चाहिए अपने वाला अफसर

अपने कार्यकाल के तकरीबन साल भर बाद ही कमलनाथ सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वी.के. सिंह को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्होंने जनवरी, 2019 के आखिर में पद संभाला. इससे राजनैतिक तूफान खड़ा हो गया. विपक्षी भाजपा ने सरकार पर 'ईमानदार अधिकारियों को निशाना बनाने' का आरोप लगाया. यह आरोप कितना सही है, पता नहीं लेकिन 10 फरवरी को 52 आइपीएस आधिकारियों का तबादला किया गया जिनमें कई को पद संभाले छह महीने से साल भर ही हुआ था.

राज्य सरकार डीजीपी को क्यों हटाना चाहती है, इसके पीछे कई कहानियां हैं. एक संभावित वजह 19 जनवरी को आइएएस और आइपीएस टकराव की घटना हो सकती है. उस दिन राजगढ़ जिले के बियोरा में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में निषेधात्मक आदेशों के बावजूद कथित रूप से एक रैली निकाली गई, जिससे कानून-व्यवस्था बिगडऩे जैसी स्थिति पैदा हो गई.

जिलाधिकारी निधि निवेदिता और अन्य अधिकारियों ने रैली को रोकने का प्रयास किया. निवेदिता ने तो कथित तौर पर एक सहायक सब-इस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी शिकायत उसने राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक के पास दर्ज कराई. हालांकि राजनैतिक नेतृत्व और आइएएस लॉबी ने कलेक्टर का समर्थन किया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि डीजीपी सिंह ने एक डीएसपी से जांच के बाद रिपोर्ट दायर करने को कहा. रिपोर्ट में कलेक्टर को दोषी पाया गया, और उसे गृह विभाग को भेज दिया गया. इससे आइएएस अधिकारी नाराज हो उठे और वे मुख्यमंत्री कमलनाथ पर डीजीपी सिंह को हटाने का दबाव बना रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार वी.के. सिंह की स्थिति पिछले कुछ समय से अनिश्चित है. हालांकि उनकी नियुक्ति जनवरी 2019 में हुई, लेकिन उसकी पुष्टि महीनों से लंबित है. डीजीपी के चयन के लिए प्रकाश सिंह बनाम केंद्र मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) राज्य सरकार को तीन अधिकारियों की सूची भेजता है, जिनमें एक को डीजीपी नियुक्त करना होता है.

पिछले साल नवंबर में, यूपीएससी ने मध्य प्रदेश सरकार को आइपीएस अधिकारी वी.के. सिंह, एम.एस. गुप्ता और वी.के. जौहरी की सूची भेजी. इस साल आठ फरवरी को, राज्य सरकार ने यूपीएससी को यह कहते हुए जवाबी पत्र लिखा कि उसने सूची को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि तीन में से एक (वी.के. जौहरी) ने लिखित सहमति नहीं दी. उसने यूपीएससी को नई सूची पेश करने को कहा है.

अब सबकी नजरें यूपीएससी पर लगी हैं. अगर वह फिर से उन्हीं नामों की सूची भेजता है, तो राज्य सरकार वी.के. सिंह को बनाए रखेगी. (कुछ के मुताबिक सरकार की मंशा सिंह को हटाने पर नहीं है). इसके अलावा वह अन्य नामों के सुझाव के साथ नई सूची पेश कर सकता है, जिसमें विशेष जांच दल (एसआइटी) के प्रमुख राजेंद्र कुमार का नाम शामिल हो सकता है, जो कुख्यात हनी ट्रैप स्कैंडल में जांच के प्रभारी हैं.

फिलहाल विपक्षी नेता प्रशासन की आलोचना के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, ''सरकार जी हुजूरी वाले अफसर चाहती है, भले कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़े.'' उधर कांग्रेस भी बंटी हुई नजर आती है, सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह कहते हैं कि डीजीपी सिंह ''सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे.''

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