सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए राज्यों को क्या निर्देश दिए?

7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, स्कूलों और खेल मैदानों के पास से आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाने के आदेश दिए. सर्वोच्च अदालत ने सरकारों से कहा है कि पशु जन्म नियंत्रण कानून को ध्यान में रखकर टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें आश्रय स्थलों में भेजा जाए.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. इसके बाद अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि जानवरों को उन स्थानों पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया था. साफ है कि आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है.

अदालत ने सरकारों और स्थानीय प्रशासन को इसके लिए 8 हफ्तों की डेडलाइन दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह दोबारा सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश न कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द बाड़ लगाया जाए. इस पूरी प्रक्रिया को सही से सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं.

शीर्ष अदालत ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, खेल सुविधाओं और सरकारी संस्थानों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित बाड़ लगाई जाए. अदालत ने कहा कि यह आदेश सही से लागू हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए.

इस सप्ताह की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के काटने की "गंभीर समस्या" से निपटने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करेगा. पिछले महीने इसी तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों की समस्या पर उनकी निष्क्रियता के लिए कड़ी फटकार लगाई थी.

कोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर जवाब नहीं देने पर मुख्य सचिवों को तलब किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश का सही से पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं से देश की इमेज खराब होती है.