UPI पर चार्ज का मुद्दा यूपी चुनाव में बढ़ाएगा BJP की मुश्किल?
2,000 रुपए से ऊपर के चुनिंदा UPI भुगतान पर MDR लागू होने से व्यापारी लागत को लेकर चिंतित हैं. विपक्ष इसे आम लोगों की जेब से जोड़ रहा है. 2027 के चुनाव से पहले BJP के सामने इस मुद्दे का नैरेटिव और असर संभालने की चुनौती है
UPI पर MDR 15 अक्टूबर से लागू होना है (सांकेतिक तस्वीर)
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले मोबाइल से होने वाला भुगतान भी राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है. पूरे देश में 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू होगा.
इसने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सामने एक मुश्किल खड़ी कर दी है. दरअसल इसका असर टैक्स, महंगाई या किसी बड़े सरकारी फैसले की तरह सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखेगा. इसे लोग रोजमर्रा के भुगतान के दौरान सीधे महसूस कर सकते हैं.
नई व्यवस्था के तहत 75,000 रुपए या उससे अधिक के लेनदेन पर यह अधिकतम 300 रुपए होगा. व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान पर कोई शुल्क नहीं होगा और 2,000 रुपए तक के भुगतान तथा जीरो-MDR के दायरे में आने वाले छोटे कारोबारियों के भुगतान भी शुल्क मुक्त रहेंगे.
केंद्र सरकार का कहना है कि करीब 96 प्रतिशत P2M लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे और MDR सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स नहीं है.
लेकिन राजनीति में धारणा कई बार नियमों की बारीकियों से आगे निकल जाती है. सपा, बसपा और कांग्रेस ने इसी धारणा को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है. अखिलेश यादव ने इसे नोटबंदी से जोड़कर सवाल उठाया है, जबकि मायावती ने इसे मुनाफाखोरी के लिए जनता से टैक्स वसूली बताया है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसके विरोध में मंत्रियों को 2,000 रुपए तक के गिफ्ट देने का कार्यक्रम घोषित किया है.
कुछ खास इलाकों में बड़ा मुद्दा
यूपी में इस मुद्दे का असर समझने के लिए UPI के इस्तेमाल का भूगोल देखना जरूरी है. अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 1.26 अरब UPI लेनदेन के जरिए 1,53,003.53 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ.
लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर मिलकर कुल UPI लेनदेन का करीब 31.57 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं. यानी प्रदेश में डिजिटल भुगतान की राजनीति का बड़ा हिस्सा उन इलाकों में दिखाई देगा जहां UPI रोजमर्रा के कारोबार का अहम माध्यम बन चुका है.
गौतमबुद्ध नगर में अगस्त में 18.92 करोड़ UPI लेनदेन के जरिए 19,257.76 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ. गाजियाबाद में 10.33 करोड़ लेनदेन से 12,378.72 करोड़ रुपए और लखनऊ में 10.62 करोड़ लेनदेन से 12,263.47 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ.
लखनऊ में लेनदेन की संख्या गाजियाबाद से थोड़ी अधिक है, लेकिन कुल रकम कम है. इसका मतलब है कि लखनऊ में अपेक्षाकृत छोटी रकम के डिजिटल भुगतान अधिक हो रहे हैं जबकि गाजियाबाद में औसत भुगतान राशि ज्यादा है.
गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ की यह स्थिति राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान केवल छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं है. मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, आभूषण, रेस्टोरेंट, अस्पताल, शिक्षा, ऑटोमोबाइल और दूसरी सेवाओं में 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान आम हैं. इसलिए यहां व्यापारी और ग्राहक दोनों इस बदलाव को अधिक प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं.
इसके उलट प्रदेश के 52 जिलों में UPI की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है. झांसी में यह 0.96 प्रतिशत और श्रावस्ती में 0.20 प्रतिशत रही. यानी यूपी में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल अभी समान रूप से नहीं फैला है. यही BJP के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी.
सरकार यह कह सकती है कि अधिकांश छोटे और सामान्य लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. विपक्ष दूसरी तरफ उन शहरों और कस्बों में इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है जहां डिजिटल भुगतान पहले ही कारोबार का अभिन्न हिस्सा बन चुका है.
व्यापारियों की प्रतिक्रिया इस राजनीतिक बहस को और हवा दे रही है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने MDR पर आपत्ति जताई है. आगरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे ने इसे अनुचित बताया जबकि आगरा व्यापार मंडल के टीएन अग्रवाल ने कहा कि इससे महंगाई का दबाव और कारोबार की लागत बढ़ सकती है.
फेडरेशन ऑफ उद्योग व्यापार एसोसिएशन के हर्ष अग्रवाल ने बताया कि 2 से 3 प्रतिशत के आसपास मार्जिन पर काम करने वाले कई कारोबारियों के लिए 0.4 प्रतिशत की लागत भी महत्वपूर्ण हो सकती है. नोएडा में भी कारोबारियों ने लागत को लेकर चिंता जताई है.
कुछ व्यापारियों ने कहा है कि उनके सामने शुल्क खुद वहन करने या किसी तरह उसकी भरपाई करने का विकल्प होगा. गाजियाबाद में तो कुछ कारोबारियों ने 15 अक्टूबर से UPI भुगतान स्वीकार न करने के पोस्टर तक लगाए हैं. यही वह बिंदु है जहां एक आर्थिक फैसला चुनावी मुद्दे में बदल सकता है.
विपक्ष के आरोप, व्यापारी की तकलीफ
सरकार की दलील साफ है. MDR ग्राहक पर लगाया गया शुल्क नहीं है. केंद्र ने स्पष्ट किया है कि इसे उपभोक्ता से वसूलने की अनुमति नहीं होगी. सरकार का कहना है कि MDR भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंकों और पेमेंट ऐप प्रदाताओं जैसे इकोसिस्टम के हिस्सेदारों के बीच वितरित होगा और इसका उद्देश्य UPI व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना है.
लेकिन व्यापारी संगठनों की चिंता अलग है. रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है कि MDR से छोटे कारोबारी UPI स्वीकार करने को लेकर दोबारा सोच सकते हैं और इससे डिजिटल भुगतान से वापस नकदी की तरफ जाने का खतरा पैदा हो सकता है.
एसोसिएशन के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कहा कि इससे छोटे व्यापारियों के सामने नकद और UPI में चुनाव की स्थिति बन सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह चिंता और स्पष्ट है. मेरठ के एक किराना कारोबारी संदीप चौधरी ने कहा कि कम मार्जिन वाले कारोबार में शुल्क खुद वहन करना मुश्किल होगा और उसके सामने नकद लेने या लागत ग्राहक पर डालने का विकल्प हो सकता है.
नोएडा के व्यापारियों ने भी इसी तरह की चिंता जताई है. लखनऊ के व्यापारी संगठनों से भी यही आवाज सामने आई है कि वे MDR अपनी जेब से नहीं देना चाहते और इसका बोझ अंततः ग्राहक पर पड़ सकता है.
राजनीतिक तौर पर विपक्ष के लिए यही सबसे आसान संदेश है. MDR क्या है, इसका तकनीकी अंतर समझाने में कई मिनट लग सकते हैं, लेकिन "2,000 रुपए से ऊपर UPI पर चार्ज" एक ऐसी लाइन है जिसे चुनावी सभा, सोशल मीडिया और बाजार की बातचीत में आसानी से दोहराया जा सकता है.
अखिलेश यादव ने इसे नोटबंदी की याद से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि पहले नोटबंदी से जनता को नुकसान हुआ और अब UPI पर शुल्क की बारी है.
मायावती ने इसे सरकार की मुनाफाखोरी से जोड़ते हुए कहा है कि नाम कुछ भी दिया जाए, अंततः बोझ आम आदमी पर पड़ सकता है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विरोध को राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने की घोषणा की है.
हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विपक्ष के आरोप और वास्तविक शुल्क व्यवस्था एक ही चीज नहीं हैं. MDR सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स नहीं है. यह व्यापारी पक्ष पर लगाया गया शुल्क है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसे ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं होगी.
इसलिए इसका वास्तविक राजनीतिक असर इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि बाजार में नियम का पालन किस तरह होता है.
BJP की दोहरी चुनौती
BJP के लिए चुनौती दो स्तरों पर है. पहला, तकनीकी तथ्य को जनता तक पहुंचाना. दूसरा, बाजार में ऐसा अनुभव पैदा न होने देना जिससे विपक्ष का आरोप खुद-ब-खुद मजबूत हो जाए. अगर 15 अक्टूबर के बाद दुकानदार 5,000 रुपए की खरीद पर ग्राहक से अतिरिक्त रकम मांगने लगे, 10,000 रुपए के भुगतान पर नकद लेने का दबाव बनाए या बड़े भुगतान पर UPI स्वीकार करने से मना करने लगे तो ग्राहक को यह फर्क समझाना मुश्किल होगा कि शुल्क व्यापारी पर है, उस पर नहीं.
इसके उलट अगर व्यापारी बिना अतिरिक्त रकम लिए भुगतान स्वीकार करते हैं और कीमतों में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिखता तो सरकार के लिए यह कहना आसान होगा कि UPI पर टैक्स लगाने का आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है.
राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर भी यही अंतर महत्वपूर्ण है. राजनीतिक विश्लेषक और मेरठ के एक निजी कालेज में सहायक प्रोफेसर संदीप कुमार वर्मा बताते हैं “यूपी की राजनीति में आर्थिक मुद्दे तब ज्यादा असर पैदा करते हैं जब उनका संबंध सीधे घरेलू खर्च से जुड़ता है. UPI का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यह किसी दूर की सरकारी नीति की तरह नहीं है. भुगतान करते समय मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रकम, क्यूआर कोड और दुकानदार से होने वाली बातचीत के जरिए मतदाता इसे खुद अनुभव कर सकता है.”
दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि 96 प्रतिशत P2M लेनदेन के प्रभावित न होने का सरकारी दावा किस हद तक जमीन पर समझ में आता है. छोटे दुकानदारों और छोटे भुगतान के लिए सुरक्षा बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी ढाल है.
लेकिन 2,000 रुपए की सीमा से ऊपर होने वाले भुगतान वाले बाजारों में व्यापारी संगठनों का विरोध बना रहा तो यही ढाल कमजोर पड़ सकती है.
यूपी की राजनीति में इसका दूसरा पहलू भी है. संदीप कुमार वर्मा बताते हैं “2027 से पहले BJP के सामने केवल विपक्ष के आरोप का जवाब देने की चुनौती नहीं होगी बल्कि अपने समर्थक व्यापारी वर्ग को भी यह समझाने की जरूरत होगी कि नई व्यवस्था से उनका कारोबार किस तरह प्रभावित नहीं होगा या होने वाले असर की भरपाई कैसे होगी. खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन शहरों में जहां बड़े भुगतान और डिजिटल लेनदेन दोनों अधिक हैं, व्यापारी प्रतिक्रिया राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकती है.”
यूपी में विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं, लेकिन राजनीतिक नैरेटिव तैयार होने में समय नहीं लगता. BJP इसे UPI को टिकाऊ बनाने की आर्थिक व्यवस्था के रूप में पेश कर सकती है. विपक्ष इसे ‘मुफ्त UPI के बाद शुल्क’ के सरल राजनीतिक संदेश में बदल सकता है. व्यापारी इसे अपनी लागत के सवाल से देखेंगे और ग्राहक इस बात से कि दुकान पर उसे क्या भुगतान करना पड़ रहा है.
इसलिए 2027 के चुनाव में UPI का मुद्दा कितना बड़ा बनेगा, इसका फैसला अभी राजनीतिक मंचों पर नहीं, बल्कि 15 अक्टूबर के बाद बाजार में होगा.