इनफ्रास्ट्रक्चरः विकास के राजमार्ग

इस साल के बजट में 'राजमार्ग निर्माण में तेजी' लाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर देने की बात कही गई है. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का आवंटन पिछले वित्त वर्ष के 83,016 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस बार 91,823.2 करोड़ रुपए किया गया है. इस मद में आवंटन, अन्य सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से सबसे ज्यादा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि भारतमाला परियोजना के महत्वपूर्ण घटक 1,250 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा. उन्होंने देश में पांच अन्य नए एक्सप्रेसवे निर्माण की भी घोषणा की. हालांकि, ज्यादातर जानकारों का मानना है कि निजी निवेश के बिना इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा और यह एक हद तक फिलहाल जारी परियोजनाओं की रफ्तार पर निर्भर करेगा. देरी के कारण भारतमाला परियोजना के कई प्रोजेक्ट की लागत 55 फीसद तक बढ़ गई है.

रेलवे में, निजी निवेशकों को पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल के तहत ट्रेनों को चलाने के लिए 150 मार्गों की पेशकश की गई है. शर्त यह है कि रेलवे रख-रखाव, संचालन और सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा और निजी ऑपरेटर पट्टे पर रेक लेकर ट्रेनों में आकर्षक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं.

हमसफर एक्सप्रेस (इंदौर-वाराणसी) तीसरी रेल सेवा होगी जिसे निजी हाथों में सौंपा जाएगा. इस मामले में एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट, बॉम्बार्डियर, सीमेंस एजी और मेक्येरी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित एक दर्जन से अधिक कंपनियों ने रुचि दिखाई है, लेकिन मजदूरों और कामगार यूनियनों के संभावित विरोध के मद्देनजर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल सतर्कता बरत रहे हैं.

रेलवे का पूंजीगत परिव्यय 2,33,008 करोड़ रुपए होगा, जिसमें 72,216 करोड़ रुपए बजटीय सहायता के रूप में मिलेंगे. सबसे बड़ा खर्च 27,000 किलोमीटर की पटरियों के विद्युतीकरण पर होगा. 

जल संसाधनों के लिए बजटीय आवंटन 7,518 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,960 करोड़ रुपए कर दिया गया है. अक्षय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार अधिक निजी निवेश चाहती है.

देश में अप्रैल-दिसंबर 2019 में 7,592 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल की गई; 34,160 मेगावाट की योजना पाइपलाइन में है. बजट में रेलवे पटरियों के साथ-साथ सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण का प्रस्ताव है.

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए 9,71,694 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 4,32,424 करोड़ रुपए बजटीय सहायता के रूप में हैं. बकौल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव विजय छिब्बर, ''यह नाकाफी है.'' नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआइपी) अगले पांच वर्षों के लिए 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रहा है.

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2024-25 तक राजमार्गों में 19.63 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी. एनआइपी परियोजनाओं में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की वित्तीय मदद (प्रत्येक की भागीदारी 39 प्रतिशत) होगी. शेष 22 प्रतिशत हिस्सा निजी निवेश से अपेक्षित है और अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 30 फीसद करने का लक्ष्य है.

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाना चाहते हैं. इसके लिए उन्हें विपक्ष-शासित राज्यों को साथ लेकर भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी हासिल करने के लिए काम करना होगा. वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि वे 2,500 किमी के एक्सेस कंट्रोल हाइवे, 9,000 किमी के आर्थिक गलियारों,  2,000 किमी तटीय और भूमि बंदरगाह सड़कों और 2,000 किमी के रणनीतिक राजमार्ग विकसित कर लेंगे. 

2015 में, गडकरी के मंत्रालय ने हाइब्रिड सालाना रकम मॉडल पेश किया था जिसमें परियोजनाओं के पूरा होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) से 40 फीसद भुगतान की गारंटी थी. उनसे अपेक्षा थी कि वे शेष धन की व्यवस्था कर्ज से करेंगे. पर डूबत कर्ज के बोझ से दबे बैंकों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया. क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी के निदेशक—परिवहन और लॉजिस्टिक्स, जगननारायण पद्मनाभन का मानना है, ''करार एनएचएआइ के ज्यादा ही हक में है. बजट आवंटन से विकास में तेजी नहीं लाई जा सकती. निजी पूंजी प्रवाह की जरूरत होगी.''

12 जनवरी को, गडकरी ने आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास से बैंकों को इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए कर्ज की अवधि को मौजूदा 20 साल से बढ़ाकर 30 साल करने पर चर्चा की. बजट में, सीतारमण ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स (डीएफआइ) के लिए सीड फंडिंग से दूरी बनाए रखी पर सॉवरेन वेल्थ फंड को इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ पर पूर्ण कर छूट प्रदान की. अब देखना है कि क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सस्ते कर्ज का रास्ता साफ होगा.

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