देश का मिज़ाज/विदेशी मामले
अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की पहली राजकीय यात्रा पर उनका स्वागत करेंगे. ट्रंप की यात्रा के मुख्य आकर्षणों में से एक होगा टेक्सास के ह्यूस्टन में पिछले साल सितंबर में आयोजित 'हाउडी, मोदी!' सरीखे कार्यक्रम का आयोजन. टेक्सास के उस कार्यक्रम में भारतीय मूल के करीब 50,000 लोगों के सामने दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे का हाथ थामे चले थे. अगला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव सिर्फ 10 महीने दूर है.
वैसे ट्रंप अमेरिकी सेनेट में एक महाभियोग का सामना कर रहे हैं, बावजूद इसके उनकी घरेलू समर्थन रेटिंग अच्छी है और ट्रंप वे सारी सहायताएं लेना चाहते हैं जो उन्हें मिल सकती हैं. छोटे लेकिन प्रभावशाली भारतीय-अमेरिकी समुदाय के बीच मोदी की पकड़ को देखते हुए, मोदी के साथ खड़े होकर उन्हें जो कुछ भी हो सकेगा. वे हासिल करना चाहेंगे. करीब 45 फीसद उत्तरदाताओं का मानना है कि ट्रंप के दौर में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में सुधार हुआ है, पर ऐसा मानने वालों की संख्या में अगस्त 2019 के पिछले सर्वेक्षण के मुकाबले 8 फीसद अंकों की कमी आई है.
दोनों देशों में कई मुद्दों पर असहमति के माहौल के बीच, कई मोर्चों पर उलझे ट्रंप के लिए भारत के इस मौन समर्थन का, आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भले बहुत छोटा, पर सकरात्मक प्रभाव होगा. मंदी और घटते विदेशी निवेश से जूझती भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी चुनौती है. भारत-अमेरिका व्यापार सौदे की जो तैयारियां हो रही हैं उससे, अमेरिका में भारत की पसंदीदा व्यापार स्थिति बहाल हो सकती है और अमेरिका भारत की व्यापार गतिविधियों को कुछ छूट दे सकता है.
2019 में 87.9 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ अमेरिका, भारत का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी भागीदार बना हुआ है. अमेरिका इसके सबसे बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से भी एक है. दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध इतने गहरे हैं कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध और नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर अमेरिकी विदेश विभाग के चिंता जताने या फिर विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अमेरिकी विदेश मामलों की समिति के साथ पूर्व निर्धारित बैठक को अचानक रद्द कर देने जैसी बातों से भी खास असर नहीं होता. दरअसल, कश्मीर को लेकर दुनिया के सामने अपना रुख स्पष्ट करना, पिछले कुछ महीनों में सरकार की विदेश नीति की प्रमुख चुनौती रहा है.
अगले महीने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर 14 फरवरी को हुए आत्मघाती बम हमले जिसमें 30 सैनिक मारे गए थे, की पहली बरसी भी है. उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर के खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकी शिविर पर भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों ने बमबारी की थी. जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी वायु सेना के जहाज भी भारत में घुसे थे. उन्हें खदेडऩे के क्रम में भारतीय वायु सेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान का जहाज पाकिस्तानी इलाके में गिर गया था और वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था. भारत ने फिर अपने पायलट की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई थी.
इस्लामाबाद के साथ भारत के संबंध उतने ही खराब हो गए, जितने 2008 में मुंबई में 26/11 के हमलों के बाद थे. 5 अगस्त के बाद इन संबंधों में तब और कड़वाहट आई जब इस्लामाबाद ने भारत के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया और अपने उच्चायुक्त को नई दिल्ली से वापस बुला लिया. पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है. हालांकि इस्लामाबाद के अपने राजनीतिक और आर्थिक संकटों को देखते हुए उसे इसमें सफलता नहीं मिली है और उलटे अपनी धरती पर सक्रिय आतंकवादी समूहों पर उचित कार्रवाई में असमर्थ रहने के कारण उसे फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 'ग्रे लिस्ट' में डाल दिया है.
'बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते' के भारत के नजरिए में आने वाले समय में और सख्ती की संभावना है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर भारत की इस नीति को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है. इमरान खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार के रुख से देश का मिजाज सर्वे में भाग लेने नाले 70 फीसद उत्तरदाता संतुष्ट दिखते हैं. वहीं 38 फीसद का मानना है कि भारत का आज जो रुख है, वह सबसे अच्छा है और 59 फीसद ने कहा कि 'भारत को पाकिस्तान के साथ तब तक कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं करनी चाहिए जब तक कि सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह से बंद नहीं होता.'
24 फीसद उत्तरदाताओं ने सीमापार आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया है, हालांकि ऐसा मानने वालों की संक्चया में कुछ गिरावट भी आई है. जनवरी 2017 के सर्वेक्षण में, 44 फीसद उत्तरदाताओं ने सीमापार से आतंकी हमलों को सबसे बड़ी चिंता माना था. यह गिरावट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि 14 फरवरी के हमले के बाद से कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है.
लेकिन देश के आंतरिक मोर्चे पर चिंताएं बढ़ी हैं. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं में से करीब आधे, देश में हिंसा के बढ़ते मामलों को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं. 48 फीसद उत्तरदाता सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत हिंसा, भीड़ की हिंसा (गाय से संबंधित मुद्दों या अन्य) को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखते हैं.
इस बीच भारत ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों में मजबूती के लिए कई कदम उठाए हैं. 2017 में भूटान के डोकलाम में 72 दिन के गतिरोध के बाद से अब तक मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दो अनौपचारिक शिखर बैठकें करके तनाव को कम किया है. चीन के वुहान में पहली और अक्तूबर में भारत के महाबलीपुरम में दूसरी शिखर बैठक करके भारत ने यह संकेत दिया है कि वह कूटनीति को चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने का एकमात्र तरीका मानता है. उसके बाद से दोनों देशों के सेना कमांडरों के स्तर पर मुलाकातें हुई हैं और सीमा विवादों को अपने स्तर पर हल करने के लिए उन्होंने हॉटलाइन स्थापित की है, हालांकि, बीजिंग अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान के इशारे पर भारत पर दबाव बना रहा है.
16 जनवरी को चीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को दोबारा उठाने की कोशिश को अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से रोक दिया. हालांकि भारत और चीन ने सार्वजनिक स्तर पर जो संकेत दिए हैं वे काफी हद तक सकारात्मक हैं. 38 फीसद उत्तरदाताओं का मानना है कि पिछले पांच वर्षों में चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार हुआ है. पिछले सर्वेक्षण के मुकाबले यह आंकड़ा मात्र 3 फीसद अंक नीचे गया है जो दर्शाता है कि सरकार बाहरी मोर्चे पर संबंधों को दुरुस्त करने की भरपूर कोशिशें कर रही है.
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