इस हफ्ते जब लोगों की नजरें काठमांडू और वहां मोदी-शरीफ के बीच अनौपचारिक भेंट पर जमी हैं, विदेश नीति की एक ऐतिहासिक घटना कुछ हद तक खामोशी के साथ हमारे नजदीक से गुजर गई. दर्शनीय तामझाम और नाटकीयता न हो, तो बारीक और गूढ़ अर्थ वाली बातें शायद केवल नीति के किताबी कीड़ों और रणनीतिक अध्ययनों के बुजुर्ग चचाओं के लिए होती हैं. इससे भी ज्यादा मजेदार यह कि इसे कूटनीतिक मास्टरस्ट्रोक से लेकर मोदी के सर्व-विजेता वैश्विक सम्मोहन का एक और उदाहरण, छवि-निर्माण का एक शानदार मौका और भी न जाने क्या-क्या कहा गया. लेकिन सबसे अहम बात नहीं कही गई-22 साल में यह भारत की विदेश नीति में चौथा बड़ा बदलाव है, और वह भी दिशा बदले बगैर.
ओबामा गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगे, तो यह पहला मौका होगा जब एक अमेरिकी को यह सम्मान दिया जाएगा. हमारे पूरे इतिहास में अमेरिका एक ऐसी दूर-दराज की ताकत रहा था जिसकी तरफ हमने घनघोर जरूरत के मौकों पर ही हाथ बढ़ाया था. 1962 की विराट पराजय के दौरान बड़ी तादाद में अमेरिकी हथियार और प्रशिक्षण मांगा गया और मिला. नेहरू के आखिरी वर्षों के दौरान अमेरिकियों ने नई दिल्ली में सैन्य मिशन तक स्थापित किया और वह भी एक सर्वोच्च दो स्टार जनरल के नेतृत्व में. लेकिन यह सब राडार से ओझल रखा गया. हम एक-दूसरे को रणनीतिक सहयोगी नहीं कह रहे थे. 1965 की लड़ाई के बाद रिश्तों में गिरावट आई, लेकिन एक के बाद एक लगातार सूखे की मार झेलने के बाद पीएल-480 (अनाज की मदद) के साथ हमारे रिश्ते फिर दोस्ताना हुए. अगर 1960 के दशक में हमें अमेरिकी हथियार और प्रशिक्षण मिला, तो 1965 में गेहूं से लदे अमेरिकी जहाज हमारे बंदरगाहों पर आए. उसके बाद 1971 में रिश्ते एक बार फिर ठंडे पड़ गए.
उस दौर में किसी भी सरकार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाकर बच पाना नामुमकिन था. उन दशकों में यह बेहद जोखिम से भरा था, जब अमेरिका-विरोध गुट-निरपेक्ष आंदोलन का और इसके जरिए हमारी विदेशी नीति का मूल मंत्र था. इसीलिए वह सम्मान ‘‘गुट-निरपेक्ष’’ राज्य प्रमुखों, तीसरी दुनिया के कई तानाशाहों और आम तौर पर अमेरिका-विरोधी शीत युद्ध मंडली के लिए आरक्षित था. 1950 से 1990 के चार दशक में केवल तीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए. इनमें 1969 में रिचर्ड निक्सन की एक दिन की यात्रा भी शामिल है, जो यहां से गुजरते हुए संक्षिप्त पड़ाव की तरह ज्यादा थी. 2000 में बिल क्लिंटन के आने के बाद ही उनके दोनों उत्तराधिकारियों ने अपनी भारत यात्रा को सजाकर पेश करना गवारा किया, और ओबामा अपने राष्ट्रपति काल के दौरान दूसरी बार नई दिल्ली की यात्रा करेंगे.
बात सिर्फ यह नहीं है कि इतने साल के दौरान किसी भी अमेरिकी को यह सम्मान नहीं दिया गया. सोवियत और अन्य पूर्वी खेमे/गुट-निरपेक्ष देशों के कद्दावर नेताओं की नियमित उपस्थिति रहा करती थी. पूर्व यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो सरीखे कुछ नेता तो एक से ज्यादा बार (1968, 1974) आए. फिर उस जमाने के पसंदीदा ‘‘अफ्रो-एशियाई’’ राष्ट्रों के नेता थे-तंजानिया के जूलियस न्येरेरे, जायर के मोबुतु, 1958 में चीनी (मार्शल ये जिआनयिंग), यहां तक कि दो पाकिस्तानी भी, 1955 में मलिक गुलाम मुहम्मद और सबसे आश्चर्यजनक, 1965 में राणा अब्दुल हमीद. उसी साल बाद के महीनों में हमने एक भीषण लड़ाई लड़ी, जो 22 दिन चली. जिस चीन और पाकिस्तान के साथ हम जमीन को लेकर लड़ाइयों में मुब्तिला थे, उनके नेताओं का स्वागत करने के लिए तो हम तैयार थे लेकिन अमेरिका और ज्यादातर अन्य पश्चिमी देशों के नेताओं के लिए हमारे दरवाजे खुले नहीं थे, जिनसे हमारे झगड़े विचारधारा को लेकर थे. इतिहास पर नजर दौड़ाएं, तो जिस एकमात्र पश्चिमी नेता को न्यौता दिया गया, वह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थीं, और वह भी 1961 में जब नेहरू का राज नॉस्टेलजिया कायम था. एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी 1993 (जॉन मेजर) तक इंतजार करना पड़ा.
यह दिलचस्प है कि इन सारे दशकों के दौरान मुख्य अतिथियों की फेहरिस्त पर एक सरसरी नजर डालते हुए भी भारतीय विदेश नीति के पूरी तरह पश्चिम-विरोधी खुमारी में डूबे होने का पता चलता है. हम उदार, संवैधानिक गणतंत्र के विचार की संभवतः खिल्ली उड़ाने वाले तानाशाहों और निरंकुश शासकों की मेहमाननवाजी करके खुश थे. आपको ताज्जुब होगा कि फिदेल कास्त्रो और नासेर पता नहीं कैसे चूक गए. जो पश्चिमी नेता कभी-कभार आए भी, वे हाशिए के देश, मिसाल के लिए, स्पेन और ग्रीस के थे. आप यह भी गौर करेंगे कि फ्रांस इस धारा से अलग था. वह इस पवित्र मंच पर चार बार उपस्थित हुआ, मैं इतने साल तक पश्चिम से भयाक्रांत सत्ता प्रतिष्ठान के इस फ्रांस-प्रेम को पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ हूं. मैं तो इतना ही अंदाज लगा पाता हूं कि नाटो सहयोगी होने के बावजूद फ्रांस को अमेरिका का आलोचक और बेशक सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठतर माना जाता था. या फिर संभवतः पांचवें दशक से ही वह हमें हथियार देने वाला एकमात्र पश्चिमी देश था. और मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी के फ्रांसीसी भाषा सीखने से कोई नुक्सान तो खैर नहीं ही हुआ. लेकिन फ्रांसीसी भी पहली बार 1976 में ही बुलाए गए. यह याद करना दिलचस्प होगा कि यह इमरजेंसी का शिखर काल था और इंदिरा गांधी को एक ‘‘पश्चिमी’’ गणराज्य का समर्थन जुटाने की महत्ता समझ में आ गई होगी.
नेहरू ने 1950 में पहले ही गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के सुकर्णो को मुख्य अतिथि बनाकर माहौल कायम कर दिया था और तकरीबन तीन दशकों तक किसी ने भी उनकी पटकथा में हेरफेर करने की जुर्रत नहीं की. हमने कंबोडिया के नोरोदम सिंहानुक (1963) और विएतनाम के न्गुयेन वान लिन्ह (1989) को भी बुलाया. साल-दर-साल सम्मानित करने के लिए जिस तरीके से अपने विदेशी दोस्तों को चुना, उससे हमारे वैश्विक नजरिए के विकसित होने, या शायद जड़वत रहने, की अविश्वसनीय रूप से सटीक झलक मिलती है. सुधारों की शुरुआत होने या शीत युद्ध के खात्मे के बाद ही फेहरिस्त में अलग ढर्रे के नाम जुड़ते हैं, वे भी हालांकि बेमन से ही. जैसा कि हमने ऊपर बताया था, फ्रांसीसी चारों बार 1976 के बाद ही आए. ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, यहां तक कि कजाखिस्तान के नूरसुल्तान नजरबायेव भी बुलाए गए. लेकिन अमेरिका? अब यही वो बदलाव है.
यह इतना अहम बदलाव है कि हम इसे 1991 में सुधारों की शुरुआत के बाद से अपने नीतिगत ढांचे में चौथा सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हैं. पहला बड़ा बदलाव वह था, जब पी.वी. नरसिंह राव ने जनवरी 1992 में इज्राएल के साथ पूर्ण कूटनीतिक रिश्ते स्थापित किए थे. यह एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री के लिए बहुत, बहुत साहसी और जोखिम भरा फैसला था, खासकर तब जब एक गैर-गांधी अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व कर रहा था. लेकिन उन शातिर महारथी ने जिस तरह अपना बचाव किया, वैसा केवल वही कर सकते थे. उन्होंने अपने फैसले का ऐलान तब किया जब यासिर अराफात नई दिल्ली में थे और बातों ही बातों में उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले पर मुहर लगाने के लिए राजी कर लिया. असल में यह बदलाव इज्राएल को लेकर उतना नहीं था, जितना फिलस्तीन को लेकर था, जो रंगभेद-विरोध, साम्राज्यवाद-विरोध और बहुलतावाद के साथ हमारी साफ तौर पर पश्चिम-विरोधी गुट-निरपेक्षता का स्तंभ रहा था. यही वजह है कि मैं इसे पहला रणनीतिक बदलाव कहता हूं.
दूसरा बदलाव अपना कार्यकाल पूरा करने वाले अगले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आया. वे अमेरिका का न सिर्फ रणनीतिक, बल्कि ‘‘स्वाभाविक’’ सहयोगी के तौर पर भी अभिवादन करने वाले पहले भारतीय नेता हुए. इसी से नए मेल-मिलाप की और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की त्वरित यात्राओं की हलचल शुरू हुई. एक अहम क्षेपक यह है कि राजीव गांधी की अधिक आधुनिक व्यवस्था में भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत नहीं आए. अपने कार्यकाल के दूसरे हिस्से तक आते-आते वह ‘‘नानी याद दिला देंगे’’ किस्म के भाषण दे रहे थे.
खुद वाजपेयी के साथ भी पीढ़ीगत फासले की मुश्किल थी, क्योंकि क्लिंटन और बुश, दोनों उनसे उम्र में काफी छोटे थे. लेकिन उन्हें जसवंत सिंह, ब्रजेश मिश्र और यशवंत सिन्हा का सहयोग बखूबी हासिल था, जो न केवल इस निरंतर बदलाव में भरोसा करते थे, बल्कि इसके शिल्पकार भी थे. इससे दो बार, 1999 (करगिल) और 2002 (संसद पर हमले के बाद) में, उपमहाद्वीप में लड़ाई को रोकने में मदद मिली.
तीसरा बदलाव एक बार फिर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आया, जो बेझिझक वाम-मध्यमार्गी गठबंधन की अगुआई कर रहा था. जब मनमोहन सिंह ने परमाणु करार के मामले में अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया, तब वह अपने राजनैतिक गुरु राव और फिर वाजपेयी के द्वारा तय दिशा में ही एक और निर्णायक कदम रख रहे थे. हालांकि इसे लेकर खुद उनकी ही पार्टी में सोनिया गांधी से लेकर अर्जुन सिंह और सलमान खुर्शीद तक के गंभीर संदेह के स्वर उठ रहे थे. लेकिन उन्होंने वाम सहयोगियों को खोना गवारा किया और करार को ठोस नतीजे तक ले गए. मैंने हमेशा कहा है कि परमाणु करार ऊर्जा के बारे में नहीं था. वह ज्यादा शालीन आवरण जरूर था. अनिवार्य रूप से यह दुनिया को देखने और उससे जुडऩे के भारत के तरीके में रणनीतिक बदलाव था. यह बात करार के सबसे मुखर विरोधी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने स्वीकार की थी. उन्होंने मुझसे कहा था, ‘‘मैं आपकी सोच से चाहे जितना असहमत हूं, नफरत करूं, मगर कम से कम आप अकेले हैं, जो बौद्धिक ईमानदारी के साथ कहते तो हैं कि यह करार ऊर्जा के बारे में नहीं, बल्कि विदेश नीति में बुनियादी बदलाव के बारे में है.’’
ओबामा को मोदी का निमंत्रण चौथा बदलाव है. इसीलिए गणतंत्र दिवस की परेड में ओबामा का होना एक और सेल्फी खींचने का मौका भर नहीं है. यह उस पटकथा का उपसंहार है जिसे राव ने जनवरी 1992 में लिखना शुरू किया था. इसे अब कांग्रेस और बीजेपी के अलग-अलग कार्यकालों के दो प्रधानमंत्रियों की मंजूरी हासिल है.
पुनश्चः जिस सप्ताह भारत ने अपना नौसेना दिवस मनाया, यह किस्सा बताता है कि लुटियंस की दिल्ली किस तरह काम करती है. सबसे छोटा और सबसे खामोश सैन्यबल होने के नाते नौसेना के पास मुख्यालय के लिए अभी तक अपनी खुद की इमारत नहीं थी. एक के बाद एक नौसेना प्रमुखों ने इसके लिए सरकार के सामने अर्जियां लगाईं, लेकिन नाकाम रहे. तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के सामने जब यही मांग आई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के कंधों पर डाल दी. कमलनाथ के लिए, जैसा कि हम बखूबी जानते हैं, जिंदगी मध्य प्रदेश में उनके निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है. नौसेना के लोग उनके पास दो मांगें लेकर आए-नौसेना भवन के लिए जमीन और वाइस-चीफ के लिए एक स्थायी आवास. कमलनाथ ने कहा, ‘‘यह तो मैं बेशक करूंगा, आखिर नेवी को कौन मना कर सकता है.’’ फिर खुशी से मुस्कराते एडमिरलों के बीच वे कुछ पल रुके, और बोले, ‘‘लेकिन पहले मुझे यह बताइए, एडमिरल, आप छिंदवाड़ा के लिए क्या करेंगे?’’
बेहद होशियार एडमिरल भी थोड़ी देर के लिए अवाक् रह गए. छिंदवाड़ा (गूगल कीजिए) संभवतः भारत का सबसे ज्यादा चारों तरफ जमीन से घिरा जिला है. नौसेना भला उसके लिए क्या कर सकती है? हालांकि दो नौसेना प्रमुखों ने मुझसे झेंपते हुए कहा, ‘‘हमने कुछ किया.’’ मेरा अपना लुटियंस का चंडुखाना मुझे बताता है कि यह नौसेना की भर्ती परेड जैसी निरीह चीज थी. वादे के मुताबिक लुटियंस दिल्ली के बिल्कुल बीचोबीच, नए डीआरडीओ भवन के पीछे, नौसेना भवन के लिए एक भूखंड मंजूर कर दिया गया है.
ओबामा गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगे, तो यह पहला मौका होगा जब एक अमेरिकी को यह सम्मान दिया जाएगा. हमारे पूरे इतिहास में अमेरिका एक ऐसी दूर-दराज की ताकत रहा था जिसकी तरफ हमने घनघोर जरूरत के मौकों पर ही हाथ बढ़ाया था. 1962 की विराट पराजय के दौरान बड़ी तादाद में अमेरिकी हथियार और प्रशिक्षण मांगा गया और मिला. नेहरू के आखिरी वर्षों के दौरान अमेरिकियों ने नई दिल्ली में सैन्य मिशन तक स्थापित किया और वह भी एक सर्वोच्च दो स्टार जनरल के नेतृत्व में. लेकिन यह सब राडार से ओझल रखा गया. हम एक-दूसरे को रणनीतिक सहयोगी नहीं कह रहे थे. 1965 की लड़ाई के बाद रिश्तों में गिरावट आई, लेकिन एक के बाद एक लगातार सूखे की मार झेलने के बाद पीएल-480 (अनाज की मदद) के साथ हमारे रिश्ते फिर दोस्ताना हुए. अगर 1960 के दशक में हमें अमेरिकी हथियार और प्रशिक्षण मिला, तो 1965 में गेहूं से लदे अमेरिकी जहाज हमारे बंदरगाहों पर आए. उसके बाद 1971 में रिश्ते एक बार फिर ठंडे पड़ गए.
उस दौर में किसी भी सरकार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाकर बच पाना नामुमकिन था. उन दशकों में यह बेहद जोखिम से भरा था, जब अमेरिका-विरोध गुट-निरपेक्ष आंदोलन का और इसके जरिए हमारी विदेशी नीति का मूल मंत्र था. इसीलिए वह सम्मान ‘‘गुट-निरपेक्ष’’ राज्य प्रमुखों, तीसरी दुनिया के कई तानाशाहों और आम तौर पर अमेरिका-विरोधी शीत युद्ध मंडली के लिए आरक्षित था. 1950 से 1990 के चार दशक में केवल तीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए. इनमें 1969 में रिचर्ड निक्सन की एक दिन की यात्रा भी शामिल है, जो यहां से गुजरते हुए संक्षिप्त पड़ाव की तरह ज्यादा थी. 2000 में बिल क्लिंटन के आने के बाद ही उनके दोनों उत्तराधिकारियों ने अपनी भारत यात्रा को सजाकर पेश करना गवारा किया, और ओबामा अपने राष्ट्रपति काल के दौरान दूसरी बार नई दिल्ली की यात्रा करेंगे.
बात सिर्फ यह नहीं है कि इतने साल के दौरान किसी भी अमेरिकी को यह सम्मान नहीं दिया गया. सोवियत और अन्य पूर्वी खेमे/गुट-निरपेक्ष देशों के कद्दावर नेताओं की नियमित उपस्थिति रहा करती थी. पूर्व यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो सरीखे कुछ नेता तो एक से ज्यादा बार (1968, 1974) आए. फिर उस जमाने के पसंदीदा ‘‘अफ्रो-एशियाई’’ राष्ट्रों के नेता थे-तंजानिया के जूलियस न्येरेरे, जायर के मोबुतु, 1958 में चीनी (मार्शल ये जिआनयिंग), यहां तक कि दो पाकिस्तानी भी, 1955 में मलिक गुलाम मुहम्मद और सबसे आश्चर्यजनक, 1965 में राणा अब्दुल हमीद. उसी साल बाद के महीनों में हमने एक भीषण लड़ाई लड़ी, जो 22 दिन चली. जिस चीन और पाकिस्तान के साथ हम जमीन को लेकर लड़ाइयों में मुब्तिला थे, उनके नेताओं का स्वागत करने के लिए तो हम तैयार थे लेकिन अमेरिका और ज्यादातर अन्य पश्चिमी देशों के नेताओं के लिए हमारे दरवाजे खुले नहीं थे, जिनसे हमारे झगड़े विचारधारा को लेकर थे. इतिहास पर नजर दौड़ाएं, तो जिस एकमात्र पश्चिमी नेता को न्यौता दिया गया, वह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थीं, और वह भी 1961 में जब नेहरू का राज नॉस्टेलजिया कायम था. एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी 1993 (जॉन मेजर) तक इंतजार करना पड़ा.
यह दिलचस्प है कि इन सारे दशकों के दौरान मुख्य अतिथियों की फेहरिस्त पर एक सरसरी नजर डालते हुए भी भारतीय विदेश नीति के पूरी तरह पश्चिम-विरोधी खुमारी में डूबे होने का पता चलता है. हम उदार, संवैधानिक गणतंत्र के विचार की संभवतः खिल्ली उड़ाने वाले तानाशाहों और निरंकुश शासकों की मेहमाननवाजी करके खुश थे. आपको ताज्जुब होगा कि फिदेल कास्त्रो और नासेर पता नहीं कैसे चूक गए. जो पश्चिमी नेता कभी-कभार आए भी, वे हाशिए के देश, मिसाल के लिए, स्पेन और ग्रीस के थे. आप यह भी गौर करेंगे कि फ्रांस इस धारा से अलग था. वह इस पवित्र मंच पर चार बार उपस्थित हुआ, मैं इतने साल तक पश्चिम से भयाक्रांत सत्ता प्रतिष्ठान के इस फ्रांस-प्रेम को पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ हूं. मैं तो इतना ही अंदाज लगा पाता हूं कि नाटो सहयोगी होने के बावजूद फ्रांस को अमेरिका का आलोचक और बेशक सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठतर माना जाता था. या फिर संभवतः पांचवें दशक से ही वह हमें हथियार देने वाला एकमात्र पश्चिमी देश था. और मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी के फ्रांसीसी भाषा सीखने से कोई नुक्सान तो खैर नहीं ही हुआ. लेकिन फ्रांसीसी भी पहली बार 1976 में ही बुलाए गए. यह याद करना दिलचस्प होगा कि यह इमरजेंसी का शिखर काल था और इंदिरा गांधी को एक ‘‘पश्चिमी’’ गणराज्य का समर्थन जुटाने की महत्ता समझ में आ गई होगी.
नेहरू ने 1950 में पहले ही गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के सुकर्णो को मुख्य अतिथि बनाकर माहौल कायम कर दिया था और तकरीबन तीन दशकों तक किसी ने भी उनकी पटकथा में हेरफेर करने की जुर्रत नहीं की. हमने कंबोडिया के नोरोदम सिंहानुक (1963) और विएतनाम के न्गुयेन वान लिन्ह (1989) को भी बुलाया. साल-दर-साल सम्मानित करने के लिए जिस तरीके से अपने विदेशी दोस्तों को चुना, उससे हमारे वैश्विक नजरिए के विकसित होने, या शायद जड़वत रहने, की अविश्वसनीय रूप से सटीक झलक मिलती है. सुधारों की शुरुआत होने या शीत युद्ध के खात्मे के बाद ही फेहरिस्त में अलग ढर्रे के नाम जुड़ते हैं, वे भी हालांकि बेमन से ही. जैसा कि हमने ऊपर बताया था, फ्रांसीसी चारों बार 1976 के बाद ही आए. ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, यहां तक कि कजाखिस्तान के नूरसुल्तान नजरबायेव भी बुलाए गए. लेकिन अमेरिका? अब यही वो बदलाव है.
यह इतना अहम बदलाव है कि हम इसे 1991 में सुधारों की शुरुआत के बाद से अपने नीतिगत ढांचे में चौथा सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हैं. पहला बड़ा बदलाव वह था, जब पी.वी. नरसिंह राव ने जनवरी 1992 में इज्राएल के साथ पूर्ण कूटनीतिक रिश्ते स्थापित किए थे. यह एक कांग्रेसी प्रधानमंत्री के लिए बहुत, बहुत साहसी और जोखिम भरा फैसला था, खासकर तब जब एक गैर-गांधी अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व कर रहा था. लेकिन उन शातिर महारथी ने जिस तरह अपना बचाव किया, वैसा केवल वही कर सकते थे. उन्होंने अपने फैसले का ऐलान तब किया जब यासिर अराफात नई दिल्ली में थे और बातों ही बातों में उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले पर मुहर लगाने के लिए राजी कर लिया. असल में यह बदलाव इज्राएल को लेकर उतना नहीं था, जितना फिलस्तीन को लेकर था, जो रंगभेद-विरोध, साम्राज्यवाद-विरोध और बहुलतावाद के साथ हमारी साफ तौर पर पश्चिम-विरोधी गुट-निरपेक्षता का स्तंभ रहा था. यही वजह है कि मैं इसे पहला रणनीतिक बदलाव कहता हूं.
दूसरा बदलाव अपना कार्यकाल पूरा करने वाले अगले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आया. वे अमेरिका का न सिर्फ रणनीतिक, बल्कि ‘‘स्वाभाविक’’ सहयोगी के तौर पर भी अभिवादन करने वाले पहले भारतीय नेता हुए. इसी से नए मेल-मिलाप की और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की त्वरित यात्राओं की हलचल शुरू हुई. एक अहम क्षेपक यह है कि राजीव गांधी की अधिक आधुनिक व्यवस्था में भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत नहीं आए. अपने कार्यकाल के दूसरे हिस्से तक आते-आते वह ‘‘नानी याद दिला देंगे’’ किस्म के भाषण दे रहे थे.
खुद वाजपेयी के साथ भी पीढ़ीगत फासले की मुश्किल थी, क्योंकि क्लिंटन और बुश, दोनों उनसे उम्र में काफी छोटे थे. लेकिन उन्हें जसवंत सिंह, ब्रजेश मिश्र और यशवंत सिन्हा का सहयोग बखूबी हासिल था, जो न केवल इस निरंतर बदलाव में भरोसा करते थे, बल्कि इसके शिल्पकार भी थे. इससे दो बार, 1999 (करगिल) और 2002 (संसद पर हमले के बाद) में, उपमहाद्वीप में लड़ाई को रोकने में मदद मिली.
तीसरा बदलाव एक बार फिर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आया, जो बेझिझक वाम-मध्यमार्गी गठबंधन की अगुआई कर रहा था. जब मनमोहन सिंह ने परमाणु करार के मामले में अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया, तब वह अपने राजनैतिक गुरु राव और फिर वाजपेयी के द्वारा तय दिशा में ही एक और निर्णायक कदम रख रहे थे. हालांकि इसे लेकर खुद उनकी ही पार्टी में सोनिया गांधी से लेकर अर्जुन सिंह और सलमान खुर्शीद तक के गंभीर संदेह के स्वर उठ रहे थे. लेकिन उन्होंने वाम सहयोगियों को खोना गवारा किया और करार को ठोस नतीजे तक ले गए. मैंने हमेशा कहा है कि परमाणु करार ऊर्जा के बारे में नहीं था. वह ज्यादा शालीन आवरण जरूर था. अनिवार्य रूप से यह दुनिया को देखने और उससे जुडऩे के भारत के तरीके में रणनीतिक बदलाव था. यह बात करार के सबसे मुखर विरोधी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने स्वीकार की थी. उन्होंने मुझसे कहा था, ‘‘मैं आपकी सोच से चाहे जितना असहमत हूं, नफरत करूं, मगर कम से कम आप अकेले हैं, जो बौद्धिक ईमानदारी के साथ कहते तो हैं कि यह करार ऊर्जा के बारे में नहीं, बल्कि विदेश नीति में बुनियादी बदलाव के बारे में है.’’
ओबामा को मोदी का निमंत्रण चौथा बदलाव है. इसीलिए गणतंत्र दिवस की परेड में ओबामा का होना एक और सेल्फी खींचने का मौका भर नहीं है. यह उस पटकथा का उपसंहार है जिसे राव ने जनवरी 1992 में लिखना शुरू किया था. इसे अब कांग्रेस और बीजेपी के अलग-अलग कार्यकालों के दो प्रधानमंत्रियों की मंजूरी हासिल है.
पुनश्चः जिस सप्ताह भारत ने अपना नौसेना दिवस मनाया, यह किस्सा बताता है कि लुटियंस की दिल्ली किस तरह काम करती है. सबसे छोटा और सबसे खामोश सैन्यबल होने के नाते नौसेना के पास मुख्यालय के लिए अभी तक अपनी खुद की इमारत नहीं थी. एक के बाद एक नौसेना प्रमुखों ने इसके लिए सरकार के सामने अर्जियां लगाईं, लेकिन नाकाम रहे. तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के सामने जब यही मांग आई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के कंधों पर डाल दी. कमलनाथ के लिए, जैसा कि हम बखूबी जानते हैं, जिंदगी मध्य प्रदेश में उनके निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है. नौसेना के लोग उनके पास दो मांगें लेकर आए-नौसेना भवन के लिए जमीन और वाइस-चीफ के लिए एक स्थायी आवास. कमलनाथ ने कहा, ‘‘यह तो मैं बेशक करूंगा, आखिर नेवी को कौन मना कर सकता है.’’ फिर खुशी से मुस्कराते एडमिरलों के बीच वे कुछ पल रुके, और बोले, ‘‘लेकिन पहले मुझे यह बताइए, एडमिरल, आप छिंदवाड़ा के लिए क्या करेंगे?’’
बेहद होशियार एडमिरल भी थोड़ी देर के लिए अवाक् रह गए. छिंदवाड़ा (गूगल कीजिए) संभवतः भारत का सबसे ज्यादा चारों तरफ जमीन से घिरा जिला है. नौसेना भला उसके लिए क्या कर सकती है? हालांकि दो नौसेना प्रमुखों ने मुझसे झेंपते हुए कहा, ‘‘हमने कुछ किया.’’ मेरा अपना लुटियंस का चंडुखाना मुझे बताता है कि यह नौसेना की भर्ती परेड जैसी निरीह चीज थी. वादे के मुताबिक लुटियंस दिल्ली के बिल्कुल बीचोबीच, नए डीआरडीओ भवन के पीछे, नौसेना भवन के लिए एक भूखंड मंजूर कर दिया गया है.
