बदलाव की जोशीली पहलकदमी
पढ़े-लिखे युवाओं में आखिरकार राजनीति के मैदान में कूदने और अपनी उम्मीदों के अनुरूप व्यवस्था में बदलाव लाने का जज्बा जोर मारने लगा है. नौजवानों के लिए राजनीति किसी विचारधारा का मामला नहीं, बल्कि सुशासन का जरिया है. वे कार्ल मार्क्स या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की चर्चाओं में नहीं उलझते; इसके बदले उनका जोर स्थानीय कार्यालयों से भ्रष्टाचार दूर करने पर है, ताकि उपेक्षित और वंचितों तक सरकारी सेवाएं पहुंच पाएं.
असम के डिब्रूगढ़ में जीएम अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर भास्कर पपुकोन गोगोई अपनी शेवरले बीट कार चलाकर जिले और आसपास के चाय बागानों में महीने में कम से कम दो बार जाते हैं. इन बागानों में वे मजदूरों को निःशुल्क चिकित्सा मुहैया करते हैं. इसकी शुरुआत उन्होंने 1999 में की थी, जो अब उनकी आदत-सी बन गई है. तब डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र के रूप में गोगोई ने थोड़े समय के लिए यूनिसेफ के लिए काम किया था. आज, 31 वर्षीय गोगोई जब मजदूरों को कोई फौरी राहत नहीं दे पाते, तो बीजेपी में होने के नाते अपने राजनैतिक संपर्कों का उपयोग करते हैं.
दरअसल गोगोई पेशेवर और कुशल नौजवानों की उस नई पीढ़ी की मिसाल हैं, जिन्होंने दूसरे तरह के करियर में बुलंदी हासिल करने के अवसरों के बावजूद राजनीति को अपना गंतव्य चुना है. ऐसी कुछ और मिसालें हैः कर्नाटक में कुडाची के विधायक 37 वर्षीय पी. राजीव और मध्य प्रदेश के भिधावड़ की सरपंच 21 वर्षीया रितु पांचाल.
युवा तुर्कों के राजनैतिक एजेंडा तय करने की बात कोई नई नहीं है. देश की आजादी के आंदोलन में अधिकांश नेताओं की उम्र तब 40 वर्ष से अधिक नहीं थी, जब उन्होंने राष्ट्र की सेवा करने का व्रत लिया था. जवाहरलाल नेहरू 27 वर्ष की उम्र में पहली दफा महात्मा गांधी से मिले थे. खुद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आजादी की लड़ाई में कूदे थे तो वे 50 वर्ष से कम के थे. आजादी के बाद कई बड़े आंदोलन छात्र राजनीति से ही पैदा हुए. 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में ही छात्र नेताओं लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसों का राजनैतिक सफर शुरू हुआ. पड़ोसी उत्तर प्रदेश में राममनोहर लोहिया की राजनैतिक धारा से चंद्रशेखर और मुलायम सिंह यादव उभरे.
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी (सीएसडीएस) के निदेशक तथा यूथ ऐंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्सः ऐन इमर्जिंग इंगेजमेंट के लेखक संजय कुमार कहते हैं, “दिल्ली में 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अण्णा हजारे के आंदोलन ने युवाओं को सक्रिय होने के लिए मंच मुहैया कराया.यही वजह है कि हाल के चुनावों में युवाओं की वोट डालने में हिस्सेदारी बढ़ गई है.”
आम आदमी पार्टी की कामयाबी और राजनीति के प्रति उसके अलग नजरिए ने, जो विचारधारा के बदले डिलीवरी पर आधारित है, वास्तव में युवा और शिक्षित लोगों की राजनीति में दिलचस्पी जगा दी है. नौजवानों के लिए राजनीति किसी विचारधारा का मामला नहीं, बल्कि सुशासन का जरिया है. वे कार्ल मार्क्स या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की चर्चाओं में नहीं उलझते; इसके बदले उनका जोर स्थानीय कार्यालयों से भ्रष्टाचार दूर करने पर है, ताकि उपेक्षित और वंचितों तक सरकारी सेवाएं पहुंच पाएं.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस नए रुझान को सोशल मीडिया की देन मानते हैं. पै इसे दूसरे नजरिए से देखती हैं. वे इसकी तुलना स्टार्ट-अप की बढ़ती संक्चया से करती हैं और कहती हैं कि नौजवानों में ज्यादा से ज्यादा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और वे मानने लगे हैं कि राजनीति में भी करियर बनाया जा सकता है. वे कहती हैं, “अगर यह रुझान जारी रहा, तो युवा, ईमानदार और प्रतिबद्ध लोगों की राजनीति में आने की रफ्तार बढ़ेगी.” संजय का कहना है कि युवाओं की झिझक मिट रही है. वे कहते हैं, “ऐसी कई मिसालें हैं कि आकर्षक करियर छोड़कर राजनीति में भाग्य आजमाने की कोशिश की और सफल रहे.”
राजनीति की ओर युवाओं के बढ़ते रुझान का स्वागत करते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि आज देश को नए और गैर-परंपरागत विचारों की जरूरत है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे तकनीकी समाधान के साथ जुड़े हों, ताकि देश के संसाधनों की वास्तविक क्षमता का दोहन हो सके. वे कहते हैं कि इसे शिक्षित युवाओं से बेहतर भला कौन साकार कर सकता है.
लेकिन पिछली पीढिय़ों के युवा नेताओं और वर्तमान पीढ़ी के बीच सबसे बड़ा फर्क राजनैतिक मंच का है. नई पीढ़ी बड़ी तस्वीर के उभरने तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है, और कई नेता जमीनी स्तर पर अपना सीधा और निजी असर छोडऩा चाहते हैं. इस रुझान का सबसे अधिक असर इस साल मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के चुनावों में दिखाई दिया.
इन चुनावों में बड़ी संख्या में शिक्षित और पेशेवर युवाओं को देखा गया. और उनमें से अधिकांश उन परिवारों से थे, जिनकी कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं थी. हालांकि संसद से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून अभी पारित नहीं हो पाया है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने नगर निगमों और ग्राम पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं. लिहाजा, भोपाल राष्ट्रीय नगर प्रशासन और प्रबंधन संस्थान (एनआइयूजीएम) के निदेशक एच.एम. मिश्रा के मुताबिक, “मध्य प्रदेश में, नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों के रूप में लगभग 52 प्रतिशत पदों पर महिलाएं काबिज हो गई हैं.” पड़ोसी राजस्थान में, अजमेर जिला परिषद के 32 सदस्यों में से 17 महिलाएं हैं. इनमें से 11 स्नातक, दो स्नातकोत्तर और एक डॉक्टरेट की डिग्रीधारी हैं.
मध्य प्रदेश में, एनआइयूजीएम ने स्थानीय निकायों के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति पर एक अध्ययन किया है. इस अध्ययन से पता चलता है कि राज्य के 778 नगर निगम पार्षदों में से सिर्फ एक ही पार्षद 65 वर्ष से अधिक आयु का है और 317 पार्षद 36 से 45 वर्ष उम्र के हैं. खंडवा नगर निगम के पार्षद सागर अनिल अर्तानी सबसे कम उम्र, सिर्फ 21 वर्ष के हैं. 14 नगर निगम महापौरों में से सिर्फ दो 56 वर्ष से ऊपर के हैं. अध्ययन में यह भी पाया गया है कि 778 निर्वाचित नगर निगम पार्षदों में से 77 स्नातक हैं, 38 स्नातकोत्तर हैं, 18 वकील हैं और तीन इंजीनियर हैं. महज नौ पार्षद अनपढ़ हैं. यही रुझान ग्राम पंचायत चुनावों में भी देखा गया है.
अब सवाल है कि युवा ऐसे क्षेत्र में क्यों उतर रहे हैं, जिसकी कोई खास पहचान या सुर्खियां नहीं बनती हैं? पांचाल बताती हैं, “गांवों में सड़कें नहीं हैं और लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता है. यह दयनीय हालत देखकर मेरा मन चिंतित हो उठता है. ऐसे में मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए. इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना.”
अधिकांश अन्य नवनिर्वाचित युवा नेताओं के लिए भी कहानी कोई अलग नहीं होगी. राजस्थान के अलवर जिले में, 22 वर्षीया नर्सिंग की छात्रा संतोष कुमारी को नीमराना में बिचपुरी ग्राम पंचायत की सरपंच निर्वाचित होने के पहले, गांव की युवा महिलाओं को मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई अकेले लडऩी पड़ी. संतोष कहती हैं, “मैं ग्रामीणों की मानसिकता बदलने में सफल रही.” उन्हीं की तरह, जैसलमेर की नई जिला प्रमुख 32 वर्ष की अंजना मेघवाल शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम करने की योजना बना रही हैं. मेघवाल ने एमए और बीएड किया है, और वे राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में भी सफल रह चुकी हैं.
तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं कि इस सकारात्मक विकास का श्रेय एक हद तक मतदाताओं को दिया जाना चाहिए, जो अधिक शिक्षित और पेशेवर हो रहे हैं. इसके साथ ही पिछले 25 वर्षों में अर्थव्यवस्था के विकास ने मध्यम वर्ग का विस्तार किया है, जो अब मतदाताओं का एक छोटा हिस्सा भर नहीं रह गया है. थरूर कहते हैं, “लोगों की राजनीति से उम्मीदें बदल गई हैं, अब वे सुशासन और कामकाज देखना चाहते हैं. अब लोग चाहते हैं कि नेता मुद्दों के बारे में भरपूर जानकारी और बौद्धिकता से बात करें. नए जमाने में अब नए तरह केराजनीति की मांग जोर पकडऩे लगी है.”
कई लोगों को लगता है कि राजनैतिक दलों में युवाओं में विश्वास करने की एक स्वस्थ परंपरा विकसित हो रही है. लेकिन आलोचकों को अभी इसमें यकीन नहीं हैं. कांग्रेस के एक सांसद, जो पार्टी के एक महासचिव भी हैं, कहते हैं, “महज स्थानीय निकायों के चुनाव ही गैर-राजनैतिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुले हैं. क्या हम दिग्विजय सिंह के बेटे से नगर निगम का चुनाव लडऩे की कल्पना कर सकते हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट ने कभी नगर निगम के चुनाव लड़े थे?” बात बेदम भी नहीं है. मध्य प्रदेश और राजस्थान के निकाय चुनावों के विपरीत, 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 69 की उम्र 25 से 40 साल के बीच है; और 346 की आयु 50 वर्ष से अधिक है. लोकसभा चुनाव लडऩे वाले बीजेपी उम्मीदवारों में से सिर्फ 12 प्रतिशत की उम्र 25 से 40 साल के बीच थी. 14 प्रतिशत के साथ कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है. आम आदमी पार्टी के लिए यह आंकड़ा 31 प्रतिशत था.
राजनैतिक विश्लेषक इसके लिए देश भर में राजनैतिक दलों के संगठनात्मक पतन को जिम्मेदार मानते हैं. जेएनयू के कानून और प्रशासन अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अमित प्रकाश कहते हैं, “ कौन-सा राजनैतिक दल दावा कर सकता है कि वह जिन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके हर गांव, ब्लॉक और जिले में उसके पदाधिकारी हैं? पहले राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, तभी जन भागीदारी में वृद्धि होगी.”
लेकिन राजनीति में आने से शिक्षित युवाओं और पेशेवरों को रोकने वाली सबसे बड़ी अड़चन आज भी वित्तीय दिक्कतें हैं, और कोई भी अभी तक इसका तोड़ नहीं निकाल पाया है. पै का मानना है कि चुनाव सरकारी पैसे से लड़े जाएं. उनकी इस राय के समर्थक प्रकाश भी हैं. प्रकाश का मानना है कि पिछले तीन बजटों में अगर करदाताओं के पैसे से 5 लाख करोड़ रु. की रकम कॉर्पोरेट सब्सिडी में दी जा सकती है, तो सरकार 1 लाख करोड़ रु. सालाना राशि राजनैतिक दलों की फंडिंग के लिए आसानी से खर्च कर सकती है. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर किसी के पास पहले से ही आय का बड़ा स्रोत न हो, तो राजनीति में उसके लिए कोई जगह नहीं है. वे कहते हैं, “समाज सेवा करने के लिए राजनीति में उतरने का फैसला करने से पहले आपको अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के काबिल होना चाहिए. अगर आपमें यह काबिलियत नहीं है और फिर भी आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो आप आरएसएस में शामिल हो जाएं.”
हालांकि बीजेपी महासचिव राम माधव का मानना है कि राजनैतिक दलों को प्रतिभासंपन्न लोगों को राजनीति में बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्था कायम करनी चाहिए, ताकि उनकी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति की जा सके. वे कहते हैं, “बीजेपी के पास इस तरह के लोगों के लिए एक व्यापक मददगार व्यवस्था मौजूद है.”
एक नजरिया यह है कि राजस्थान और हरियाणा में पंचायत चुनाव लडऩे के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त वाले कानूनों से शिक्षित युवाओं के राजनीति में उतरने के रुझान को बल मिल सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन राजनीति विज्ञानी लोकतंत्र में इस तरह की “वर्जनाकारी” प्रवृत्ति के खिलाफ चेतावनी देते हैं. अमित प्रकाश कहते हैं, “जब आप जनता (आम लोगों) पर शंका करना शुरू कर देते हैं, तो आप भला लोकतंत्र होने का कैसे दावा कर सकते हैं.”
इसमें दो राय नहीं कि बहस चलती रह सकती है क्योंकि ऐसी बहसों से ही लोकतंत्र मजबूत होता है और नई लीक पैदा होती है. वैसे एक बात यकीनन कही जा सकती है कि राजनीति के प्रति नजरिए में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ गया है और यह मोटे तौर पर वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व से मोहभंग से पैदा हुआ है. मौजूदा राजनैतिक कार्यकलाप भारी निराशा पैदा करता है. प्रशासन और वादे पूरा करने में लेट-लतीफी से लोग अधीर हो रहे हैं. इसके साथ ही निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदरी की बढ़ती चाहत और जिम्मेदारी लेने की उत्सुकता एक नए तरह के बदलाव की फिजा तैयार कर रही है. थरूर का मानना है कि ऐसे ईमानदार और काम के प्रति जवाबदेह नेताओं के उभरने में शायद अभी एक और पीढ़ी खप जाए. लेकिन इससे तो शायद ही कोई इनकार कर पाए कि इसकी शुरुआत हो चुकी है. -साथ में मानसी शर्मा माहेश्वरी