प्रल्हाद जोशी : उपभोक्ता मामलों के मंत्री के सामने पीडीएस और बफर स्टॉक के प्रबंधन की चुनौती

- अभिषेक जी. दस्तीदार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सबको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इस मंत्रालय का काम है. साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्न की खरीद जैसी विभिन्न मूल्य समर्थन व्यवस्थाएं भी उसके जिम्मे है.

उपभोक्ता मामलों का विभाग सभी क्षेत्र के उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण देखता है. हाल में वह ऑनलाइन माध्यम के जरिए उपभोक्ता शिकायतें दूर करने के लिए दायरा बढ़ाने में भी सक्रिय रहा है.

क्या किया जाना चाहिए

बफर स्टॉक का प्रबंध

भारत चावल के भंडार पर बैठा हुआ है जो उसके बफर लक्ष्य का चार गुना है. और अब सितंबर में नई फसल इसमें शामिल हो जाएगी. देश को इस भंडार का बेहतर इस्तेमाल करने के स्मार्ट तरीके खोजने की जरूरत है. साथ यह भी पक्का करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कभी कोई बाधा न आए 

कीमत संतुलन

सरकार को आवश्यक चीजों की खरीद में मूल्य संतुलन सुनिश्चित करने की जरूरत है जिससे कि निर्भरता न घटे और उत्पादक के साथ-साथ उपभोक्ता दोनों संतुष्ट रहें. यह हमेशा से ही एक चुनौती रही है

उपभोक्ता अधिकार

मंत्रालय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सख्त अमल सुनिश्चित करना होगा और गलत व्यापार व्यवहार के खिलाफ, खास तौर पर ई-कॉमर्स के मौजूदा दौर में, पहरेदार बनना होगा. साथ ही सख्त बीआइएस मानकों की पालना कराते हुए विदेशी सामान पर गैर-शुल्क बाधाएं लगाकर भारतीय एमएसएमई का संरक्षण करना होगा

प्रल्हाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

निमुबेन बांभणिया,  58 वर्ष, भाजपा, राज्यमंत्री

> मजा मा

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