यूपी के अब तक के सबसे बड़े बजट में दिखेगी राम मंदिर की छाप!

अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. विधानमंडल की संयुक्त बैठक में 55 मिनट के अपने संबोधन के दौरान आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में राम मंदिर को ‘राष्ट्र मंदिर’ करार देते हुए कहा कि नए मंदिर में राम लला की प्रतिष्ठा राम राज्य की अवधारणा को मजबूत करने के लिए तैयार है. 

करीब 40 पन्नों के संबोधन के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, “लगभग पांच शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद, 22 जनवरी, 2024 को, सनातन भारतीय संस्कृति की आत्मा, हमारे आदर्श प्रभु श्री राम लला को उनके जन्मस्थान, अयोध्या में उनके नए, भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित किया गया है… सरकार ने राम राज्य को साकार करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है...''

विपक्षी दलों के हंगामे के बीच जब राज्यपाल ने अपना संबोधन समाप्त किया तो इस बात के संकेत‍ मिलने लगे कि 5 फरवरी को जब योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी तो इसमें भी अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता से जगह मिलेगी.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 फरवरी को बजट सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में ₹7 लाख करोड़ से अधिक आकार का अपना अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट (2024-2025) पेश करने की तैयारी तेज कर दी है. हालांकि, वार्षिक बजट में शामिल किए जाने वाले विभिन्न मदों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि वार्षिक बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ा आवंटन होगा. 

पिछले कई वर्षों से यूपी में योगी सरकार के बजट पर करीबी नजर रखने वाले आर्थ‍िक विशेषज्ञ मुदित गोयल बताते हैं, “यूपी में सरकार बनाने के साथ ही योगी सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विकास पर खास फोकस कर रही है. अब अयोध्या में राम मंदिर के विकास के साथ धार्मिक पर्यटन को तेजी से पंख लगने की उम्मीद है. इसलिए इस बार के बजट में योगी सरकार राम मंदिर और अयोध्या समेत यूपी के अन्य धार्मिक स्थलों के विकास और इनकी कनेक्ट‍िविटी पर केंद्र‍ित योजनाओं की घोषणा कर सकती है.” बरेली में नाथ कॉरिडोर के साथ कई अन्य तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए बजट का प्रावधान योगी सरकार के बजट में होने की उम्मीद लगाई गई है. 

हालांकि योगी सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं. क्या 2024-2025 के लिए राज्य का बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करेगा और राज्य को एक ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होगा? यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस प्रश्न पर कहते हैं, “योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्षों से लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हमेशा एक प्रगतिशील बजट पेश किया है. राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास और जनकल्याण का ध्यान रखा है और सख्त वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है. हमने फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के लिए पहल की है.” 

चूंकि सदन में रखे जाने से पहले बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है इसलिए इसके आकार के बारे में कोई भी आधि‍कारिक रूप से जानकारी नहीं दे सकता. पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 2023-2024 के लिए 6.90 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था. इसमें पूंजीगत व्यय के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपए का आवंटन शामिल था. 

इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, जिसमें किसानों (निजी ट्यूबवेल) को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त धन की मांग सहित बिजली और वित्त पोषण की लोकलुभावन घोषणाओं पर ध्यान देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख मांगें शामिल थीं. लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक एक महीने पेश होने वाले बजट में योगी सरकार भी जनकल्याणकारी और लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा कर सकती है. किसान, युवा और महिलाएं सरकार की प्राथमिकता में है ऐसे में इनसे जुड़ी योजनाएं सामने आ सकती हैं. 

इसके अलावा पिछले कुछ बजट में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर फोकस करते हुए पुलिस विभाग से जुड़ी योजनाओं को बजट में समाहित किया था, उसी तरह इस बार भी पुलिस विभाग पर सरकार का फोकस दिखाई पड़ने की संभावना है. ऐसी सुगबुगाहट भी है कि निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन को ₹1000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹1500 प्रति माह करने की भी घोषणा बजट में की जा सकती है. 

आर्थ‍िक विशेषज्ञ यूपी के बजट का संभावित आकार 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का कयास लगा रहे हैं. लेकिन इतने बड़े व्यय का वित्तपोषण सरकार के लिए एक चुनौती होगी. इससे राज्य द्वारा उधारी में वृद्धि हो सकती है. योगी सरकार के पास राजकोषीय गणित के साथ राजनीतिक अंकगणित को संतुलित करने की कठिन चुनौती भी है.