उद्योगः बेसहारों के सहारे

राजस्थान के अजमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर किशनगढ़ मार्बल ट्रेडिंग का हब माना जाता है. यहां की करीब 523 फैक्ट्रियों में 30,000 मजदूर काम करते हैं. इनमें आधे से ज्यादा तादाद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से आए प्रवासी मजदूरों की है. पिछले हक्रते मार्बल व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात में एक नितांत बुनियादी मुद्दा उठाया: एक तरफ सरकार फैक्ट्रियों में काम शुरू करने को कह रही है और दूसरी तरफ मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए टेंट लगाकर पंजीकरण किए जा रहे हैं. मजदूर चले गए तो ये फैक्ट्रियां भला चलेंगी कैसे? लेकिन प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर भेजने का केंद्र और राज्य सरकार का आदेश होने के चलते प्रशासन भी लाचार है.

किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन धंधे की नजर से मार्के की बात कहते हैं, ''सरकार मुफ्त में लाने-ले जाने की व्यवस्था कर रही है, गांव में पहुंचकर भी मजदूर को मुफ्त खाना-पैसा मिलने की उम्मीद है तो वे क्यों नहीं जाएंगे?’’ फिर वे प्रवासी श्रमिकों के जाने के बाद की असल तस्वीर खींचते हैं, ‘‘जो स्थानीय मजदूर पहले 400-500 रुपए रोज की दिहाड़ी पर काम करते थे, अब 800-900 रुपए मांग रहे हैं.’’

और इस भुलावे में कतई न रहिएगा कि यह कोई किशनगढ़ या राजस्थान की ही समस्या है. उत्तर से दक्षिण तक किसी भी औद्योगिक केंद्र पर चले जाइए, चिंताएं कमोबेश एक-सी हैं. इंडिया टुडे ने देशभर के कई ऐसे व्यवसायिक केंद्रों और नगरों का जायजा लिया जो अभी तीनेक महीने पहले तक प्रवासी मजदूरों से गुलजार हुआ करते थे.

आर्थिक सर्वेक्षण (2017) के अनुसार, 2011 से 2016 के बीच करीब 90 लाख लोगों ने प्रति वर्ष आंतरिक प्रवास किया है. देशभर में करीब 10 करोड़ आंतरिक प्रवासी शहरों में काम कर रहे थे.

लॉकडाउन के ऐलान को दो महीने होने को आ गए हैं. सरकारों के तमाम इंतजामिया दावों के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में पैदल जाते मजदूरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं.

ये ही वे लोग हैं जो रोजगार की तलाश में अपने घरों से दूर किसी औद्योगिक नगर में आ बसे और इन्हीं के दम पर निर्माण, कपड़ा, स्वर्ण-आभूषण, चमड़ा जैसे गहन श्रम वाले उद्योग फल-फूल रहे थे.

इनमें एक अच्छी-खासी तादाद शहरों में काम करने वाले ड्राइवर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, दर्जी, एसी मेकैनिक, डिलिवरी बॉय, घरों में काम करने वाली बाई, खाने-पीने की चीजों की रेहड़ी लगाने वाले लोगों की भी रही है.

कोविड-19 ने ऐसा कहर बरपाया कि इनके सामने फाकाकशी नौबत आ गई. जीविका छिनने के बाद पैर घसीटते अपने घर जाते लोग जल्द वापस लौटेंगे, इस पर गहरा संशय है.

यही कारण है कि कारोबारी कहीं तो मान-मनौव्वल में लगे हैं तो कहीं प्रवासी मजदूरों के बिना काम कैसे चले, इसकी रणनीति बनाने में जुट गए हैं.

आइए, जरा देशभर के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के मौजूदा हालात का जायजा लेते हैं:

तमिलनाडु का तिरुपुर शहर देश की निटवियर कैपिटल भी कहा जाता है. निटवियर निर्यात में इसकी 45 फीसद से ज्यादा की हिस्सेदारी है. तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (टीईए) के दफ्तर में इस वक्त चल रही मीटिंग में इसके सदस्य, कर्ज की किस्त कम से कम छह महीने के लिए और कैसे आगे बढ़े, इसकी युक्ति निकाल रहे हैं. इस बाबत कपड़ा मंत्रालय के सामने रखने को एक प्रेजेंटेशन भी तैयार हो रहा है. एसोसिएशन के कार्यकारी सचिव एस. सक्तिवेल कहते हैं, ‘‘आप कितना भी समझा लीजिए, सारे मजदूर एक बार तो अपने घर जाएंगे ही, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं.

उन्हें अपने गांव में रह रहे परिवार की फिक्र है. सरकार भी इन्हें ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर रही है.’’ तिरुपुर में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा और उत्तर पूर्व के राज्यों से आए करीब 1.7 लाख श्रमिक काम करते हैं. इस शहर में सामान्य दिनों में भी श्रमिकों की कमी रहती है. ऐसे में श्रमिकों के जाने के बाद की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

दक्षिण के तिरुपुर से करीब 2,800 दूर, उत्तर भारत का शहर लुधियाना टेक्सटाइल्स का बड़ा हब है. यहां की एक बड़ी टेक्सटाइल्स कंपनी के एचआर मैनेजर हालात कुछ यूं बयान करते हैं, ‘‘तमाम बंदिशों के बीच अभी कुछ काम शुरू हुआ है. पर जो मजदूर फैक्ट्री के अंदर बचे, वही काम कर रहे हैं. लेकिन जिस तरह लाखों लोगों ने घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, उससे इतना तो पक्का है कि फैक्ट्री के पूरी तरह से शुरू होने पर लेबर नहीं मिलेगी.’’ पंजाब में श्रमिकों की बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश और बिहार से आती है.

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बहरामपुर रोड पर कई गारमेंट फैक्ट्रियां हैं. लॉकडाउन में मिली रियायतों के बाद फैक्ट्रियों में एक शिफ्ट में काम शुरू हुआ है. यहां की एलिगेंट लिमिटेड कंपनी के चीफ इंजीनियर राकेश गुप्ता बताते हैं, ‘‘फैक्ट्री में काम करने वाले आधे से ज्यादा कर्मचारी आ ही नहीं रहे. अभी एक शिफ्ट में काम चल रहा है. लेकिन जैसे ही नए ऑर्डर आने शुरू होंगे और फैक्ट्री पहले की तरह 24 घंटे चलने लगेगी, उसके लिए हमें मजदूर नहीं मिलने वाले.’’ कमोबेश ऐसी ही चिंता इस फैक्ट्री के आसपास के सभी कारखानों की है.

प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हरेक खबर पर सबसे ज्यादा कान तो निर्माण क्षेत्र से जुड़े कारोबारी लगाए हुए हैं. कृषि के बाद कंस्ट्रक्शन क्षेत्र ही देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराता है. दिल्ली-एनसीआर की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी गौड़ ग्रुप के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ यहां पर मजदूरों को लेकर एक बड़े रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं. उन्हीं के शब्दों में, ''दूरदराज से आने वाले मजदूरों की बजाए अब हम 50-100 किलोमीटर के दायरे में पडऩे वाले गांवों के मजदूरों को अहमियत देने पर विचार कर रहे हैं.’’

औद्योगिक हलके की पड़ताल में यह पहलू भी उभरकर आया कि बड़ी कंपनियों ने सीएसआर गतिविधियों के तहत मजदूरों को आसरा देकर, भोजन का इंतजाम करके या कुछ एडवांस पैसा देकर रोक लिया, लेकिन छोटे बिल्डर या इक्का-दुक्का प्रोजेक्ट लेकर चल रहीं कंपनियों के लिए लेबर खोजना अब बड़ी चुनौती है. गाजियाबाद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर रमेश शर्मा कहते हैं, ‘‘हम तो पूरी तरह ठेकेदारों के भरोसे थे. वे ही परिवार के परिवार ले आते थे. अब ठेकेदार कहता है कि लेबर तो गांव चली गई.’’ शर्मा का अनुमान है कि कोरोना महामारी के चलते अगले तीन से छह महीने इस धंधे में मांग नदारद रहने वाली है. ऐसे में लागत और बढ़ गई तो दुबले पर दो आषाढ़ समझिए.

गुजरात का सूरत शहर हीरा कारोबारियों का गढ़ है. यहां हीरे की कटिंग और पॉलिश से जुड़ी छोटी-बड़ी कुल 7,000 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें छह से सात लाख लोग काम करते हैं. जेक्वस ऐंड जूलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रीजनल चेयरमैन दिनेश नावदिया बताते हैं कि करीब 3.5 लाख प्रवासी मजदूर जा चुके हैं. सरकार ने अब 50 फीसद लेबर के साथ काम करने की इजाजत भी दे दी है. ‘‘जब तक अमेरिका और हांगकांग में हालात नहीं सुधरते और नए ऑर्डर नहीं आते तब तक बचे हुए कारीगरों से काम चलाया जाएगा.’’ लेकिन जब काम पहले की तरह चलने लगेगा तो यकीनी तौर पर बिना प्रवासियों के लौटे काम करना मुश्किल हो जाएगा. कुल कारीगरों में 30 फीसद राजस्थान, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश के हैं. बाकी बड़ी संक्चया में सौराष्ट्र के कारीगर भी सूरत में हैं.

सूरत से 1,100 किलोमीटर दूर ताज महल के शहर आगरा में भी बिना मजदूरों के काम धंधे चलेंगे कैसे? कारोबारियों के बीच इसी को लेकर बेचैनी है. एक तो कोरोना संक्रमण के नजरिए से यह उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील शहर है. इसके बाद यहां से बड़ी संख्या में श्रमिकों ने पलायन किया. इसका असर जूता उद्योग पर पडऩा तय है. एक अनुमान के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान यहां से तकरीबन 60 हजार मजदूरों ने अपने राज्यों/जिलों का रास्ता पकड़ा है.

आगरा में 250 कंपनियां ऐसी हैं जो यहां बने जूतों का निर्यात करती हैं. 670 कंपनियां देश में व्यापार करती हैं. हर साल 3,380 करोड़ रुपए का कारोबार सिर्फ लेदर से बने जूतों का होता है. वहीं, फोम और दूसरी चीजों से बनने वाले जूते का सालाना कारोबार 20,000 करोड़ रु. का है. यह उद्योग करीब पांच लाख परिवारों के गुजर बसर का जरिया है.

आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर्स ऐंड एक्सपोर्टर्स चैंबर (एएफएमईसी) के अध्यक्ष पूरन डाबर बताते हैं, ‘‘अगले तीन महीने तक हालात सुधर पाएंगे, इसकी संभावना नजर नहीं आ रही. ऐसी स्थिति में सरकार की सहायता के बिना चल पाना मुश्किल है.’’ चैंबर ने राज्य और केंद्र सरकार से उद्योगों को पुनर्स्थापित करने की मांग की है. उसने राज्य सरकार से मांग की है कि वह इस उद्योग की दुर्दशा काले-सफेद में केंद्र सरकार को बताए. आगरा के जूता उद्योग से जुड़े जो श्रमिक केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ लौटे हैं उनमें अधिकांश विशुद्ध श्रमिक हैं, कुशल कारीगर कम हैं जो लोडिंग-अनलोडिंग, पैकिंग और दूसरे श्रम कार्य से जुड़े रहे. फिलहाल फैक्ट्रियां चलीं तो इनकी कमी निश्चित रूप से खलेगी.

यहां सबसे ज्यादा दर्द

देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सबसे ज्यादा 14.4 फीसद योगदान देने वाला राज्य भी है. दिल्ली-एनसीआर के बाद सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर भी इसी राज्य में काम करते हैं. यह 14 अप्रैल की बात है जब बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों प्रवासी मजदूर इकट्ठे होकर घर वापस भेजे जाने की मांग करने लगे थे. राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के खाते में 2,000 रुपए डालने का ऐलान भी किया था लेकिन पलायन रुका नहीं.

इस राज्य की नद्ब्रज का अंदाजा नासिक की नब्ज पकड़कर लगाया जा सकता है. यहां कुल 8,500 फैक्ट्रियां हैं, जो ऑटो पाटर्स फार्मा, इलेक्ट्रिकल्स और कृषि उत्पादों से जुड़ी हैं. नासिक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत हरिभाऊ जाधव बताते हैं, ‘‘पूरे महाराष्ट्र की बात तो छोड़ दीजिए, केवल नासिक में 30,000 बाहर से आए मजदूर काम करते थे.

इनमें से आधे चले गए.’’ जो बचे हैं वे भी बस मौके की तलाश में हैं. नासिक को मुंबई का किचन कहा जाता है.

यहां से बड़ी मात्रा में फल-सब्जियां मुंबई तो जाती ही हैं, निर्यात भी होती हैं. जाधव यह भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये प्रवासी मजदूर वापस नहीं लौटे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ‘‘स्थानीय लोगों से उतनी मजदूरी में उतना काम करवाना संभव नहीं. स्थानीय लोग मजदूरी करने से बचते भी हैं.’’

उधर, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 3,450 कारखाने पंजीकृत हैं. इनमें से कुछ कारखाने तराई क्षेत्र उधमसिंहनगर के रुद्रपुर, हरिद्वार और देहरादून के सेलाकुई में हैं. कारखानों में ठेके में श्रमिकों को लेने की व्यवस्था है.

कई ठेकेदार इन श्रमिकों को कारखानों की जरूरत के अनुसार काम देते हैं. ऐसे ही एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर राकेश ठाकुर बताते हैं,

‘‘सामान्य दिनों में लगभग 70,000 श्रमिक सिडकुल (रुद्रपुर) क्षेत्र में काम करते हैं लेकिन आज की तारीख में यहां से 50,000 श्रमिक पलायन कर चुके हैं. बचे हुए जो श्रमिक उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों के हैं, उनमें से भी ज्यादातर शहर छोड़ गांव की ओर कूच कर चुके हैं. अभी तो उनसे ही काम चलाया जा रहा है जो यहीं शहर की बस्तियों में रहते हैं. उनमें से भी कई बेरोजगार हैं.’’ ठाकुर भी मानते हैं कि जब ये कारखाने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन करने की स्थिति में होंगे तब श्रमिकों की यहां अत्याधिक कमी होनी तय है. ऐसे में श्रमिकों के बिना उत्पादन शुरू करना टेढ़ी खीर हो जाएगा. कमोबेश यही हालत उत्तराखंड के दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों की भी है.

ऑटोमेशन पर बढ़ेगा जोर

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन लेवरनेट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सहसंस्थापक गायत्री वासुदेवन से बात कीजिए जो उनके पास कोरोना से प्रभावित श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों की दर्जनों केस स्टडी हैं. अपनी बात को कई किस्सों में पिरोती हुई वे कहती हैं, ‘‘बड़ी संख्या में उद्योग ऑटोमेशन पर चले जाएंगे और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर दूरिया बढ़ा लेंगे.’’ मसलन, कोरोना के बाद लोग काम वाली बाई को साफ सफाई के नाम पर बुलाने से कतराएंगे क्योंकि मन में यह डर है कि कोविड-19 का संक्रमण भीड़-भाड़ वाले इलाकों में तेजी से फैलेगा.

काम वाले वाले मजदूर झुग्गी बस्तियों में अपना गुजर बसर करते हैं. वे यह भी कहती हैं, ‘‘ऑटो उपकरण, लेदर जैसे कई ऐसे उद्योग हैं जहां ऑटोमेशन तेजी से बढ़ेगा.’’ देश की कई आटा और चावल मिलों ने ऑटोमेशन का काम तेज करने पर बल दिया है. कुल कामगार आबादी में 90 फीसद असंगठित क्षेत्र से जुड़ी है. इनका एक बड़ा हिस्सा शहरों में ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, ऑटो मेकैनिक, सिक्योरिटी जैसी सेवाओं में लगा है. बड़ी संक्चया में इनका पलायन न केवल उद्योगों को बल्कि महानगरों को भी प्रभावित करेगा.

कोरोना के बाद जब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी जो देश के विभिन्न उद्योग धंधे उन्हीं बेसहारों के आसरे होंगे जो आज सड़कों पर भटक रहे हैं. गांव के सीमित संसाधन इन करोड़ों प्रवासियों को बहुत दिन रोक पाएंगे, इस पर गहरी आशंका है. इसी आशंका में छिपी है कारोबारियों की उम्मीद.

—साथ में अखिलेश पांडे और रियाज हाशमी