बंगाल में उद्योगों को लुभाने के लिए बड़े ऐलान लेकिन जमीन कहां से लाएगी शुभेंदु सरकार?

पश्चिम बंगाल सरकार की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय लाभों का विस्तृत पैकेज दिया गया है. इसमें औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन शुरू होने के बाद खर्च की भरपाई, सब्सिडी और कई अन्य लाभ देने का वादा किया गया है. 

लेकिन प्रशासन ने निवेशकों को मिलने वाले फायदों का ब्योरा तो विस्तार से दिया है पर एक बुनियादी सवाल पर स्थिति साफ नहीं की है. आखिर इन उद्योगों के लिए जमीन कहां से आएगी?

पश्चिम बंगाल निवेश प्रोत्साहन नीति, 2026 में विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए व्यापक प्रोत्साहन व्यवस्था की गई है. लेकिन नीति में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करेगी. खासकर उन बड़ी परियोजनाओं के लिए जिनके लिए एक ही जगह पर बड़े भूखंडों की जरूरत होगी.

यह कमी इसलिए अहम है क्योंकि बंगाल में औद्योगीकरण की राह में जमीन की उपलब्धता लंबे समय से बड़ी बाधा रही है. सिंगूर और नंदीग्राम में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार की जमीन अधिग्रहण मुहिम के राजनीतिक नतीजे आज भी राज्य की औद्योगिक विकास नीति को प्रभावित करते हैं. इसके बाद सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण से दूरी बनाए रखी. उसने निजी निवेशकों को जमीन मालिकों से सीधे बातचीत करने के लिए छोड़ दिया.

BJP के शासन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि उनकी सरकार इन दोनों तरीकों से अलग रास्ता अपनाना चाहती है. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि सरकार किसानों से सीधे जमीन खरीदकर और लैंड पूलिंग व्यवस्था के जरिए उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी.

अधिकारी ने कहा, "हम हाथ पर हाथ धरे बैठकर उद्योगपतियों से यह नहीं कहेंगे कि वे अपनी इकाइयों के लिए खुद जमीन खरीदें. न ही हम किसानों से बंदूक की नोक पर जमीन अधिग्रहित करेंगे. हम किसानों से सीधे जमीन खरीदकर और लैंड पूलिंग व्यवस्था के जरिए लैंड बैंक बनाएंगे."

प्रस्तावित लैंड पूलिंग व्यवस्था के तहत जमीन मालिक स्वेच्छा से अपने भूखंड सरकार को देंगे. सरकार उस जमीन का विकास करेगी और उसका एक हिस्सा मूल मालिकों को लौटा देगी. अधिकारी ने कहा कि सरकार विकसित जमीन का 25-30 प्रतिशत हिस्सा जमीन मालिकों को वापस देगी. इसके अलावा, उनकी जमीन पर स्थापित होने वाले उद्योगों में उन्हें एक निश्चित प्रतिशत हिस्सेदारी भी दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की नीतियों के अनुरूप जमीन विकसित करने के बाद उसका 25-30 प्रतिशत हिस्सा जमीन मालिकों को लौटा देंगे. इसके अलावा हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जमीन देने वाले लोगों को उस पर विकसित होने वाले उद्योगों में एक निश्चित प्रतिशत हिस्सेदारी मिले."

हालांकि इन आश्वासनों को अभी तक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में विस्तार से शामिल नहीं किया गया है. दस्तावेज में नक्शे के आधार पर औद्योगिक जमीन की सूची तैयार करने का जिक्र है. इसमें प्रकाशित मानदंडों और ऑनलाइन आवेदन के जरिए जमीन आवंटित करने का प्रावधान भी है. साथ ही पहले से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों और अधिसूचित औद्योगिक गलियारों के किनारे स्थित औद्योगिक पार्कों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

लेकिन नीति में यह नहीं बताया गया है कि फिलहाल सरकार के पास कितनी जमीन उपलब्ध है, वह कितनी अतिरिक्त जमीन जुटाना चाहती है या सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत वाली परियोजनाओं के लिए एक साथ बड़े भूखंड कैसे उपलब्ध कराएगी. प्रस्तावित लैंड बैंक को कब तक चालू किया जाएगा, इसकी समयसीमा भी नहीं दी गई है.

यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार जिन क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहती है उनमें से कई को बड़े भूखंडों की जरूरत होती है. नीति में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी, रक्षा, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. इनमें से कई उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर जमीन, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे और बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता जरूरी होती है.

अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जमीन जुटाने के सरकार के दोहरे तरीके का विस्तृत ब्योरा एक व्यापक भूमि नीति में शामिल किया जाएगा. इसे अलग से जारी किए जाने की उम्मीद है. वरिष्ठ नौकरशाहों ने यह भी स्वीकार किया है कि लैंड पूलिंग के जरिए लैंड बैंक तैयार करने में समय लगेगा.

जिन निवेशकों को तत्काल जमीन की जरूरत है उनके लिए सरकार किसानों से सीधे भूखंड खरीदकर उद्योगों को आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है. लेकिन इस व्यवस्था की भी अपनी सीमाएं हैं. औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अक्सर एक ही जगह पर बड़े भूखंडों की जरूरत होती है. अगर प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में कुछ जमीन मालिक भी अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दें तो सीधे खरीद के जरिए ऐसे भूखंड जुटाना जरूरी नहीं कि संभव हो.

ऐसे में प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह जमीन मालिकों को राजी करने के लिए आकर्षक मुआवजा देगा. अधिकारी ने सीधे खरीद की प्रस्तावित व्यवस्था समझाते हुए 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का जिक्र किया. 

इस कानून का पूरा नाम उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के बाजार मूल्य का चार गुना तक मुआवजा देने का प्रावधान है. इसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने उन औद्योगिक भूखंडों के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया है जो आवंटित होने के बावजूद खाली पड़े हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जहां वर्षों पहले उद्योगों के लिए पट्टे पर दी गई जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ.

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने उन निवेशकों से कहा है जिन्होंने वर्षों से औद्योगिक भूखंडों का इस्तेमाल नहीं किया है कि वे तीन महीने के भीतर वहां काम शुरू करें या जमीन सरकार को लौटा दें. सरकार उन्हें जमीन के लिए चुकाई गई रकम वापस कर देगी."

ऐसे भूखंड वापस लेने से औद्योगिक जमीन की उपलब्धता बढ़ सकती है. हालांकि नीति में यह नहीं बताया गया है कि कितनी खाली जमीन वापस ली जा सकती है या उसे कितनी जल्दी औद्योगिक जमीन की सूची में शामिल किया जा सकेगा. इसके उलट, निवेशकों को दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्योरा काफी स्पष्टता से दिया गया है.

सामान्य विनिर्माण इकाइयों के लिए कुल सहायता की अधिकतम सीमा पात्र स्थाई पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत तय की गई है. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों या विशेष प्राथमिकता वाले इलाकों में स्थित इकाइयों के लिए यह सीमा 110 प्रतिशत होगी. 

वहीं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की विशेष प्राथमिकता वाली जगहों पर स्थित इकाइयों के लिए यह सीमा 120 प्रतिशत होगी. यह सहायता उत्पादन शुरू होने की तारीख से अधिकतम 10 साल तक या तय सीमा पूरी होने तक दी जा सकती है. इनमें से जो भी पहले होगा, उसी के आधार पर सहायता बंद हो जाएगी.

इस पैकेज में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), बिजली शुल्क, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की भरपाई शामिल है. इसके अलावा पात्र MSME को ब्याज सब्सिडी, R&D के लिए सहायता, तकनीक के उन्नयन में मदद और नियोक्ताओं की भविष्य निधि में जमा राशि की भरपाई भी दी जाएगी.

नीति में रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए गए हैं. महिलाओं और ट्रांसजेंडर के स्वामित्व वाले MSME को 10 साल तक नियोक्ता के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योगदान की 100 प्रतिशत भरपाई मिलेगी. वहीं, सामान्य MSME को 50 प्रतिशत भरपाई दी जाएगी. कम से कम 200 लोगों को रोजगार देने वाली बड़ी इकाइयों को पांच साल तक 50 प्रतिशत भरपाई मिलेगी. प्राथमिकता वाले इलाकों में यह सहायता बढ़ाई जाएगी.

रणनीतिक और मेगा परियोजनाओं के लिए सरकार ने जरूरत के हिसाब से विशेष लाभ देने का वादा किया है. किसी परियोजना को इस श्रेणी में शामिल होने के लिए तीन में से कम से कम दो शर्तें पूरी करनी होंगी. 

पहली शर्त है कि पात्र स्थायी पूंजी निवेश 500 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, बशर्ते निवेशक खुद जमीन की व्यवस्था करे. अगर राज्य सरकार जमीन आवंटित करती है तो निवेश 1,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए. दूसरी शर्त है कि परियोजना को अधिसूचित रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करना होगा. तीसरी शर्त के मुताबिक परियोजना की हर एकड़ जमीन पर कम से कम 50 लोगों को सीधे रोजगार देना होगा.

सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के पात्र निवेश वाली परियोजनाओं को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता देने का भी वादा किया है. इसमें जल निकासी, पानी की आपूर्ति, अपशिष्ट जल के शोधन, परीक्षण प्रयोगशालाओं और परियोजना तक पहुंचने वाली सड़कों के लिए मदद शामिल है.

नीति में प्रशासनिक व्यवस्था का भी विस्तार से ब्योरा दिया गया है. आवेदन सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए स्वीकार किए जाएंगे. 30 दिनों के भीतर आशय प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ इंटेंट) जारी किया जाएगा. उत्पादन शुरू होने के बाद निवेशकों को पात्रता प्रमाणपत्र दिया जाएगा. 

सहायता के दावों पर हर तिमाही कार्रवाई होगी और मंजूरी मिलने के 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का वादा किया गया है. बड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष प्रशासनिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे. 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए सचिव स्तर पर मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

दोनों व्यवस्थाओं के बीच अंतर साफ है. नीति में निवेशकों को प्रोत्साहन हासिल करने का एक तय रास्ता दिया गया है. लेकिन जिस जमीन पर ये निवेश जमीन पर उतरेंगे उसे हासिल करने की प्रक्रिया अब भी एक अलग नीति पर निर्भर है जिसकी घोषणा होना बाकी है.

अधिकारी की प्रस्तावित सीधी खरीद और लैंड पूलिंग की संयुक्त व्यवस्था बंगाल में लंबे समय से चली आ रही भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान बन सकती है. लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार जमीन मालिकों को कितना राजी कर पाती है, बड़े भूखंड कैसे जुटाती है और उन्हें उचित समय के भीतर निवेशकों को उपलब्ध करा पाती है.

फिलहाल बंगाल ने राज्य में निवेश करने के इच्छुक उद्योगों के सामने आकर्षक वित्तीय प्रस्ताव रखा है. लेकिन यह प्रस्ताव कारखानों, विनिर्माण इकाइयों और नए औद्योगिक क्षेत्रों में कितना बदल पाएगा, यह उतना ही जमीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जितना सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहनों पर.