पश्चिम बंगालः अब देवी की शरण में दीदी

वे जानती हैं कि लोगों को कैसे दुलारा-फुसलाया जाता है. पश्चिम बंगाल में चार दिनों के पर्व-त्योहारों से ऐन पहले पच्चीस ग्रामीण दुर्गा पूजा समितियों और इसके अलावा शहरों की 3,000 समितियों में से हरेक को 10,000 रु. की सहायता राशि दी जा रही है. उनकी लाइसेंस फीस भी माफ कर दी जाएगी और उन्हें बिजली का भी कम शुल्क देना होगा. ममता बनर्जी की ये खैरात खासकर ग्रामीण समुदायों के लिए दुर्गा पूजा के तोहफे के तौर पर आई हैं.

हालांकि एक के बाद एक सियासी पार्टियों ने राज्य में दुर्गा पूजा को संरक्षण दिया है, मगर वे इतने उदार कभी नहीं रहे. इन खैरातों की वजह से सरकार के खजाने पर 28 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है. यह उन 640 करोड़ रुपए के अलावा होगा जो कोलकाता में पिछले छह साल से कोई 16,000 यूथ क्लबों को दिए जा रहे हैं.

राज्य में गद्दीनशीन तृणमूल कांग्रेस की सरकार इस मौके का इस्तेमाल आक्रामक भाजपा से दरपेश अपनी 'हिंदू' साख को मजबूत करने के लिए कर रही है. ममता मानती हैं कि इस कदम से उनके खिलाफ  'मुस्लिम तुष्टीकरण' का भगवा पार्टी का आरोप फीका और कमजोर पड़ जाएगा.

ज्यादातर पूजा समितियों में अलग-अलग पेशों, जातियों, समुदायों और सियासी दलों से जुड़े लोग हैं. इसका मतलब है कि गद्दीनशीन टीएमसी अलग-अलग वर्ग के लोगों—और वोटों—से सीधे जुड़ेगी.

दिग्गज कांग्रेस नेता अरुणाभ घोष कहते हैं कि राज्य सरकार ने यह कदम टीएमसी के काडर को फायदा पहुंचाने की गरज से उठाया है, जो ज्यादातर पूजा समितियों पर काबिज हैं. रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ  इंडिया के नेता अशोक घोष कहते हैं, ''यह सरकार कानून और संविधान की जरा भी इज्जत नहीं करती.'' घोष ने कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की है.

विश्लेषकों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा समितियों को रकम देने का ममता का फैसला भाजपा की नकल है जिसने पिछले साल हजार से ज्यादा गांव स्तर के पूजा उत्सवों को पैसा दिया था. रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी के अध्येता विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यह ''नुक्सान की भरपाई की कवायद'' है, जो भाजपा के उस अभियान के बाद की गई है जिसमें अमित शाह सहित भगवा नेताओं ने ममता पर दुर्गा पूजा से ज्यादा मुस्लिम त्योहारों की तरफदारी करने का आरोप लगाया था.

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री की पूजा की खैरातों को अदालती आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. उसी तरह जैसे 2012 में मुस्लिम इमामों और मुअज्जिनों को मासिक वजीफे के भुगतान के साथ हुआ था, जिस पर हाइकोर्ट ने 2013 में रोक लगा दी थी.

यह मानते हुए कि अदालतें पूजा की खैरातों को रद्द कर सकती हैं, टीएमसी के एक मंत्री कहते हैं, ''इस कदम से संदेश गया है कि हम सेकुलर हैं और हम उतने ही हिंदू हैं जितना हिंदू होने का कुछ पार्टियां दावा कर रही हैं.''

इस बीच खबरें आईं कि 4 सितंबर को ढह गया माजेरहाट पुल इसलिए ढह गया था क्योंकि राज्य के वित्त महकमे ने इसकी मरम्मत और रख-रखाव के लिए 2 करोड़ रुपए की रकम जारी करने में देरी की. ऐसे में विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह जन सुरक्षा को लेकर लापरवाह है, जबकि वोट बैंकों को मजबूत करने पर खुले हाथों से पैसा बहा रही है.

ममता बनर्जी पर चाहे जो आरोप लगें और दुर्गा पूजा की इन खैरातों पर भले ही रोक लग जाए, पर उनका संदेश चुनावों से ठीक पहले वोटरों तक पहुंच जाएगा, जिनको विभिन्न माध्यमों के जरिए यह समझाया जा रहा था कि ममता बनर्जी मुसलमानों पर अधिक ममता लुटाती हैं.

28 करोड़ रु. का बोझ पड़ेगा पर राज्य के खजाने पर ममता की दुर्गा पूजा की रेवडिय़ों की वजह से

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