काशी विश्वनाथ के आसपास की पुरानी इमारतों को गिराने पर क्यों आमादा प्रशासन?

अगर आप रात करीब आठ बजे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं तो आसपास के घरों में एक साथ घंटे-घडिय़ालों की आवाज सुनकर भक्ति भाव की कल्पना मत करिएगा.

असल में यह एक तरीका है जिसके जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास बसे लोग एक सरकारी योजना का विरोध कर रहे हैं. रोज शाम ठीक आठ बजे ये परिवार सभी काम-धाम छोड़कर पंद्रह मिनट तक अपने घरों से घंटे-घडिय़ाल बजाने लगते हैं.

यह उस महत्वाकांक्षी योजना का विरोध है जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को गलियारे के जरिए गंगा के घाटों से जोड़ा जाएगा. सरस्वती फाटक से कचौड़ी गली, चौक की तरफ बढ़ते ही बाईं ओर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पूर्वी छोर पर ढहाए गए भवनों के अवशेष साफ दिखाई देते हैं.

बीच में एक शिवालय है जिसमें पूजा-पाठ भी हो रहा है. इस रास्ते पर सुरक्षा और पुलिस बलों का कड़ा पहरा है. श्रद्धालुओं को यहां ठहर कर गिराए गए भवनों को देखने और फोटो लेने की सख्त पाबंदी है. इन्हीं गिराए गए भवनों के ठीक सामने गली की दूसरी ओर वह रिहाइशी इलाका है जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की महत्वाकांक्षी सरकारी योजना (देखें ग्राफिक्स) परवान चढ़ेगी.

आमतौर पर श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले गंगा नदी में स्नान करते हैं. गंगा स्नान के बाद तीर्थ यात्रियों के मंदिर में दर्शन के लिए आने को दो रास्ते हैं. (देखें ग्राफिक्स) पहले रास्ते से ललिता घाट से होकर राजराजेश्वरी मंदिर, पंचमुखी गणेश मंदिर होते हुए सरस्वती फाटक पर आते हैं.

यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं. दूसरे रास्ते मणिकर्णिका घाट से नीलकंठ द्वार होते हुए गेट नंबर तीन के सामने आते हैं. यह रास्ता बंद होने से मणिकर्णिका घाट से आने वाले दर्शनार्थी मंदिर के गेट नबंर चार या सरस्वती फाटक से प्रवेश करते हैं.

महज दो से तीन फुट चौड़ी ये तंग गलियां खास मौकों पर श्रद्घालुओं की संख्या बढऩे पर खतरों की आशंका से भर जाती हैं. इसी खतरे ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विस्तार और कॉरिडोर निर्माण योजना की पृष्ठभूमि तैयार की.

काशी विश्वनाथ न्यास परिषद ने पिछले वर्ष दिसंबर में योजना से जुड़े पहलुओं का अध्ययन कर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था. वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र में थे.

डीजल इंजन रेल कारखाना (डीरेका) में मोदी ने अधिकारियों को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का विकास गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर करने के निर्देश दिए. अगले ही दिन राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 600 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी. इसी के साथ योजना की जद में आने वाले मंदिरों और काशी की पहचान बचाने के विरोध प्रदर्शनों ने भी गति पकड़ ली.

संतों का विरोध

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार ने भी 2015 में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विस्तार की योजना तैयार की थी. इसके लिए मंदिर परिसर के आसपास कई भवन खरीदे भी गए थे. सरकार बदलने के साथ यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई.

भाजपा सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को सीधे गंगा के घाटों से जोडऩे की योजना पर तेजी से काम करना शुरू किया. मंदिर के आसपास के पुराने भवनों को खरीद कर प्रशासन ने गिराना शुरू किया तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग 'धरोहर बचाओ समिति' के झंडे तले विरोध में आ खड़े हुए.

काशी में भगवान शिव के रक्षा कवच के रूप में स्थापित 56 विनायक में से जैसे ही सुमुख विनायक और प्रमोद विनायक का मंदिर ध्वस्त हुआ, पंत अक्रोशित हो उठे. शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कॉरिडोर योजना को विनाशकारी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा.

शंकराचार्य के शिष्य और श्री विद्यामठ, केदारघाट के मठाधिपति स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने विरोध की कमान अपने हाथ में ले ली. गंगा घाट के किनारे बसने वाली जातियों की बस्तियों में पहुंचकर स्वामी ने लोगों को इस योजना के विरोध में जागरूक करना शुरू किया.

उन्होंने कॉरिडोर के विरोध में ने 'मंदिर बचाओ आंदोलन' की शुरुआत की है. वे 16 से 29 मई के बीच वाराणसी में पदयात्रा कर कॉरिडोर के विरोध में जनसमर्थन बटोर चुके हैं. स्वामी कहते हैं, ''प्राचीन काल के मंदिरों, इमारतों को तोड़कर कॉरिडोर विकसित करना शास्त्रसम्मत नहीं है.

इससे काशी की पहचान नष्ट हो रही है.'' विवाद बढऩे पर जिला प्रशासन ने मंदिरों को ढहाने पर रोक लगाने के साथ गिराए गए मंदिरों को मूल स्वरूप में लाने का भरोसा भी दिया. 19 मई की देर शाम वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में संतों से भेंट कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की.

संकटमोचन मंदिर के महंत प्रो. विशंभरनाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री को बताया, ''वाराणसी गलियों का शहर है और यही इसकी विशेषता भी है. इसे ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए. काशी को पर्यटन नगरी के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाए.'' मुख्यमंत्री ने संतों की नाराजगी दूर करने का आश्वासन दिया.

'मकान बिकाऊ नहीं हैं'

काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास सरस्वती फाटक, नीलकंठ महादेव, लाहौरी टोला, नेपाली खपड़ा समेत कई इलाकों से गुजरते हुए आपको कई भवनों की दीवारों पर 'यह मकान बिकाऊ नहीं है.' का नोटिस दिख जाएगा.

मंदिर परिसर के समीप मौजूद निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, निर्मल मठ पर भवन न बेचने का नोटिस चस्पां है. नीलकंठ महादेव मंदिर के महंत परिवार के पंडित पद्माकर पांडेय बताते हैं, ''पुरखों की संपत्ति कैसे बेच दें? पैसा ही सब कुछ नहीं होता.

घर में ही जरविश्वेश्वर महादेव का मंदिर, घर से सटा हुआ नीलकंठ महादेव का मंदिर, ऐसा कहां मिलेगा? हम तो बाबा की ड्योढ़ी नहीं लांघने वाले.'' काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को गंगा घाट से जोडऩे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया स्थानीय लोगों के असहयोग के कारण तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रही है. सरकार ने पहले 20 अप्रैल तक भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया था, बाद में इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया लेकिन काम अब भी अटका है.

कॉरिडोर योजना की जद में आने वाले करीब 120 भवनों को ढहाने की योजना है. इनमें से आधे ही अभी तक अधिग्रहीत किए गए हैं. वास्तव में इस इलाके में बड़ी तादाद में वे दुकानदार हैं जिनका पूरा व्यवसाय मंदिर की गतिविधियों पर निर्भर है.

रोजी-रोटी छिनने की आशंका से ये भी योजना के विरोध में खड़े हैं. प्रशासन ने इस योजना के विस्थापितों को बसाने के लिए वाराणसी के रामनगर इलाके में आठ एकड़ भूमि चिन्हित की है. वहीं छत्ताद्वार के समीप व्यवसायिक भवन के दो तल भी खरीदे गए हैं जहां कॉरिडोर योजना की जद में आने वाले दुकानदारों को समझौते के आधार पर जगह दी जाएगी.

भाजपा नेता और धरोहर बचाओ समिति के सदस्य रूपेश पांडेय बताते हैं, ''प्रशासन ने शुरुआत से इस योजना को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की है. योजना का असल ड्राफ्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है. प्रशासन ने प्रस्तावित कॉरिडोर योजना के बाहर भी कई भवनों का अधिग्रहण किया है. इसने कई आशंकाओं को जन्म दिया है. लोग अपना पुश्तैनी घर नहीं छोडऩा चाहते.''

बदलेंगी कई व्यवस्थाएं

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शोरगुल के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद कई नई योजनाओं को मूर्त रूप देने में जुटी है. विश्वनाथ मंदिर में देश के दूसरे मंदिरों की तर्ज पर वीआइपी दर्शन की भी व्यवस्था है. पिछले वर्षों में विवादों में रही ऑनलाइन प्रसाद योजना को एक बार फिर नए सिरे से लॉन्च करने की तैयारी है.

परिषद ने अवैधानिक ढंग से रखे गए भंडारी, शास्त्री, पुजारी और सेवादारों को हटाने का निर्णय लिया है. मंदिर परिसर में पहले से तैनात 13 पुजारियों और 11 शास्त्रियों से ही पूजा-पाठ कराया जाएगा. मंदिर में तैनात एक वरिष्ठ पुजारी बताते हैं, ''1983 में प्रदेश सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण किया.

इसके बाद मंदिर संचालन के लिए अधिनियम तो बनाया गया लेकिन नियम-उपनियम नहीं बनाए गए. इसी ने कई प्रकार की गड़बडिय़ों की नींव रखी.'' पिछले वर्ष दिसंबर में परिषद ने दो महीने के भीतर नियम-उपनियम तैयार करने का काम शुरू किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है.

 काशीपुराधिपति देवाधिदेव महादेव दरबार यानी काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा के घाटों से जोडऩे की योजना तब तक विवादों में बनी रहेगी जब तक स्थानीय लोगों का इस पर विश्वास नहीं कायम होता. यही प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है.

बातचीतः विशाल सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास

'साडा से तेज होगा कॉरिडोर का निर्माण'

-विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना का विरोध क्यों हो रहा है?

-कॉरिडोर योजना की जद में आने वाले भवनों के असल मालिक केवल 30 फीसदी ही हैं. बाकी ऐसे लोग हैं जो बेहद मामूली किराए पर भवनों में रह रहे हैं. अवैध कब्जों की भरमार है. यही लोग विरोध कर रहे हैं.

-लंबे समय से रह रहे अवैध कब्जेदार कहां जाएंगे?

-अवैध कब्जेदारों को भी मुआवजा देने का विचार है.

-प्रशासन पर मंदिरों को तोडऩे का आरोप लग रहा है?

-प्रशासन किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ रहा है. मंदिरों को मूल स्वरूप में लाने के लिए उसे अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराकर आसपास के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है.

-यह कैसे पता चलेगा कि कौन वैध है और कौन अवैध?

-इसके लिए एक टीम है जो सर्वे कर रही है. अगर एक आदमी 10-11 दुकानों पर दावा करता है तो भी हम उसे एक ही दुकान दे पाएंगे.

-भूमि का अधिग्रहण तय सीमा पर नहीं हो पाया?

-कुछ दिक्कतों के चलते अधिग्रहण की कार्रवाई धीमी है. कोशिश है कि वर्ष के अंत तक योजना के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण हो जाए. योजना में कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं होना है. मंदिर परिसर को बड़ा किया जाएगा.

-विवाद से योजना तेजी नहीं पकड़ पा रही?

-विरोध को देखते हुए 'स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी' (साडा) का गठन किया जा रहा है. यहा स्वायत्ता संस्था होगी. 'साडा' ही कॉरिडोर योजना के विकास के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा.

-मंदिर ट्रस्ट का ऐक्ट भी 35 वर्ष पुराना है?

-नया ऐक्ट तैयार है. इस पर अध्यादेश आना है. इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां बढ़ेंगी. इससे मंदिर परिसर में योजनाओं को तेज गति से लागू किया जा सकेगा. मंदिर से जुड़े कुछ लोग पारदर्शी व्यवस्था नहीं चाहते इसलिए वे विरोध कर रहे हैं.

-मंदिर से जुड़े कुछ पुजारी गड़बड़ी में लिप्त मिले हैं?

-कुछ लोग दूध की जगह श्रद्धालुओं को चूने का पानी बेच रहे हैं. इसे चढ़ाने से मंदिर को नुक्सान हो रहा है. उन पर कार्रवाई हो रही है.

-ट्रस्ट के खजाने का भी ऑडिट नहीं होता?

-पिछले 16 वर्षों से मंदिर ट्रस्ट के पैसे को कभी गिना ही नहीं गया. मैंने पहली बार पैसा गिनवाया. ट्रस्ट के पास सवा सौ करोड़ रु. हैं. मैंने भारत के सीएजी से ऑडिट करवाने की संस्तुति की है.

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