पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश

नवाज शरीफ का बयान पाकिस्तान में सिविल और सेना के बीच खींचतान का प्रतिबिंब भी है. उसी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा था, ''आप उस देश को नहीं चला सकते, जहां दो या तीन समानांतर सरकारें चल रही हों.

पाकिस्तान
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अखबार डॉन को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और आगे जोड़ा, ''उन्हें आप आतंकवादी कह सकते हैं—क्या हम उन्हें सीमा पार करने और मुंबई में 150 से ज्यादा लोगों की जान लेने की इजाजत दे सकते हैं? मुझे समझाइए.

हम मुकदमा क्यों नहीं मुकम्मल कर सकते हैं?'' उनके इस बयान को 26 नवंबर, 2008 के मुंबई हमले में पाकिस्तान की भूमिका की स्वीकारोक्ति बताया जा रहा है और इस बयान ने हमारे मीडिया के एक वर्ग में सनसनी पैदा कर दी है.

यह स्वीकारोक्ति वास्तव में नौ साल पहले जुलाई 2009 में आई थी जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमें एक डोजियर सौंपा था जिसमें उनकी फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जांच का विवरण दिया गया था और वही जांच रिपोर्ट पाकिस्तान में आपराधिक मुकदमे का आधार बनी थी. इस रिपोर्ट में, 'निष्क्रिय' लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) पर हमले की साजिश रचने, पैसा मुहैया कराने और हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था.

इसमें पाकिस्तानी आरोपियों के नाम, कुछ साजो-सामान की खरीद से संबंधित सूचना, इस्तेमाल किए गए संचार के नेटवर्क और कराची से उनकी रवानगी के तरीके के बारे में जानकारी दी गई थी.

उस महीने के बाद लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहली बार पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि ''उनके नागरिकों और पाकिस्तान में स्थित एक आतंकवादी संगठन ने भारत में जघन्य आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम दिया है.'' लेकिन उस डोजियर में दो बड़ी खामियां थीं—आरोपियों में मास्टरमाइंड हाफिज सईद का नाम गायब था, और पूरी तरह से सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा को 'निष्क्रिय' बताया गया था.

ये दोनों खामियां शुरू में ही इस बात का संकेत थीं कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को एक तार्किक निष्कर्ष तक नहीं ले जाना चाहती थीं. जिस ढीले-ढाले तरीके से मुंबई हमलों का मुकदमा चलाया जा रहा था, उससे यह बात और भी स्पष्ट हो गई थी.

इसके बावजूद नवाज़ शरीफ का बयान कुछ अन्य कारणों से महत्वपूर्ण है. यह पहली बार है जब पाकिस्तान के किसी बड़े नेता ने अपने देश में ठप पड़े मुंबई हमले के मुकदमे पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया है.

इसके अलावा यह बयान देश में आम चुनावों से महीनों पहले पंजाब—जो परंपरागत रूप से भारत विरोधी भावनाओं का गढ़ माना जाता है—में बड़ा जनाधार रखने वाले एक ऐसे लोकप्रिय राजनेता की ओर से आया है जो पाकिस्तान के ताकतवर सुरक्षा प्रतिष्ठान के खिलाफ अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहा है.

अगर उन्हें यह अंदाजा होता कि इस बयान से उनके जनाधार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो उन्होंने यह बयान नहीं दिया होता. यह नवाज शरीफ का समर्थन करने वाले मतदाताओं की मानसिकता को व्यक्त करता है. 2013 में उनके चुनाव प्रचार में भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने और व्यापार शुरू करने पर जोर दिया गया था. तब उनके मतदाताओं पर इसका उलटा असर नहीं पड़ा था और शायद इसका कुछ हद तक फायदा भी मिला था.

नवाज शरीफ का बयान पाकिस्तान में सिविल और सेना के बीच खींचतान का प्रतिबिंब भी है. उसी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा था, ''आप उस देश को नहीं चला सकते, जहां दो या तीन समानांतर सरकारें चल रही हों. इसे रोकना होगा. एक मुल्क में केवल एक ही सरकार हो सकती हैः संवैधानिक सरकार.'' तमाम बाधाओं के बावजूद उन्होंने चुनावी मैदान से हटने से इनकार कर दिया है और अभी भी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं.

चूंकि उन्हें किसी जन प्रतिनिधि के लिए, सादिक (ईमानदार) और अमीन (सदाचारी) होने—जिस शर्त का सुरक्षा प्रतिष्ठान से अनबन रखने वाले किसी भी राजनेता के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है—के बेहद व्यक्तिपरक मानदंड के आधार पर किसी सरकारी पद पर रहने से जीवन भर के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इसलिए उनकी किस्मत वहां की सिविल सरकार-सेना के बीच खींचतान पर निर्भर होगी.

अंत में यह बयान इस बात को याद दिलाता है कि पाकिस्तान में सुरक्षा प्रतिष्ठान की ताकत बेलगाम नहीं है. हालांकि पलड़ा उसी का भारी रहता है. नवाज अतीत में स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि पाकिस्तान को अब भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए भारत से रिश्ते सुधारने पर बल दे चुके हैं.

बहुत-से दूसरे राजनेता, जो सुरक्षा प्रतिष्ठान पर निर्भर नहीं हैं और चुनावी राजनीति के लिए जीत हासिल करने की क्षमता रखते हैं, उनका भी ऐसा ही मानना है. हालांकि नवाज शरीफ की तरह सार्वजनिक रूप से डंके की चोट पर ऐसा कहने की हिम्मत उनमें से किसी में नहीं दिखी है. इससे हमें यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की दुश्मनी वाली छवि पर आधारित नीति मूल रूप से गलत होगी.

—शरत सभरवाल पाकिस्तान में उच्चायुक्त रह चुके हैं. ये उनके निजी विचार हैं

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