कांग्रेस के 'न्याय पत्र' की तुलना में कैसा है भाजपा का 'संकल्प पत्र'?
कांग्रेस और भाजपा के वो वादे, जो उन्हें निभाने हैं
भाजपा का संकल्प
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने संकल्प पत्र यानी अपने चुनावी घोषणापत्र को 'मोदी की गारंटी' नाम दिया है और वह केंद्र में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करना चाहती है. इस प्रक्रिया में पार्टी अक्सर जिक्र किए जाने वाले अपने सामूहिक नेतृत्व की परंपरा से साफ तौर पर दूर चली गई है और पूरे अभियान को अपने सबसे बड़े तुरुप के इक्के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित कर दिया है. उसका घोषणापत्र नागरिकता संशोधन अधिनियम और समान नागरिक संहिता सरीखे हिंदुत्व के केंद्रीय मुद्दों को लागू करने, 'एक देश एक चुनाव' सरीखे अहम सुधारों, और बुलेट ट्रेन सरीखे लुभावने वादों से भरपूर है. इसके साथ ही, अहम वादों की कड़ी में चार मुख्य तबकों - गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी - के 'परिवर्तनकारी विकास' को जारी रखने की प्रतिबद्धता भी शामिल है.
इसके विपरीत, 'न्याय पत्र' नामक कांग्रेस का घोषणापत्र पांच मूलभूत स्तंभों पर केंद्रित है: श्रमिकों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को न्याय और वंचित तबकों में संसाधनों का समान बंटवारा. ऐसे में, उसके वादों में राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के साथ-साथ एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण से 50 फीसद की सीमा को बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन भी शामिल है.
महिलाएं
भाजपा
> महिला स्वयं-सहायता समूहों को सशक्त करते हुए 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 'लखपति दीदी' में बदलना
> संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को व्यवस्थित तरीके से लागू करना
> महिलाओं को एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देना
कांग्रेस
> केंद्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण
> साल 2025 से राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करना
> कामकाजी महिला हॉस्टलों को दोगुना करना, प्रवासी महिलाओं के लिए पर्याप्त रात्रि आश्रय खोलना
किसान
भाजपा
> प्रमुख फसलों के लिए ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और फसल विविधीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रदान करते हुए उन्हें बेहतर तरीके से मदद करना
> भंडारण सुविधा, सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण आदि सरीखी कृषि-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की एकीकृत योजना और क्रियान्वयन
कांग्रेस
> स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी की कानूनी गारंटी
> कृषि ऋण की निगरानी और ऋण संबंधी मसलों को संबोधित करने के लिए कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग
गरीब
भाजपा
> प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देने का काम जारी रखना
> लाखों गरीब लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवास, पेयजल और खाना पकाने के ईंधन प्रदान करने की योजनाओं को विस्तार देना
कांग्रेस
> महालक्ष्मी स्कीम शुरू करेगी जिसके तहत गरीब परिवारों की सबसे बुजुर्ग महिला/सदस्य को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे
> मनरेगा समेत 400 रुपए प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी
अर्थव्यवस्था/उद्योग
भाजपा
> भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना
> उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को दोगुना करने सरीखी योजनाओं के जरिए भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना
कांग्रेस
> एक दशक के भीतर भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य
> असंगठित और गिग कामगारों के अधिकारों के लिए एक कानून का प्रस्ताव और निष्पक्ष, न्यायसंगत और समान अवसरों वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण
नौकरियां/भर्तियां
भाजपा
> परीक्षा पेपरों की लीक को रोकने के लिए कड़े कानून को लागू करना, ताकि सरकारी भर्तियों को पारदर्शी बनाया जा सके
> पारदर्शी तरीके और समयबद्ध रूप से सरकारी रिक्तियों को भरना
> विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के दायरे को बढ़ाना
कांग्रेस
> केंद्र सरकार के पदों के करीब 30 लाख रिक्तियों को भरना
> स्नातकों को निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में एक साल के प्रशिक्षण का अधिकार होगा; उस साल उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे
> उच्च बेरोजगारी को देखते हुए शैक्षिक ऋण को एकमुश्त राहत के तौर पर माफ करना
शिक्षा
भाजपा
> राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत एक लचीला और गतिशील स्कूल पाठ्यक्रम अपनाना तथा उच्च शिक्षा में उद्योग-अनुरूप पाठ्यक्रम और कौशल विकास को शामिल करना
> फंडिंग और क्षमता निर्माण पर जोर के जरिए मौजूदा संस्थानों को उन्नत बनाए रखना
कांग्रेस
> सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करना
> राज्य सरकारों के परामर्श से एनईपी पर दोबारा विचार करना और उसमें संशोधन करना
स्वास्थ्य
भाजपा
> गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की आयुष्मान भारत योजना को 70 साल से अधिक उम्र के लोगों तक बढ़ाना
> और अधिक एम्स स्थापित करना, माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को और उन्नत बनाना
> सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र नेटवर्क का विस्तार करना
कांग्रेस
> 25 लाख रुपए तक की कैशलेस बीमा के राजस्थान मॉडल को अपनाते हुए सबके लिए समान स्वास्थ्य सेवा मुहैया करना
> स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन 2028-29 तक धीरे-धीरे कुल व्यय का 4 फीसद तक बढ़ाया जाएगा
रक्षा/सुरक्षा
भाजपा
> अधिक कुशल संचालन के लिए सैन्य थिएटर कमान स्थापित करना
> चीन, पाकिस्तान और म्यांमार से लगी सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास
> वामपंथी उग्रवाद को खत्म करना, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच आश्वस्त करना
कांग्रेस
> अग्निपथ योजना को खत्म करना और सशस्त्र बलों में पूरी स्वीकृत क्षमता हासिल करने के लिए सामान्य भर्तियां फिर से शुरू करना
> भारत की दो मोर्चों (चीन और पाकिस्तान) की मौजूदा चुनौती से निबटने के लिए एक नया ऑपरेशनल कमान
> पारदर्शिता और सैन्य सहमति आश्वस्त करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना