अति पिछड़ों के वोट बैंक पर तेजस्वी की तेज नजर

पटना में 29 जून को हार्दिक पटेल ने "पटेल जागरूकता सम्मेलन'' में राज्य की अति पिछड़ी जातियों (ईबीसी)—कुर्मी, धानुक और कुशवाहा—को एकजुट होने का आह्वान किया. गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक इसके तुरंत बाद सीधे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के घर पहुंचे जो कि इन दिनों अति पिछड़ा वोटरों में सेंध लगाने के लिए जोर-आजमाइश कर रहे हैं.

सौ से ज्यादा जातियों को मिलाकार बने अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों की तादाद बिहार में करीब 33 फीसदी है. राज्य में कुशवाहा की आबादी करीब पांच फीसदी है और यह यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ा जाति वर्ग है.

तेजस्वी आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति में इस वर्ग को बहुत अहम मान रहे हैं और इसे अपने पाले में करने को बेकरार हैं. दो युवा नेताओं, तेजस्वी और हार्दिक के एक साथ आने के संकेत साफ हैं. राजद किसी भी सूरत में उस ईबीसी वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है जो अब तक नीतीश कुमार का मजबूत आधार रहा है.

राजद नेताओं का कहना है कि केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी जो 2019 के लिए सीटों की साझीदारी को लेकर भाजपा से कुछ नाराज बताए जा रहे हैं) को लुभाने की कोशिशें अब तक कुछ खास रंग नहीं दिखा पाई हैं, इसलिए अब तेजस्वी ने हार्दिक की ओर रुख किया है.

गुजरात के पटेलों को बिहार के कुर्मियों के बराबर ही माना जाता है और नीतीश कुमार इसी जाति से आते हैं. इससे जाहिर है, नीतीश के धुर आलोचक तेजस्वी लोकसभा चुनावों में बिहार में हार्दिक की भूमिका पर गौर कर रहे हैं.

बिहार में 2014 की लोकसभा की 40 सीटों में से 31 सीटें एनडीए की झोली में गई थीं. जद (यू) की दो सीटों को मिलाकर फिलहाल बिहार में एनडीए के पास 33 सीटें हैं. 2019 में भाजपा को सत्ता विरोधी माहौल का सामना तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ नीतीश के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर भी पेच फंसेगा.

नीतीश कुमार ने 2006 से पंचायत चुनावों में 20 प्रतिशत सीटें अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी थीं. तब से इस वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है. उस एक फैसले ने ग्रामीण बिहार और पंचायतों की राजनीति की दिशा बदलकर रख दी थी, जिस पर कभी सवर्णों और दबंग पिछड़ी जातियों का ही वर्चस्व हुआ करता था.

इसका नतीजा हुआ कि अति पिछड़ों ने आपसी जातीय मतभेदों को भुलाकर नीतीश का खुलकर साथ दिया और 2009 के लोकसभा चुनावों तथा 2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश की जीत सुनिश्चित कराई.

अगर लालू प्रसाद यादव का स्वजातीय जनाधार (14 प्रतिशत) और उसके साथ प्रदेश के 16 फीसदी मुसलमानों का वोट मिलकर भी नीतीश के रथ को नहीं रोक पाया था, तो उसका एक बड़ा कारण यह था कि अति पिछड़े भी एकजुट होकर नीतीश के साथ डटे रहे और पलड़े बराबर हो गए.

हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश का कोई खास असर न हो लेकिन उनकी मौजूदगी अहम है. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तेजस्वी के इस बयान के बाद कि नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, कांग्रेस ने तुरंत इस पर लीपापोती की कोशिश शुरू कर दी.

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि महागठबंधन के विस्तार की हर संभावना का स्वागत होना चाहिए. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी और लालू यादव, दोनों ही परिपक्व हैं. हमारा पहला लक्ष्य है भाजपा को हराना. अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए.''

कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जब भाजपा के खिलाफ दलों का एक महागठबंधन बनता दिख रहा है, उस समय सभी को अपना दिल बड़ा रखने की जरूरत है. हालांकि जद (यू) ने कांग्रेस के बयानों का आधिकारिक तौर पर खंडन किया है.

जद (यू) के महासचिव के.सी. त्यागी ने कहा कि पार्टी के लिए अब देर हो चुकी है. बिहार में इस बात के निहितार्थ भी तलाशे जाने चाहिए क्योंकि राजनीति में जितना साफ-साफ कहा जाता है उससे कहीं ज्यादा इशारों में.

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