100 दिन मोदी- व्यापार में सुधार

अब तक क्या किया गया

वाणिज्य मंत्रालय ने भारत से व्यापारिक निर्यात स्कीम को समाप्त करने के संदर्भ में एक कैबिनेट नोट भेजा है. इसके स्थान पर जो स्कीम आएगी वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के साथ अधिक सुसंगत होगी

सरकार ने कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में 2.5-10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की है. वित्त वर्ष 2018 में इन वस्तुओं के लिए कुल मिलाकर 86,000 करोड़ रुपए के आयात बिल का भुगतान किया गया था. इससे चालू खाते के घाटे पर लगाम लगने और रुपए में तेजी आने की उम्मीद है

एसईजेड संशोधन विधेयक किसी भी कंपनी को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में एक इकाई स्थापित करने की अनुमति देता है. इससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है

क्या यह पर्याप्त है?

चाहे आयात शुल्क में वृद्धि हो या फिर आगे बढ़कर अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का लाभ उठाने से चूक जाना, नीतिगत सामंजस्य (और संरचनात्मक मुद्दे) में कमी इस क्षेत्र को लगातार नुक्सान पहुंचा रहे हैं

और क्या करने की जरूरत है

आयात शुल्क को घटाया जाना चाहिए. कई क्षेत्र, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कम्पोनेंट आयात पर निर्भर हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि भारत को आयात पर कर की दरों को कम रखने से लाभ हुआ है. आयात पर कर की दरें साल 1991 के 300-400 फीसद से घटकर, पिछले वर्ष तक लगभग 7 फीसद पर आ गई थीं

रुपए को लेकर भारत की नीति स्पष्ट होनी चाहिए

***