या कहूं? इस बारे में हमें व्यावहारिक सोच से काम लेना होगा. फिलहाल यह पहली प्राथमिकता नहीं है."
सरकार जब अपनी नीतियों के बचाव में व्यस्त रही तो उससे लाभ उठाने वाले कारोबारियों की मांग और बढ़ गई. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जमीनी स्थिति अब भी उतनी सुखद नहीं है. परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में अब भी कई साल लग रहे हैं. कल्याणी ग्रुप के अध्यक्ष बाबा कल्याणी ने बड़ी रहमदिली से कहा कि भूमि अधिग्रहण में बेहिसाब देरी अच्छी खबर नहीं है. 'मेक इन इंडिया' स्मार्ट सेल या गेम चेंजर्य सत्र में उन्होंने कहा, "नियमन की प्रक्रियाएं अब काफी हद तक सुधर गईं हैं, लेकिन सरकार के साथ कारोबार के मामले में सुधार की गुंजाइश है." सरकार ने हाल में रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश खोलने की जो पहल की है, उससे इस क्षेत्र में पांव जमाने की कल्याणी की योजनाओं को बहुत बल मिला है. इसलिए उन्होंने उक्वमीद भरे स्वर में कहा, "अपने बिजनेस में मैं आज दुनिया में नंबर वन हूं और हर महाद्वीप को माल सप्लाई करता हूं. अगर रक्षा क्षेत्र को खोला जा रहा है तो भारतीय उद्योग जगत में इनमें से कई चीजें बनाने की क्षमता है."
सरकार की तरफ से कॉनक्लेव में एक सबसे जोरदार आवाज औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सचिव अमिताभ कांत की रही. उन्होंने बताया कि बेहतर फोकस और जल्दी मंजूरी देने के लिए कई विभागों को एकजुट कर दिया गया है, राज्यों को कारोबारियों को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा दी गई है और बीमा, रक्षा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खोला गया है, जिससे कारोबार में आसानी हो. उन्होंने दावा किया कि टैक्स विभाग का रुख भी बहुत दोस्ताना हो गया है. पर हॉस्पिटेलिटी से एफएमसीजी तक की बड़ी कंपनी आइटीसी के चेयरमैन वाइ.सी. देवेश्वर सरकार को इतनी जल्दी छोडऩे को तैयार नहीं दिखे. वे चाहते थे कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत को टक्कर लेने में सक्षम बनाने और निवेशकों का विश्वास लौटाने के लिए कोई चैतरफा कार्य योजना सामने रखी जाए.
कराधान तो सिर्फ एक पहलू है लेकिन दूसरा पहलू यह है कि भारतीय कंपनियां चीन या इंडोनेशिया में कारखानों में पैसा लगाकर उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद दे रही हैं. भारत प्रतिस्पर्धी हो भी जाए तो भी छोटे-मोटे फायदे कंपनियों को देश लौटने के लिए प्रेरित नहीं कर सकेंगे. हर साल 1.2 करोड़ लोग रोजगार बाजार में कदम रख रहे हैं. 2025 तक यह आंकड़ा 3 करोड़ हो जाएगा. उन्होंने आगाह किया, ''अगर हम उन्हें अच्छी और सम्मानजनक नौकरी नहीं दे पाए तो समझ लीजिए कि हम तबाही के कगार पर हैं.'' उन्होंने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया का मकसद सिर्फ भारत में सामान बनाना नहीं, बल्कि नई सोच और बौद्धिक संपदा, अनुसंधान और विकास को पैदा करना भी है. जिपडायल की संस्थापक और सीईओ वैलेरी वैगनर ने पुरानी आर्थिक चर्चा में ई-कॉमर्स उद्यमों का मुद्दा उठाकर नई जान डाली. उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स की सफलता से मिल रहे दूसरे फायदे ऐसे वक्त में बहुत अहम हैं जब बड़े दुकानदार ऑनलाइन बाजारों पर अंकुश की मांग कर रहे हैं.
हुनर में निखार
मेक इन इंडिया के बारे में कोई भी चर्चा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक काम करने वालों की जमीनी स्थिति, उनके हुनर के स्तर और कमियों पर गौर न किया जाए. स्वतंत्र प्रभार के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कौशल विकसित करने के प्रति सरकार के संकल्प के तौर पर अपने मंत्रालय के गठन का उदाहरण दिया. उन्होंने माना कि भारत में सिर्फ 2 फीसदी श्रमशक्ति हुनरमंद है, जबकि अमेरिका में यह अनुपात 60 फीसदी या चीन में 45 फीसदी है. उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में सारा जोर शिक्षा और डिग्री पर था, रोजगार पर फोकस नहीं था, उसे बदलना बड़ा टेढ़ा काम है. श्यंग एजुकेटेड अनएंप्लॉयडः गॉट ए डिग्री बट व्हेयर इज माई जॉब्य सत्र में उनका कहना था, ''जब तक भारत हुनरमंद नहीं होगा तब तक मेक इन इंडिया नहीं हो सकता.'' लेखक चेतन भगत की इस बात में दम था कि हर कोई आराम की नौकरी पकड़ ले, उसकी बजाए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की जरूरत है. सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा कि भारतीय आइआइटी में भर्ती की दौड़ में उलझे हैं, जबकि गांव के स्कूलों की हालत खस्ता है. प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मंजुल भार्गव ने कहा कि वे जिस प्रोजेक्ट ज्ञान (जीआइएएन) पर काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य दुनिया की प्रमुख शिक्षा संस्थाओं को भारत लाना है, लेकिन भारत में आज भी इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करने की सोच है, विशुद्ध विज्ञान के विषयों की पढ़ाई को बढ़ावा देने की नहीं.
नई सरकार सपने तो आसमान छूने के देख रही है लेकिन साथ ही उसे नीति और प्रशासन को सारे बंधनों से मुक्त कर आगे ले जाना होगा, ताकि ये सपने साकार हो सकें.
