हज यात्रा: अल्लाह बचाए ऐसी सब्सिडी से
हाजियों की बजाय एयर इंडिया को हज सब्सिडी दिए जाने के आरोप.
भारत से हर साल 1.5 लाख से अधिक लोग हज यात्रा पर जाते हैं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने जो शुरुआती घोषणाएं कीं, उनमें से एक बड़ी घोषणा हिंदुओं की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को 50,000 रु. से बढ़ाकर एक लाख रु. करना रही. हिंदू समुदाय ने सब्सिडी को एक झटके में दोगुना किए जाने का स्वागत तो किया ही, साथ ही बहुत से लोगों ने इसकी तुलना मुस्लिम समुदाय को हज यात्रा पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी से भी की. लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय ने हज सब्सिडी बढ़ाने की बजाए इसे खत्म करने की मांग तेज कर दी है. मुस्लिम समुदाय का मानना है कि सब्सिडी के नाम पर उनके साथ न सिर्फ फरेब किया जाता है, बल्कि ऐसा करने से दूसरे समुदाय के लोगों में नाहक यह संदेश जाता है कि सरकार मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है.
केंद्रीय हज समिति के पूर्व अध्यक्ष सलामत उल्लाह दो-टूक लहजे में कहते हैं, ''यह सब्सिडी कुछ नहीं है, बस यह समझ लीजिए कि पैसा वित्त मंत्रालय के खाते से निकलकर विदेश मंत्रालय और वहां से एयर इंडिया के खाते में पहुंच जाता है. हाजी के हाथ में तो एक पाई नहीं आती." उनका कहना है कि हज कमेटी के माध्यम से यात्रा करने वाले हाजियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे या तो एयर इंडिया से सफर करें या फिर सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइन सऊदिया से सफर करें. उन्होंने कहा, ''हज के दौरान ये एयरलाइंस हाजियों के लिए किराया दोगुना कर देती हैं, जबकि इसी दौरान दूसरे यात्रियों से सामान्य किराया लिया जाता है. यानी सरकार सब्सिडी हज यात्रियों को नहीं, बल्कि एयर इंडिया को दे रही है."
हज सब्सिडी के गणित पर जाएं तो 2008 में यह 827 करोड़ रु. तक पहुंच गई थी. उसके बाद सरकार ने इसे कम करने का फैसला किया. बाद में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 10 साल में सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी जाए. इस बात का समर्थन करते हुए इस्लामी मामलों के जानकार जफरुल इस्लाम कहते हैं, ''2022 तक इंतजार करने की क्या जरूरत है, इस सब्सिडी को तत्काल बंद कर दिया जाए." उनका मानना है कि सब्सिडी खत्म कर सेंट्रल हज कमेटी हज यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर निकाले और जो कंपनियां सबसे कम किराए पर हाजियों को ले जाने को तैयार हों, उन्हें यह काम सौंपा जाए. भारत से इस साल 1.70 लाख लोग हज यात्रा पर जाएंगे. इनमें से करीब सवा लाख हज कमेटी के जरिए और बाकी निजी ऑपरेटरों के जरिए जाएंगे.
हज यात्रा के लिए पैकेज उपलब्ध कराने वाली दिल्ली की एक ट्रेवल एजेंसी के संचालक एम. तारिक कहते हैं, ''जब किसी एयरलाइंस को एक साथ इतने बड़े ग्रुप को यात्रा पर ले जाने का मौका मिलेगा तो जाहिर है, वह किराया कम करेगी. वैसे भी हज पर सब्सिडी देना इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है. कर्ज या दान लेकर हज यात्रा करना किसी मुसलमान के लिए सही नहीं है. सब्सिडी से किया हज तो किसी काम का नहीं है."
हज सब्सिडी के दूसरे उपयोग की ओर इशारा करते हुए सलामत उल्लाह कहते हैं, ''हज कमेटी के तकरीबन 500 कर्मचारियों के वेतन के लिए केंद्र सरकार अलग से तो कोई पैसा देती नहीं है. यह पैसा भी तो हाजियों से मिले पैसे से ही निकलता है. बेहतर होगा कि सरकार सब्सिडी बंद कर दे ताकि लोगों को पता चले कि सब्सिडी वाकई मिलती भी थी या नहीं." मुस्लिम संगठलों की हज सब्सिडी पर इस आक्रामक राय के बाद योगी आदित्यनाथ को इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर उन्होंने जो सब्सिडी बढ़ाई है, वह वाकई तीर्थयात्रियों को मिलेगी या हज सब्सिडी की तरह सरकारी खजाने में घूम कर रह जाएगी.
केंद्रीय हज समिति के पूर्व अध्यक्ष सलामत उल्लाह दो-टूक लहजे में कहते हैं, ''यह सब्सिडी कुछ नहीं है, बस यह समझ लीजिए कि पैसा वित्त मंत्रालय के खाते से निकलकर विदेश मंत्रालय और वहां से एयर इंडिया के खाते में पहुंच जाता है. हाजी के हाथ में तो एक पाई नहीं आती." उनका कहना है कि हज कमेटी के माध्यम से यात्रा करने वाले हाजियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे या तो एयर इंडिया से सफर करें या फिर सऊदी अरब की सरकारी एयरलाइन सऊदिया से सफर करें. उन्होंने कहा, ''हज के दौरान ये एयरलाइंस हाजियों के लिए किराया दोगुना कर देती हैं, जबकि इसी दौरान दूसरे यात्रियों से सामान्य किराया लिया जाता है. यानी सरकार सब्सिडी हज यात्रियों को नहीं, बल्कि एयर इंडिया को दे रही है."
हज सब्सिडी के गणित पर जाएं तो 2008 में यह 827 करोड़ रु. तक पहुंच गई थी. उसके बाद सरकार ने इसे कम करने का फैसला किया. बाद में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 10 साल में सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी जाए. इस बात का समर्थन करते हुए इस्लामी मामलों के जानकार जफरुल इस्लाम कहते हैं, ''2022 तक इंतजार करने की क्या जरूरत है, इस सब्सिडी को तत्काल बंद कर दिया जाए." उनका मानना है कि सब्सिडी खत्म कर सेंट्रल हज कमेटी हज यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर निकाले और जो कंपनियां सबसे कम किराए पर हाजियों को ले जाने को तैयार हों, उन्हें यह काम सौंपा जाए. भारत से इस साल 1.70 लाख लोग हज यात्रा पर जाएंगे. इनमें से करीब सवा लाख हज कमेटी के जरिए और बाकी निजी ऑपरेटरों के जरिए जाएंगे.
हज यात्रा के लिए पैकेज उपलब्ध कराने वाली दिल्ली की एक ट्रेवल एजेंसी के संचालक एम. तारिक कहते हैं, ''जब किसी एयरलाइंस को एक साथ इतने बड़े ग्रुप को यात्रा पर ले जाने का मौका मिलेगा तो जाहिर है, वह किराया कम करेगी. वैसे भी हज पर सब्सिडी देना इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है. कर्ज या दान लेकर हज यात्रा करना किसी मुसलमान के लिए सही नहीं है. सब्सिडी से किया हज तो किसी काम का नहीं है."
हज सब्सिडी के दूसरे उपयोग की ओर इशारा करते हुए सलामत उल्लाह कहते हैं, ''हज कमेटी के तकरीबन 500 कर्मचारियों के वेतन के लिए केंद्र सरकार अलग से तो कोई पैसा देती नहीं है. यह पैसा भी तो हाजियों से मिले पैसे से ही निकलता है. बेहतर होगा कि सरकार सब्सिडी बंद कर दे ताकि लोगों को पता चले कि सब्सिडी वाकई मिलती भी थी या नहीं." मुस्लिम संगठलों की हज सब्सिडी पर इस आक्रामक राय के बाद योगी आदित्यनाथ को इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर उन्होंने जो सब्सिडी बढ़ाई है, वह वाकई तीर्थयात्रियों को मिलेगी या हज सब्सिडी की तरह सरकारी खजाने में घूम कर रह जाएगी.