आपदा या अवसर?

जल्म लियूंचा जैं धरती मा

कर्ज चुकाण पड़लू तुमथैन

माका दूदा सौं देणू छौं

बौड़िकि औण पड़लु तुमथैन

तुमारु बाटू हेरणा छिन ये

यूं बाटों बिसरेयां ना

बोल्यूं माना, बोल्यूं माना, बोल्यूं माना.

उत्तराखंड के पलायन की पीड़ा सरकारी फाइलों से कहीं ज्यादा उस पहाड़ी साहित्य में है, जिसे पढ़-सुनकर शहरों में बसे पहाड़ी आज भी वापस न लौट पाने की मजबूरी में तड़प उठते हैं. गढ़वाली में लिखा नरेंद्र सिंह नेगी का यह गीत कहता है, ''जिस धरती में जन्म लिया है, उसका कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ेगा. मां के दूध की सौगंध है तुम्हें कि लौट के अपने पहाड़ आना पड़ेगा. ये रास्ते तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं, इन्हें भूल न जाना. मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ.''

पहाड़ से पलायन कोई नई बात नहीं है. 1960 से 1980 तकलोग नौकरी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ पलायन करते थे. 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन जारी ही नहीं रहा बल्कि बढ़ गया. हालात यहां तक पहुंच गए कि कोरोना संकट के पहले उत्तराखंड के पहाड़ों से औसतन 165 लोग रोजाना पलायन कर रहे थे. लेकिन कोरोना संकट के बढ़ने के बाद अब हर दिन प्रदेश में सैकड़ों लोग वापस लौट रहे हैं. सरकार इसे रिवर्स यानी उलटा पलायन बता रही है.

राज्य में कोविड ऑपरेशन के इंचार्ज और डीजी, लॉ ऐंड ऑर्डर, अशोक कुमार बताते हैं, ''5 जून 2020 तक दो लाख से अधिक प्रवासी उत्तराखंड वापस आ चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा लोग दिल्ली, नोएडा और गुडग़ांव से वापस आए हैं. इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों, महाराष्ट्र और गुजरात से लौटे लोगों की संख्या ज्यादा है.'' उत्तराखंड पलायन आयोग की अप्रैल, 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के दस पर्वतीय जिलों में करीब 60,000 लोग लौटे हैं. सबसे ज्यादा प्रवासी पौड़ी और अल्मोड़ा में लौटे हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि इन जनपदों से सबसे ज्यादा पलायन हुआ था.

लौटने वाले ज्यादातर प्रवासी 30 से 45 आयु वर्ग के हैं. जाहिर है, ये प्रवासी राज्य के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन साबित हो सकते हैं. इन मेहनतकश प्रवासियों के लौटने से भुतहा गांवों की सूरत बदल गई है. पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में राज्य के 1,700 गांव पलायन की वजह से वीरान हो गए थे और 1,000 गांवों में 100 से भी कम लोग रह रहे थे. जोशीमठ से 4 किलोमीटर दूर स्थित गौंख गांव भी वीरान पड़ा था, लेकिन अब यहां रौनक लौट आई है. तालों में बंद घरों का रंग-रोगन हुआ है, बगीचों में हरियाली है और सेब के पेड़ दूर से ही लदे-फंदे दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय निवासी अजय भट्ट कहते हैं, ''करीब 100 नाली (लगभग 5 एकड़) जमीन बंजर पड़ी थी, जिसे लोगों ने मिलकर फिर उपजाऊ बना दिया है.''

उत्तरकाशी जिले के ठाण्दी कमद गांव के टीकासिंह पंवार लॉकडाउन में घर लौट आए हैं. वे दुबई में आठ साल काम कर चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'लोकल के लिए वोकल' अपील को साकार करने का इरादा रखते हुए टीकासिंह कहते हैं, ''जैसे चाइनीज फूड मशहूर है, मैं अपने गढ़वाल के प्रोडक्ट यानी क्वाद-झंगुर को शानदार तरीके से बाजार में पेश करना चाहता हूं. मैंने बुरांस की जेली, जूस और मोइतो बनाया है. लैगड़े का 50-60 किलो अचार बनाया है. मैं चाहता हूं कि जो लोग घर लौटे हैं, वे भी मिलकर काम करें. इसका परिणाम हमें पांच साल बाद मिलेगा. बदलाव की नई बयार गांवों में बह रही है.'' हालांकि, पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी का कहना है कि यहां के जनशून्य घोषित हो गए गांवों के प्रवासी इस दौर में भी वापस नहीं लौटे हैं. लौटने वालों में उन गांवों के ही ज्यादा हैं जहां थोड़े-बहुत लोग पहले से रह रहे हैं.

तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि वापस लौटे लोग परेशान हैं और उनके सामने कई चुनौतियां हैं. टिहरी जिले के क्यारी गांव के निवासी अजय प्रसाद नौटियाल 12 मई को कोविड स्पेशल ट्रेन से लौटे. वे बेंगलूरू के एक छोटे होटल में शेफ थे. उन्हीं के शब्दों में, ''वेतन अचानक बंद हो गया तो घर से खर्च मंगाना पड़ गया. घर में बूढ़ी मां और दो छोटे भाई हैं. खेत बंजर पड़े हैं. अब गुजारे के लिए खेती का ही सहारा है.'' रिवर्स माइग्रेशन के बाद कई प्रवासियों को घर लौटने का सुख भले मिला हो, लेकिन कइयों की आय शून्य हो गई है या बहुत घट गई है. पलायन कर राज्य से बाहर कमाने जाने वालों का राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान रहा है. ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासियों के गांव लौटने पर पलायन आयोग चिंता जता रहा है कि इसके चलते पहाड़ी जिलों की जीडीपी में गिरावट आ जाएगी. दरअसल, जो लोग अपने घरों को छोड़ महानगरों को गए वे अपने परिवारों को पैसा भेजते थे.

जानकारों के अनुसार, राज्य से 41 फीसद पलायन गरीबी और 16 फीसद पलायन बेरोजगारी के चलते होता रहा है. राज्य में 57 फीसद परिवार ऐसे हैं, जिनके सदस्य हर साल रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं. ऐसे में इन लोगों के घर वापस आने से राज्य में गरीबी और बेरोजगारी के बढऩे का खतरा साफ दिख रहा है.

पौड़ी गढ़वाल जिले में बसे धमांदा गांव के मंजीत सिंह पयाल पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा. उन्होंने हॉस्पिटेलिटी में तीन साल का डिग्री कोर्स किया था. उन्हें अबू धाबी में नौकरी रास नहीं आई तो उन्होंने पंजाब में पैर जमाए. लेकिन लॉकडाउन होते ही पटियाला के होटल में उनकी मैनेजर की नौकरी चली गई. अप्रैल में होने वाली उनकी शादी भी टल गई. मंजीत कहते हैं, ''मेरे परिवार में कमाने वाला मैं इकलौता हूं.'' मंजीत अब शहर नहीं लौटना चाहते और उनकी ख्वाहिश गांव में ही रहकर ऑर्गेनिक खेती या पोल्ट्री फार्म खोलने की है. लेकिन उनकी यह ख्वाहिश कैसे पूरी होगी, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है.

प्रवासियों को लौटता देख राज्य सरकार ने आनन-फानन में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च कर प्रदेश में 110 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर इसे जिलों के जिलाधिकारियों को भेज दिया है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि इसके तहत जरूरतमंद प्रवासियों को मदद मिलेगी. इसके तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसानी से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इस पर उचित अनुदान भी दिया जाएगा. सरकारी दावा है कि इसके तहत 150 से अधिक कामों के लिए लोगों की मदद की जाएगी.

सरकार लोगों की वापसी को एक अवसर के तौर पर लेते हुए उम्मीद कर रही है कि वे बंजर जमीनों को आबाद कर खेती करेंगे, अनाज या सब्जी उगाएंगे, उद्यान लगाएंगे, स्वरोजगार करेंगे. कृषि के जानकारों के अनुसार, प्रदेश में चार प्रतिशत भूमि पर फिलहाल खेती हो रही है जबकि खेती के लिए बची जमीन करीब छह प्रतिशत ही है. राज्य के पास कुल 55,92,361 हेक्टेयर भूमि का रकबा है, जिसमें 88 फीसद पर्वतीय तो 12 फीसद मैदानी भूभाग है. इसमें से भी 34,98,447 हेक्टेयर वन भूमि है. ये आंकड़े भी 1958-64 के हैं. शहरों, कस्बों और सड़कों का पचास से दो सौ गुना तक जो विस्तार पिछले कुछ वर्षों में हुआ उसमें भी कृषि की जमीन ही खप गई है. टिहरी जैसी बड़ी जल विद्युत परियोजना में ही अकेले 1.5 फीसद जमीन का हिस्सा चला गया. अब एक और बांध पंचेश्वर में 134 गांवों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा.

सरकार खेती, औद्यानिकी और स्वरोजगार की बात कह तो रही है, लेकिन सवाल यह है कि उसके पास इससे निबटने को मॉडल क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता काशी सिंह ऐरी का कहना है कि लगातार कम हो रही खेती के जमीन से बेखबर सरकार बाहर से लौटे प्रवासियों से खेती बाड़ी शुरू करने की उम्मीद कैसे कर सकती है जबकि हकीकतन कृषि कार्य करने वाले 64 फीसद लोग रोजगार न मिलने की वजह से खेती से जुड़े हैं. उनके अनुसार, मौजूदा सरकार ने तो पिछले दिनों जिस तरह भूमि कानूनों में संशोधन किए उससे जमीनें बचने की बजाए उनका एकमुश्त बिकना तय हो गया है. वे कहते हैं, ''सरकार ने 30 साल की लीज पर जमीन देने की जो योजना बनाई है, वह क्या गांव लौटे बेरोजगार को मिल सकेगा? राज्य में कुल 20,50,000 परिवारों में से छह लाख से ज्यादा यानी एक तिहाई परिवार 5,000 रुपए महीने से कम पर गुजारा करते हों, वहां तो यह सपने जैसा है.''

कई विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में पर्वतीय खेती को बचाने का उपाय चकबंदी है. मंत्रिमंडल ने 21 मई को उत्तराखंड पर्वतीय जोत चकबंदी और भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 को मंजूरी दी है. अनिवार्य चकबंदी की दिशा में इसे सरकार का एक कदम माना जा रहा है. लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसे जमीन पर उतरने में करीब दो साल लग सकते हैं.

वहीं सरकार का बड़ा दावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है जिसके लिए सर्वे शुरू हो चुका है. राज्य के 99 फीसद उद्योग एमएसएमई के दायरे में लाने की बात की जा रही है. इसके अलावा प्रवासियों को विभिन्न उपायों से रोकने की बात की जा रही है (देखें बातचीत) लेकिन, जाहिर है, वापस लौटे और खासकर जिन लोगों की आय अभी शून्य हो गई है, उन्हें फौरी राहत मिलती नहीं दिख रही. चमोली के ईरानी गांव में दिल्ली से वापस लौटे राकेश नेगी कहते हैं, ''गांव में अब तक सड़क नहीं पहुंची है तो रिवर्स माइग्रेशन से जुड़ी योजनाएं कब तक पहुंचेंगी? हालात सुधरते ही दिल्ली लौट जाऊंगा.'' राकेश दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करते थे और वापस लौट कर उत्तराखंड में मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं.

देहरादून में बसे सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल कहते हैं, ''हर किसी में उद्यमी बनने की क्षमता नहीं होती, लौटे हुए लोग ज्यादातर नौकरीपेशा हैं. ऐसे में अचानक उनका स्वरोजगार शुरू कर देना व्यवहारिक नहीं लगता.'' लेकिन जो लोग स्वरोजगार की हिम्मत दिखा रहे हैं, वे भी सरकारी व्यवस्था से तंग नजर आ रहे. दिल्ली से लौटकर पौड़ी जिले की सितौनस्यु पट्टी के गांव वड्डा में पांच किलोवाट के रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर स्वरोजगार का सपना संजोने वाले धीरेंद्र सिंह रावत को केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मिलने वाली 30 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान राज्य सरकार समय से नहीं करा सकी. नतीजतन उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सवाल उठाते हुए कहते हैं, ''जिस तरह लोगों ने बेबसी में पलायन किया था, उसी तरह बेबस होकर लोग वापस लौटे हैं. लेकिन उत्तराखंड सरकार की ओर से लौटे हुए लोगों की रिसोर्स मैपिंग नहीं की गई है. राज्य सरकार के पास यह जानकारी भी नहीं है कि कितने लोग यहां रहेंगे और कितने वापस लौटेंगे. दरअसल, योजनाओं और गंभीरता का अभाव है.''

राज्य की आबादी से ज्यादा (करीब तीन करोड़) पर्यटक हर साल यहां आते हैं. पर्यटन यहां अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पर इसकी स्थिति अगले एकसाल तक सुधरती नहीं दिख रही. राज्य में गरीबी पहले ही बदतर हालत में है. ऐसे में आपदा में प्रवासियों की घर वापसी को सरकार अवसर में तभी बदल पाएगी जब वह इसके लिए ठोस कारगर नीति और बड़ी संख्या में योजनाएं बनाएगी, साथ ही उन्हें तत्काल अमल में लाएगी. वरना राकेश नेगी जैसे अधिकतर लोग वापस अन्य राज्यों के शहरों की ओर रुख करने को फिर से मजबूर हो जाएंगे.