मिशन मध्य प्रदेशः अब यहां उद्योग क्रांति हो तो और बात बने

एक तरफ 10वीं सदी में चंदेल राजाओं की बनवाई खजुराहो की श्रृंगार और काम क्रीड़ाएं दिखाती मूर्तियां हैं, तो दूसरी तरफ इनसे बिल्कुल उलट शांति की मूरत बनकर खड़ा सांची का स्तूप है, जिसे सम्राट अशोक ने (तीसरी सदी ईसा पूर्व) बनवाया था. ये दोनों हिंदू और बौद्ध स्थापत्य मध्य प्रदेश की शानदार ऐतिहासिक विरासत को दिखाते हैं. सूबे की साहित्यिक परंपरा भी इतनी ही शानदार हैः

कालिदास ने प्रेम से पगा अपना शास्त्रीय काव्य मेघदूतम् यहीं लिखा और उसमें राजा विक्रमादित्य के काल के उज्जैन की खुशहाली और खूबसूरती बयान की थी, तो आधुनिक जमाने में गीता मेहता ने द रिवर सूत्रा सरीखा उपन्यास लिखा, जिसमें मध्य प्रदेश की जीवनरेखा बनी पवित्र नदी नर्मदा के कसीदे काढ़े गए थे. इधर, भोपाल का भारत भवन 1982 से ही हिंदी साहित्य और कलाओं की दुनिया में छाया हुआ है और तमाम किस्म के अग्रणी कवियों, उपन्यासकारों, कलाकारों और रंगकर्मियों को लुभाता आ रहा है.

वहीं चट्टानों में तराशे गए सुंदर बेलबूटों से सजी उदयगिरि की गुफाएं, रायसेन जिले में भीमबेटका शैलाश्रय, ओरछा का नक्काशीदार जहांगीर महल, इंदौर का शाही रजवाड़ा, मालवा के परमार नरेश राजा भोज की बनवाई शानदार झीलें, ग्वालियर के महल, उज्जैन का प्राचीन भैरव का मंदिर, पांच पांडवों की गुफाएं और यहां हर बारह साल में लगने वाला सिंहस्थ मध्य प्रदेश को सैलानियों की जन्नत बना देता है जो राजस्थान और केरल से जरा कमतर नहीं है.

पड़ोसी राजस्थान में जहां थार का रेगिस्तान हैं, वहीं उससे बिल्कुल उलट मध्य प्रदेश में पचमढ़ी का सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर सफारी, कान्हा टाइगर रिजर्व और सिवनी के नजदीक पेंच नेशनल पार्क है जिनकी गूंज रुपयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक की अमर गाथा में सुनाई देती है. मध्य प्रदेश को 'भारत का हृदय प्रदेश' यूं ही नहीं कहा जाता.

एक तरफ तो इतना कमाल का भव्य वास्तुशिल्प, समृद्ध साहित्य और इतिहास है और दूसरी तरफ  राज्य के 30 फीसदी इलाके में फैले 77,462 वर्ग किलोमीटर लंबे-चैड़े घने जंगल हैं.

इसके बावजूद मध्य प्रदेश बीमारू (बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ दिया गया छोटा नाम) राज्यों में और एंपॉवर्ड ऐक्शन ग्रुप (ईएजी) में गिना जाता था. वजहें खोजने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं हैः

हिंदुस्तान की 6 फीसदी आबादी के साथ 9.4 फीसदी भूभाग पर आबाद होने के बावजूद देश के जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी महज 4 फीसदी है, जो इसकी क्षमता से बहुत कम है.

यहां तक कि ईएजी सूबों में भी मध्य प्रदेश एक पहेली है—सैलानियों के नक्शे पर पड़ोसी राजस्थान से भी कम दिखाई देता है, अपने उत्तरी पड़ोसी उत्तर प्रदेश की बनिस्बत इसकी सियासी अहमियत भी कम है और औद्योगिक विकास में यह अपने पश्चिमी और दक्षिणी पड़ोसियों—गुजरात और महाराष्ट्र से बहुत पीछे है.

आजादी के बाद 1950 में मौजूदा मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और आज के महाराष्ट्र के उत्तरी-पूर्वी हिस्सों को शामिल करके मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी नागपुर थी. 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ और इसमें मध्य भारत तथा विंध्य प्रदेश जोड़ दिए गए.

इस तरह नया मध्य प्रदेश और उसकी राजधानी भोपाल बना. मराठीभाषी विदर्भ का इलाका हटाकर बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया. भौगोलिक इलाके के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा होने का मध्य प्रदेश का रुतबा साल 2000 तक कायम रहा. 2000 में जब छत्तीसगढ़ के इलाके को तोड़कर अलग राज्य बनाया गया तब राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य बन गया.

खेती के विकास के लिए मॉडल सूबा

खेती मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है. आधी से कम जमीन खेती लायक है और इसके अलग-अलग हिस्सों की भौगोलिक स्थितियों, बारिश और मिट्टी में बहुत फर्क है. खेती लायक मुख्य इलाके चंबल घाटी, मालवा और रीवा का पठार हैं. नर्मदा घाटी भी उपजाऊ इलाका है जो नदी से निकलने वाले एल्यूवियम से पटा पड़ा है. धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, दलहन (मटर, लोबिया और मसूर सरीखी फलियां) और मूंगफली सबसे अहम फसलें हैं.

धान खासकर पूरब में उगाया जाता है जहां बनिस्बतन ज्यादा बारिश होती है. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में गेहूं और ज्वार की खेती ज्यादा होती है. यह सोयाबीन, चना और कुछ दूसरी दलहनों के साथ टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो अलसी, तिल, गन्ना और कपास भी भारी मात्रा में उगाई जाती है. साथ ही, पहाड़ी इलाकों में मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं. राजस्थान की सीमा से सटे पश्चिमी जिलों मंदसौर, नीमच और रतलाम में अफीम उगाई जाती है.

सूबे में खेती का जबरदस्त कायापलट हुआ है और यह पिछले पांच साल में 18 फीसदी की अभूतपूर्व वृद्धि दर से बढ़ रही है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य के दर्जे से बाहर आ गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अगुआई में राज्य ने लगातार पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है.

मध्य प्रदेश ने अपनी गेहूं की पैदावार 2004-05 में 73 लाख मीट्रिक टन से 2016-17 में 219 लाख मीट्रिक टन तक तीन गुना बढ़ा ली है. इस मामले में उसने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है जो कभी हरित क्रांति के अगुआ सूबे हुआ करते थे. गेहूं की उत्पादकता में भी तकरीबन दोगुना इजाफा हुआ है जो 2004-05 में 18.21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से आज 34.13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है.

2005-06 से 2015-16 के पूरे दशक में मध्य प्रदेश ने अपनी फसलों की पैदावार की वृद्धि दरों को राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बढ़ते देखा है. गेहूं, धान, कपास, गन्ना और कच्चा जूट तथा मेस्टा 5 फीसदी से ज्यादा की चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़े हैं.

कृषि में जबरदस्त कायापलट की बदौलत प्रदेश ने गरीबी के आंकड़ों में भारी कमी की है. विश्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 1991 के उदारीकरण के बाद 2005 तक गरीबी में इजाफा हुआ, मगर उसके बाद लगातार गिरावट आई है. जाने-माने अर्थशास्त्री इंदौर के गणेश कवाडिया कहते हैं, ''तेंडुलकर कमेटी के तरीके पर आधारित आकलनों के मुताबिक, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले गरीब लोगों की तादाद 2011-12 में—2004-05 की तुलना में 48.6 फीसदी से—घटकर 31.7 फीसदी पर आ गई.''

साल 2017 में फसलों की कीमतों में भारी गिरावट के बाद (जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में जून के बाद किसानों के काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे) राज्य सरकार ने अक्तूबर 2017 में कीमतों में घाटे की भरपाई करने की एक योजना लॉन्च की.

इसमें सरकार के तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दाम पर फसल बेचने पर किसानों को सीधे मुआवजा दिया जाता है. मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान नाम की इस योजना में 20 लाख से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों ने नाम दर्ज करवाए हैं. अब नीति आयोग भी भावांतर भुगतान योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए चर्चा कर रहा है.

मध्य प्रदेश ग्रोथ स्टोरी किताब के लेखक प्रताप वर्मा कहते हैं, ''सामुदायिक पंचायतों और लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना और ऐसी ही कई दूसरी योजनाओं ने मुख्यमंत्री को मतदाताओं से सीधा जोड़ा है.''

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व और बुंदर के जंगल दुनिया भर में हीरों के बेहतरीन स्रोतों में से एक हैं. हाल की खबरों के मुताबिक, बहुराष्ट्रीय कंपनी रियो टिंटो के हाथ खींच लेने के बाद अडानी और वेदांता समूह ने बुंदर हीरा खदानों के लिए 9 अरब डॉलर की बोली लगाई है. इतना ही नहीं, राज्य में देश के तांबे के सबसे बड़े भंडार हैं और कोयला, कोल-बेड मीथेन, मैंग्नीज और डोलोमाइट के भी विशाल भंडार हैं.

खेती में आगे, मैन्युफैक्चरिंग में फिसड्डी

खेती मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ी है, पर औद्योगिक और खासकर मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि में राज्य पिछड़ गया है. उज्जैन के प्रोफेसर यतींद्र सिंह सिसोदिया कहते हैं, ''इस विरोधाभास की दो मुख्य वजहें हैं: बुनियादी ढांचे यानी मुख्य तौर पर अच्छी सड़कों और चौबीसों घंटे बिजली की कमी.''

सिसोदिया बताते हैं कि 1990 और 2000 के बीच कुछ अगुआ कॉर्पोरेट घरानों ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश किया था, पर साल 2000 से 2003 के बीच उद्योगों के उजडऩे का दौर शुरू हो गया और जो भी पहल की गई थीं, वे एक-एक करके बंद हो गईं.

वे कहते हैं, ''मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश से और विदेशों से निजी निवेश लाने की बहुत कोशिशें कीं, पर रेस्पांस ढीला-ढाला ही रहा है. हीरों में भी केवल खुदाई के लिए निवेश आए हैं और निर्यात से पहले तराशी का पूरा काम सूरत में होगा. बड़े निवेश के तौर पर केवल बाबा रामदेव ही आए हैं, पर वे भी प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं.''

राज्य पर एक शोध पत्र लिखते हुए परीक्षित डे और शहाब अली खान ने पाया कि आर्थिक विकास और सड़कों तथा बांधों के बुनियादी ढांचे की मौजूदगी वाले इलाकों के बीच मजबूत रिश्ता है. इसी वजह से जिन इलाकों में इनकी कमी है, वहां विकास और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग चिंताजनक ढंग से गायब हैं.

अलबत्ता कुछ उद्योग राज्य में काफी फले-फूले हैं. सीमेंट के उत्पादन में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में तीसरी पायदान पर है जिसका मुख्य स्रोत सतना जिला है. हिंदुस्तान की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता की तकरीबन 12 फीसदी मध्य प्रदेश में है और कुल उत्पादन की तकरीबन 40 फीसदी खपत मध्य प्रदेश में होती है.

धार जिले में पीथमपुर ऑटो कलपुर्जों के उद्योग का केंद्र बन गया है. मध्य प्रदेश का यह उद्योग तकरीबन 30.60 करोड़ डॉलर (1,993 करोड़ रु.) का है.

साल 2004-05 में अपने एक अध्ययन 'क्लस्टर डेवलपमेंट फॉर इन्क्लूसिव ग्रोथ इन मध्य प्रदेश' में उद्योगों के शीर्ष संगठन एसोचैम ने छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) के 20 क्लस्टर बनाने की पेशकश की थी, जिनमें से हरेक में 1,200 इकाइयों की जगह और 5,00,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और परोक्ष नौकरियों के सृजन की क्षमता होगी. क्लस्टर के रास्ते सूबे का यह औद्योगिक विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप  मॉडल पर होगा.

दिक्कत यह है कि इनमें से ज्यादातर क्लस्टर इंदौर और भोपाल सरीखे शहरों में और उनके आसपास हैं जहां कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा पहले से ही बेहतर विकसित हैं, जबकि इन क्लस्टरों को राज्य के दक्षिणी और कम विकसित पूर्वी जिलों में बनाना चाहिए.

मध्य प्रदेश बनाम दूसरे राज्य

जहां खेती में मध्य प्रदेश आदर्श राज्य है और दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य राजस्थान से कम से कम 6 से 7 प्रतिशत अंक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, वहीं उद्योगों में मामले में यह बिल्कुल निचली पायदान पर है और इसमें जिसकी क्षेत्रीय हिस्सेदारी अपने उत्तरी पड़ोसी उत्तर प्रदेश के बराबर है. सेवाओं में मध्य प्रदेश की सीएजीआर केवल छत्तीसगढ़ से ज्यादा और झारखंड तथा हिमाचल के बराबर है.

वृद्धि दर के लिहाज उद्योग बेहद कम महज 2.1 फीसदी सीएजीआर से बढ़े जो अखिल भारतीय औसत से 3.5 प्रतिशत अंक नीचे है. सेवाएं 6.4 फीसदी सीएजार से बढ़ीं जो शीर्ष पांच राज्यों से एक फीसदी अंक नीचे है. साफ है कि राज्य की कुल वृद्धि दर पर मोटे तौर पर कृषि में उसके बेजोड़ अच्छे प्रदर्शन की छाप है.

सर्वश्रेष्ठ जिले

इस प्रबल मान्यता के साथ कि भारत का भविष्य 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर निर्भर करता है, इंडिया टुडे राज्य की दशा-दिशा यानी एसओटीएस सर्वे की शुरुआत 2003 में की गई थी. यह सर्वे राज्यों की स्थिति और प्रदर्शन के आकलन के लिए एक उत्कृष्ट मानक के रूप में स्थापित हुआ है. इस सर्वे में हर राज्य के जिलों की स्थिति का एक निश्चित समयावधि के लिए 10 विभिन्न मानदंडों पर आकलन किया जाता है.

ये दस मानदंड हैं—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सेवा, आधारभूत ढांचा, जल व स्वच्छता, कानून व्यवस्था, समृद्धि और समग्र विकास. हर मानदंड कुछ महत्वपूर्ण वैरिएबल्स का समग्र सूचकांक है और अगर तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हों तो उस अवधि के लिए इन्हें मापा जा सकता है.

शिक्षा

सर्वश्रेष्ठ जिलाः सिवनी

प्राथमिक विद्यालयों में पढऩे वाले बालक-बालिका के अनुपात के लिहाज से सिवनी ऊपरी क्रम में चैथे स्थान पर आता है. प्रति 1,000 लोगों पर स्कूलों की उपलब्धता की दृष्टि से सिवनी ऊपरी क्रम में पांचवें शीर्ष स्थान पर आता है.

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश पर स्कूल छोडऩे वाले बच्चों की दर के लिहाज से यह सबसे नीचे है. सिवनी प्रशासन ने 2022 तक स्कूलों में बच्चों की शत-प्रतिशत सफलता का लक्ष्य निर्धारित किया है. दूसरे शब्दों में कहें तो अगले चार साल में पास होने वाले छात्रों की संख्या में 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

सर्वाधिक सुधरा जिलाः ग्वालियर

एक दशक में ग्वालियर शिक्षा के लिहाज से अपने 36वें स्थान से सुधार करते हुए अब 10वें स्थान पर पहुंच चुका है. महिला साक्षरता में 11 प्रतिशत का सुधार आया है. शिक्षक-छात्र अनुपात में इस जिले का स्थान 2015-16 में सर्वोच्च रहा जबकि 2005-06 में इस क्षेत्र में इसका स्थान 50वां था. इसी अवधि में क्लासरूम और विद्यार्थियों के अनुपात में ग्वालियर ने 47वें स्थान से लंबी छलांग लगाते हुए राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है.

स्वास्थ्य

सर्वश्रेष्ठ जिलाः रायसेन

इस जिले में 78.5 प्रतिशत टीकाकरण पूरा कर लिया गया है और 15-49 साल आयुवर्ग की महिलाओं के बीच आधुनिक गर्भनिरोधक साधनों के प्रयोग के लिहाज से यह जिला चौथे पायदान पर खड़ा है. जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचों के विकास में सरकारी प्रयासों का प्रश्न है, रायसेन शहर में दो अस्पताल हैं जिनकी कुल क्षमता 180 बेड की है. 200 बेड की कुल क्षमता वाली 11 डिस्पेंसरियां भी हैं, जिले में सात प्रसूति घर हैं और तपेदिक रोग (टीबी) के इलाज में विशेषज्ञता वाले चार अस्पताल भी मौजूद हैं.

सर्वाधिक सुधरा जिलाः गुना

2002-04 और 2015-16 के बीच गुना जिले ने स्वास्थ्य की अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और यह 31वें पायदान से सुधरकर सातवें पायदान पर आ पहुंचा है. इसने बच्चों का जन्म प्रसूति घरों में कराए जाने के लिहाज से भी काफी सुधार किया और यह आंकड़ा इसी अवधि के लिए 12.8 प्रतिशत से सुधरकर 65.1 प्रतिशत तक जा पहुंचा है. महिलाओं के गर्भनिरोध के आधुनिक संसाधनों के प्रयोग में 17 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई और यह 42.3 प्रतिशत से सुधरकर 59.4 प्रतिशत हो गया है.

बुनियादी ढांचा

सर्वश्रेष्ठ जिलाः भोपाल

दूरदर्शी एम.एन. बुच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से डिजाइन की गई प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुनियादी ढांचे की स्थिति राज्य में सबसे बेहतर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं. इस श्रेणी में चार वैरिएबल्स हैं—बिजली के कनेक्शन, टेलीफोन तक पहुंच, सुंदर घर और बैंकिंग सेवाओं तक लोगों की पहुंच. घरेलू बिजली कनेक्शन और टेलीफोन तक पहुंच के लिहाज से भोपाल जिला दूसरे स्थान पर रहा.  

सर्वाधिक सुधरा जिलाः मंडला

मंडला जिले के परिवारों में टेलीफोन कनेक्शन तक पहुंच की स्थिति में काफी सुधार आया है. यह पहले के मात्र 1.9 प्रतिशत से सुधरकर आज 20.8 प्रतिशत हो गया है. बैंकिंग सेवाओं से जुड़ाव के लिहाज से भी इस जिले ने काफी सुधार किया है.

जल व सफाई व्यवस्था

सर्वश्रेष्ठ जिलाः इंदौर

इंदौर जिले ने इस मानदंड के चार में से तीन वैरिएबल्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया—ऐसे घर जो किसी ढके हुए नाले से जुड़े हों, घर की चारदीवारी के भीतर ही शौचालय की व्यवस्था और घर के अंदर ही पेयजल की व्यवस्था.

सर्वाधिक सुधरा जिलाः सतना

घर की चारदीवारी के भीतर मौजूद प्रत्येक शौचालय के लिए उपयोगकर्ताओं की संख्या के लिहाज से सतना जिले ने पहले के 36वें स्थान से अपनी स्थिति सुधारते हुए 15वां स्थान प्राप्त किया है. पेयजल की सुविधाओं से युक्त घरों की संक्चया बढ़ी है और यह 55 प्रतिशत से बढ़कर अब 83 प्रतिशत हो चुकी है.

कृषि

सर्वश्रेष्ठ जिलाः देवास

प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से देवास जिला पहले स्थान पर रहा. जिले के घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान के दृष्टिकोण से यह राज्य में चौथे स्थान पर रहा. कुल बोई गई भूमि की सिंचाई व्यवस्था, जिले के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का स्थान, प्रति व्यक्ति सकल कृषि उत्पाद और किसानों के मुकाबले खेतिहर मजदूरों के आंकड़ों की दृष्टि से देवास जिले की स्थिति राज्य के औसत से बेहतर है.  

सर्वाधिक सुधरा जिलाः बड़वानी

बड़वानी जिले ने कृषि के क्षेत्र में अपनी रैंकिंग में पिछले एक दशक में काफी सुधार किया है और यह 34वें स्थान से सुधरकर 18वें स्थान पर आ गया है. जिले के घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान के संदर्भ में बरवानी ने ऊंची छलांग लगाई है.

उद्योग

सर्वश्रेष्ठ जिलाः कटनी

कटनी जिले का उद्योग के क्षेत्र में पहला स्थान दो वैरिएबल्स में इसके प्रदर्शन पर आधारित हैः कुल जिला घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी और कुल मजदूरों में से उद्योग क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों का अनुपात. मजदूरों के अनुपात के मामले में जहां कटनी जिला पहले स्थान पर रहा तो सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग के योगदान के लिहाज से चौथे स्थान पर रहा.

सर्वाधिक सुधरा जिलाः शहडोल

पिछले एक दशक में शहडोल 45वें स्थान से सुधरकर 15वें स्थान पर आ गया है. जिला घरेलू उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी के लिहाज से यह पूर्व के 37वें स्थान से सुधरकर 23 वें स्थान पर आ गया है.

सेवाएं

सर्वश्रेष्ठ जिलाः भोपाल

सभी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों में से भोपाल जिले के सबसे ज्यादा लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं. सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोगों का प्रतिशत 53.4 था जो कि राज्य के औसत 20.2 प्रतिशत से करीब 33 प्रतिशत अधिक है. भोपाल के अलावा इस श्रेणी में शामिल पांच चोटी के जिलों में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और बालाघाट का नाम आता है.

सर्वाधिक सुधरा जिलाः अनूपपुर

सेवाक्षेत्र में अनूपपुर जिले ने भारी सुधार किया है. यह जिला 2001 के 46वें स्थान से सुधरकर, 2011 में नौवें स्थान पर पहुंच गया. सेवाक्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में सुधार हुआ है और यह 10.8 प्रतिशत से सुधरकर 35.9 प्रतिशत हो गया है.

समृद्धि

सर्वश्रेष्ठ जिलाः इंदौर

राज्य में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से इंदौर जिला सबसे ऊपर है. राज्य के औसत के मुकाबले जिले का औसत 227 प्रतिशत ज्यादा है. इंदौर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,08,157 रु. है जबकि राज्य का औसत 47,846 रु. मात्र ही है.

सर्वाधिक सुधरा जिलाः हरदा

पिछले 10 साल में हरदा की रैंकिंग 25वें स्थान से सुधरकर 16वें स्थान पर पहुंच गई है. प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से जिले ने 18वें स्थान से सुधार करते हुए 13वां स्थान प्राप्त किया है.

कानून-व्यवस्था

सर्वश्रेष्ठ जिलाः श्योपुर

अपराध की घटना की दर एक मिश्रित सूचकांक है जिसे चार वैरिएबल्स से मापा जाता है—महिलाओं के विरुद्ध अपराध, अपहरण और धोखे से किसी को ले जाने के मामले, हत्या एवं अन्य अपराध. इन चारों वैरिएबल्स में श्योपुर का अपराध ग्राफ राज्य के औसत से काफी नीचे है.

सर्वाधिक सुधरा जिलाः खंडवा

खंडवा जिले में पिछले एक दशक में कानून-व्यवस्था की दृष्टि से काफी सुधार आया है. 2005 में इसका स्थान 44वां था जो कि 2015 में सुधरकर सातवां हो गया. इस सुधार का कारण उन्न्त अवधि में जिला प्रशासन द्वारा बलात्कार, अपहरण, हत्या एवं अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में किए गए प्रयास बताए जाते हैं.

समग्र विकासः

सर्वश्रेष्ठ जिलाः इंदौर

18वीं सदी में होलकर साम्राज्य का केंद्र्र रहा इंदौर 51 प्रतिशत शहरीकृत, औद्योगीकृत है. समृद्धि और जल तथा स्वच्छता के लिहाज से सबसे ऊपर एवं बुनियादी ढांचे व सेवा क्षेत्र में दूसरा सर्वश्रेष्ठ जिला है. इस जिले में 81 प्रतिशत साक्षरता दर है और यह शिक्षा के गढ़ के रूप में विकसित हुआ है.    

सर्वाधिक सुधरा जिलाः रीवा

रीवा चूनापत्थर की खदानों से समृद्ध है और यहां कई सीमेंट कंपनियां हैं, जिसके कारण यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी आई है. इसका नतीजा रहा कि उद्योग के क्षेत्र में रीवा ने लंबी छलांग लगाई और यह 31वें स्थान से सुधरकर तीसरे स्थान पर आ पहुंचा है.  

आगे की राह

मध्य प्रदेश राजनैतिक रूप से दो दलीय प्रदेश रहा है. 1993 से 2003 तक यहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा लेकिन 2003 में भाजपा की सरकार बनी और तब से भाजपा ही प्रदेश की सबसे ताकतवर पार्टी बनी हुई है. शिवराज सिंह चौहान 13 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं.   

भाजपा के शासनकाल (2004-2018) में मध्य प्रदेश ने विकास दर के मामले में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाए रखा. जहां इस अवधि में भारत के सीएजीआर में 7.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई वहीं मध्य प्रदेश उस अवधि में राष्ट्रीय औसत से कुछ अधिक 7.74 फीसदी की दर से विकास कर रहा था. इस दौरान मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार किया.

पंजाब, हरियाणा और यहां तक कि अपने पड़ोसी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में देश का नंबर 1 मॉडल राज्य बनकर उभरा. बहरहाल बड़ा प्रश्न अब भी वही हैः कृषि के क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास करने वाला मध्य प्रदेश उद्योगों के मामले में क्यों पिछड़ गया?

कावडिय़ा कहते हैं कि राज्य के 51 जिलों में से कम से कम आधे में एक भी उद्योग मौजूद नहीं है. राज्य को किन-किन क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, वे इससे जुड़ी एक लिस्ट सामने रखते हैं. वे कहते हैं, ''सरकार को तेल, दाल के प्रसंस्करण और टमाटर एवं अन्य वस्तुओं की प्यूरी बनाने से जुड़े कृषि-प्रसंस्करण उद्योग हर जिले में लगाने चाहिए.

मध्य प्रदेश दलहन, तिलहन, टमाटर और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है. इसके अलावा धार्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है. होटलों, अस्पतालों का निर्माण करके, बुनियादी सुविधाओं का विकास करके और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र को ताकत दी जा सकती है. राज्य के वास्तुशिल्प वैभव और 30 प्रतिशत हिस्से के वनाच्छादित होने से मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं. इससे भारी संक्चया में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बेकारी की समस्या से निबटने में सहायता मिलेगी.''

राज्य के भविष्य निर्माण की परियोजना में उद्योगीकरण, मुख्य रूप से निर्माण और खनन से जुड़े उद्योगों को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जानी चाहिए. इंदौर-धार, भोपाल-रायसेन, ग्वालियर और जबलपुर उद्योग हब्स की सफलता के प्रयोग को अन्य अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में लागू किया जाना चाहिए.

स्मार्ट शहरों के स्थान पर स्मार्ट गांवों और जिलों के निर्माण पर जोर होना चाहिए. 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' नारा तो अच्छा है लेकिन प्रशासन को महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर गंभीरता के साथ प्रयास की जरूरत है. प्रसूति मृत्यु दर, नवजात मृत्युदर और अन्य मानव विकास सूचकांकों  में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है.

हालांकि उद्योगीकरण की ऊंची दरों की बदौलत भोपाल और इंदौर जैसे टॉप के शहरों ने जिले के पुरस्कारों में सबसे ज्यादा बाजी मारी फिर भी रीवा, खंडवा, श्योपुर, हरदा, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, बड़वानी, देवास और मंडला जैसे दूरस्थ जिलों ने भी समय-समय पर विकास के क्षेत्र में टॉप अवार्ड जीते हैं या फिर सर्वाधिक सुधारे गए जिलों की श्रेणी में शामिल हुए हैं.

अगर लोकतंत्र में विकास के फल का स्वाद गरीब से गरीब व्यक्ति तक को चखाना है तो मध्य प्रदेश के नेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बसने वाली आदिवासी जनता सशक्त हो.

राज्य के आधे हिस्से, खासतौर से मालवा और ग्वालियर बेल्ट के मुकाबले प्रदेश के दूसरे आधे दक्षिण-पूर्वी भूभाग जो कि छत्तीसगढ़ से लगता है, के विकास में भारी अंतर दिखता है. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बीच देखा जा सकता है.

अत्यंत गरीबी के कारण ही छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ से लगने वाले हिस्से में नक्सलवाद ने पांव फैलाए हैं. अगर राज्य के दो भूभागों के बीच विकास के अंतर को पाट दिया गया तो यह मध्य प्रदेश को गुजरात और केरल जैसे विकसित राज्यों की बराबरी में ला खड़ा करेगा. अच्छी सड़कों के बूते बेहतर संपर्क, बिजली और टेलीकम्युनिकेशन इसमें सहयोगी हो सकता है.

इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी तथा स्वच्छता पर ध्यान देना होगा.

—राहुल नरोन्हा के साथ सुनील मिश्र

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