पिछले कुछ वर्षों से महंगाई छलांग लगा रही है. इसकी आंच हर जगह महसूस की जा सकती है. खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही. अब हर व्यक्ति शिक्षा की ताकत को समक्षता है. शिक्षा पर महंगाई के असर का कोई भरोसेमंद आंकड़ा तो नहीं है. यह मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है.
सरकारी सहयोग से चलने वाले या सरकारी संस्थान निजी शिक्षा संस्थानों के मुकाबले कुछ सस्ते हैं. अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी-से-अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन शायद वह शिक्षा उनकी पहुंच में नहीं होती. इसलिए कई लोग अपनी रिटायरमेंट की जमा-पूंजी खर्च कर देते हैं.
अभिभावकों को लगता है कि उन्हें ही बच्चे की शिक्षा का सारा बोझ उठाना है. अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा न हो तो काफी मुश्किल आती है. इसलिए हमें शिक्षा के लिए फंड के दूसरे विकल्पों को भी आजमाना चाहिए. अभिभावकों के पैसे के अलावा तीन और विकल्प हैं—स्कॉलरशिप, अपना खर्च खुद उठाना और एजुकेशन लोन. पूरी या आंशिक स्कॉलरशिप शायद सबसे बेहतर विकल्प है, मगर यह बहुत थोड़े से मेधावी छात्रों को ही मिल पाती है.
इसके बाद आता है अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का विकल्प. कई छात्र कॉलेज में पढ़ाई और नौकरी साथ-साथ करते हैं. इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलती है और वास्तविक जिंदगी का अनुभव होता है. यह उन छात्रों के लिए भी मददगार हो सकता है, जो विदेश में पढऩा चाहते हैं क्योंकि विदेश के कई कॉलेजों में छात्र बतौर रिसर्च एसिस्टेंट या गैर-शिक्षकीय काम कर सकते हैं. वे कॉलेज के बाहर भी काम करके अपनी शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं.
हालांकि सबसे व्यवहारिक विकल्प शायद एजुकेशन लोन है. कई बैंक और वित्तीय संस्थाएं एजुकेशन लोन देती हैं और इसे पाना मुश्किल भी नहीं है. इससे छात्रों में यह अपराध बोध भी नहीं होता कि वे शिक्षा के लिए अपने अभिभावकों पर आश्रित हैं. ज्यादा संभावना यही है कि छात्र ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास करेगा और अपनी शिक्षा को गंभीरता से लेगा.
जब वह कमाने लगेगा तो उसकी फिजूलखर्ची पर इस एहसास से लगाम लगेगी कि उसे कर्ज लौटाना है. दूसरी ओर अभिभावकों को यह अपराध बोध भी नहीं होगा कि पैसे की तंगी के कारण वे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए. आइए जानें कि एजुकेशन लोन क्या है.
पात्रता
शिक्षा कर्ज राज्य और केंद्र के विशेष संस्थानों के अलावा स्वायत्त संस्थानों से मिलने वाली डिग्री, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्स के लिए मिलता है. विदेशी प्रतिष्ठित संस्थानों के रोजगारपरक, प्रोफेशनल कोर्स और स्नातकोतर पाठ्यक्रमों के लिए भी उपलब्ध.
राशि
देश में शिक्षा कर्ज 10 लाख रु. तक और विदेश में पढ़ाई के लिए 30 लाख रुपए तक मिल जाता है. इसमें ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, उपकरण, स्टेशनरी और कंप्यूटर के खर्च को शामिल किया जाता है. विदेश में पढ़ाई के लिए इसमें यात्रा और ठहरने का खर्च भी शामिल होता है.
गिरवी
बैंक 4 लाख रु. और कुछ मामलों में 7 लाख रु. तक के कर्ज के लिए कुछ गिरवी रखने की मांग नहीं करते, लेकिन बड़ी रकम के लिए किसी गारंटर और जमीन-जायदाद, सावधि जमा, डाकघर बचत योजनाओं या बीमा पॉलिसियों को गिरवी रखने की मांग करते हैं.
पुनर्भुगतान
कर्ज 10 या 12 साल की अवधि में चुकाना होता है. कई मामलों में एक अवधि तक इसे नहीं देना होता है. मसलन, कोर्स पूरा होने के छह महीने बाद या रोजगार मिल जाने तक. ब्याज दर 13 से 15 फीसदी के बीच.
कर बचत
एजुकेशन लोन का एक फायदा यह है कि आठ साल तक ब्याज की पूरी रकम पर आयकर में छूट मिलती है. इससे कर्ज का बोझ भी घट जाता है.
कागजी कार्रवाई
आवेदन के साथ पिछली परीक्षा का अंक पत्र, दाखिले का प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और छात्र या अभिभावक का आयकर रिटर्न और अभिभावक के आय प्रमाण-पत्र की जरूरत पड़ती है. कर्ज की रकम के आधार पर गारंटर और गिरवी रखने वाली वस्तु के लिए कागजी कार्रवाई करनी होती है. संक्षेप में कहें तो एजुकेशन लोन से बहुत सहूलियत हो जाती है.
सरकारी सहयोग से चलने वाले या सरकारी संस्थान निजी शिक्षा संस्थानों के मुकाबले कुछ सस्ते हैं. अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी-से-अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन शायद वह शिक्षा उनकी पहुंच में नहीं होती. इसलिए कई लोग अपनी रिटायरमेंट की जमा-पूंजी खर्च कर देते हैं.
अभिभावकों को लगता है कि उन्हें ही बच्चे की शिक्षा का सारा बोझ उठाना है. अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा न हो तो काफी मुश्किल आती है. इसलिए हमें शिक्षा के लिए फंड के दूसरे विकल्पों को भी आजमाना चाहिए. अभिभावकों के पैसे के अलावा तीन और विकल्प हैं—स्कॉलरशिप, अपना खर्च खुद उठाना और एजुकेशन लोन. पूरी या आंशिक स्कॉलरशिप शायद सबसे बेहतर विकल्प है, मगर यह बहुत थोड़े से मेधावी छात्रों को ही मिल पाती है.
इसके बाद आता है अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का विकल्प. कई छात्र कॉलेज में पढ़ाई और नौकरी साथ-साथ करते हैं. इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलती है और वास्तविक जिंदगी का अनुभव होता है. यह उन छात्रों के लिए भी मददगार हो सकता है, जो विदेश में पढऩा चाहते हैं क्योंकि विदेश के कई कॉलेजों में छात्र बतौर रिसर्च एसिस्टेंट या गैर-शिक्षकीय काम कर सकते हैं. वे कॉलेज के बाहर भी काम करके अपनी शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं.
हालांकि सबसे व्यवहारिक विकल्प शायद एजुकेशन लोन है. कई बैंक और वित्तीय संस्थाएं एजुकेशन लोन देती हैं और इसे पाना मुश्किल भी नहीं है. इससे छात्रों में यह अपराध बोध भी नहीं होता कि वे शिक्षा के लिए अपने अभिभावकों पर आश्रित हैं. ज्यादा संभावना यही है कि छात्र ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास करेगा और अपनी शिक्षा को गंभीरता से लेगा.
जब वह कमाने लगेगा तो उसकी फिजूलखर्ची पर इस एहसास से लगाम लगेगी कि उसे कर्ज लौटाना है. दूसरी ओर अभिभावकों को यह अपराध बोध भी नहीं होगा कि पैसे की तंगी के कारण वे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए. आइए जानें कि एजुकेशन लोन क्या है.
पात्रता
शिक्षा कर्ज राज्य और केंद्र के विशेष संस्थानों के अलावा स्वायत्त संस्थानों से मिलने वाली डिग्री, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्स के लिए मिलता है. विदेशी प्रतिष्ठित संस्थानों के रोजगारपरक, प्रोफेशनल कोर्स और स्नातकोतर पाठ्यक्रमों के लिए भी उपलब्ध.
राशि
देश में शिक्षा कर्ज 10 लाख रु. तक और विदेश में पढ़ाई के लिए 30 लाख रुपए तक मिल जाता है. इसमें ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, उपकरण, स्टेशनरी और कंप्यूटर के खर्च को शामिल किया जाता है. विदेश में पढ़ाई के लिए इसमें यात्रा और ठहरने का खर्च भी शामिल होता है.
गिरवी
बैंक 4 लाख रु. और कुछ मामलों में 7 लाख रु. तक के कर्ज के लिए कुछ गिरवी रखने की मांग नहीं करते, लेकिन बड़ी रकम के लिए किसी गारंटर और जमीन-जायदाद, सावधि जमा, डाकघर बचत योजनाओं या बीमा पॉलिसियों को गिरवी रखने की मांग करते हैं.
पुनर्भुगतान
कर्ज 10 या 12 साल की अवधि में चुकाना होता है. कई मामलों में एक अवधि तक इसे नहीं देना होता है. मसलन, कोर्स पूरा होने के छह महीने बाद या रोजगार मिल जाने तक. ब्याज दर 13 से 15 फीसदी के बीच.
कर बचत
एजुकेशन लोन का एक फायदा यह है कि आठ साल तक ब्याज की पूरी रकम पर आयकर में छूट मिलती है. इससे कर्ज का बोझ भी घट जाता है.
कागजी कार्रवाई
आवेदन के साथ पिछली परीक्षा का अंक पत्र, दाखिले का प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और छात्र या अभिभावक का आयकर रिटर्न और अभिभावक के आय प्रमाण-पत्र की जरूरत पड़ती है. कर्ज की रकम के आधार पर गारंटर और गिरवी रखने वाली वस्तु के लिए कागजी कार्रवाई करनी होती है. संक्षेप में कहें तो एजुकेशन लोन से बहुत सहूलियत हो जाती है.
