बजट के मुख्य बिंदु
कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय
पूंजी निवेश परिव्यय 33 फीसद बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसद हो गया
राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक साल तक और जारी रहेगा. इसे 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय पर खर्च करना होगा
राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 फीसद राजकोषीय घाटे की इजाजत दी जाएगी, जिसमें से 0.5 फीसद बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा.
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास
75,000 करोड़ रुपए के निवेश से 100 महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू होंगी, जिनमें 15,000 करोड़ रुपए निजी स्रोतों से लिए जाएंगे
50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वॉटर एयरड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फिर से शुरू किए जाएंगे
बैंकिंग और वित्त
बैंक प्रशासन में सुधार के लिए बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, बैंकिंग कंपनीज ऐक्ट और भारतीय रिजर्व बैंक ऐक्ट में संशोधन किया जाएगा
सेबी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स में शिक्षा के लिए मानदंडों और मानकों को विकसित करने, नियंत्रित करने, बनाए रखने और लागू करने और डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र देने की मान्यता देने का अधिकार होगा
कृषि
किसानों को प्रासंगिक जानकारी सुलभ कराने में मदद के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर; कृषि-स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड
अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय
उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की खातिर रोग मुक्त, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2,200 करोड़ रुपए
श्री अन्न या मिलेट्स की खातिर भारत को वैश्विक हब बनाने के वास्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की मदद की जाएगी
पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा
10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित माइक्रो-फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक उत्पादन नेटवर्क का निर्माण करेंगे
मछुआरों, मछली विक्रेताओं, और सूक्ष्म और लघु उद्यमों का समर्थन करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक उप-योजना शुरू की जाएगी
विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए, अगले पांच वर्षों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी
वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की खातिर ' पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एमीलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ’
शिक्षा
शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे
बच्चों और किशोरों के लिए गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने की खातिर एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले तीन वर्षों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी
शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे
नए अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवा का उपयोग कर ऐप्लिकेशंस तैयार करने के लिए 100 लैब
स्वास्थ्य
2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के नजदीक 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा
कोलैबोरेटिव रिसर्च एवं इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज फैकल्टी और निजी क्षेत्र की आरऐंडडी टीमों को अनुसंधान के लिए चुनिंदा आइसीएमआर प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी
फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
भविष्य की चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, हाइ-ऐंड मैन्युफैक्चरिंग और अनुसंधान के लिए कुशल कामगारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के लिए समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा
हरित ऊर्जा
एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो लक्ष्यों, और ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर 35,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश
4,000 एमडब्ल्यूएच क्षमता वाले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को वायबिलिटी गैप फंडिंग से सपोर्ट किया जाएगा. पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी.
8,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद सहित 20,700 करोड़ रुपए के निवेश से लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण किया जाएगा
कोस्टल शिपिंग को परिवहन के ऊर्जा कुशल और कम लागत वाले साधन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा
कारोबारी सहूलियत
सबके लिए एक ही योजना’ दृष्टिकोण के बजाय 'जोखिम-आधारित’ दृष्टिकोण अपनाते हुए केवाइसी प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी
विभिन्न सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं की ओर से डिजीलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग करके व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अपडेट करने का काम एक ही स्थान पर किया जाएगा; व्यक्तियों के लिए डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों का दायरा बढ़ाया जाएगा
एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्ट के उपयोग के लिए एक एंटिटी डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा. यह विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ, जब भी आवश्यक हो, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने, साझा करने के लिए होगा
वित्तीय और संबंधित जानकारी के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री बनाई जाएगी
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन का उपयोग सामान्य आइडेंटीफायर के रूप में होगा
फील्ड कार्यालयों में जमा विभिन्न फॉर्मों की केंद्रीकृत हैंडलिंग के माध्यम से कंपनियों को तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए कंपनी अधिनियम के तहत एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा; विभिन्न सरकारी एजेंसियों को एक ही सूचना को अलग-अलग प्रस्तुत करने की जरूरत को कम करने के लिए, 'एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया’ की प्रणाली तैयार की जाएगी
सरकार और सरकारी उपक्रमों के ठेके संबंधी विवादों को, जिसमें आर्बिट्रल अवार्ड को किसी अदालत में चुनौती दी गई है, निपटाने के लिए मानकीकृत शर्तों के साथ एक स्वैच्छिक निपटान योजना शुरू की जाएगी
शहरी विकास
टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए एक अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (यूआइडीएफ); हर साल 10,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे
सभी शहरों-कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों की मशीन से 100 फीसद सफाई के लिए सक्षम बनाया जाएगा
एमएसएमई
एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9,000 करोड़ रु.; ऋण की लागत में 1 फीसद की कमी की जाएगी
कोविड के दौरान करार पूरा करने में एमएसएमई की नाकामी के मामलों में, बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त की गई राशि का 95 फीसद हिस्सा सरकार और सरकारी उपक्रम उन्हें वापस कर देंगे
पर्यटन
50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा
घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास; वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन ढांचा और सुविधाएं तैयार की जाएंगी
राज्यों को अपने ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), जीआइ उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार-बिक्री की खातिर यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
युवा
अगले तीन वर्षों में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0; स्किलिंग के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का और विस्तार किया जाएगा
अगले तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा देने के लिए अखिल भारतीय नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम
आदिवासी
विशेष रूप से कमजोर जन जातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आॢथक स्थितियों में सुधार के लिए, अगले तीन वर्षों के लिए आवंटित 15,000 करोड़ रु. के साथ प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा
महिला
एकमुश्त छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा; 7.5 फीसद के फिक्स्ड ब्याज दर पर 2 लाख रु. का निवेश किया जा सकता है
वरिष्ठ नागरिक
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी
मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी जाएगी
अन्य घोषणाएं
स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के नवाचार और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी
लैब में बने हीरे (एलजीडी) के बीज (सीड्स) और मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आयात निर्भरता घटाने के लिए, आइआइटी में से किसी एक को पांच साल के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान दिया जाएगा; एलजीडी बीजों पर सीमा शुल्क घटाया गया
10,000 करोड़ रु. के निवेश से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ’ प्लांट लगेंगे.
