एडवांटेज असम में मोटी कमाई

बीते 3 और 4 फरवरी को गुवाहाटी में हुए दो दिवसीय एडवांटेज असम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान एक लाख करोड़ रु. के 200 एमओयू (समझौता प्रपत्र) पर हस्ताक्षर हुए. राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने खुश होते हुए कहा, ''असम की रणनीतिक लोकेशन इसे आसियान राष्ट्रों के साथ व्यवसाय के लिए आदर्श गंतव्य बनाती है."

कंबोडिया, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और जापान सहित 23 देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ रिलायंस के मुकेश अंबानी, टाटा संस के एन. चंद्रशेखर, सन फार्मा के दिलीप सांघवी, एयर एशिया के अमोर एब्रोल और स्पाइस जेट के अजय सिंह जैसे प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यहां तक कि पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण भी दिखाई दिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा, ''हमने ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी तैयार की और पूर्वोत्तर इसके केंद्र में है. ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भारत के पूरब के देशों खासकर आसियान देशों के लोगों के बीच संपर्क और व्यापारिक संबंध जरूरी है."

लेकिन जहां असम सरकार सफलता का जश्न मना रही है, वहीं आलोचकों ने इसे एक प्रहसन बताया है. उनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी के साथ हुआ ज्यादातर एमओयू राज्य में पहले से ही मौजूद है. आरटीआइ कार्यकर्ता अखिल गोगोई कहते हैं कि अंबानी ने 2,500 करोड़ रु. के निवेश का वादा किया, जो ''जिओ सिम कार्ड की बिक्री के लिए दुकानें खोलने पर खर्च होगा."

इसी तरह टाटा ने 15 जिलों कैंसर की देखभाल का प्रस्ताव रखा जो महज एक सीएसआर पहल है, जो सरकारी अस्पतालों के माध्यम से संचालित होगा.

इसके अलावा, श्यामकनु महंत जैसे स्थानीय उद्यमी असम में बिजली की भारी कमी की ओर इशारा करते हैं. पटवारी का दावा है कि नए उद्योग को आगरा से विश्वनाथ चरिआली (असम) तक 6,000 मेगावाट की नई ट्रांसमिशन लाइन के जरिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से बिजली दी जाएगी.

मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दावा किया कि किसी औद्योगिक नीति के बगैर भी भाजपा के दो वर्ष पहले सत्ता संभालने के बाद से असम ने 6,500 करोड़ रु. का निवेश आकर्षित किया. पटवारी ने न्यू असम इंडस्ट्रीज (योग्य इकाइयों के लिए कर प्रतिपूर्ति) योजना, 2017 शुरू की है, जो 31 दिसंबर, 2022 तक स्थापित इकाइयों के लिए निर्धारित पूंजी पर 200 प्रतिशत कर छूट की अनुमति देता है. मंत्री का कहना है कि पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय नीति भी जल्द शुरू की जाएगी.

सोनोवाल और पटवारी स्पष्ट रूप से दिल्ली के अगले कदम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें अन्य चीजों के अलावा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा के दिसंबर, 2018 तक क्षेत्र में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 10,700 करोड़ रु. के वादे के साथ-साथ चौबीसों घंटे गुवाहाटी का वायु संपर्क तथा केंद्र की उड़ान योजना के दूसरे चरण में 92 नए रूट शामिल हैं.

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