प्रवासी मजदूरों को योगी सरकार देगी रोजगार, पढ़ें अन्य राज्यों के ताजा आदेश

सरकारी विमानन कंपनीय एयर इंडिया 4 मई से घरेलू उड़ाने शुरू करेगी. इसके अलावा देश की कुछ बड़ी निजी कंपनियों की ओर से भी 20 तारीख के बाद फैक्ट्रियों में काम शुरू करने की जानकारी सामने आई है. जानिए इंडिया टुडे के इस अपडेट में राज्यों के स्तर पर लिए गए क्या बड़े फैसले....

उत्तर प्रदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद बड़ी संख्या में शहरों से गांव पहुंचे मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार एक महत्वकांक्षी योजना लेकर आई है. इसके तहत तालाब, चेक डैम के निर्माण के साथ नदियों की सफाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर मजदूरों के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 20 अप्रैल के बाद राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कन्टेनमेन्ट क्षेत्र के बाहर कार्य प्रारम्भ किए जाएंगे

-मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे शिक्षक संस्थान, चिकित्सालय, या कार्यालय जिनके यहां अस्थाई कर्मचारी या आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, लॉक डाउन के कारण यदि उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उनके मानदेय में कोई कटौती ना की जाए. ऐसे कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान किया जाए.

हरियाणा

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की ओर से एनसीआर के ईंट भट्ठों पर लगाई गई रोक तुरंत हटवाए. हरियाणा का 57 फीसदी हिस्सा एनसीआर में आता है.

शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चौटाला ने यह मांग उठाई. चौटाला ने मांग की कि मनरेगा के मजदूरों को कृषि क्षेत्र के कामों में लगाने की अनुमति दी जाए, चाहे वह फसल कटाई हो, मंडियों में लोडिंग अनलोडिंग हो या गोदामों में भंडारण का काम हो.

मध्यप्रदेश

-समय पर ब्याज मुफ्त कर्ज की अदायगी न करने वाले किसानों से सरकार ब्याज वसूलेगी

-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 10 हजार की सेवा राशि देगी सरकार

-अफसरों को जिलापंचायत प्रशासक बनाने का फैसला शिवराज ने पलटा, अब प्रशासकीय समिति बनेगी जनपद औऱ जिला पंचायत में, कोरोना के चलते चुनाव टलने से वैकल्पिक व्यवस्था

-पिछले साल की रीडिंग पर आ सकते हैं बिजली बिल, रीडिंग लगातार दूसरे महीने नहीं होगी

छत्तीसगढ़

-छत्तीसगढ़ का 81 फीसदी हिस्सा ग्रीन जोन में शामिल, हर जिले का सामुदायिक सर्वे होगा

-75 हजार रैपिड टेस्ट किट का टेंडर फाइनल, सोमवार-मंगलवार से शुरू होगी सप्लाई

-30 फीसदी बच्चों के पास नहीं स्मार्टफोन, सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे मायूस

-देशी शराब (ठर्रा) के दाम सरकार ने 40 रु. तक बढ़ाए, अंग्रेजी सस्ती होगी

-जूम ऐप्प पर केंद्र की एडवाइजरी के चलते हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई टली

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