मल्हार मजूमदार नई दिल्ली के मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 9 के छात्र हैं. 13 बरस के मल्हार सोमवार से शुक्रवार रोज ठीक 9 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. लेकिन वे न तो अपने कमरे के बाहर कदम रखते हैं और न यूनिफॉर्म पहनते हैं. बस ईयरफोन लगाते हैं, वेबकैम चालू करते हैं और लॉग-इन करके डिजिटल क्लासरूम से जुड़ जाते हैं. हरेक डिजिटल कक्षा 40 मिनट की होती है और इसमें उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भी जुड़े होते हैं.
कक्षाएं दोपहर 1.50 बजे तक चलती हैं और उसके बाद वे कुछ और घंटे ऑनलाइन रहकर अपने असाइनमेंट पूरे करते हैं. डिजिटल कक्षाओं में मल्हार अगर चाहें तो माइक और कैमरा बंद करके अदृश्य हो सकते हैं. असल कक्षा में यह सुविधा उन्हें हासिल न थी. तो भी उनका मन नियमित कक्षाओं में लौटने के लिए तरसता है. दोस्त, दो कक्षाओं के बीच चलने वाली गपशप और पढ़ाई के लिए मिलने वाली एकाग्रता, इन चीजों की कमी उन्हें बहुत खलती है. वे कहते हैं, ‘‘घर पर छोटी-छोटी हलचलों से मेरा ध्यान अक्सर भटक जाता है.’’
हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 23 वर्षीया ज्योति सोनी एमएससी के चौथे सेमेस्टर की छात्रा हैं. परिसर से कोई सौ किमी दूर अपने गांव, नरवाणा (जिला जींद) के पास बडऩपुर में अपने वीवो मोबाइल पर टेक्सट डाउनलोड करने में लगी हैं. जूम ऐप के जरिए थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपने शिक्षक प्रोफेसर विनोद कुमार भारद्वाज के सामने सेमिनार का पेपर पेश किया है—मैट्रिक्स रिप्रजेंटेशन ऑफ ग्राफ नाम से. भरे-पूरे परिवार में सुबह मां ने भैंस का दूध निकाला तो ज्योति ने खुद झाड़ू-पोंछा किया और फिर मोबाइल पर ही पढऩे में जुट गईं. वे सफाई देती हैं, ‘‘क्या करें सर जी! मजबूरी में करना पड़ रहा है. हॉस्टल में आराम से पढ़ रहे होते. होली की छुट्टियों में आई थी और फिर कोरोना के चक्कर में यहीं फंस गई. अब तो इस मोबाइल के सहारे ही पढ़ाई चल रही है.’’
बिहार की राजधानी पटना से करीब सवा सौ किमी दूर नवादा जिले के घोसतावां गांव की स्नातक की छात्रा पूजा भारती भी मोबाइल से मगजपच्ची कर रही हैं: ‘‘व्हाट्सऐप पे मटीरियल आइल बा, लेकिन डाउनलोड होत नइखे. ऑनलाइन पढ़ाई त नीक बा पर कइसे करल जाए.’’
राजस्थान की राजधानी जयपुर से 15 किमी दूर अजमेर रोड स्थित गजसिंह पुरा गांव में 16 वर्षीया याचिका स्वामी को लॉकडाउन में ग्यारहवीं की पढ़ाई के लिए अलग-सा तरीका ढूंढना पड़ा है. बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वे मोबाइल को अहाते में अशोक के पेड़ के तने के ऊपर धागे से बांध देती हैं और उसी के नीचे टेबल पर लैपटॉप लेकर ई-क्लास के तहत पढऩे बैठती हैं. घर में नेटवर्क न होने से पढ़ पाना उनके लिए दुश्वार हो जाता है.
तो मल्हार मजूमदार, ज्योति सोनी, पूजा भारती, याचिका स्वामी! भारत में ऑनलाइन शिक्षा की नई और चुनौती भरी दुनिया में स्वागत है, जहां आवश्यकता आविष्कार की या कहें कि नवाचार की जननी बन गई है. भारत में शिक्षा विशेषज्ञ अरसे से ब्लैकबोर्ड और चॉक की जगह स्क्रीन और कीबोर्ड को देने की सिफारिश करते रहे हैं पर इस दिशा में हम ज्यादा आगे बढ़ न सके. अलबत्ता कोविड-19 ने भारत में डिजिटल शिक्षा को पर लगा दिए. अब जब सोशल डिस्टेंसिंग नया नियम बन गई है, ईंट-गारे की कक्षाओं में शारीरिक निकटता ने अचानक जानलेवा खतरा पैदा कर दिया है, स्कूल और शिक्षक सभी ऑनलाइन पढ़ाई के जुलूस में शामिल होने के लिए धक्कामुक्की कर रहे हैं और शिक्षा के शब्दकोष में डेस्क, कुर्सी और पेंसिल की जगह तेजी से कंप्यूटर और कनेक्टिविटी लेते जा रहे हैं.
अभी तक 3.25 लाख से ज्यादा जिंदगियां निगल चुकी कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में शिक्षा के लिए अपूर्व स्थिति पैदा कर दी है. यूनेस्को के अनुमान के मुताबिक, 186 देशों के 1.2 अरब बच्चों ने पाया कि वे कक्षाओं से बाहर हैं और पढ़ाई के उनके नतीजे और साल भर का कार्यक्रम खतरे में पड़ गया है. भारत में अलबत्ता इससे ऑनलाइन पढ़ाई की ओर बढऩा आसान हो गया. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और यहां तक कि कोचिंग संस्थाएं भी नहीं चाहती थीं कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह गड़बड़ाए, लिहाजा उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दीं ताकि पाठ्यक्रम की निरंतरता बनी रहे और लॉकडाउन के खत्म होने पर पढ़ाई फिर बगैर रुकावट के शुरू हो सके.
हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई दूसरे राज्यों के कॉलेजों में छात्रों के छोटे-छोटे समूह के लिए एक शिक्षक को मेंटर बनाने की व्यवस्था लागू की गई. राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कहते हैं, ‘‘सभी 290 सरकारी और करीब 2,000 निजी कॉलेजों में छात्रों के व्हाटन्सऐप ग्रुप बनवाकर ई-लेक्चर और परीक्षाओं से जुड़ी सामग्री मुहैया कराई जा रही है.’’
उत्तर प्रदेश के डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 270 शिक्षकों में से 259 के 2,192 ऑडियो-वीडियो लेन्न्चर अपलोड हुए तो उन्हें हिट मिले करीब एक लाख. प्रो. हर्ष सिन्हा के उम्दा समन्वय वाली इसकी ई-पाठशाला तक पहुंचे छात्रों की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प थी.
विश्वविद्यालय के प्री पीएचडी कोर्सवर्क के सुब्रत रे ने पोर्टल पर अपना अनुभव लिख दिया, ''रेगुलर क्लासेज के दिनों में भी इतने कम समय में इतना रिच कंटेंट नहीं मिलता.’’ हां, डेटा ज्यादा लेने की वजह से उन्होंने वीडियो की बजाए ऑडियो लेक्चर की वकालत की.
नए प्रयोगों की कड़ी में अब केंद्र सरकार संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) अपने छात्रों को 1-1 प्री-लोडेड टैबलेट देने की संभावना परख रहा है. जेएनवी के कमिशनर बिश्वजीत कुमार सिंह कहते हैं, ‘‘हम एक ऐसा ऐप्लिकेशन बना रहे हैं जो न केवल विषय सामग्री मुहैया कर सकता है बल्कि संवादमूलक आकलन भी कर सकता है.’’
केंद्र सरकार और कई राज्य भी महामारी को ऑनलाइन शिक्षा की गुंजाइश कई गुना बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं.
26 मार्च को स्कूलों को भेजी गई सीबीएसई की एक अधिसूचना कहती है, ‘‘स्कूलों, शिक्षकों और अच्छी शिक्षा की कमी से जूझ रहे देश को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और तत्काल भौतिक कक्षाओं से ऊपर उठकर डिजिटल कक्षाओं को बढ़ावा देना चाहिए.’’
बड़ी मुहिम
कॉलेज और विश्वविद्यालय भी भला कैसे पीछे रहते. दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 1 जुलाई से ओपन-बुक ऑनलाइन परीक्षाओं की ओर जाना तय किया. पुणे की सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (एसआइयू) ने न केवल सेमेस्टर कोर्स बल्कि परीक्षाएं भी ऑनलाइन पूरी कीं. राजस्थान में कोटा स्थित कोचिंग संस्थाओं के समूचे मॉडल में भी हक्रते भर में वर्चुअल बदलाव आ गया.
उधर, एजुटेक यानी शैक्षणिक टेक्नोलॉजी कंपनियों के नामांकनों में पिछले दो महीनों में जबरदस्त उछाल आया है. बेंगलूरूस्थित बायजूज ने लॉकडाउन के दौरान निशुल्क लाइव कक्षाओं का ऐलान किया, तो उसके नए छात्रों की तादाद में 200 फीसद की बढ़ोतरी हुई. बायजूज की सह-संस्थापक दिव्या गोकुलनाथ कहती हैं, ‘‘ऑनलाइन शिक्षा को लेकर माता-पिता की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को इसका फायदा मिलते देखा है.’’ केंद्र सरकार के तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाते ही उसने ऑनलाइन शिक्षा को व्यापक बढ़ावा देने पर अपनी नजरें टिका दी थीं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के ब्योरे देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई को पहले से मौजूद दीक्षा (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर या नॉलेज शेयरिंग) पहल के साथ ऑनलाइन शिक्षा का एक मल्टी-मोड डिजिटल प्लेटफॉर्म 'पीएमईविद्या’ लॉन्च करने का ऐलान किया. इसमें हरेक कक्षा के लिए टीवी पर एक चैनल तय होगा. पीएमईविद्या में सामुदायिक रेडियो और पोडकास्ट का भी व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा. यह बच्चों और परिवारों को भावनात्मक और मानसिक सहारा देने के कार्यक्रम ‘मनोदर्पण’ के अलावा होगा. सरकार शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई से ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की इजाजत देगी.
ये फैसले उस बैठक में लिए गए, जो प्रधानमंत्री ने 1 मई को एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की थी. इसमें शिक्षा क्षेत्र के जरूरी सुधारों पर विचार-विमर्श किया गया और समर्पित शिक्षा चैनलों पर ऑनलाइन कक्षाओं, शिक्षा पोर्टलों और प्रसारणों सरीखी प्रोद्योगिकियों के इस्तेमाल के जरिए पढ़ाई-लिखाई पर खास तौर पर जोर दिया गया. केंद्र सरकार छात्रों और शिक्षकों के लिए पहले ही कई मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस (एमओओसी) यानी रिकॉर्ड की हुई वीडियो कक्षाओं का संचालन करती है.
केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक’ कहते हैं, ‘‘मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कार्यबलों का गठन किया है. हाल में हमने ऑनलाइन अभियान ‘भारत पढ़े’ शुरू किया, जिसमें हम छात्रों, माता-पिता और शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षा पर सुझाव मांगते हैं.’’
दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा और बिहार की राज्य सरकारों ने भी लॉकडाउन के दौरान डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के कदम उठाए.
इनमें ऐप विकसित करने और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए विषय सामग्री भेजने से लेकर रेडियो और दूरदर्शन पर सामग्री प्रसारित करने तक कई कदम शामिल हैं.
ये कदम भारत में ऑनलाइन शिक्षा की गुंजाइश और विस्तार को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं. कोविड-19 के प्रकोप से पहले किए गए केपीएमजी और गूगल के एक अध्ययन का अनुमान था कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा का बाजार 2016 में 24.70 करोड़ डॉलर (1,870 करोड़ रु.) और 16 लाख यूजर्स से बढ़कर 2021 में 1.96 अरब डॉलर (14,836 करोड़ रु.) और 96 लाख यूजर्स का हो जाएगा.
कोरोना की वजह से किए गए लॉकडाउन के चलते लगता है कि हम यह लक्ष्य 2020 में ही हासिल कर लेंगे और इसके अलावा कई गुना विस्तार की दिशा में बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञ इसे डिजिटल खाई को पाटने का मुकम्मल मौका मानते हैं. दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव और नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम समिति का हिस्सा रहीं शैलजा चंद्रा कहती हैं, ‘‘पहली बार बस थोड़ा-सा हाथ थामकर इस खाई को पाटने की संभावनाएं तलाशी जा सकती है. कुछ काम तयशुदा लक्ष्य के साथ आउटसोर्स करवाया जा सकता है.’’
क्रांति के बीज
गुरुग्राम में अंसल यूनिवर्सिटी का प्रशासन लॉकडाउन के बाद जल्दी ही तमाम कक्षाएं ऑनलाइन ले आया. तब से उनका काम हमेशा की तरह ही चल रहा है. प्लेटफॉर्म जूम से लेकर गूगल मीट या स्काइपी और गोटुवेबिनार तक कोई भी हो सकता है और शिक्षक अपने अध्ययन कक्ष से लेक्चर दे सकते हैं जिन्हें छात्र अपने बेडरूम में भी सुन सकते हैं. मिड-टर्म परीक्षा भी ऑनलाइन हुई.
इसी मोड़ पर विशेषज्ञ थोड़ा सावधानी का बटन दबाते हैं. उनका कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों पर नए सिरे से विचार जरूरी है. ऑनलाइन शिक्षा को लेकर संजीदा होने की जरूरत है. इसकी उपयोगिता बढ़ाने को कस्टमाइज यानी इस्तेमाल करने वालों के हिसाब से ढाले गए लर्निंग मॉड्यूल लाने होंगे, जो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हों. बायजूज की गोकुलनाथ कहती हैं, ‘‘ऑनलाइन शिक्षा का मतलब केवल डिलिविरी मॉडल बदलना नहीं है. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षक अवधारणाओं को असरदार ढंग से समझाते हुए पढ़ाई को ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं. टेक्नोलॉजी और डेटा उन्हें फौरन फीडबैक देता है. वे विश्लेषण कर सकते हैं कि छात्र क्या चाहते हैं, उनके सीखने के पैटर्न क्या हैं और इस परख के आधार पर वे अपने पाठ उनके हिसाब से तैयार कर सकते हैं.’’
एक और अहम बात, जरूरत शिक्षकों को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण और शिक्षा के लिए नए सिरे से प्रशिक्षित करने की है. कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट बंसल क्लासेज के पूर्व कंट्री प्रमुख और अब स्वतंत्र सलाहकार जयेश गर्ग कहते हैं, ‘‘ऑनलाइन कक्षाओं की विषय सामग्री शिक्षक पर निर्भर करती है. जूम कॉल के दौरान भी छात्रों का ध्यान खींचना शिक्षक पर ही निर्भर करता है.’’
हरियाणा के पानीपत में 3,500 छात्रों वाले एसडीपीजी कॉलेज के प्रिसिंपल डॉ. अनुपम अरोड़ा का अनुभव भी इस मामले में दिलचस्प था: ‘‘पारंपरिक ढंग से पढ़ाने वाले शिक्षकों को समझाने में हफ्ता भर लगा. मैंने कहा कि आपके क्लास में पढ़ाने का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं. ऑडियो-वीडियो में स्थाई रहेगा. छात्र भी देखेंगे और मैनेजमेंट भी. सरवाइव करना है तो अब यह माध्यम अपनाना पड़ेगा, वर्ना छात्रों को किसी दूसरे कॉलेज के शिक्षक का लेक्चर अच्छा लगेगा तो वे उससे पढ़ेंगे. फिर सवाल उठेगा कि हमारा न्न्यों नहीं सुन रहे?’’
भारत में डिजिटल शिक्षा का विकास जाहिरा तौर पर बेतरतीब रहा है और इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र को नियम-कायदों से बांधने की मांग बढ़ी है. देश में कई स्कूलों का संचालन करने वाले और आरएसएस से जुड़े शैक्षणिक ट्रस्ट शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव अतुल कोठारी कहते हैं, ‘‘ऑनलाइन शिक्षा के ढांचे और विस्तार के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की जरूरत है.’’ ज्यादातर शिक्षाविद सहमत हैं कि मौजूदा निजी ऐप के भरोसे रहने की बजाए मानकीकृत ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्माण में निवेश करने की जरूरत है. साथ ही, निगरानी के तंत्र की भी जरूरत है.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व चेयरमैन वी.एस. चौहान कहते हैं, ‘‘अगर आप वर्चुअल कक्षाओं को कानूनी और नियमित बना देते हैं तो हमारे यहां क्वालिटी ई-यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, जो न केवल अच्छी शिक्षा का प्रसार बल्कि गैर-भरोसेमंद शैक्षणिक संस्थाओं को खत्म भी कर सकती हैं.’’ सेंट्रल स्क्वेयर फाउंडेशन (सीएसएफ) और अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक आशीष धवन उनसे इत्तेफाक रखते हैं, ‘‘छात्र किसी संदिग्ध संस्थान में दाखिला लेने की बजाए आइआइटी या किसी अन्य शीर्ष पायदान की संस्था से ऑनलाइन डिग्री को तरजीह दे सकता है. इससे सफाई भी होगी.’’
भारत में उच्च शिक्षा के शासी निकाय यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से पहले ही कह दिया था कि वे वर्चुअल कक्षाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधाएं विकसित करें. आयोग ने संस्थानों को निर्देश दिया कि वे अपने शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण माध्यमों का प्रशिक्षण दें, ताकि वे करीब 25 फीसद पाठ्यक्रम ऑनलाइन और 75 फीसद आमने-सामने शिक्षा के जरिए पूरा कर सकें. प्रैक्टिकल और वाइवा परीक्षाएं आयोजित करने के लिए यूजीसी ने स्काइपी सरीखे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टलों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है. विश्वविद्यालयों को अब ई-कंटेंट/ई-लैब प्रयोग तैयार करने होते हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है. विशेषज्ञों ने ऐसे कदमों की तारीफ की है.
आभासी हकीकत
नम्रता गुप्ता (बदला हुआ नाम) दिल्ली के एक अव्वल अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हैं. वे कक्षा 7 और 8 के लिए दिन में औसतन दो ऑनलाइन कक्षाएं ले रही हैं. उनके नन्हें-से बेटे, इंटरनेट की धीमी गति, लगातार नेटफ्लिक्स देख रहे उनके पति और अपनी वर्चुअल कक्षा में शरीक उनके बड़े बेटे की बदौलत ऑनलाइन कक्षाओं में उन्हें बार-बार अड़चनें आती हैं. पर उन्हें ज्यादा चिढ़ यह देखकर होती है कि कई छात्र केवल एक ही ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं. पहले तो उन्होंने सोचा कि दूसरा गिर गया होगा, मगर जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि मांएं भी सुन रही हैं. उनके लिए यह कक्षा में अनचाही घुसपैठ थी. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की.
इस तरह की परेशानियां जो भी हों, ऑनलाइन शिक्षा के हिमायतियों का कहना है कि इसकी मदद से छात्र नियमित कक्षाओं के मुकाबले कहीं बेहतर सीख पा रहे हैं. रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने पाया कि आमने-सामने पढ़ाई में छात्र जहां 8-10 फीसद याद रख पाते हैं, वहीं ई-लर्निंग ने याद रखने की दर बढ़ाकर 25-60 फीसद कर दी. टेक्नोलॉजी छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है और शर्मिंदी या संगी-साथियों के दबाव के मुक्त फीडबैक देती है. असल कक्षाओं की तरह छात्रों को यहां नोट्स नहीं लेने पड़ते और वे शिक्षक की बातों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं.
कुछ देर के लिए ध्यान चूक भी गया, तो लेन्न्चर को रीवाइंड/रीप्ले करके भरपाई की जा सकती है. यह छात्रों को लेक्चर और विषय सामग्री सुनने-समझने के लिए ज्यादा वक्त देती है और वे अपनी गति और सुविधा से ऐसा कर सकते हैं. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव कहते हैं, ‘‘कई शिक्षकों ने मुझसे कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं सामान्य कक्षाओं से कहीं ज्यादा कारगर है. छात्र ज्यादा ध्यान से सुनते और प्रतिक्रिया करते हैं.’’
ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत उच्च शिक्षा का अपना सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने में भी भारत की मदद कर सकती है. फिलहाल उच्च शिक्षा में भारत का जीईआर—यानी 18-23 आयु समूह में कुल पात्र आबादी में छात्रों का प्रतिशत—26 फीसद है, जबकि अमेरिका में यह 85 फीसद से ज्यादा है. ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार में शिक्षक-छात्र अनुपात को भी नाटकीय ढंग से बदलने की क्षमता है. इसमें शिक्षक भौतिक कक्षा के मुकाबले कहीं ज्यादा छात्रों को पढ़ा सकता है. मणिपाल एजुकेशन ऐंड मेडिकल ग्रुप के सीईओ एस. वैदीश्वरन कहते हैं, ‘‘अगर हमें 35 फीसद (जीईआर) तक भी पहुंचना हो तो अगले पांच साल में हमें कॉलेज में 2.5 करोड़ छात्र बढ़ाने होंगे.
ईंट और गारे के विश्वविद्यालय इतने ज्यादा छात्रों की जरूरत कतई पूरी नहीं कर सकते. ऐसा करने के लिए हमें हर चौथे दिन एक नया विश्वविद्यालय और हर दूसरे दिन एक नया कॉलेज खोलना होगा.’’ यूजीसी के वाइस-चेयरमैन डॉ. भूषण पटवर्धन अलबत्ता विषय सामग्री और गुणवत्ता की कीमत पर डिजिटल शिक्षा के विस्तार के विरुद्ध आगाह करते हैं. ‘‘अच्छा हो कि हम पारंपरिक डिग्रियों का ग्लैमर खत्म कर सकें और कृषि, व्यवसाय और हुनर को बराबर सम्मान दे सकें. अंदेशा यही है कि ज्यादा ऊंचे जीईआर की दौड़ खोखली डिग्रियां ही ज्यादा पैदा करेगी. गुणवत्ता, प्रासंगिकता और उपयोगिता पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है.’’
ऑनलाइन पढ़ाई-लिखाई का असर तमाम आयु समूहों में भी अलग-अलग है. बहुत छोटे छात्रों को अब भी कक्षा के बंधे-बंधाए माहौल की जरूरत है, क्योंकि उनका ध्यान ज्यादा आसानी से भटक जाता है. लेकिन उत्तर प्रदेश के दूरदराज के ग्रामीण प्राइमरी स्कूलों में बहुत-से शिक्षक किसी भी जतन से अभिभावकों के मोबाइल नंबर जुगाड़ रहे हैं, जिससे नंबर सेव कर टेक्स्ट मटीरियल भेज करके ऊपर के अफसरों को ‘हो गया’ की प्रामाणिक रिपोर्ट दी जा सके.
कई शिक्षाशास्त्री भी ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उनका कहना है कि कक्षा का तजुर्बा ऑनलाइन पूरी तरह दोहराया नहीं जा सकता. सीडलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सीईओ और डायरेक्टर संदीप बख्शी कहते हैं, ''स्क्रीन के 40 या 60 फीसद छात्रों से शिक्षक आंख से आंख ही नहीं मिला पाते और न उनके हाव-भाव पर ध्यान दे पाते हैं और न इस पर कि छात्र कितने ध्यान से सुन रहा है.’’
ज्यादातर शिक्षाविद इस बात पर एकमत हैं कि स्कूल/कॉलेजों का मतलब महज शिक्षक और कक्षाएं नहीं बल्कि दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, चर्चाओं में हिस्सा लेना, विचार साझा करना, मिलकर समस्याएं सुलझाना और भौतिक रूप से एक सामाजिक परिवेश में होना है. प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान अलग-अलग पृष्ठभूमियों से आए छात्रों को एक दूसरे के साथ घुलने-मिलने और विचार और अनुभव साझा करने का मौका देते हैं, जो उन्हें बेहतर नागरिक और समाज को सौहार्दपूर्ण बनाने में बड़ी भूमिका अदा करता है.
दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव चंद्रा सवाल करती हैं, ''एक स्क्रीन को आंखें गड़ाकर देखते रहना शिक्षकों, संगी-साथियों के साथ मिलकर असल जिंदगी के सबक सीखने, सवाल करने, सामाजिक मेलजोल, खेलों, मुकाबलों और पढ़ाई की सहयोगी गतिविधियों में भाग लेने के अनुभव की जगह भला कैसे ले सकता है? जिंदगी ने बार-बार दिखाया है कि शिक्षा को सामाजिक दक्षता, संचार कौशल, जिज्ञासु दिमाग और शिक्षित होने के अनुरूप ढलने की इच्छा में बदलना ही चाहिए. ज्ञान, डिग्रियों और अंकों से कहीं ज्यादा ये खूबियां ही तय करती हैं कि आप रोजगार के कितने योग्य और समाज में कितने स्वीकार्य हैं.’’
इस पर भी कोई आम राय नहीं कि घर पढ़ाई-लिखाई के लिए कितने माकूल हैं. घर के माहौल में शिक्षक और छात्र, दोनों का ध्यान कहीं ज्यादा आसानी से भटक सकता है. पटना, पुणे, लुधियाना और कोयंबत्तूर में डीपीएस चलाने वाली तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी के प्रो-वाइस चेयरमैन संजीव कुमार कहते हैं, ‘‘ऐसी भी मिसालें हैं जब माता-पिता और छात्र घर की सीमित जगह के भीतर एक साथ काम और कक्षाओं के लिए ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं.
ध्यान बंटता है और रुकावटें आती हैं.’’ यही वजह है कि विक्रमजीत सिंह रूपराय सरीखे शिक्षाविदों ने सरकारी नियामकों से छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता के लिए ‘नेटिकेट’ यानी नेट के शिष्टाचार तय करने की मांग की है. प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी कहती हैं, ‘‘विषय सामग्री की ऑनलाइन डिलिवरी का असरदार होना माता-पिता और परिजनों पर निर्भर करता है. कोविड-19 के संकट के बाद शिक्षा व्यवस्था और खासकर सरकारी स्कूलों के सामने सबसे जरूरी काम यह होगा कि वे स्कूल के बंद होने और अनिश्चितता के दौरान बच्चों को सहारा देने के लिए माता-पिता को कैसे तैयार करते हैं.’’
परीक्षा की गुत्थी सुलझाना
कोलकाता में साउथ पॉइंट हाइस्कूल ने अपनी पहली वर्चुअल परीक्षा कक्षा 9 और 11 के उन छात्रों के लिए आयोजित की जिन्हें सीबीएसई की पिछले महीने की अधिसूचना के मुताबिक दोबारा परीक्षा में बैठने की जरूरत थी. पहले दिन करीब 13 छात्र और दूसरे दिन 18 छात्र अपने घर के कंप्यूटरों पर लॉगइन करके वर्चुअल परीक्षा हॉल में दाखिल हुए. कैमरे और ऑडियो स्विच ऑन कर दिए गए और दो परीक्षा निरीक्षकों ने घरों से पूरी प्रक्रिया की निगरानी की. परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों को अपने पेपर जांचने और उन्हें आगे भेजने के लिए पांच मिनट दिए गए. कैमरे की दिशा इस तरह रखी गई ताकि परीक्षा निरीक्षक देख सकें कि क्या लिखा जा रहा है.
ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना ऑनलाइन शिक्षा की एक बड़ी चुनौती होगी. कुछ समय से कक्षा की आंतरिक परीक्षा के लिए साल भर के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन की चर्चा होती रही है. अब इस पर भी विचार चल रहा है कि क्या सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की अहम परीक्षाएं और एनईईटी (या नीट) तथा जेईई सरीखी प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जा सकती हैं. एचआरडी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि देश इस किस्म के ‘रोमांच’ के लिए अभी तैयार नहीं. बोर्ड ने दोहराया है कि वह 29 विषयों में कक्षा 11 और 12 बोर्ड की लंबित परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच भौतिक रूप से आयोजित करेगा. कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भेजे गए यूजीसी के दिशानिर्देश साफ-साफ कहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षाओं को एक समान लागू करना अभी व्यवहार्य नहीं है क्योंकि कुछ विश्वविद्यालयों में आइटी का जरूरी बुनियादी ढांचा नहीं है.
कई शिक्षाशास्त्री इस संकट को परीक्षाओं की अनिवार्यता से पल्ला छुड़ाने के संभावनाएं टटोलने के मौके के तौर पर देखते हैं. कुछ के मुताबिक, साल के आखिर में होने वाली परीक्षा—जो अक्सर तीन घंटे की होती है—शिक्षा के परिणामों का मूल्यांकन करने का सही तरीका नहीं है. दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह कहते हैं, ‘‘हमारे लिए यही मौका है कि हम शिक्षा को अनुभव-आधारित और अनुसंधान-उन्मुख बनाएं, बजाए इसके कि छात्रों को परीक्षा के लिए रट्टा लगाना सिखाएं.’’
कई सारे सेवा प्रदाता ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए पहले ही ऐसे प्लेटफॉर्म की पेशकश कर रहे हैं जिनके भीतर निरीक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमता से संचालित मॉडल लगे हैं. आइआइटी दिल्ली टीसीएस आइ-ऑन डिजिटल एसेसमेंट सॉल्यूशन के जरिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के विकल्प की छानबीन कर रहा है. जेएनयू के वाइस-चांसलर एम. जगदीश कुमार कहते हैं, ''धोखाधड़ी से मुक्त ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑटो प्रोक्टरिंग (अपने आप देखरेख और निरीक्षण) विश्वसनीय और भरोसेमंद है. भारत के पास ऑनलाइन परीक्षा के ऐसे माध्यम विकसित करने की तकनीकी क्षमता और गतिशीलता है.’’
डिजिटल शिक्षाशास्त्र को लेकर इन बहसों को छोड़ भी दें, तो ज्यादातर शिक्षाविद सहमत हैं कि आगे का रास्ता ऑनलाइन और व्यक्तिगत शिक्षा के अच्छे मिश्रण से होकर जाता है. ज्यादातर संस्थाओं ने इस सिद्धांत पर कम या ज्यादा अमल भी शुरू कर दिया है. सिक्वबायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की प्रो-चांसलर और फिक्की कमेटी ऑफ हायर एजुकेशन की चेयरपर्सन विद्या येरवडेकर साफ कहती हैं, ‘‘कक्षा की चारदीवारी के बाहर भी, कैंपस और हॉस्टलों में, बहुत सारी पढ़ाई-लिखाई होती है. ऑनलाइन शिक्षा सहायक हो सकती है, विकल्प नहीं. दोनों के मिश्रण का रास्ता ही सबसे अच्छा है.’’
बदलाव की जरूरत
हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा को लेकर खूब बातें होने लगी हैं. हाल ही में वैश्विक शिक्षा नेटवर्क क्वाक्वारेली सिमंड्स (क्यूएस) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इंटरनेट का बुनियादी ढांचा अभी ऑनलाइन लॄनग को सक्षम बनाने के लिए तैयार नहीं है. इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आइएमएआइ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019 के अंत तक 45.1 करोड़ मासिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है.
लेकिन फिर भी देश में केवल 36 फीसद लोगों की ही इंटरनेट तक पहुंच है. शिक्षा पर 2017-2018 के नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, पांच और 24 साल की उम्र के सदस्यों वाले सभी घरों में से केवल 8 प्रतिशत के पास ही कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है. नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 55,000 गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं था.
हैदराबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों के किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में छात्रों के बीच डिजिटल पहुंच की विविधता पर भी प्रकाश डाला गया. सर्वेक्षण में शामिल लगभग 2,500 छात्रों में से 90 प्रतिशत ने कहा कि उनके पास एक मोबाइल फोन तो है, लेकिन केवल 37 प्रतिशत ने ही कहा कि वे ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ सकते हैं. अन्य छात्र अविश्वसनीय कनेक्टिविटी, डेटा कनेक्शन की लागत या अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति के कारण ऑनलाइन क्लासेज से नहीं जुड़ पा रहे थे. उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी के एकदम छोर पर स्थित बडकोट महाविद्यालय की बीए (तृतीय वर्ष) की नीतू रावत की आवाज भी यहां आकर जुड़ती है. वे कहती हैं, ''शहरी और सक्षम वर्ग के लिए तो ई-क्लास एक समाधान ला रही है लेकिन हमारे इधर छात्रों का एक अच्छा-खासा तबका ऐसा है, जिसके पास आज भी स्मार्ट फोन नहीं है.’’ यानी वे एक बड़ी सहूलत से पूरी तरह महरूम रह जाएंगे.
यहां तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ओपन-बुक परीक्षाओं को ऑनलाइन रखने के निर्णय का छात्रों और शिक्षकों की ओर से काफी विरोध हुआ. 35 से अधिक कॉलेजों के 12,214 छात्रों के बीच कैंपस मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में पाया गया कि 85 प्रतिशत छात्र ऑनलाइन परीक्षाओं के खिलाफ थे, 75.6 प्रतिशत के पास उन कक्षाओं में भाग लेने या परीक्षाओं के लिए बैठने के लिए लैपटॉप नहीं था जबकि 79.5 प्रतिशत के पास हाइस्पीड वाला ब्रॉडबैंड नहीं था. लगभग 65 प्रतिशत ने कहा कि उनके पास अच्छा मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, जबकि लगभग 70 प्रतिशत ने दावा किया कि उनके घर ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए अनुकूल नहीं थे.
राष्ट्रीय राजधानी में स्कूली शिक्षा भी उन्हीं परेशानियों से जूझ रही है. जब दिल्ली राज्य शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं, तो पाया कि छात्रों की हाजिरी 25 से 30 प्रतिशत के बीच ही रही. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले ज्यादातर बच्चे आर्थकि रूप से कमजोर परिवारों से हैं.
केंद्र सरकार ने अपने 32 स्वयंप्रभा चैनल भी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं. इसने इन चैनलों पर दिखाई जाने वाली सामग्री के लिए स्काइपी के माध्यम से विशेषज्ञों के घर से ही लाइव विमर्श सत्रों के प्रसारण की व्यवस्था की. राज्यों को हर दिन चार घंटे तक अपनी सामग्री प्रसारित करने की अनुमति दी गई. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के अध्यक्ष अनिल डी. सहस्रबुद्धे कहते हैं, ''ऑनलाइन मोड छात्रों को दूरदराज के क्षेत्रों में भी मदद करता है या कम प्रतिष्ठित संस्थानों को भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और बेहतर कक्षा सामग्री तक पहुंच प्रदान कराता है. यही वजह है कि पिछले पांच वर्षों से हमने बुनियादी ढांचे की जरूरत के संदर्भ में कई मानदंडों में ढील दी है.’’हालांकि, वे मानते हैं कि कनेक्टिविटी एक मुद्दा है. वे कहते हैं, ''हमने हर साल डेटा बैंडविड्थ बढ़ाने पर जोर दिया है.’’
विशेषज्ञों का दावा है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा और केंद्रित व्यय ही एकमात्र रास्ता है जिससे इस डिजिटल खाई को पाटा जा सकता है. शिक्षाविदों की लगातार मांग के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है.
इस वक्त इस क्षेत्र के लिए होने वाला केंद्र और राज्य सरकारों का आवंटन सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के करीब है. डिजिटल ई-लर्निंग के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट 2019-2020 में 604 करोड़ रुपए से घटाकर 2020-21 में 469 करोड़ रुपए कर दिया गया था.
दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी और खगोल भौतिकी विभाग के प्रोफेसर शोभित महाजन कहते हैं, ‘‘हमें अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत से अधिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए. अब कोविड-19 के बाद जब अन्य क्षेत्रों से संसाधनों की बड़े पैमाने पर मांग शुरू होगी तो शिक्षा, सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में और भी पिछड़ जाएगी.’’
सरकार भारत नेट परियोजना पर बहुत जोर दे रही है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से देश में 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड प्रदान करना है. 2011 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू किए गए इस मिशन को पूरा करने की अब तक कई नई समय सीमाएं तय की जा चुकी हैं और अब अगस्त 2021 तक इसे अपना लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद जताई गई है.
फरवरी 2020 तक, 1,46,717 (59 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों में केबल बिछाया जा चुका था जिनमें से 1,34,248 यानी 53 प्रति प्रतिशत सेवा के लिए तैयार हैं. दिनेश सिंह कहते हैं, ‘‘भारत ने प्रौद्योगिकी के उपयोग के केवल आधे-अधूरे प्रयास किए हैं. प्रयासों में उसी गंभीर छलांग का वन्न्त आ गया है.’’
इन तैयारियों के बावजूद, आलोचकों का मानना है कि देश भर में भारतीय शिक्षा को डिजिटल पहुंच देना इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता देना चाहती है. नई शिक्षा नीति, जिसकी लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, का शुभारंभ शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में पहला कदम हो सकता है. और कोरोना वायरस का संकट शायद इसके कार्यान्वयन की गति को तेज करने में उत्प्रेरक साबित हो सकता है.
—साथ में शैली आनंद, मृणि देवनानी, रोहित परिहार, अशोक प्रियदर्शी, अखिलेश पांडे और पुरुषोत्तम दिवाकर.
