यूपी में बदहाली की शिकार हैं गाय
गाय जितना बड़ा राजनैतिक मुद्दा बन गई है, योगी आदित्य नाथ के उत्तर प्रदेश में उसकी देखरेख के इंतजाम उतने ही कम दिखते हैं. गायों की संख्या के मुकाबले गोशालाएं भी गिनती की और वे भी खस्ताहाल.
बे-चाराः लखनऊ की लक्ष्मण गोशाला में गायों को पर्याप्त चारा तक नहीं मिलता
साहीवाल नस्ल की 600 से ज्यादा गाएं कड़ी धूप में बबूल के पेड़ों के नीचे इधर-उधर छांव तलाशने की कोशिश कर रही हैं. चरागाह के नाम पर बंजर जमीन है जहां घास का नामोनिशान तक नहीं. पानी के लिए एक छिछला तालाब है जिसमें कभी-कभार ट्यूबवेल से पानी भर दिया जाता है, नहीं तो वह भी नसीब नहीं. यह वेदना उन गायों की है जो कभी लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर मौजूद चक गंजरिया फार्म की शोभा हुआ करती थीं. वहां इनके लिए लंबे-चौड़े चरागाह थे और प्यास बुझाने को पानी से लबालब भरे तालाब. मुलायम सिंह यादव-अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस बेशकीमती जमीन पर आइटी सिटी बसाने के लिए गायों का आसरा उजाड़ दिया. गाएं अप्रैल, 2015 को बाराबंकी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पशुपालन विभाग के निबलेट फार्म भेज दी गईं, जहां इनकी हालत काफी खराब है.
25 एकड़ में फैले फार्म के एक हिस्से पर गोशालाएं बनी हैं. टिन शेड से ढकी गोशालाओं में गायों को ठंडी हवा देने के लिए कूलर लगे हैं लेकिन जमीन से इनकी ऊंचाई सात फुट से ज्यादा है, इसलिए ये किसी काम के नहीं हैं. गायों के पानी पीने के लिए छोटे हौज थे जिन्हें अब तोड़कर बड़ा बनाया जा रहा है. फार्म के प्रबंधक एम.पी. सिंह स्वीकारते हैं कि गायों को चक गंजरिया की तरह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, हालांकि वे यहां के हालात जल्द सुधरने का दावा भी करते हैं.
साहीवाल नस्ल की ये गाएं दुधारू हैं, इसलिए सरकार को इनका कुछ ख्याल भी है. पर दूध न देने वाली गाएं तो भगवान भरोसे ही हैं. गोवंश की देखभाल के लिए प्रदेश में महज 491 पंजीकृत गोशालाएं हैं जबकि प्रदेश में गोवंश की कुल संख्या करीब दो करोड़ है (देखें बॉक्स). पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक (गोशाला) डॉ. वी.के. सिंह स्थिति के और भी खराब होने की ओर संकेत करते हैं. वे बताते हैं, ''पशुपालन विभाग में पंजीकृत कुल 491 गोशालाओं में से 15 से 20 प्रतिशत बंद हो सकती हैं. इनका ब्योरा जुटाया जा रहा है." गोवंश के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार के पास गोशाला के लिए कोई बजट ही नहीं है. ये निजी समितियों के जरिए संचालित हो रही हैं. नगर निगमों की स्थिति तो और भी खराब है. नगर विकास महकमें के अनुसार, विभाग की प्रदेश में एक ही गोशाला लखनऊ में संचालित हो रही है. उप-मुख्यमंत्री और लखनऊ के पूर्व मेयर डॉ. दिनेश शर्मा कहते हैं, ''नगर निगमों, पालिकाओं के एक्ट में गोवंश संरक्षण के लिए गोशाला का प्रावधान है लेकिन वे अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं." गोशालाओं की कमी से गाएं तस्करों के निशाने पर हैं.
वध से बचीं तो भूख से मरीं
पंजीकृत गोशालाओं में निराश्रित गोवंश के अलावा तस्करों से बरामद गाएं भी रखी जाती हैं. इनमें चारे-पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कई बार गाएं भूख के मारे दम तोड़ती रही हैं. कानपुर की भौंती गोशाला को ही ले लीजिए. यहां तीन महीनों में 40 से भी ज्यादा गाएं पर्याप्त चारा-पानी न मिलने से दम तोड़ चुकी हैं. चारे का मुद्दा उठाने वाले गोशाला के सुपरवाइजर राम किशोर तिवारी को कानपुर गोशाला सोसाइटी ने नौकरी से ही हटा दिया. तिवारी के मुताबिक, ''भौंती गोशाला को रोज तीन क्विंटल भूसा मिलता है. इसमें से दो क्विंटल अकेले 67 दुधारू पशुओं पर खर्च हो जाता है. बाकी एक क्विंटल 485 दुर्बल गायों के लिए है. एक गाय के लिए रोज दो सौ ग्राम भूसा. पुष्टाहार की तो कोई व्यवस्था ही नहीं. इसी कारण गाएं दम तोड़ रही हैं." कानपुर गोशाला कमेटी के महामंत्री श्याम अरोड़ा भले ही गायों के लिए पर्याप्त चारे का दावा करते हों पर हकीकत उलट है. लखनऊ के जानकीपुरम में नगर निगम की श्री लक्ष्मण गोशाला में 600 से ज्यादा गाएं हैं. इनकी देखरेख सुरभि शोध संस्थान नाम की संस्था कर रही है. गायों के चारे-पानी और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम की ओर से प्रति गाय 40 रु. मिलते हैं. एक गाय को दिन भर में कम से कम चार किलो भूसे की जरूरत होती है जिसकी कीमत 80 रु. पड़ती है. लक्ष्मण गोशाला में तैनात पशु चिकित्सक टी.एन. दीक्षित बताते हैं, ''भूसा, पशु आहार और दवाएं मिलाकर एक गाय पर औसतन रोज 150 रु. से अधिक का खर्च होता है. इस लिहाज से सरकारी मदद बहुत कम है."
परवान न चढ़ सकीं योजनाएं
मंडी परिषद उपकर वसूलती है और इसका एक प्रतिशत गोशालाओं पर खर्च करने का प्रावधान है लेकिन इसे भी पाना आसान नहीं है. गोशाला कमेटियां इसके लिए जिला स्तरीय समिति को आवेदन करती हैं. समिति संस्तुति के साथ आवेदन गो सेवा आयोग को भेजती है. आयोग पशुपालन विभाग से आवेदक का मौका-मुआयना करवाता है और यहां से फाइल शासन को जाती है. अनुमति मिलने के बाद फाइल मंडी परिषद पहुंचती है. उसके बाद परिषद मदद का पैसा गो सेवा आयोग को भेजती है. आयोग से धन गोशाला समितियों को मिलता है.
अलीगढ़ के छर्रा-कासगंज रोड पर शांति निकेतन आश्रम की लक्ष्मी नारायण गोशाला को पांच वर्ष पहले आयोग ने 2,800 रु. की मदद दी थी. गोशाला संचालक स्वामी परमानंद बताते हैं, ''सरकार गोशालाओं को न के बराबर मदद देती है लेकिन उसे भी पाना आसान नहीं है. मदद पाने में आठ महीने से एक वर्ष तक का समय लग जाता है." ऐसे में सरकारी मदद के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने में कोई हैरत की बात नहीं. बुंदेलखंड में किसानों के लिए मवेशी पालना मुश्किल होता है. लिहाजा वे मवेशियों खासकर गायों को छुट्टा छोड़ दे रहे हैं. ये अन्ना (आवारा) पशु ही बुंदेलखंड की बड़ी समस्या हैं. इनसे निबटने के लिए बुंदेलखंड पैकेज में गोशाला, चारा बैंक जैसी योजनाओं का प्रावधान हुआ. योजनाओं पर करीब एक अरब रु. खर्च भी किए गए लेकिन किसी भी जिले में गोशाला नहीं बन सकी. आरटीआइ से मामले को उजागर करने वाले अखिल भारतीय बुंदेलखंड विकास मंच के महासचिव नसीर अहमद सिद्दीकी बताते हैं, ''अन्ना पशुओं के नाम पर अफसरों ने जेबें भरीं. किसी विभाग के पास यह जानकारी नहीं है कि पशुओं के लिए आया धन आखिर कहां खर्च हुआ?"
कागजों में चल रही गोशाला
पिछले वर्ष अगस्त में गो सेवा आयोग ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अवैध रूप से वध के लिए ले जाई जा रही गायों की संख्या, आरोपियों पर कार्रवाई का विवरण और बरामद गायों को कहां रखा गया, जैसी जानकारियां मांगी थीं. अमरोहा पुलिस ने आयोग को जानकारी दी थी कि पिछले वर्ष अगस्त में कुल 30 गाएं तस्करों से बरामद की गईं, जिसमें 29 को जिले के नूरपुर गांव स्थित वृंदावन गोशाला उत्थान समिति को सौंप दिया गया. आयोग ने अपने सदस्य राहुल सिंह को बरामद गायों का भौतिक सत्यापन करने के लिए अमरोहा भेजा. राहुल सिंह बताते हैं, ''28 सितंबर को मैं पुलिस रिपोर्ट में दर्ज गोशाला के पते पर पहुंचा तो वहां गोशाला की जगह गन्ने का खेत मिला." जांच में पता चला कि वृंदावन गोशाला उत्थान समिति 2014 में पंजीकृत हुई, पर संसाधन न जुटा पाने के चलते उसे तीन महीने में ही बंद कर दिया गया.
पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की लेकिन 29 गायों का अभी तक कोई पता नहीं. पश्चिमी यूपी में तैनात पुलिस उपाधीक्षक विशेष कुमार बताते हैं, ''गोशाला समिति अगर बंद भी कर दी जाए तो भी पशुधन विभाग में इनका पंजीकरण बना रहता है. इसी का फायदा अवैध बूचडख़ाने वाले उठाते हैं. पुलिस की मदद से पहले वे गायों को पकड़वाते हैं और फिर बरामद गायों को ऐसी गोशाला में भेज देते हैं जो पशुधन विभाग में पंजीकृत तो होती हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं होतीं."
गायों की जमीन पर अपार्टमेंट
भूमाफिया की नजर से गोशाला की जमीन भी नहीं बच सकी है. कानपुर के रानीघाट इलाके में वसंतकुंज नाम की सोसाइटी दरअसल गोशाला की जमीन पर बनी है. कोहना के जमींदार मनोहर सिंह ने 1887 में गोशाला के लिए रानीघाट की सात बीघा से कुछ ज्यादा जमीन दान में दी थी. तय हुआ था कि गोशाला बंद होने पर जमीन पट्टेदार को वापस कर दी जाएगी. गोशाला 1932 में बंद हो गई. जमीन वापस न हुई. बाद में वह जमीन कानपुर गोशाला समिति की संपत्ति हो गई. नवंबर, 2006 में कानपुर गोशाला ने इसे स्वरूप नगर के एक व्यवसायी को पट्टे पर दे दिया. व्यवसायी ने यहां अपार्टमेंट बनवा दिए. कानपुर गोशाला कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता बताते हैं, ''गोशाला की जमीनों को मुक्त कराया जाएगा. वसंतकुंज फ्लैट वाले मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है." दूसरी ओर, अलीगढ़ के अतरौली में हनुमान गढ़ी मंदिर के पास नगर पालिका की गोशाला पर भी भूमाफिया का कब्जा है.
पांच वर्ष पहले गोशाला में सौ से ज्यादा गाएं थीं लेकिन 2013 में अतरौली नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन ने भवन को कस्बे के एक प्रभावशाली व्यक्ति को किराए पर दे दिया. फिर धीरे-धीरे गोशाला की जमीन पर अवैध कब्जा हो गया. आगरा के गोशाला संचालक तुलसीराम अग्रवाल बताते हैं, ''गोशाला समितियों की नियमित निगरानी की कोई व्यवस्था पशुपालन विभाग के पास नहीं है. इसी का फायदा उठाकर कई समितियों ने गोशाला की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करना शुरू कर दिया है." हालांकि भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार गोशाला समितियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च को लखनऊ में कानपुर रोड स्थित हाइप्रोफाइल कान्हा उपवन गोशाला का निरीक्षण किया. यहां गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया लेकिन प्रदेश की लाखों निराश्रित गायों को अभी भी चारे का इंतजार है.
25 एकड़ में फैले फार्म के एक हिस्से पर गोशालाएं बनी हैं. टिन शेड से ढकी गोशालाओं में गायों को ठंडी हवा देने के लिए कूलर लगे हैं लेकिन जमीन से इनकी ऊंचाई सात फुट से ज्यादा है, इसलिए ये किसी काम के नहीं हैं. गायों के पानी पीने के लिए छोटे हौज थे जिन्हें अब तोड़कर बड़ा बनाया जा रहा है. फार्म के प्रबंधक एम.पी. सिंह स्वीकारते हैं कि गायों को चक गंजरिया की तरह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, हालांकि वे यहां के हालात जल्द सुधरने का दावा भी करते हैं.
साहीवाल नस्ल की ये गाएं दुधारू हैं, इसलिए सरकार को इनका कुछ ख्याल भी है. पर दूध न देने वाली गाएं तो भगवान भरोसे ही हैं. गोवंश की देखभाल के लिए प्रदेश में महज 491 पंजीकृत गोशालाएं हैं जबकि प्रदेश में गोवंश की कुल संख्या करीब दो करोड़ है (देखें बॉक्स). पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक (गोशाला) डॉ. वी.के. सिंह स्थिति के और भी खराब होने की ओर संकेत करते हैं. वे बताते हैं, ''पशुपालन विभाग में पंजीकृत कुल 491 गोशालाओं में से 15 से 20 प्रतिशत बंद हो सकती हैं. इनका ब्योरा जुटाया जा रहा है." गोवंश के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार के पास गोशाला के लिए कोई बजट ही नहीं है. ये निजी समितियों के जरिए संचालित हो रही हैं. नगर निगमों की स्थिति तो और भी खराब है. नगर विकास महकमें के अनुसार, विभाग की प्रदेश में एक ही गोशाला लखनऊ में संचालित हो रही है. उप-मुख्यमंत्री और लखनऊ के पूर्व मेयर डॉ. दिनेश शर्मा कहते हैं, ''नगर निगमों, पालिकाओं के एक्ट में गोवंश संरक्षण के लिए गोशाला का प्रावधान है लेकिन वे अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं." गोशालाओं की कमी से गाएं तस्करों के निशाने पर हैं.
वध से बचीं तो भूख से मरीं
पंजीकृत गोशालाओं में निराश्रित गोवंश के अलावा तस्करों से बरामद गाएं भी रखी जाती हैं. इनमें चारे-पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कई बार गाएं भूख के मारे दम तोड़ती रही हैं. कानपुर की भौंती गोशाला को ही ले लीजिए. यहां तीन महीनों में 40 से भी ज्यादा गाएं पर्याप्त चारा-पानी न मिलने से दम तोड़ चुकी हैं. चारे का मुद्दा उठाने वाले गोशाला के सुपरवाइजर राम किशोर तिवारी को कानपुर गोशाला सोसाइटी ने नौकरी से ही हटा दिया. तिवारी के मुताबिक, ''भौंती गोशाला को रोज तीन क्विंटल भूसा मिलता है. इसमें से दो क्विंटल अकेले 67 दुधारू पशुओं पर खर्च हो जाता है. बाकी एक क्विंटल 485 दुर्बल गायों के लिए है. एक गाय के लिए रोज दो सौ ग्राम भूसा. पुष्टाहार की तो कोई व्यवस्था ही नहीं. इसी कारण गाएं दम तोड़ रही हैं." कानपुर गोशाला कमेटी के महामंत्री श्याम अरोड़ा भले ही गायों के लिए पर्याप्त चारे का दावा करते हों पर हकीकत उलट है. लखनऊ के जानकीपुरम में नगर निगम की श्री लक्ष्मण गोशाला में 600 से ज्यादा गाएं हैं. इनकी देखरेख सुरभि शोध संस्थान नाम की संस्था कर रही है. गायों के चारे-पानी और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम की ओर से प्रति गाय 40 रु. मिलते हैं. एक गाय को दिन भर में कम से कम चार किलो भूसे की जरूरत होती है जिसकी कीमत 80 रु. पड़ती है. लक्ष्मण गोशाला में तैनात पशु चिकित्सक टी.एन. दीक्षित बताते हैं, ''भूसा, पशु आहार और दवाएं मिलाकर एक गाय पर औसतन रोज 150 रु. से अधिक का खर्च होता है. इस लिहाज से सरकारी मदद बहुत कम है."
परवान न चढ़ सकीं योजनाएं
मंडी परिषद उपकर वसूलती है और इसका एक प्रतिशत गोशालाओं पर खर्च करने का प्रावधान है लेकिन इसे भी पाना आसान नहीं है. गोशाला कमेटियां इसके लिए जिला स्तरीय समिति को आवेदन करती हैं. समिति संस्तुति के साथ आवेदन गो सेवा आयोग को भेजती है. आयोग पशुपालन विभाग से आवेदक का मौका-मुआयना करवाता है और यहां से फाइल शासन को जाती है. अनुमति मिलने के बाद फाइल मंडी परिषद पहुंचती है. उसके बाद परिषद मदद का पैसा गो सेवा आयोग को भेजती है. आयोग से धन गोशाला समितियों को मिलता है.
अलीगढ़ के छर्रा-कासगंज रोड पर शांति निकेतन आश्रम की लक्ष्मी नारायण गोशाला को पांच वर्ष पहले आयोग ने 2,800 रु. की मदद दी थी. गोशाला संचालक स्वामी परमानंद बताते हैं, ''सरकार गोशालाओं को न के बराबर मदद देती है लेकिन उसे भी पाना आसान नहीं है. मदद पाने में आठ महीने से एक वर्ष तक का समय लग जाता है." ऐसे में सरकारी मदद के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने में कोई हैरत की बात नहीं. बुंदेलखंड में किसानों के लिए मवेशी पालना मुश्किल होता है. लिहाजा वे मवेशियों खासकर गायों को छुट्टा छोड़ दे रहे हैं. ये अन्ना (आवारा) पशु ही बुंदेलखंड की बड़ी समस्या हैं. इनसे निबटने के लिए बुंदेलखंड पैकेज में गोशाला, चारा बैंक जैसी योजनाओं का प्रावधान हुआ. योजनाओं पर करीब एक अरब रु. खर्च भी किए गए लेकिन किसी भी जिले में गोशाला नहीं बन सकी. आरटीआइ से मामले को उजागर करने वाले अखिल भारतीय बुंदेलखंड विकास मंच के महासचिव नसीर अहमद सिद्दीकी बताते हैं, ''अन्ना पशुओं के नाम पर अफसरों ने जेबें भरीं. किसी विभाग के पास यह जानकारी नहीं है कि पशुओं के लिए आया धन आखिर कहां खर्च हुआ?"
कागजों में चल रही गोशाला
पिछले वर्ष अगस्त में गो सेवा आयोग ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अवैध रूप से वध के लिए ले जाई जा रही गायों की संख्या, आरोपियों पर कार्रवाई का विवरण और बरामद गायों को कहां रखा गया, जैसी जानकारियां मांगी थीं. अमरोहा पुलिस ने आयोग को जानकारी दी थी कि पिछले वर्ष अगस्त में कुल 30 गाएं तस्करों से बरामद की गईं, जिसमें 29 को जिले के नूरपुर गांव स्थित वृंदावन गोशाला उत्थान समिति को सौंप दिया गया. आयोग ने अपने सदस्य राहुल सिंह को बरामद गायों का भौतिक सत्यापन करने के लिए अमरोहा भेजा. राहुल सिंह बताते हैं, ''28 सितंबर को मैं पुलिस रिपोर्ट में दर्ज गोशाला के पते पर पहुंचा तो वहां गोशाला की जगह गन्ने का खेत मिला." जांच में पता चला कि वृंदावन गोशाला उत्थान समिति 2014 में पंजीकृत हुई, पर संसाधन न जुटा पाने के चलते उसे तीन महीने में ही बंद कर दिया गया.
पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की लेकिन 29 गायों का अभी तक कोई पता नहीं. पश्चिमी यूपी में तैनात पुलिस उपाधीक्षक विशेष कुमार बताते हैं, ''गोशाला समिति अगर बंद भी कर दी जाए तो भी पशुधन विभाग में इनका पंजीकरण बना रहता है. इसी का फायदा अवैध बूचडख़ाने वाले उठाते हैं. पुलिस की मदद से पहले वे गायों को पकड़वाते हैं और फिर बरामद गायों को ऐसी गोशाला में भेज देते हैं जो पशुधन विभाग में पंजीकृत तो होती हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं होतीं."
गायों की जमीन पर अपार्टमेंट
भूमाफिया की नजर से गोशाला की जमीन भी नहीं बच सकी है. कानपुर के रानीघाट इलाके में वसंतकुंज नाम की सोसाइटी दरअसल गोशाला की जमीन पर बनी है. कोहना के जमींदार मनोहर सिंह ने 1887 में गोशाला के लिए रानीघाट की सात बीघा से कुछ ज्यादा जमीन दान में दी थी. तय हुआ था कि गोशाला बंद होने पर जमीन पट्टेदार को वापस कर दी जाएगी. गोशाला 1932 में बंद हो गई. जमीन वापस न हुई. बाद में वह जमीन कानपुर गोशाला समिति की संपत्ति हो गई. नवंबर, 2006 में कानपुर गोशाला ने इसे स्वरूप नगर के एक व्यवसायी को पट्टे पर दे दिया. व्यवसायी ने यहां अपार्टमेंट बनवा दिए. कानपुर गोशाला कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता बताते हैं, ''गोशाला की जमीनों को मुक्त कराया जाएगा. वसंतकुंज फ्लैट वाले मामले में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है." दूसरी ओर, अलीगढ़ के अतरौली में हनुमान गढ़ी मंदिर के पास नगर पालिका की गोशाला पर भी भूमाफिया का कब्जा है.
पांच वर्ष पहले गोशाला में सौ से ज्यादा गाएं थीं लेकिन 2013 में अतरौली नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन ने भवन को कस्बे के एक प्रभावशाली व्यक्ति को किराए पर दे दिया. फिर धीरे-धीरे गोशाला की जमीन पर अवैध कब्जा हो गया. आगरा के गोशाला संचालक तुलसीराम अग्रवाल बताते हैं, ''गोशाला समितियों की नियमित निगरानी की कोई व्यवस्था पशुपालन विभाग के पास नहीं है. इसी का फायदा उठाकर कई समितियों ने गोशाला की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करना शुरू कर दिया है." हालांकि भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार गोशाला समितियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च को लखनऊ में कानपुर रोड स्थित हाइप्रोफाइल कान्हा उपवन गोशाला का निरीक्षण किया. यहां गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया लेकिन प्रदेश की लाखों निराश्रित गायों को अभी भी चारे का इंतजार है.