दक्षिण दिल्ली की एक मलिन बस्ती में 10x10 फुट के कमरे में रहने वाली 40 साल की अल्पना रानी से जब यह पूछा गया कि क्या नए कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए वे, उनके पति और उनके दो वयस्क पुत्र सामाजिक दूरी तथा लगातार हाथ धोते रहने के सुझावों का पालन कर रहे हैं तो वे बुरी तरह बिफर गईं. एक खुले सीवर के किनारे बसी झुग्गी में रहने वाली रानी कहती हैं, ''अगर हमें बर्तन धोने के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए तो हम उसे ही बड़ी कृपा मानते हैं. बार-बार साबुन से हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं उठता.'' यहां की झुग्गियां ऐसी लगती हैं जैसे एक-दूसरे से गुत्थमगुत्था हों और इनमें ज्यादातर बिहार के कटिहार के प्रवासी रहते हैं.
दोपहर बाद पुरुष और महिलाएं थोड़ी सांस लेने के लिए संकरे कमरों से निकलकर छतों पर पहुंचते हैं लेकिन छतों के बीच भी दूरी बमुश्किल 3 फुट ही होगी. परिवार के लोग बर्तन, बाल्टी और तौलिए आदि एक दूसरे से साझा करते हैं. वे कहते हैं कि न तो नगर निगम के लोग और न ही कोई स्वैच्छिक संगठन कभी उन्हें साबुन, सैनिटाइजर और मास्क देने या फिर उनके क्षेत्र को कीटाणुरहित करने आया.
रानी कहती हैं, ''मैंने इस बीमारी के बारे में सुना है, लेकिन नहीं पता कि अगर यह बीमारी मुझे लग गई तो फिर क्या करना होगा.'' स्वच्छता तो फिलहाल उनकी चिंताओं में कहीं है ही नहीं. चूंकि 25 मार्च से देशव्यापी बंद शुरू हो गया है इसलिए रानी के पति सहित दैनिक मजदूरी, ऑटो-रिक्शा चालकों और स्थानीय दुकानों पर डिलिवरी ब्वॉय के रूप में काम करने वाले मलिन बस्ती के अधिकांश पुरुषों के पास कोई काम-धंधा नहीं है.
आसपास की कॉलोनियों में खाना बनाने या फिर साफ-सफाई का काम करने वाली कुछ महिलाओं का काम चल रहा है लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर सब कुछ सामान्य नहीं हुआ तो इस मामूली आमदनी से उनकी जिंदगी कब तक चलेगी.
पूरे देश के शहरों और महानगरों में रहने वाले रानी जैसे हजारों गरीब परिवार खुद को कोविड-१९ के कारण तीन सप्ताह की बंदी को अपने लिए मुसीबत का समय मानते हैं क्योंकि इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले रातोरात बेकर हो गए हैं.
इन गरीबों के पास कोई बचत नहीं थी और अब वे पेट भरने और अनिश्चित भविष्य की चिंताओं में डूबे हैं. 2011 की जनगणना का अनुमान है कि देश की शहरी आबादी 37.71 करोड़ है और इसकी लगभग 14 प्रतिशत आबादी या 5.2 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताती है. यही वह वर्ग है जिसे मौजूदा प्रतिबंधों के मद्देनजर सरकारी मदद की सबसे अधिक आवश्यकता है—मुख्य रूप से हाथ में नकदी और भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में.
नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 मार्च को, लॉकडाउन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के साथ उनकी इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इन उपायों को पर्याप्त नहीं पाया और कहा कि निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी (देखें, क्या करने की जरूरत है).
उनका कहना है कि बहुत कुछ इस सरकारी मदद के समयबद्ध वितरण पर भी निर्भर करता है. इस बात पर भी संदेह जताया गया है कि क्या पूरा पैसा बिना किसी चोरी के लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा. नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने कहा है कि गरीबों के बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद के साथ सरकार को 'जेएएम' (जन धन खातों, आधार, मोबाइल कनेक्टिविटी) के उस बुनियादी ढांचे का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे वह बढ़ावा दे रही है.
आइए समझें कि केंद्र सरकार के राहत पैकेज से शहरी गरीबों को क्या वास्तव में लाभ हो रहा है और हो रहा है तो कितना? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 20 करोड़ से अधिक महिला खाताधारकों को अगले तीन महीनों तक 500 रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी, लेकिन ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस तरह के स्थानांतरण से केवल शहरी गरीबों के एक वर्ग को ही कवर किया जा सकता है.
प्रॉक्टर ऐंड गैंबल इंडिया के पूर्व सीईओ और लेखक गुरुचरण दास पूछते हैं, ''सड़क के किनारे पकौड़ा बेचने वालों या उनके चार या पांच कर्मचारियों का क्या होगा जिनके पास जन धन खाते नहीं हैं?'' दिल्ली के रजोकरी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले एक २९ वर्षीय माली आसाराम की कमाई इस बंद के कारण खत्म हो गई और उन्हें अपनी पहले की थोड़ी-बहुत बचत को जीवनयापन के लिए निकालना पड़ा (देखें, ''हमने सब भगवान पर छोड़ दिया है'').
आसाराम के छह सदस्यीय परिवार में से किसी का भी जन धन खाता नहीं है और वे कभी भी किसी सरकारी कल्याण कार्यक्रम के लाभार्थी नहीं रहे हैं.
लोग 500 रु. की इस सहायता को बहुत कम बताते हैं. पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि सरकार को जन धन खातों में एक बार में 6,000 रुपए ट्रांसफर करने चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि बेघरों के लिए बैंक खाते खोले जाएं और उनमें से प्रत्येक में 3,000 रुपए डाले जाएं. भारत सरकार के लिए पेश की अपनी कार्ययोजना में, बनर्जी और डक्रलो ने 'अधिक साहसी' सामाजिक हस्तांतरण योजनाओं का सुझाव दिया है.
सरकारी सहायता को 'ऊंट के मुंह में जीरा' बताते हुए उन्होंने लिखा है, ''इसके बिना, मांग संकट आर्थिक हिमस्खलन में बदल जाएगा और लोगों के पास आदेशों की अवहेलना के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.''
खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति के लिए राहत पैकेज के प्रावधान के तहत लगभग 8 करोड़ गरीब लोगों को अगले तीन महीनों तक हर महीने पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो पसंदीदा दाल दिए जाने की घोषणा हुई है. हालांकि, एक खाद्य अनाज-अधिशेष के बावजूद, भारत लचर वितरण प्रणाली से ग्रस्त है और लगातार आने वाली सरकारें इस मॉडल को दुरुस्त करने में विफल रही हैं. लॉकडाउन के कारण माल की आवाजाही भी बुरी तरह बाधित हुई है जिससे 38 वर्षीय कमाल खान जैसे लाखों लोगों की सरकार से खाद्य पदार्थों की किसी भी तरह की मदद उम्मीद धूमिल हो रही है.
लॉकडाउन की घोषणा के एक सप्ताह बाद सिकंदराबाद के इस बढ़ई को सात जनों के अपने परिवार के लिए तेलंगाना सरकार की ओर से घोषित 12 किलो चावल और 500 रुपए की नकद सहायता सहायता का अब भी इंतजार है (देखें, 'जल्द हमें भूखा रहना पड़ेगा'). खान कहते हैं, ''बिना किसी काम के तीन सप्ताह का वक्त काटना मुश्किल हो जाएगा. मैं परिवार को जैसलमेर के पास अपने पैतृक गांव लेकर जाना चाहता हूं क्योंकि वहां हमें भोजन तो मिल जाएगा और मुझे हर महीने 8,000 रुपए मकान का किराया भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास फिलहाल आमदनी का कोई जरिया नहीं है.''
महाराष्ट्र के ठाणे में 35 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर अनिल शेल्के को डर है कि पांच सदस्यों का उनका परिवार खाद्यान्न मदद की पात्रता खो सकता है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है (देखें, 'सामाजिक अलगाव हमारे लिए असंभव है'). जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर ऐंड लेबर स्टडीज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर संतोष कुमार मेहरोत्रा कहते हैं, ''यहां तक कि सबसे अच्छे समय में, पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) बड़ी अक्षमताओं से ग्रस्त है. इस नए संकट में अतिरिक्त दबाव के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि डिलिवरी कितनी कुशलता से हो सकती है.''
चिदंबरम ने केंद्र सरकार से आह्वान किया है कि प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए घरों तक सामान पहुंचाने का कोई वैकल्पिक रास्ता खोजते हुए अगले 21 दिनों के लिए खाद्यान्न की मात्रा को बढ़ाकर 10 किलो गेहूं या चावल कर दिया जाए.
24 मार्च को पूर्णबंदी की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीडीएस और फलों, सब्जियों, किराने का सामान, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई थी. लेकिन विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी झलक रही थी क्योंकि दैनिक खाद्य पदार्थों को ले जाने वाले ट्रकों को राज्य की सीमाओं को पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही और बंद को लागू करने के तरीके पर अनिश्चय की स्थिति में दिखती पुलिस ने कई स्थानों पर सब्जी और फलों की दुकानें भी बंद करा दी हैं.
सबसे ज्यादा प्रभावित शहरी गरीब हुए हैं क्योंकि वे अपनी जरूरत का सामान दैनिक आधार पर खरीदते हैं. मेहरोत्रा कहते हैं कि अचानक नौकरी छूटने और आपूर्ति बाधित होने से प्रवासी कामगारों में दहशत फैल गई. उन्हें डर सताने लगा कि कोविड-19 से वे मरें न मरें लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे.
वे कहते हैं, ''अपने गांवों में, उन्हें कुछ भोजन या मनरेगा के तहत काम मिलने की उम्मीद रहती है. उन्हें लगता है कि और कुछ न सही पर रबी फसल की कटाई से तो उन्हें जीवन बचाने भर की कमाई हो ही जाएगी. शहरों ने उन्हें ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जिससे वे वहीं बने रहते.''
लेकिन दिल्ली में रहने वाले रमेश मीणा के लिए तो गांव जाने वाला कोई विकल्प भी नहीं है. पर्दे और गद्दे बनाने वाले 60 वर्षीय मीणा शहर के खानपुर की तंग गंदी गलियों में दो कमरे के घर में पत्नी के साथ रहते हैं. मीणा के पास एक सप्ताह से कोई काम नहीं है और बंदी की शेष अवधि के दौरान भी उन्हें किसी भी आय की उम्मीद नहीं है. हालांकि, अपनी बचत से वे एक या दो महीने तक किसी तरह परिवार चला सकते हैं, लेकिन उससे आगे अगर उनके पास कोई काम नहीं रहा तो तो परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों के आगे हाथ फैलाना पड़ सकता है. केंद्र के पैकेज में 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब विकलांगों के लिए 1,000 रुपए के पूर्व भुगतान का उल्लेख है, लेकिन मीणा को यह जानकारी नहीं कि यह सहायता पाने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है. वे मजाक करते हैं, ''लॉकडाउन से दिल्ली की हवा बहुत स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हुई है. लेकिन इसका आनंद लेने में सक्षम होने के लिए, मुझे जीवित रहना होगा और उसके लिए भोजन की आवश्यकता है.''
शहरी गरीबों का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी श्रमिकों का है जो शहरों में कई क्षेत्रों और सेवाओं को चलाते हैं. 2011 की जनगणना ने अनुमान लगाया था कि देश में करीब 13.9 करोड़ आंतरिक प्रवासी (राज्य के भीतर और राज्य से बाहर प्रवास) हैं, 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि 90 लाख लोग प्रति वर्ष एक राज्य से दूसरे राज्य में काम या शिक्षा के लिए पलायन करते हैं. केंद्रीय श्रम मंत्रालय प्रवासी श्रमिकों का डेटा नहीं रखता. हालांकि, अतीत में आर्थिक सर्वेक्षणों ने उन्हें कुल कार्यबल का लगभग 20 प्रतिशत माना है. उनमें से ज्यादातर निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं.
राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट में निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 5.1 करोड़ होने का अनुमान जताया गया है, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत प्रस्तावित कल्याण कोष में केवल 3.5 करोड़ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लक्षित किया गया है. दिल्ली स्थित आर्किटेक्चरल फर्म एनार कंसल्टेंट्स के पार्टनर दीपांकर मजूमदार कहते हैं, ''हमने अपने निर्माण स्थलों पर ही मजदूरी भुगतान और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है, लेकिन हम एक हद से आगे इस मदद का वादा नहीं कर सकते. हालांकि, अधिकांश मजदूर अभी साइट पर हैं.'' उनका कहना है कि सरकार को लोगों की आवाजाही का अनुमान लगाना चाहिए था, ''हमने यही स्थिति सर्दियों में देखी थी जब प्रदूषण के कारण दिल्ली में दो महीनों के लिए निर्माण कार्य बंद करा दिया गया था.''
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ घंटों के नोटिस में बंद करने की बजाए, पूर्णबंद को बेहतर योजनाबद्ध तरीके से किया जाता तो यह यह प्रभावी हो सकता था. दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हुआ है. वहां भी इसी तरह के पूर्णबंद के ऐलान से पहले तीन दिन का नोटिस दिया गया था.
तो क्या सरकार हाशिए पर खड़े लोगों के जीवन पर इस पूर्णबंद के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने में पूरी तरह से विफल रही? मेहरोत्रा कहते हैं, ''सरकार स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने की बजाए स्थितियां पैदा करके फिर उसे संभालने की कोशिश कर रही है.
गरीब इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सरकार ने न तो उन्हें तैयार होने का समय दिया और न ही पूर्व आश्वासन दिया कि उनकी हर तरह से देखभाल की जाएगी. बिना आजीविका और खाद्य सुरक्षा के कोई अपनी जगह पर बना रहेगा, इसकी उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है.''
सरकार ने पूर्णबंद के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की थी. इसका अंदाजा गृह मंत्रालय की ओर से छूट वाली आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची में लगातार नई चीजें शामिल किए जाने से लगाया जा सकता है. २६ मार्च को, मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि 'पशु आहार और चारा' आपूर्ति भी छूट में शामिल हैं और मंत्रालय ने स्वीकार किया कि कुछ राज्य इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे.
27 मार्च को, मंत्रालय ने खेती से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को आवश्यक सेवाओं में रखने की जानकारी दी. 29 मार्च को केंद्र आवश्यक वस्तुओं से आगे निकल गया और 'सभी वस्तुओं' के परिवहन से प्रतिबंध हटा दिया. हालांकि, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, स्थिति की 'विशिष्टता' की ओर इशारा करते हैं. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ''योजना में खामियां हो सकती हैं लेकिन यह असाधारण स्थिति है. दुनिया अभूतपूर्व संकट से दो-चार है और हर देश अपने जोखिमों और सीमाओं को ध्यान में रखकर प्रतिक्रिया कर रहा है. देखिए, विकसित देश भी इसमें कैसे उलझ गए हैं.''
2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देश के कुल कार्यबल का लगभग 93 प्रतिशत—अनुमानित 43.7 करोड़ लोग—अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं. इसमें कृषि, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छता और घरेलू श्रमिक शामिल हैं. यद्यपि देश के सकल घरेलू उत्पाद में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान लगभग आधा है, लेकिन इसके अधिकांश श्रमिक खराब हालात में काम करते हैं और मामूली मजदूरी पाते हैं. शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों में हुए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-2018 के अनुसार, पुरुषों ने दैनिक मजदूरी के रूप में 314-335 रु. कमाए, जबकि महिलाओं ने उनसे काफी कम मात्र 196-201 रु. कमाए और वे किसी भी तरह की बचत में असमर्थ रहीं. इससे भी बुरी बात यह है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज में घोषित उपाय उन तक नहीं पहुंच सकते हैं.
केंद्र और कई राज्यों ने दुकानों, प्रतिष्ठानों और अन्य वाणिज्यिक इकाइयों से कहा है कि वे तालाबंदी के दौरान अपने श्रमिकों को मजदूरी देना जारी रखें. हालांकि, कब तक संभव होगा यह बहस का विषय है क्योंकि ऐसी ज्यादातर इकाइयां अनौपचारिक प्रकृति की हैं और राज्यों में असंगठित क्षेत्र के ज्यादातर श्रमिक अपंजीकृत हैं. चिदंबरम ने सरकार से अपील की है कि वह सभी पंजीकृत नियोक्ताओं को रोजगार और मजदूरी के अपने वर्तमान स्तर को बनाए रखने के निर्देश दे और उन्हें यह आश्वासन दे कि उनकी तरफ से भुगतान की गई मजदूरी की प्रतिपूर्ति 30 दिनों के भीतर सरकार कर देगी. इसके अलावा, आमतौर पर छोटी दुकानें और प्रतिष्ठान वेतन और अन्य जरूरी खरीदारी के लिए लगभग एक सप्ताह के खर्च की पूंजी सुरक्षित रखते हैं.
यानी तीन सप्ताह की बंदी में उनकी आर्थिक व्यवहार्यता को गंभीर धक्का पहुंचने का डर है. दास कहते हैं, ''यह पैकेज लाखों छोटे व्यवसायों को बचाने में नाकाम रहेगा, जो बंद हो सकते हैं क्योंकि उनके पास माल को अपने पास बनाए रखने की क्षमता नहीं है.''
नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने से मिले सबक का इस्तेमाल करते हुए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोटे व्यवसायों के लिए राहत कार्यक्रम को तैयार करने का आग्रह करते हुए वे कहते हैं, ''भारत एसएमई (छोटे और मझोले उद्यमों) से चलता है. अगर आप उनको सुरक्षित नहीं करते हैं, तो आप भारत की रक्षा नहीं कर सकते. बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना करना होगा.''
कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह देश के 4.25 करोड़ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के वेतन और मजदूरी बिल का अगले तीन महीनों का जिम्मा उठाए.
एक अनुमान के अनुसार, इस पर 1.5 लाख करोड़ रु. की लागत आएगी. इसने अगले छह महीनों के लिए किसी भी क्षेत्र में छंटनी को रोकने के लिए कानून की भी मांग की है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार, तत्काल जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि नकदी सही हाथों और सही समय पर पहुंचे. राजन ने इंडिया टुडे टीवी के साथ बातचीत में कहा, ''भारत के सबसे ज्यादा जोखिम वाले परिवारों—गरीबों और प्रवासियों—के लिए हमें पुलों की जरूरत है.
हमें उन तक पैसा पहुंचाने के नए तरीकों की जरूरत है.'' उन्होंने कंपनियों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया. ''हमें फर्मों को भी जीवित रखने की आवश्यकता है. अगर वे व्यवहार्य हैं तो उन्हें बंद होने से बचाएं. यह निर्णय बहुत सावधानी से करना होगा.''
कई राज्य सरकारों ने भी शहरी गरीबों की सुरक्षा के लिए उपायों की घोषणा की है, लेकिन स्पष्ट रूप से इनको लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है.
जैसा कि पूर्व मुख्य सांक्चियकीविद् प्रणब सेन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर बेरोजगारों, गरीब शहरी आबादी और प्रवासी श्रमिकों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो 'अन्न के लिए दंगे' छिड़ जाने की पूरी संभावना है. सेन ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा, ''हमने पहले भी अकाल के समय अन्न के लिए हिंसा देखी है. अगर भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया तो हमें फिर से भोजन के लिए दंगे देखने को मिल सकते हैं.''
मेहरोत्रा ने भी इस चेतावनी का समर्थन किया है और प्रस्ताव दिया है कि शहर की सड़कों पर वंचितों को खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को इसमें तत्काल शामिल किया जाए. वे कहते हैं, ''गरीबों को खिलाने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट्स को एक साथ आना चाहिए.
निजी खिलाडिय़ों की मदद से, जिला प्रशासन आपूर्ति शृंखला को निर्बाध रख सकता है.'' कुछ राज्य पहले से ही सरकारी आश्रयों में गरीबों को मुफ्त भोजन प्रदान कर रहे हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनका प्रशासन 224 रैन बसेरों, 325 स्कूलों और अन्य स्थानों पर लगभग 4,00,000 लोगों को रोजाना दो बार भोजन मुहैया करा रहा है.
हालांकि अधिकारी अनाज के लिए दंगे की आशंकाओं को खारिज करते हैं. वे भारतीय खाद्य निगम, राज्य एजेंसियों और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघों के पास मौजूद गेहूं, चावल और दालों के अतिरिक्त स्टॉक की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, ''चुनौती इस खाद्यान्न को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की है. सरकार सामान की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही है और आशा है कि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में होगी.''
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