पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणामों ने एक बार फिर कोलकाता को देश की राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है. सत्ता, रणनीति और सियासी संदेशों की गूंज आज भले कोलकाता और दिल्ली के बीच सुनाई देती हो, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटें तो एक दौर ऐसा भी था जब बंगाल की तकदीर का फैसला ताजनगरी आगरा से होता था.
मुगल साम्राज्य के स्वर्णकाल में बंगाल केवल एक प्रांत नहीं था बल्कि वह साम्राज्य की आर्थिक ताकत, समुद्री व्यापार और पूर्वी भारत पर नियंत्रण की धुरी था. यही वजह थी कि अकबर से लेकर औरंगजेब तक हर मुगल बादशाह की नजर बंगाल पर टिकी रहती थी और उसकी सत्ता की डोर आगरा किले के दीवान-ए-खास से खींची जाती थी.
सत्ता की मौजूदा हलचल ने लोगों को बंगाल के उस ऐतिहासिक दौर की याद दिला दी है, जब इसकी राजनीति और प्रशासन की डोर मुगल दरबार से जुड़ी हुई थी. बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर सुशील पांडेय बताते हैं कि मुग़ल काल में बंगाल की सत्ता के आगरा दरबार से संचालित होने का उल्लेख कई ऐतिहासिक किताबों और इतिहासकारों की रचनाओं में मिलता है.
अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फ़ज़ल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'आइने-अकबरी' में मुगल साम्राज्य के सूबों का विस्तार से वर्णन किया है. इसमें बंगाल को मुगल साम्राज्य के प्रमुख सूबों में बताया गया है और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व प्रणाली तथा शाही नियंत्रण का उल्लेख मिलता है. इतिहासकार तपन रायचौधुरी ने अपनी पुस्तक 'बंगाल अंडर अकबर एंड जहांगीर' में लिखा है कि अकबर और जहांगीर के दौर में बंगाल पर मुगल सत्ता पूरी तरह मजबूत हुई और वहां का शासन सीधे केंद्रीय मुगल दरबार के अधीन संचालित होता था.
प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने 'द हिस्ट्री ऑफ बंगाल' में बंगाल के मुगल प्रशासन, सूबेदारों की नियुक्ति और शाही नियंत्रण का विस्तार से वर्णन किया है. वहीं गुलाम हुसैन सलीम की पुस्तक 'रियाज-उस-सलातीन' बंगाल के मुस्लिम और मुगल शासन का महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है, जिसमें बंगाल के सूबेदारों और नवाबों का विस्तृत जिक्र मिलता है.
इतिहासकार सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक 'मीडिवल इंडिया' में मुगल साम्राज्य की केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को समझाते हुए बंगाल की भूमिका पर प्रकाश डाला है. वहीं इरफान हबीब ने अपनी रचनाओं में बंगाल की आर्थिक ताकत, राजस्व व्यवस्था और मुगल शासन में उसकी अहमियत को विस्तार से बताया है.
इन सभी ऐतिहासिक स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि मुगल काल में बंगाल सीधे शाही सत्ता के नियंत्रण में था और उसके प्रशासनिक फैसले आगरा दरबार से प्रभावित होते थे. मुगल इतिहासकारों की रचनाओं में जिक्र है कि वर्ष 1576 में मुगल सम्राट अकबर ने दाऊद खान कर्रानी को पराजित कर बंगाल को अपने अधीन कर लिया था. यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी बल्कि मुगल साम्राज्य के पूर्वी विस्तार की सबसे बड़ी सफलता मानी गई. सुशील पांडेय बताते हैं, “बंगाल उस समय अपनी उपजाऊ भूमि, कपड़ा उद्योग, मसालों और समुद्री व्यापार के कारण पूरे हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध इलाका माना जाता था. मुगल दरबार में इसे 'जन्नत-उल-बिलाद' यानी 'देशों का स्वर्ग' कहा जाता था. यही कारण था कि अकबर ने बंगाल को सीधे केंद्रीय शासन के अधीन रखा और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था आगरा से संचालित होने लगी.”
आगरा किले का दीवान-ए-खास केवल शाही बैठकों का स्थान नहीं था बल्कि वह पूरे साम्राज्य की सत्ता का नियंत्रण कक्ष था. यहीं बैठकर बादशाह साम्राज्य के अलग-अलग सूबों के लिए फरमान जारी करते थे. बंगाल के सूबेदारों की नियुक्ति भी यहीं तय होती थी. इतिहासकारों के अनुसार, बंगाल के प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था और व्यापार से जुड़े अधिकांश अहम फैसले आगरा से ही लिए जाते थे.
मुगल इतिहासकारों का उल्लेख है कि बंगाल में जैसे ही कोई विद्रोह या राजनीतिक संकट पैदा होता, आगरा दरबार में उसकी चर्चा शुरू हो जाती थी. अगर स्थिति गंभीर होती तो शाही सेना आगरा से कूच करती थी. बंगाल की दूरी भले हजार किलोमीटर से अधिक रही हो, लेकिन सत्ता के स्तर पर वह आगरा के सबसे करीबी सूबों में गिना जाता था. इसकी वजह केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक भी थी. बंगाल के जरिए मुगलों की पहुंच समुद्री व्यापार तक थी और पूर्वोत्तर भारत पर नियंत्रण बनाए रखने में भी इसकी बड़ी भूमिका थी.
सुशील पांडेय के अनुसार मुगल काल में बंगाल के सूबेदार केवल प्रशासक नहीं होते थे बल्कि वे बादशाह के सबसे भरोसेमंद प्रतिनिधि माने जाते थे. राजा मान सिंह को अकबर ने बंगाल भेजा तो उसके पीछे केवल सैन्य कारण नहीं थे. मान सिंह को वहां अफगान सरदारों के विद्रोह को खत्म करने और मुगल सत्ता को स्थाई रूप देने की जिम्मेदारी दी गई थी. उन्होंने बंगाल में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और मुगलों की पकड़ को स्थिर किया.
जहांगीर के शासनकाल में बंगाल की अहमियत और बढ़ गई. उस दौर में बंगाल के तटीय इलाकों में समुद्री डाकुओं और विदेशी ताकतों की सक्रियता बढ़ रही थी. पुर्तगाली व्यापारी और समुद्री गिरोह कई बार मुगल हितों को चुनौती देने लगे थे. इतिहासकार बताते हैं कि जहांगीर ने अपने विश्वस्त मिर्जा अजीज कोका को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा था. आगरा में बैठकर ही समुद्री सुरक्षा और व्यापार नियंत्रण की रणनीतियां बनाई जाती थीं.
शाहजहां के समय बंगाल मुगल साम्राज्य के सबसे धनी क्षेत्रों में गिना जाने लगा. ढाका का मलमल, बंगाल का रेशम और मसालों का व्यापार यूरोप तक प्रसिद्ध हो चुका था. यही कारण था कि जब हुगली में पुर्तगालियों की गतिविधियां बढ़ीं तो शाहजहां ने उन्हें खदेड़ने का आदेश दिया. यह फरमान भी आगरा किले से जारी हुआ. मुगलों ने साफ कर दिया कि बंगाल का व्यापार पूरी तरह शाही नियंत्रण में रहेगा.
इतिहासकार बताते हैं कि मुगल बादशाहों के लिए बंगाल केवल कर वसूली का साधन नहीं था बल्कि साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ था. बंगाल से आने वाला राजस्व मुगल खजाने का बड़ा हिस्सा भरता था. यही वजह थी कि वहां की सत्ता हमेशा सीधे बादशाह की निगरानी में रहती थी. कई बार शहजादों को भी बंगाल का प्रभार दिया गया. शाहजहां के पुत्र शुजा ने बंगाल के सूबेदार के रूप में शासन किया. इससे यह स्पष्ट होता है कि मुगल शाही परिवार बंगाल को कितनी गंभीरता से देखता था.
औरंगजेब के दौर में भी बंगाल की अहमियत कम नहीं हुई. बल्कि उस समय तक यह मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध प्रांत बन चुका था. शाइस्ता खान जैसे प्रभावशाली सूबेदारों ने बंगाल में प्रशासनिक सुधार किए और व्यापार को विस्तार दिया. उनके शासनकाल में ढाका (वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी) अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया. यूरोपीय व्यापारी बंगाल के बंदरगाहों तक पहुंचने लगे थे. लेकिन इन सबके बावजूद अंतिम निर्णय लेने की शक्ति आगरा और बाद में दिल्ली दरबार के पास ही थी.
पुरातत्वविद और मुगल इतिहास के जानकार बताते हैं कि आगरा और बंगाल का संबंध केवल राजनीतिक नहीं था. दोनों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते भी मजबूत थे. आगरा के दरबार में बंगाल से आने वाले वस्त्र, कारीगरी और मसाले शाही जीवन का हिस्सा थे. वहीं बंगाल में मुगल स्थापत्य और प्रशासनिक संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता था. इस तरह आगरा और बंगाल मिलकर मुगल साम्राज्य की शक्ति संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बने.
लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक बंगाल पर मुगलों का सीधा नियंत्रण बना रहा। लेकिन 18वीं सदी आते-आते मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा. इसी दौर में बंगाल में स्वायत्तता की भावना मजबूत हुई. वर्ष 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया. यह नियुक्ति ऐतिहासिक साबित हुई क्योंकि बाद में मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब बने. यहीं से बंगाल धीरे-धीरे स्वतंत्र राजनीतिक इकाई की ओर बढ़ने लगा और मुगलों का सीधा नियंत्रण कमजोर पड़ गया.
इतिहास के इस अध्याय से यह भी समझ आता है कि बंगाल की राजनीतिक अहमियत कोई नई बात नहीं है. सदियों से यह क्षेत्र सत्ता, व्यापार और रणनीति का केंद्र रहा है. मुगल बादशाहों ने जिस बंगाल को 'जन्नत-उल-बिलाद' कहा था, वही बंगाल आज भी भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली मैदान बना हुआ है. फर्क सिर्फ इतना है कि तब फैसले आगरा किले से निकलते थे और आज लोकतंत्र की नई चौपालों से.
